स्वतन्त्र न्यायपालिकाको अवधारणालाई व्यावहारिक रूपमै बलियो बनाउन र न्यायपालिकाभित्रका समस्यालाई किनारा लगाउँदै जनआस्था बढाउन नयाँ संविधानमा संवैधानिक अदालतको व्यवस्था गरिनुपर्छ।

सक्रिय राजतन्त्रको निर्दलीय पंचायती व्यवस्थालाई मान्यता दिने संविधानको सट्टा २०४७ सालमा आएको संवैधानिक राजतन्त्रको मान्यतामा आधारित बहुदलीय संविधानलाई २०६३ सालको अन्तरिम संविधानले प्रतिस्थापन गरेपछि देश संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको मान्यतामा आधारित नयाँ संविधान बनाउने प्रक्रियामा छ।

१–३ मंसीरमा काठमाडौमा आयोजित न्यायाधीशहरुको दोस्रो राष्ट्रिय सम्मेलन।

आमूल परिवर्तन गरिएको शासन व्यवस्थालाई संस्थागत गर्न आउने नयाँ संविधानमा कस्तो न्यायप्रणाली रहने भन्नेबारे संघीय संविधान र यसको प्रयोगसँग सम्बन्धित विवादहरूको निरुपण गर्न छुट्टै संवैधानिक अदालत गठनको चर्चा पनि छ। सर्वोच्चको समकक्षी अदालतको रूपमा विशिष्टीकृत संवैधानिक अदालत आवश्यक छ या छैन भन्ने कुरा नयाँ संविधानले अंगीकार गर्ने समग्र न्यायप्रणालीसँग सम्बन्धित विषय हो।

बेलायत लगायतका ‘कमन ल सिस्टम’ अपनाएका र ‘कन्टिनेन्टल ल सिस्टम’ भएका देशहरूको संविधानमा अदालतको तह, न्यायाधीश नियुक्ति प्रक्रिया र अदालतहरूको क्षेत्राधिकारमा व्यापक भिन्नता छ। ‘कमन ल सिस्टम’ अपनाएका देशहरूको संविधानले एउटै सर्वोच्च अदालतलाई मान्यता दिन्छ, जसको निर्णय सबै प्रकारका विवादमा (संवैधानिक, प्रशासकीय लगायत) अन्तिम हुन्छ।

अन्तिम निर्णय र यसले प्रतिपादन गरेका सिद्धान्त (नजीर) कानून सरह लागू हुन्छन्। तर ‘कन्टिनेन्टल ल सिस्टम’ भएका देशमा संवैधानिक र प्रशासकीय जस्ता विषयगत सर्वोच्च अदालतहरू रहन्छन् भने नजीर पनि लागू हुँदैन।

न्यायाधीशको नियुक्ति, योग्यता र छनोट प्रक्रियामा पनि दुई प्रणालीबीच ठूलो भिन्नता छ। बेलायत, अमेरिका, भारत आदि कमन ल सिस्टम अपनाउने देशमा सर्वोच्च लगायत सबै उच्च अदालतका अधिकांश न्यायाधीश उच्च नैतिक आचरण र व्यावसायिक क्षमताका कानून व्यवसायीहरूबाट छानिन्छन् भने कन्टिनेन्टल ल सिस्टम अपनाएका फ्रान्स, जर्मनी, दक्षिण कोरिया लगायतका देशमा न्यायसेवाका कर्मचारीमध्येबाट बढुवा गर्दै उच्चतहका अदालतसम्म नियुक्ति गरिन्छ। उनीहरूलाई ‘क्याडर जज’ भित्रका न्यायाधीश भनिन्छ।

महत्वका सवाल
न्यायपालिकाको नयाँ स्वरुप (अदालतको तह, न्यायाधीश नियुक्ति आदि) बारे सरोकारवालाबीचका छलफलमा सहमति–विमतिका विषय सार्वजनिक भएका छन्। आफ्नो स्वार्थ र व्यक्तिगत लाभका निम्ति संविधानमा राख्न गरिएका माग पनि सार्वजनिक हुनथालेका छन्।

