सरकारले सहकारी अनुगमनका लागि छुट्टै संयन्त्र बनाउने तयारी गरेको छ । सहकारीहरुको अनुगमनका लागि छुट्टै संयन्त्र बनाउन लागिएको अर्थमन्त्री रामशरण महतले जानकारी दिए ।

नेपाल बचत तथा ऋण केन्द्रीय सहकारी संघ (नेफ्स्कून)को २३औं साधारणसभामा ४ पुसमा उनले सहकारी अनुगमन संयन्त्र निर्माणको काम अन्तिम चरणमा पुगेको बताए । सहकारीमा देखिएको समस्या समाधानका लागि नियमक निकायको कार्यसम्पादन सन्तोषकजनक भएपनि संयन्त्र कम भएका कारण सहकारी अनुगमन प्रभावकारी बन्न नसकेको उनको भनाइ छ ।

“अहिले सहकारी विभाग र राष्ट्र बैंकले अनुगमन कार्य गर्दै आएका छन्, तर सहकारीको संख्या अनुसार संयन्त्र पर्याप्त छैन,” उनले भने, “अहिले भैरहेको विकेन्द्रित सहकारीको अनुगमनलाई केन्द्रीकृत गर्दै लैजानुपर्ने आवश्यकता रहेको छ ।”

उनले सहकारीलाई बैंकिङ क्षेत्रजस्तो गरी सञ्चालन गर्न खोजेकै कारण सहकारीमा समस्या आएको बताए । कतिपय सहकारी समस्यामा हुनु बिग मनी भएको चर्चा गर्दै उनलेसहकारीको आवरणमा बैंक चलाउन कसैलाई छुट नभएको बताए ।

सहकारीमा सुशासन ल्याउन सहकारीको सिद्वान्तअनुरुप सञ्चालन हुन आवश्वक रहेको उनको भनाइ छ । उनले सहकारी नियमनको अभावमा विकृति आएकोले सहकारीका केन्द्रीय संघहरुले आफ्ना सदस्यहरुको अनुगमन गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।

कार्यक्रममा नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर युवराज खतिवडाले सहकारीलाई व्यवस्थित रुपमा संचालन गर्नका लागि सबै नियमनकारी एकजुट हुनुपर्नेमा जोड दिए । नियमनकारी निकायको तर्दथ समितिसमेत बनेको र त्यसलाई बलियो कानून निर्माण गर्न आवश्यक भएको उनको भनाई छ ।

प्रतिकृया दिनुहोस