–मीना शर्मा

छोरी नेहाका साथ आमा दीप्ति गुरुङ । तस्वीरहरुः देबकी बिष्ट

पोखराको सेन्टमेरिज स्कूलबाट गत जेठमा ७० प्रतिशत अंक ल्याएर १२ कक्षा उत्तीर्ण नेहा गुरुङ (१८) ले नेपाल ल क्याम्पसले लिएको बीएएलएलबीको प्रवेश परीक्षामा पनि अग्रस्थानमा नाम निकालिन् । मेडिसिन पढ्न तयारी कक्षा समेत लिइसकेकी उनी प्रवेश परीक्षा फारम भर्न जाँदा नागरिकता मागिएपछि कानूनतर्फ मोडिएकी हुन् । “सँगैका साथीले मेडिसिनमा नाम निकाले”, नेहा भन्छिन्, “आफूले भने नागरिकता नचाहिने विषय खोज्दै हिंड्नुपर्‍यो ।”

सवारी अनुमतिपत्र लिन समेत नागरिकता चाहिने हुनाले स्कुटर चलाएर आफ्नो ‘मोबिलिटी’ बढाउन नपाएको नेहाले बताइन् । बाबुले सानैमा छोडेर हिंडेका नेहा र उनकी बहिनीलाई आफ्नो नामबाट नागरिकता दिलाउने आमा दीप्ति गुरुङको प्रयास असफल हुँदै आएको छ । ललितपुर जिल्लाबाट नागरिकता लिएकी दीप्तिले ललितपुरको तीन नम्बर वडा कार्यालयमा धेरै प्रयास गर्दा पनि छोरीहरूको जन्मदर्ता नै गराउन सकेकी छैनन् । “जन्मदर्ताको लागि श्रीमान्को नागरिकता, लालपुर्जा र तिरो तिरेको रसिद नभई हुँदैन भन्छन्”, दीप्ति भन्छिन् ।

रातो बंगला स्कूलमा आठ कक्षामा पढ्ने सानी छोरीको जिल्लास्तरीय परीक्षाका लागि जन्मदर्ता विनाको फारम जिल्ला शिक्षा कार्यालय ललितपुरले स्वीकार नगरेपछि गत वर्ष दीप्ति सर्वोच्च अदालत पुगेकी थिइन् । सर्वोच्चले ‘परीक्षा नरोक्नू’ भन्ने आदेश दिएपछि मात्र छोरीले परीक्षा दिन पाइन् । १२ कक्षापछि भने उनले पनि दिदी नेहाले जस्तै समस्याको सामना गर्नुपर्ने अवस्था छ । दीप्ति भन्छिन्, “मेरो नामबाट छोरीहरूलाई नागरिकता दिलाउन सर्वोच्चमा हालेको रीटको पेसी पुस २४ गतेका लागि तोकिएको छ, हेरौं के हुन्छ ।”

आफ्नो नामबाट छोरीको नागरिकता बनाउन जाँदा पटक—पटक घुमाई–फिराई बाबु सोधेर अपमानित गरिएको तीतो अनुभव छ, दीप्तिसँग । १८ वर्षदेखि पर्यटन व्यवसायमा संलग्न उनी चार महीनायता सबै काम छाडेर नागरिकताको कानूनी चक्करमा लागेकी छन् । नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ र नागरिकता ऐन २०६४ ले आमाको नामबाट सन्तानलाई नागरिकता दिने व्यवस्था गरे पनि व्यवहारतः त्यसको कार्यान्वयन नहुँदा दीप्ति र उनका छोरीले जस्तो समस्या भोग्ने धेरै छन् ।

एकल आमाहरूको हैरानी कति भने, काठमाडांैकी समी थापाले त छोरालाई नाबालक परिचयपत्र दिलाउन पनि सकेकी छैनन् । नौ वर्षअघि सम्बन्धविच्छेद गरेकी उनी बिहे दर्ता, सम्बन्धविच्छेद पत्र, पूर्व पतिको नागरिकताको फोटोकपी र आफ्नो नागरिकता लिएर काठमाडौं महानगरपालिकाको २९ नम्बर वडा कार्यालय धाउँदा केही नलागेको बताउँछिन् । समी भन्छिन्, “छोरो १६ वर्ष पुगेपछि बाबुले लगिहाल्छन्, किन चाहियो तपाईं संरक्षकलाई नाबालक परिचयपत्र भन्दै फर्काए ।”

अवसरका ढोका बन्द

ललितपुरका दिवाकर क्षेत्री (४०) ले पनि नागरिकता नहुँदा आफूले चाहेको क्षेत्रमा जान पाएनन् । २०४८ मा सेन्ट जेभियर्स स्कूलबाट एसएलसी उत्तीर्ण दिवाकरले २०६० मा बीएड गरे, शैक्षिक प्रमाणपत्र लिन नागरिकता चाहिने भएपछि दोहोर्‍याएर माग्न गएनन् । “नागरिकताका लागि २३ वर्षअघि ललितपुुर जिल्ला प्रशासन कार्यालय जाँदा अविवाहित आमाको सन्तान भनेर अपमानित गरियो”, दिवाकर भन्छन्, “त्यसपछि त्यहाँ जाने हिम्मत जुटाउन सकिएन ।”