सर्वोच्चका प्रधान न्यायाधीश नेतृत्वको पाँच न्यायाधीशको टोलीले नयाँ न्यायपालिका सम्बन्धी मस्यौदा नै संविधानसभा अध्यक्षलाई बुझाउनु त्यसकै उदाहरण हो।

न्यायाधीशहरूको राष्ट्रिय सम्मेलनको घोषणापत्रले न्यायपालिकाका विसंगति हटाउने तथा न्यायाधीशहरूको नियुक्ति प्रक्रियामा सुधार गर्नुपर्ने विषयभन्दा न्यायाधीशहरूले ७० वर्षसम्म पदमा रहन पाउने, अवकाशपछि पनि पूरै तलबभत्ता पाउनुपर्ने एवं राजनीतिक तथा सरकारी नियुक्ति पाउनुपर्ने माग राख्दै संवैधानिक अदालतको विरोध समेत गरेको थियो।

संवैधानिक अदालत बन्दा आफ्नो मान्यता–सर्वोपरितामा असर पर्ने ठानेर गरिएको विरोध र स्वार्थ केन्द्रित भएर आएको धारणाहरूले राष्ट्रिय हित भने गर्दैनन्।

नयाँ संविधानले न्यायपालिकाबारे समेट्नुपर्ने धेरै विषयहरूमध्ये संवैधानिक अदालतको व्यवस्था प्रमुख हो। संघीय राज्यसंरचनाभित्र उठ्न सक्ने संवैधानिक तथा अन्य विवादहरू हेर्न छुट्टै अदालत चाहिने वा नचाहिने भन्ने विवादका बीच २०४७ को संविधानमा राखिएजस्तै सर्वोच्च तथा पुनरावेदन अदालतका न्यायाधीशहरूको पुनःनियुक्तिको व्यवस्था गर्ने/नगर्ने, न्यायाधीशको नियुक्तिको सिफारिश गर्ने न्यायपरिषद्/आयोग जस्ता निकायलाई स्वतन्त्र राख्ने, यस्तो परिषद्मा प्रधान न्यायाधीशले अध्यक्षता गर्दा स्वतन्त्र स्थिति हुने/नहुने, यसका बहुमत सदस्यहरू सर्वोच्चका न्यायाधीश रहनु ठीक वा बेठीक के हुने भन्ने जस्ता विषय पनि निरुपण गर्नुपर्नेछ।

सर्वोच्चमा विचाराधीन मुद्दाहरू कुन न्यायाधीशको इजलासमा राख्ने, न्यायाधीश छनोटमा वर्तमान संविधानले प्रधान न्यायाधीशलाई दिएको स्वेच्छाचारी अख्तियारीको विकल्प के हुने र यस्तो अख्तियारी दुरुपयोग रोक्न कस्तो संवैधानिक व्यवस्था गर्ने भन्ने सवाल पनि महत्वपूर्ण छ।

वर्तमान न्यायपालिका र अदालतहरूको संचालनमा के कस्ता समस्या छन् र न्यायका सेवाग्राहीहरू यसबाट कसरी पीडित छन् भन्ने पनि संवैधानिक अदालत सम्बन्धी व्यवस्थाको मागसँग जोडिएर आएका विषय हुन्।

न्यायपालिकाका समस्या
न्यायपालिकाभित्रका समस्याको सूची लामो छ। सतहमा देखिने समस्या कुनै न कुनै हिसाबले संवैधानिक अदालतको प्रश्नसँग जोडिएका छन्। जस्तो, न्यायिक स्वतन्त्रताको अभाव। संघीय राज्यव्यवस्था संचालनमा स्वतन्त्र न्यायपालिकाको महत्व झ्न् बढ्छ।

नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को प्रस्तावनामा स्वतन्त्र न्यायपालिका र कानूनी राज्यको अवधारणाको मान्यता र पालनाप्रति पूर्ण प्रतिबद्धता व्यक्त गरिएको भए पनि व्यावहारिक मान्यता दिएको देखिंदैन।

