Warning: mysqli_query(): (HY000/1194): Table 'hk_wfHits' is marked as crashed and should be repaired in /home/mysites/repo/himalkhabar/himalkhabar/wp-includes/wp-db.php on line 2056

WordPress database error: [Table 'hk_wfHits' is marked as crashed and should be repaired]
SELECT MAX(attackLogTime) FROM hk_wfHits


Warning: mysqli_num_fields() expects parameter 1 to be mysqli_result, boolean given in /home/mysites/repo/himalkhabar/himalkhabar/wp-includes/wp-db.php on line 3403
लगानी जोगाउन संविधान - Himalkhabar.com

समाचारसोमबार, पौष ७, २०७१

लगानी जोगाउन संविधान

किरण नेपाल

दशक लामो हिंसात्मक विद्रोह तथा त्यसअघि र पछिको त्यति नै अवधिको राजनीतिक संक्रमणकाल संभवतः यही वर्षको अन्त्यसम्ममा टुंगिनेछन् । देशलाई सामान्यकालमा प्रवेश गराउने प्रस्थानबिन्दु मानिएको नयाँ संविधान निर्माणका लागि दलहरूमाथि परेको दबाबसँगै अर्थतन्त्रमा बढ्दो लगानीले यस्तो सम्भावना बढाएको छ ।

संघीयता, शासकीय स्वरुप, निर्वाचन प्रणाली र न्याय प्रणाली जस्ता नयाँ संविधानका मूलभूत अन्तरवस्तुबारे दलहरूबीच ठोस सहमति बनिसकेको सार्वजनिक नभए पनि भित्रिया सूचनाहरूले यो प्रक्रिया प्रगतिउन्मुख रहेको संकेत गर्छन् । जानकारहरूका अनुसार असहमतिको चुरोमा रहेको सत्ता बाँडफाँड तथा निर्वाचन प्रणालीलाई लेनदेनमार्फत भए पनि सल्ट्याउनुपर्ने अवस्थामा दलहरू पुगेका छन्, नयाँ संविधानको बढ्दो दबाबका कारण ।

हुन पनि दलहरू अब यो वा त्यो बहानामा संविधान घोषणाको बिन्दु घर्काउन सक्ने अवस्थामा छैनन् । हिंसात्मक विद्रोह र संक्रमणकालमा उठेका थुप्रै राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक मुद्दामा मतैक्य भए पनि त्यसको समाधान मानिने संविधान नबन्नुको प्रमुख कारण दलहरूको शीर्ष नेतृत्व नै रहेको तथ्य स्थापित जस्तै भइसकेको छ । लोकतान्त्रिक संविधान निर्माणमा मुख्य बाधक बनेको हिजोको विद्रोही शक्ति माओवादी तथा मधेशकेन्द्रित दलहरू छिन्नभिन्न अवस्थामा पुगिसक्दा समेत संविधान नबन्नुमा पछिल्लो समय नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेमा देखिएको निर्णयहीनतालाई प्रमुख कारक मान्न थालिएको छ । भोलिको लोकतान्त्रिक राजनीतिका प्रतिस्पर्धी शक्ति कांग्रेस र एमालेले बुझ्न जरुरी छ– ‘नयाँ संविधानको बाधक’ को परिचय माओवादी र मधेशकेन्द्रित दलहरूलाई जस्तै उनीहरूका लागि अफापसिद्ध हुनेछ । यही कारण सकेसम्म सहमतिको प्रयास गरिरहेका सत्तारुढ यी दुई दल ‘नभए दुईतिहाइबाट संविधान’ को वैकल्पिक तयारी पनि गरिरहेका छन् ।

