संवैधानिक–राजनीतिक संवाद तथा सहमति समितिका सभापति बाबुराम भट्टराईले आफ्नो संक्षिप्त भूमिकासहित ‘प्रतिवेदन’ का नाममा संविधानसभामा पठाएको विवरण वास्तवमा विभिन्न राजनीतिक दलले समितिमा प्रस्तुत गरेका लिखित धारणाहरूको संकलन मात्र बनेको छ । सभापति भट्टराईको निरीहताको प्रदर्शन गरेको यो ‘प्रतिवेदन’ ले उनको ‘स्वविवेक’ प्रयोग क्षमतामाथि पनि गम्भीर प्रश्न खडा गरेको छ ।

संवैधानिक–राजनीतिक संवाद तथा सहमति समितिमा पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको एनेकपा (माओवादी) र उसका सहयोगी दलहरूको एकतिहाइ संख्या पुग्छ भने नेपाली कांगे्रस र नेकपा एमालेको करीब दुईतिहाइ । भट्टराईले कांगे्रस–एमालेको दुईतिहाइ बहुमतलाई नकारेर समितिका सभापतिको भूमिकालाई आफैंले विवादास्पद बनाए । उनी समितिका सभापतिको होइन, एमाओवादी कार्यकर्ताको भूमिकामा प्रस्तुत भएको देखियो । पहिलो संविधानसभालाई असफल पार्न प्रधानमन्त्रीका रूपमा निर्णायक भूमिका खेलेका बाबुराम भट्टराई दोस्रो संविधानसभामा पनि विघटनकारी भूमिकामा प्रस्तुत भएका छन् । दोस्रो पटक संविधानसभाको सर्वाधिक महत्वपूर्ण समितिका सभापतिको रूपमा भट्टराईले खेलेको नकारात्मक भूमिकाले उनलाई पार्टी अध्यक्ष दाहाललाई जस्तै खलनायकको रूपमा उभ्याएको छ ।

सरकारको नेतृत्व गर्दा देशलाई कुनै निकास नदिएको एमाओवादी नेतृत्व प्रतिपक्षीका रूपमा पनि मुलुकको लोकतान्त्रिक भविष्यमा बाधा बनिरहेको छ । एमाओवादी नेता भट्टराईले संवाद तथा सहमति समितिका सभापतिका रूपमा संविधान निर्माणप्रति शुरूमा देखाएको चासो पनि मिथ्या सावित भएको छ । सबभन्दा महत्वपूर्ण र अप्ठ्यारो घडीमा उनी सभापतिको निर्णायक भूमिकामा असफल भए । उनले आफूलाई एमाओवादी नेताको भूमिकामा सीमित नपारेको भए यो अवस्था आउने थिएन ।

सभाध्यक्षको भूमिका

संवाद तथा सहमति समितिले जस्तो प्रतिवेदन संविधानसभामा जसरी पठायो र त्यस सम्बन्धमा समितिमा जे–जस्ता छलफल भए, ती सबै कामकुराको पृष्ठभूमि संविधानसभा अध्यक्षलाई राम्रोसँग थाहा छ । संविधानसभाबाट प्रतिवेदनलाई फेरि समितिमा फिर्ता पठाउनुको कुनै अर्थ हुँदैन भन्ने पनि सभाध्यक्षले बुझेकै छन् । त्यसैले, आएको प्रतिवेदनलाई अब कसरी अगाडि बढाएर किनारा लगाउने भन्ने विषयमा स्वयं सभाध्यक्षले नै सूत्रधार, संयोजक र समन्वयकारीको भूमिका खेल्नुपर्ने देखिएको छ । सभाध्यक्षले यो भूमिका खेल्न राजनीतिक दलहरूको साथ–सहयोग पाउनुपर्छ । तसर्थ, फेरि पनि निर्णायक भूमिका दलहरूकै हुनेछ ।

दलहरूबीच सबभन्दा पहिले समितिको प्रतिवेदनलाई संविधानसभाको पूर्ण बैठकमा कसरी छलफलको प्रक्रियामा लैजाने भन्ने विषयमा सहमति हुनु आवश्यक छ । त्यस्तो सहमति नभएको अवस्थामा दलहरूबीच संविधानसभामा मूठभेडको स्थिति आउनेछ । यो अवस्थामा सभाध्यक्षले दलहरू बीचको छलफललाई जारी राख्दै सबै पक्षलाई स्वीकार्य प्रक्रिया अघि बढाउन सहजकर्ताको भूमिका बढाउनुपर्छ ।

सबभन्दा राम्रो त राजनीतिक दलहरूबीच जारी वार्तामा संविधानका अन्तर्वस्तुमा सहमति हुनु नै हो । संविधानका विषयवस्तुहरूमा सहमति हुनासाथ संविधानसभाभित्र प्रक्रिया निर्धारण लगायतका विषयमा सहमति हुने देखिन्छ । विवाद प्रक्रियामा नभएर संविधानका अन्तर्वस्तुमा देखापरेको हो, त्यसमा दलहरूबीच सहमति हुनासाथ संविधानसभा सुचारु हुन्छ । केही गरी विषयहरूमा सहमति भएन र असहमतिका साथ दलहरू मतदान प्रक्रियामा जाने भए भने प्रक्रियाका विषयमै असहमति हुनेछ । त्यो अवस्थामा पनि सभाध्यक्ष बढी सक्रिय हुनुपर्नेछ ।