कुनै पनि देशको न्यायपालिका वास्तविक अर्थमा स्वतन्त्र छ वा छैन भन्ने यकिन गर्ने तीन वटा आधार हुन्छन्– संस्थागत स्वतन्त्रता, आर्थिक तथा बजेटरी स्वतन्त्रता र कार्यगत स्वतन्त्रता। न्यायिक स्वतन्त्रताका आधारभूत मान्यता मानिने यी कुनै पनि स्वतन्त्रता व्यवहारतः नेपालको न्यायपालिकालाई प्राप्त भएको देखिंदैन।

वर्तमान संविधानमा स्वतन्त्र न्यायपालिकाको सिद्धान्त विपरीत मानिने सर्वोच्च अदालतमा अस्थायी न्यायाधीश नियुक्ति लगायत धेरै व्यवस्था छन्। जस्तो, प्रधान न्यायाधीशले चाहेमा न्यायपरिषद्मार्फत जति जना अस्थायी न्यायाधीश पनि नियुक्त गर्न/गराउन सक्छन्। सर्वोच्चमा १० जनासम्म अस्थायी न्यायाधीश नियुक्त गरिएको उदाहरण छ।

नियुक्तिको यस्तो व्यवस्था स्वतन्त्र न्यायपालिकाको सिद्धान्त विपरीत हो। प्रधान न्यायाधीशले कुन मुद्दा कुन न्यायाधीशको इजलासमा तोक्ने भन्ने निर्णय गर्छन्।

अस्थायी न्यायाधीशलाई स्थायी नियुक्ति दिने/नदिने निर्णायक भूमिका प्रधान न्यायाधीशकै रहने अवस्थामा उनको इच्छा र चासो भएको मुद्दामा अस्थायी न्यायाधीशले निष्पक्ष निर्णय गर्ने सम्भावना न्यून हुन्छ।

पूर्व प्रधान न्यायाधीश र न्यायाधीशहरूलाई सरकारले विभिन्न लाभका पदमा नियुक्त गर्न सक्ने संवैधानिक व्यवस्था छ भने वहालवाला प्रधान न्यायाधीशलाई प्रधानमन्त्रीको कार्यकारी अधिकार समेत दिई न्यायपालिका र कार्यपालिका प्रमुख बनाएको ‘कीर्तिमान’ अन्तरिम संविधानभित्रैबाट सिर्जना गरियो। लाभका पदमा नियुक्ति पाउने र दिन सकिने संवैधानिक व्यवस्थाबाट स्वतन्त्र न्यायपालिकाको प्रत्याभूति हुँदैन।

हाम्रो न्यायपालिकाभित्र यस्तै अर्को समस्या छ– उत्तरदायित्वविहीन न्यायपरिषद्को। न्यायिक स्वतन्त्रताको विषयले न्यायाधीश नियुक्त गर्ने संयन्त्र वा निकायको गठन सम्बन्धी संवैधानिक व्यवस्थासँग गहिरो सम्बन्ध राख्छ।

नियुक्त गर्ने निकायका सदस्यको आचरण र योग्यता न्यायाधीशको भन्दा पनि उच्च, स्वच्छ र तटस्थ हुनुपर्दछ। तर, प्रधान न्यायाधीश नै न्यायपरिषद्को अध्यक्ष हुने संवैधानिक व्यवस्था आफैंमा त्रुटिपूर्ण र न्यायिक स्वतन्त्रताको सिद्धान्त विपरीत छ।

संविधानले प्रधान न्यायाधीश र न्यायपरिषद्का अध्यक्ष तथा सदस्यको योग्यता, कर्तव्य र दायित्व तोकेकै छैन। उनीहरू कोहीप्रति उत्तरदायी छैनन्।

न्यायपरिषद्को गठन, कामकारबाही र सिफारिशहरू विवादमा पर्दै आएका छन्। प्रधान न्यायाधीशको भूमिकाबाट अदालतभित्र गुट–उपगुट जन्माउने काम भएका छन्।