सहमतिको प्रयास असफल हुँदा मतदानको प्रक्रियामा सहमति जुटाउने उनीहरूको प्रयास यथासमयमा संविधान जारी गर्न परिरहेको राष्ट्रिय/अन्तर्राष्ट्रिय दबाबको परिणाम हो । यस्तो राजनीतिक प्रयासका बीच मुलुकमा बढ्दै गएको लगानी कांग्रेस–एमाले माथिको भरोसाको द्योतक हो । लोकतान्त्रिक संविधान निर्माणका लागि संरचनागत त्रुटिहरू बोकेको पहिलो संविधानसभाको विघटनसँगै घट्न थालेको लगानीको रफ्तार दोस्रो संविधानसभा निर्वाचनको परिणामसँगै द्रुत हुन थालेको छ । अहिले होटल–रिसोर्ट, अस्पताल, जलविद्युत्, सिमेन्ट कृषिजन्य उद्योग आदि क्षेत्रमा बढेको लगानी उत्साहलाई हेर्ने हो भने गत दुई दशकयताकै उच्चतम बिन्दुमा पुगेको देखिन्छ ।

उल्लिखित क्षेत्रमा अहिले करीब रु.४ खर्ब लगानीबाट देखिने गरिको काम शुरू भइसकेको छ भने रु.१५ खर्बभन्दा बढीका लगानी प्रस्ताव आयोजना मुखर भइसकेका छन् । राष्ट्रिय/अन्तर्राष्ट्रिय लगानी आकर्षित गर्न सडक, जलविद्युत्, विमानस्थललगायतका क्षेत्रहरूलाई सरकारले उच्च प्राथमिकता दिएकाले लगानीकर्ताको आत्मविश्वास बढेको छ । पछिल्लो सरकार गठनसँगै शुरू भएका नीतिगत तथा संरचनागत सुधारले यसमा बल पुर्‍याएको छ ।

लडाईं र संक्रमणको झन्डै दुईदशक लामो अराजकताले थिलथिलो पारेको अर्थतन्त्रमा अहिले देखिएको लगानी उत्साह सामान्य होइन । यसले लगभग शून्यमा पुगेको रोजगार सिर्जना, नकारात्मक नै बनेको आर्थिक वृद्धि, चुलिंदो व्यापार घाटा, नकारात्मक भुक्तानी सन्तुलन, विकास खर्चमा आएको व्यापक गिरावट जस्ता अवस्थालाई त्राण मात्र होइन, उत्साह नै जगाएको छ । बुझ्नुपर्ने के हो भने यो लगानी डुब्नका लागि आएको होइन । लगानीकर्ताले प्रतिफल पाउनेमा विश्वस्त भएपछि मात्र लगानी गर्छ । राजनीतिक स्थिरता, कानूनी प्रबन्ध, कुशल प्रशासनिक संयन्त्र, दक्ष जनशक्ति, समुचित पूर्वाधार आदि उच्च प्रतिफल प्राप्तिको विश्वास दिलाउने आधारभूत शर्त हुन् । र, यी यावत् शर्तहरू सुनिश्चित गर्ने अर्को एक शर्त बनेर बसेको छ, नयाँ संविधान ।

लगानीकर्ता र संविधानबीच सोझे सम्बन्ध नभए पनि नेपालमा नयाँ संविधान राजनीतिक स्थिरताको स्रोत हुने भएकोले लगानी फराकिलो हुने वा नहुने कुरा यसमा निर्भर हुन पुगेको छ । पछिल्ला वर्षहरूमा बढ्दो क्रममा रहेको लगानीको निरन्तरता जोगाउन राजनीतिक स्थिरता र कानूनीराजको प्रत्याभूति चाहिएको छ । र, यसका लागि नयाँ संविधान अपरिहार्य बनेको छ ।

प्रतिकृया दिनुहोस

हिमालखबर जनमत

नयाँ सरकारको नेतृत्व कुन पार्टीले गर्नुपर्छ?

परिणाम हेर्नुस्

Loading ... Loading ...
हिमालखबर जनमतको अन्तिम नतीजा साप्ताहिक खबरपत्रिका हिमाल को आगामी अंकमा प्रकाशित गरिनेछ ।*/?>