एमालेको नवौं महाधिवेशनबाट निर्वाचित केन्द्रिय सदस्य राजेन्द्र राई नेपाली विद्यार्थी राजनीतिमा परिचित नाम हो ।

अनेरास्ववियुमा सर्वसहमत अध्यक्ष बनेर २०६२/०६३ को दोस्रो जनआन्दोलनमा महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेका थिए । उनी एमाले गत साउनमा सकिएको एमालेको नवौं महाधिवेशनबाट केन्द्रिय सदस्य निर्वाचित छन् ।

आठौं महाधिवेशनपछि वैकल्पिक केन्द्रिय सदस्य रहेका राई भन्दा जुनियर नेताहरुलाई पोलिट्ब्यूरो सदस्य बनाइएपछि उनी असन्तुष्ट देखिन्छन् । राईले आफ्नो असन्तुष्टि सामाजिक सञ्जाल फेसवुकमा यसरी लेखेका छन् :

अन्ततः एमालेको स्थायी कमिटी र पोलिट्ब्यूरो सहमतिमा छनौट, धेरै राम्रो, केही अति नराम्रो ।

एमालेको महाधिवेशन सकिएको पूरै पाँच महीनासम्म स्थायी कमिटी, पोलिटब्यूरो बन्न नसक्नु, कामको बाँडफाँड हुन नसक्नु दुःखद, लाजमर्दो, विरोधी हसाउने काम, न भूतो न भविष्यति जस्तै तर सहमतिमा ती निकायहरु बन्न सक्नु औधी राम्रो, धेरैले सोचेभन्दा राम्रो ।

तर, कतिपय सिनियर कमरेडहरुलाई न्याय गर्न सकिएन त्यो अति नराम्रो, नजर अन्दाज नै गर्न नसकिने गरी नराम्रो ।

जस्तै, युवराज कार्की (हामी कतिपय केन्द्रिय सदस्य (के.स.) र पोलिटब्यूरो सदस्य नजन्मिदै २०२८ सालमा पार्टी सदस्यता प्राप्त गर्नुभएको, पार्टीमा विचार अल्पमतमा परेको कारण ढिला गरी के.स. हुँदा पनि चौथो महाधिवेशनबाटै केस हुनुभएको)लाई मात्र वैकल्पिक पोलिटब्यूरो सदस्य बनाइयाे ।

त्यसैगरी पाँचौ महाधिवशनबाटै के.स.हुनुभएका सानु श्रेष्ठलाई पनि पोलिटब्यूरो बैकल्पिक सदस्य, अनेरास्ववियुको पाँचौ र छैठौँ सम्मेलनबाट निर्वाचित चर्चित अध्यक्ष, अनेरास्ववियुका करिब सबै अध्यक्षहरुका पनि अध्यक्ष टङ्क कार्की, केही सिनियर महिला नेतृहरुमा पर्ने जयन्ती राई लगायत केही महत्वपूर्ण क्षेत्र, समूदाय, सम्प्रदायको प्रतिनिधित्व गर्ने नेताहरुलाई पोलिटब्यूरोमा समेटिएको छैन ।

यी बाहेक अरु पनि नमिलेका थुप्रै कुरा छन् । तर, आजको एमालेमा त्यसलाई स्वभाविक मान्न थालिएको छ ।

यहीँनेर यसो भन्नु अन्यथा नहोला, नेतृत्वले अहिलेको जस्तै तरिकाले काम गरेको भए स्थायी कमिटी, पोलिटब्यूरो बन्ने रहेछ, त्यसैले यस ढिलाईको र ढिलाईको कारण भएको क्षतिको जिम्मेवारी नेतृत्वले लिनैपर्छ ।

प्रतिकृया दिनुहोस