३० वर्षे पञ्चायतलाई अन्त्य गर्दै जनतालाई अधिकारसम्पन्न बनाएको २०४७ को संविधानलाई तत्कालीन भारतीय प्रधानमन्त्री अटलविहारी वाजपेयीले दक्षिण एशियाकै उत्कृष्ट भनेर प्रशंसा गरे।

भारतले संवैधानिक परिषद् र न्यायपरिषद् जस्ता हाम्रा संवैधानिक संरचनाको अनुकरण पनि गर्योे।

राजालाई संवैधानिक र मन्त्रिपरिषद्लाई कार्यकारी बनाउनु २०४७ को संविधानको अर्को उल्लेख्य विशेषता थियो।

त्यसले संक्रमण अन्त्य गरेर मुलुकलाई गति दिएको थियो। त्यो संविधान जारी गर्ने प्रक्रियालाई भने दरबार, कांग्रेस र वाम शक्तिको त्रिपक्षीय स्वार्थले निकै असजिलो पारेको थियो।

तत्कालीन कांग्रेस सभापति कृष्णप्रसाद भट्टराई नेतृत्वको अन्तरिम सरकारले तीन महीनामा बनाएको संविधान सुझाव आयोगमा कांग्रेसबाट लक्ष्मण अर्याल, दमननाथ ढुंगाना र मुकुन्द रेग्मी, वाममोर्चाबाट माधवकुमार नेपाल, निर्मल लामा र म तथा स्वतन्त्र सदस्यका रुपमा विश्वनाथ उपाध्याय, रामानन्दप्रसाद सिंह, प्रद्युम्न राजभण्डारी सदस्य र सूर्यनाथ उपाध्याय सदस्यसचिव थिए।

कांग्रेस र केही स्वतन्त्र सदस्यहरू राजालाई नागरिकसरह बनाउने वाममोर्चाको चाहना विरुद्व उभिएपछि विवादित विषयमा मतदानबाट टुंग्याउने र एकपटक टुंगेको विषय उल्ट्याउन नपाइने पद्धति अपनाइयो।

त्यस अनुसार वाममोर्चाले लिएको धर्मनिरपेक्षताको अडानमा बहुमत जुटेपछि विपक्षमा रहेकाहरू बैठकमै आउन छाडे, अल्पमतको छुट्टै संविधानको मस्यौदा बनाउने धम्की दिनथाले।

त्यसरी संयुक्त जनआन्दोलनको उपलब्धि संस्थागत गर्ने संविधानको मस्यौदा नै नबन्ने खतरा बढेपछि बीचको बाटो खोज्ने प्रस्ताव वाममोर्चाकै सदस्यहरूले राखे।

त्यसपछि वाममोर्चाले धर्मनिरपेक्षता, ‘शाही’ शब्द हटाउने, राजा नागरिकसरह हुने लगायतका अडान छोड्यो भने अन्य सदस्यहरू मन्त्रिपरिषद्लाई कार्यकारी अधिकार दिनेमा राजी भएर संविधानको मस्यौदा बन्यो।

आयोगका सदस्यहरूबीच मतभेद बढ्दा राजा वीरेन्द्रले छुट्टै संविधानको मस्यौदा तयार पारिसकेछन्।

देशभर विरोध भएपछि राजाको मस्यौदा थन्कियो, जनआन्दोलनका प्रमुख घटकहरूले स्वीकारेको सहमतिको मस्यौदा संविधान बन्यो।

यो प्रक्रियामा सहभागी नरहेको जनमोर्चाले पनि नयाँ संविधान अनुसार गरिएको संसदीय चुनावमा भाग लिएपछि २०४७ को संविधान सहमतिकै दस्तावेज बन्यो।

एमालेका तत्कालीन महासचिव मदन भण्डारीले त्यो संविधानलाई लिएर लेखेको ‘नोट अफ डिसेन्ट’ भने २०६३ मा कार्यान्वयन भयो।

दलगत असहमतिका बीच सहमतिमा संविधान जारी गर्न सकिन्छ भन्ने निकट विगतको हाम्रै अनुभव हो यो।

प्रतिकृया दिनुहोस