तल्लो तहका अदालतमा कार्यरत काबिल तर आफूले नचाहेका न्यायाधीशले अवकाश लिएपछि ‘मैदान’ खाली गराएर आफ्नो इच्छा अनुसार काम लगाउन सकिने न्यायाधीशहरूको जमात तयार भएपछि मात्र न्यायपरिषद्बाट सर्वोच्चमा नियुक्त गरी संवैधानिक अख्तियारीको चरम दुरुपयोग भइरहेको उदाहरण न्यायपरिषद्को हालैको निर्णय हो। यसरी नियुक्त हुने न्यायाधीशबाट स्वतन्त्र निर्णयको आशा गर्न सकिन्न।

सार्वभौम जनताको प्रतिनिधित्व गर्ने राजनीतिक दलका नेताहरूमा पनि प्रधान न्यायाधीशको यस्तो हैसियतप्रति प्रश्न गर्ने आँट देखिंदैन। सर्वोच्चको न्यायाधीशमा कसलाई नियुक्त गर्ने र कसलाई पन्छाउने भन्नेबारे कपटपूर्ण भूमिका खेल्ने ठाउँ संविधानले नै दिएबाट अवकाशप्राप्त पछिल्ला दुई प्रधान न्यायाधीशले आफ्नो कार्यकालमा ‘चामत्कारिक’ भूमिका देखाए।

मीनबहादुर रायमाझी प्रधान न्यायाधीश हुँदा सर्वोच्चमा लागू गरिएको पुराना मुद्दाहरूको सम्बन्धमा विशिष्टीकृत इजलास रहने विषयगत प्यानल प्रणाली अहिले कायम छैन। उनीपछिका प्रधान न्यायाधीशहरूले मनपरी मुद्दा तोक्ने अधिकारमा सीमा लगाएको ठानेर त्यो प्रणालीलाई निष्त्रि्कय बनाए।

आर्थिक रूपमा संवेदनशील मुद्दाहरू आफूले पत्याएका वा पत्याउन सकिने न्यायाधीशको इजलासमा राख्न निवर्तमान प्रधान न्यायाधीशले गरेको चामत्कारिक प्रयोग जगजाहेर छ।

नयाँ संविधानले यो स्वेच्छाचारितामा रोक लगाउने व्यवस्था नगरेमा संघीय संविधानअन्तर्गत राजनीतिक प्रश्न समेत जोडिएर आउने विवादमा यथास्थितिको सर्वोच्च अदालतको निर्णय निष्पक्ष नहुन सक्छ।

सर्वोच्चमा क्षेत्राधिकार टुक्र्याइएको समस्या पनि छ। एकजना न्यायाधीशको इजलासले सर्वोच्च अदालतको अधिकारक्षेत्र प्रयोग गर्ने विषय अन्य लोकतान्त्रिक देशमा पत्याउनै नसकिने कुरा हो। तर हामीकहाँ एक जना न्यायाधीशको आदेशलाई पनि सर्वोच्चको आदेश मान्नुपर्ने बाध्यता छ।

एकल इजलासबाट जारी भएका (एकतर्फी) अन्तरिम आदेशका कारण सुशासन सुधारका लागि सरकारले गरेका नीतिगत निर्णयहरू वर्षौंसम्म कार्यान्वयन हुन नसकेका तथा विकास निर्माणका कामसमेत रोकिएका थुप्रै उदाहरण छन्।

सर्वोच्चको महत्वपूर्ण क्षेत्राधिकार दुई जना न्यायाधीशको इजलासले प्रयोग गर्ने कुरा पनि न्यायिक स्वतन्त्रताका हिसाबले सही छैन।

सर्वोच्चका निर्णयहरू परस्पर बाझिने अवस्था आउनु, निर्णय पूर्वानुमान गर्नै नसकिने हुनु र न्यायपालिकाभित्र भ्रष्टाचार लगायत अनेक विकृति फैलिनुका धेरै कारणमध्ये एकल इजलासबाट अन्तरिम आदेश जारी हुने र दुई न्यायाधीशको संयुक्त इजलासबाट अन्तिम निर्णय हुने व्यवस्था पनि प्रमुख हो।

यस्तै, अन्तरिम संविधानको धारा १०७ (४) ले दिएको पुनरावलोकन सम्बन्धी अधिकारको व्यापक दुरुपयोग भएको गुनासो धेरै सुनिन्छ। कानूनी त्रुटि वा प्रश्नको आधारमा भन्दा आर्थिक चलखेल र सम्पत्तिको मूल्यको आधारमा पुनरावलोकनको अधिकार प्रयोग गरिएका उदाहरण थुप्रै छन्।