पहिलो संविधानसभा संविधान बनाउन असफल हुँदा राजनीतिक दलहरूसँगै संविधानसभाका अध्यक्षको पनि आलोचना भएको थियो र दुवै संविधानसभाका अध्यक्ष एक व्यक्ति छन् । संविधानसभा संविधान बनाउन असफल हुँदा राजनीतिक दल, नेता, सभाध्यक्ष, सभासद् सबैको आलोचना हुनु स्वाभाविकै हो । यद्यपि, पहिलो संविधानसभा विफल हुनुमा सभाध्यक्ष र सभासद्हरूको भूमिका खासै देखिएन– दलीय प्रणालीका नाममा केही शीर्षस्थ नेताहरू बढी निर्णायक रहेका कारणले ।

यो कारणले गर्दा संविधानसभाको भूमिका नै ओझेलमा परेको छ र बाहिरका निर्णयहरूबाट संविधानसभा निर्देशित हुने गरेको देखिएको छ । यो अवस्थामा सहमतिका बैठक वा दलीय छलफलहरू संविधानसभा बाहिर हुनबाट रोक्नमा पनि सभाध्यक्षको प्रभावशाली भूमिका अपेक्षित छ । संविधानका अन्तर्वस्तुहरूसँग सम्बन्धित छलफलहरू सकेसम्म संविधानसभाभित्रै गर्न/गराउन सभाध्यक्षलाई सहयोग पुर्‍याउने भने दलहरू नै हुन् ।

अलोकतान्त्रिक प्रवृत्ति

संविधान आफैंभित्र संशोधन र परिवर्तनको प्रक्रियासमेत निर्धारण गरेको एउटा परिवर्तनमुखी राजनीतिक दस्तावेज हो । यसले मुलुकको राजनीतिक प्रक्रियालाई विधिसम्मत ढंगले अघि बढाउने बाटो बनाउँछ । राजनीतिक दलहरूको क्रियाकलाप, भूमिका वा शासन सञ्चालनमा जटिलताहरू देखापचर्‍यो र संविधानले त्यस्ता जटिलतालाई निकास दिन सकेन भने वा समयक्रमका आकांक्षाहरूलाई बीचमा आत्मसात् गर्नुपर्‍यो भने संविधान संशोधन गर्न सकिन्छ । तर, नेपालको संविधान निर्माण प्रक्रिया स्वाभाविक रूपमा अघि बढ्न सकेको छैन– खासगरेर एमाओवादीको अलोकतान्त्रिक प्रवृत्तिका कारण । एमाओवादी संविधान बनाउने होइन, फाल्ने खेलमा देखिन्छ ।

नयाँ संविधानमा आफूले चाहेका कुरा पार्न नसक्दा सदाका लागि हारिन्छ, त्यसकारण धम्काएर, घुक्र्याएर जसरी हुन्छ आफ्ना कुराहरू पार्नैपर्छ भन्ने ध्याउन्नमा छ, एमाओवादी । मधेशकेन्द्रित केही दल पनि त्यही लाइनमा छन् । यो आफैंमा अत्यन्त अलोकतान्त्रिक, असंवैधानिक र अराजक प्रवृत्ति हो । आफ्ना कुराहरू संविधानमा पार्न जनअनुमोदन चाहिन्छ । लोकतन्त्रमा जनादेश विना दलविशेषले संविधानमा आफूले चाहेको कुरा राख्न सक्दैन । तर, जनादेशविहीन बन्न पुगेका एमाओवादी र उसका सहयोगी दलहरू जबर्जस्ती भए पनि आफूले चाहे जस्तो संविधान बनाउने, नभए निर्माण प्रक्रियामै भाँजो हाल्ने खेलमा छन् । यो खेलमा सम्झौता गर्दै जाने प्रवृत्तिले पनि नेपालको राजनीति र संविधान निर्माणलाई अलमलमा पारेको हो ।

र, एमाओवादीको लोकतान्त्रिक रूपान्तरण नभएसम्म नेपालको राजनीतिक र संवैधानिक प्रक्रियाले निरन्तर अवरोधको सामना गर्नुपर्ने देखिन्छ । यस्तो अवस्थामा एमाले–कांगे्रसले ऊसँग निरन्तर संघर्ष र सहमतिको नीति लिनुपर्छ– लोकतान्त्रिक प्रक्रियामा आए सहमति र अलोकतान्त्रिक ढंगले अघि बढ्न खोजे संघर्ष गर्नुपर्छ । संविधानलेखनमा पनि यही नीति लिनुपर्छ ।

साप्ताहिक खबरपत्रिका हिमालबाट

प्रतिकृया दिनुहोस