फैसला तयार हुन एक वर्ष लागेको उदाहरण पनि छन्। पक्षको कानून व्यवसायीले मुद्दामा बहस गरेपछि निर्णयबारे थाहा पाएको हुन्छ भने अदालतको निर्णय वेबसाइटमा राखिएको सूचनाबाट पनि सार्वजनिक हुन्छ।

फैसलाको नक्कल लिएको मितिबाट निर्णयको जानकारी पाएको भन्ने प्राविधिक आधार देखाई फैसला भएको दुईतीन वर्षपछि पनि मुद्दाका पक्षले पुनरावलोकनको निवेदन दिने र सर्वोच्चले पनि त्यस्ता निवेदन लिई पुनरावलोकनको निस्सा दिने/दिलाउने कार्य निकै बढेको छ।

यसले अदालतप्रतिको जनआस्थामा नकारात्मक असर त पारेकै छ, ‘नियमको रीत पुर्‍याई न्याय मार्ने’ कामको सुरुआत समेत गरेको छ। कुरा मिलाएर अदालतबाट नक्कल लिने अनि वर्षौं पहिले फैसला भएका मुद्दामा पुनरावलोकन गर्ने/गराउने कार्यबाट सर्वोच्चको निर्णय कहिल्यै अन्तिम नहुने अनिश्चितताको जन्म हुनुले न्यायपालिकामा विसंगतिका अनेक आयाम थप्दैछ।

पुनरावलोकनको निस्सा दिने न्यायाधीशले नै यस्तो मुद्दाको अन्तिम निर्णय गर्ने नियमावलीको नियम ६(२) ले थप विकृति बढाएको छ। संविधानका यस्ता त्रुटिपूर्ण व्यवस्थाले लोभीपापीहरूको हौसला बढाउँछ नै।

सर्वोच्चलाई आफ्नै फैसला पुनरावलोकन गर्न सक्ने गरी दिइएको अधिकारको दुरुपयोग भइरहेकाले यो क्षेत्राधिकारलाई बढी जिम्मेवारीपूर्ण ढङ्गले प्रयोग गर्ने संवैधानिक संयन्त्र विकास गर्नु आवश्यक छ।

यस्तै, कारबाही गर्ने प्रभावकारी संयन्त्रको अभाव पनि न्यायालयभित्रको समस्या बनेको छ। संविधानले न्यायाधीश विरुद्ध परेका अनियमितताका उजुरीउपर कारबाही गर्ने संयन्त्र नतोक्दा केही बदमासहरूका कारण न्यायाधीश पेशा नै बदनाम हुनपुगेको छ।

न्यायपरिषद्मा निर्णायक भूमिका हुने सर्वोच्चका प्रधान न्यायाधीश, वरिष्ठ न्यायाधीश र कानूनमन्त्री न्यायाधीशलाई कारबाही गर्न रुचाउँदैनन्। प्रधान न्यायाधीशमाथि कारबाही हुने कुरा त असम्भव नै छ। राजनीतिक भ्रष्टाचार कायम रहेसम्म संसद्बाट पनि यस्तो कारबाही हुने देखिंदैन।

हालै सम्पन्न न्यायाधीशहरूको राष्ट्रिय सम्मेलनले संवैधानिक अदालतको व्यवस्था गर्न नहुने घोषणापत्र नै जारी गरेको छ। उच्चतहका अदालतमा कार्यरत न्यायाधीशहरूमा आफ्नो ‘भाउ’ घट्ने भान पर्दा यस्तो गरिएको हुनसक्छ। केही वरिष्ठ अधिवक्ताहरू पनि संवैधानिक अदालतको विपक्षमा उभिएका छन्।

संवैधानिक अदालतको व्यवस्था गर्दा नेपालमा दुइटा सर्वोच्च अदालत र दुई जना प्रधान न्यायाधीश रहने हुँदा क्षेत्राधिकार विवादको टकरावले न्यायपालिका कमजोर बनाउँछ भन्ने उनीहरूको तर्क छ।

त्यसबाहेक, उनीहरू संवैधानिक अदालतको गठनलाई स्वतन्त्र न्यायपालिकाको मान्यता विपरीत ठान्छन्। उनीहरूका अनुसार, दक्षिण एशियामा कतै पनि छुट्टै संवैधानिक अदालत नभएकाले नेपालमा मात्रै त्यस्तो व्यवस्था व्यावहारिक हुँदैन।

यसैगरी, संवैधानिक अदालत सम्बन्धी छुट्टै व्यवस्था गर्दाको आर्थिक भार देशको अर्थतन्त्रले धान्न सक्दैन र न्यायपालिकालाई प्रयोग–परीक्षणको विषय पनि बनाउनुहँुदैन भन्ने उनीहरूको मत छ। यद्यपि, यी दाबीहरू वस्तुनिष्ठ र तर्कसंगत देखिंदैनन्।

भारत लगायतका दक्षिण एशियाली देशमा यस्तो अदालत नभएकाले नेपालमा पनि बनाउनुहुन्न भन्नु तर्कहीन मनोवृत्तिको द्योतक मात्र हो। दक्षिण एशियाली देशहरूका संविधान–कानूनमा नभएका धेरै व्यवस्था नेपालको संविधान र कानूनमा छन्। संवैधानिक परिषद् र न्यायपरिषद् सम्बन्धी व्यवस्था त्यसकै उदाहरण हुन्।

नेपालको कम्पनी ऐन, २०६३ ले एउटा व्यक्तिले मात्र सीमित दायित्व भएको कम्पनी दर्ता गर्न सक्ने व्यवस्था गरेकोमा भारतको नयाँ कम्पनी ऐनमा पनि हालसालै त्यस्तो व्यवस्था थपिएको छ।

संवैधानिक अदालत लगायत विवाद समाधानार्थ स्थापना गरिने निकायहरूलाई नाफा नोक्सानको आधारमा नभई राष्ट्रिय हित तथा जनताको न्यायिक सुलभता–सहजताको सन्दर्भमा हेर्नुपर्दछ।

विषयगत विशिष्टताका आधारमा फरक–फरक सर्वोच्च अदालत रहनसक्ने व्यवस्था फ्रान्स, दक्षिण अफ्रिका, दक्षिण कोरिया लगायतका लोकतान्त्रिक देशहरूका संविधानमा छ। संवैधानिक अदालतको व्यवस्था आफैंमा न्यायिक स्वतन्त्रता विरोधी पनि होइन।

संवैधानिक अदालत आवश्यकताको मूल कारण यथास्थितिको सर्वोच्च अदालत र न्यायपालिकामाथिको अविश्वास रहेको देखिन्छ।

न्यायपालिकामा देखिएको भ्रष्टाचार, विसंगति, सर्वोच्चमा नियुक्त न्यायाधीशहरूको विवादास्पद छवि, बदमास न्यायाधीशहरूमाथि कारबाही गर्ने स्वतन्त्र निकायको अभाव, सर्वोच्चमा विशिष्टीकृत इजलासको अभाव, प्रधान न्यायाधीशले पाएको स्वेच्छाचारी अधिकार र त्यस्तो अधिकार दुरुपयोग भएका उदाहरणहरूले संवैधानिक अदालत जस्तो संयन्त्रको आवश्यकतालाई टड्कारो बनाएको देखिन्छ।

नयाँ संविधान लागू भएपछि धेरै हदसम्म राजनीतिक प्रकृतिका मुद्दा आउने छन्। त्यस्ता मुद्दाहरूको इजलास तोक्ने स्वेच्छाचारिता प्रधान न्यायाधीशमा रहने र न्यायाधीश नियुक्ति प्रक्रिया अहिलेजस्तै राख्ने हो भने छुट्टै संवैधानिक अदालतको व्यवस्था अपरिहार्य छ। नयाँ संविधानमा संवैधानिक अदालतमा छुट्टै प्रधान न्यायाधीश रहने र त्यसमा रहने न्यायाधीश नियुक्तिको छुट्टै व्यवस्था गरिनुपर्छ।

संघीय संविधान लागू भएपछि उत्पन्न हुने विवादहरू प्रभावकारी तथा निष्पक्ष ढंगले निरुपण गर्ने दुइटा विकल्प हुनसक्छन्– पहिलो, परिष्कृत तथा पुनःसंरचना गरिएको सर्वोच्च अदालतभित्रै विशिष्टीकृत संवैधानिक इजलासको व्यवस्था र दोस्रो, छुट्टै संवैधानिक अदालत।

संवैधानिक अदालतको विकल्प
नयाँ संविधानले सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश नियुक्तिको सिफारिश र छनोटमा संभावित उम्मेदवारको कार्यक्षमता र अनुभवको आधारमा रीट तथा संवैधानिक कानून, वाणिज्य तथा राजस्व कानून, फौजदारी कानून र देवानी तथा अन्य कानूनको प्यानल बनाएर सोही अनुसार नियुक्तको व्यवस्था गरेको अवस्थामा छुट्टै संवैधानिक अदालतको आवश्यकता नपर्न सक्छ।

सर्वोच्चमा स्थायी न्यायाधीशको संख्या संवैधानिक प्यानलमा कम्तीमा ६ जना र अन्य प्रत्येक प्यानलमा कम्तीमा पाँच जना रहने गरी व्यवस्था गर्नुपर्छ। यसका लागि प्रधान न्यायाधीशसहित २५ जना स्थायी न्यायाधीश रहने व्यवस्था गर्न सकिन्छ।

सर्वोच्च अदालतमा मुद्दाहरू पनि सोही प्यानल अनुसार दर्ता गर्नुपर्छ। उल्लिखित चार प्यानलमा पर्ने मुद्दाहरूको अंग पुगेपछि स्वतः सोही प्यानलमा रहने न्यायाधीशको इजलासमा पेश हुने र यसमा प्रधान न्यायाधीशको स्वेच्छाचारिता नचल्ने व्यवस्था गर्नुपर्छ।

प्यानल प्रणालीमा समावेश हुन योग्यता नपुग्ने र नियुक्ति हुँदाकै बखत विवादित न्यायाधीशहरूको पुनःनियुक्ति गरिनुहुन्न। बरु सर्वोच्चमा वहाल न्यायाधीशको पुनःनियुक्तिको व्यवस्था गर्नुपर्छ।

यसैगरी, तीनभन्दा बढी न्यायाधीशको इजलास रहने व्यवस्था गर्नुपर्छ। संघीयता र संविधानसँग सम्बन्धित विवादहरू संवैधानिक प्यानलमा रहेका कम्तीमा पाँच जना न्यायाधीशको इजलासमा पेश हुने व्यवस्था गर्नुपर्छ।

सर्वोच्चमा स्थायी न्यायाधीश मात्र नियुक्त हुने र प्रधान न्यायाधीश लगायत अन्य न्यायाधीशको नियुक्तिको लागि छनोट तथा सिफारिशमा स्वतन्त्र न्यायपरिषद्/आयोगको संवैधानिक व्यवस्था हुनुपर्छ।

नयाँ संविधानमा सर्वोच्च अदालतको सञ्चालन, मुद्दाको कारबाही तथा निर्णय गर्दा प्यानल प्रणालीमा आधारित व्यवस्था नगरिए छुट्टै संवैधानिक अदालत अपरिहार्य हुन्छ। संवैधानिक अदालतको विकल्पबारे संविधानसभाका समितिहरूमा भएका छलफलबाट यथास्थितिको सर्वोच्च अदालतका प्रधान न्यायाधीशको नेतृत्वमा संवैधानिक अदालत गठन गर्नुपर्ने सुझाव आएको छ।

तर, त्यस्तो अदालत गठन गर्नुको कुनै अर्थ छैन। संवैधानिक अदालतको अवधि पाँच वर्ष तोक्ने प्रस्ताव त झ्नै अर्थहीन छ। किनभने आवधिक संवैधानिक अदालतले समस्या समाधान गर्दैन, बरु नयाँ समस्या खडा गर्छ।

प्रतिकृया दिनुहोस