उनले आमाको नामबाट नागरिकता पाऊँ भन्दै सर्वाेच्च अदालतमा दायर गरेको मुद्दा दुई वर्षदेखि विचाराधीन छ । शिक्षण पेशामा १२ वर्ष बिताएका दिवाकरले जग्गा किन्न त टाढाको कुरा, पढाइ अगाडि बढाउन, ब्याङ्क खाता खोल्न र सवारी लाइसेन्स लिन समेत पाएनन् । नागरिकता नचाहिने पेशा खोज्दाखोज्दै कार्टून बनाउन सिपालु भएको बताउँदै उनी भन्छन्, “म जस्ता धेरैको अवसरका सबै ढोका बन्द भएका छन् ।”

महोत्तरी, मटिहानीका अर्जुनकुमार साह (२५) २०६१ मा एसएलसी गरेर अहिले काठमाडौंको ह्वाइट हाउस कलेजमा एमबीए अध्ययनरत् छन्, तर नागरिकता नभएर पासपोर्ट बनाउन नसकेपछि शैक्षिक भ्रमणमा ब्याङ्कक् जान पाएनन् । उनी भन्छन्, “अब इन्टर्नसीपका लागि नागरिकता चाहिने भन्दैछन्, के गर्ने हो थाहा छैन ।”

अदालतको भर

नागरिकता नहुँदा एमबीएको पढाइ अवरुद्ध हुने स्थितिमा पुगेका मटिहानीका अर्जुनकुमार त्यसका लागि सात वर्ष महोत्तरी जिल्ला प्रशासन कार्यालय धाएको बताउँछन् । त्यहाँ पार नलाग्ने भएपछि उनले २०६९ फागुनमा सर्वोच्च अदालतमा दायर गरेको रीटको पेसी तेस्रो पटक सरेर २८ पुसका लागि तोकिएको छ । उनी न्यायालयप्रति अझै आशावादी छन् । “गत संविधानसभा निर्वाचनमा पनि अदालतलाई नै गुहारेर शैक्षिक प्रमाणपत्र र जन्मदर्ताको आधारमा मतदान गरें”, नागरिकताको अभावमा सवारी लाइसेन्स नभए पनि मोटरसाइकल चलाएर पाँच महीनामा रु.९ हजार जरिवाना तिरेका अर्जुन भन्छन्, “हाम्रै मतले चुनाव जितेका नेताले हाम्रो समस्याबारे नबोल्दा दिक्क लागेको छ ।”

उनलाई सवारी लाइसेन्स, एटीएम कार्ड, ब्याङ्क खाता आदि त के एउटा सीमकार्ड समेत आफ्नो नाममा नहुँदा राज्यविहीनताको अनुभूति हुन्छ । धेरै अनुनय गरेर नागरिकता विना कलेज भर्ना भएका उनी अब इन्टर्नसीप र सर्टिफिकेटको लागि अदालतको भरोसामा छन् । काठमाडौंकै ट्रिटन इन्टरनेसनल कलेजमा स्नातक तेस्रो वर्षमा अध्ययनरत प्रिना तिवारी (२१) पनि अदालतको आदेश पर्खेर बसेकी छन् । वीरगञ्जकी उनले आमाको नामबाट नागरिकता पाऊँ भन्दै ५ चैत २०६९ मा सर्वोच्चमा रीट दायर गरेकी थिइन् । प्रत्येक वर्ष परीक्षा फारम भर्ने बेलामा नागरिकता नहुँदा अपमानित हुनुपर्ने अवस्था रहेको बताउने उनका चार जना भाइ पनि नागरिकताविहीन हुने भएका छन् ।

सानैमा बाबुले छोडेकाहरू मात्र होइन, बलात्कार, देहव्यापार र लिभिङ टुगेदरबाट जन्मेका बालबालिकाले पनि नागरिकताका लागि ठूलो दुःख र अपमान बेहोर्नुपरेको छ । यौन हिंसामा परेका महिला र उनका बालबच्चाको पुनस्र्थापनामा काम गर्दै आएकी रक्षा नेपालकी अध्यक्ष मेनुका थापा त्यस्ता बालबालिका जन्म दर्ता नहुदा विद्यालय भर्ना समेत हुन नपाएको बताउँछिन् । थापा भन्छिन्, “बाबु नखुल्दा रक्षा नेपालमा रहेका २१ बालबालिकाको जन्मदर्तामा समस्या भएको छ ।”

जन्मदर्ता नभएका बालबालिकाले विद्यालय भर्नामा भोग्नुपर्ने समस्यासँगै अन्य धेरै किसिमका मानसिक यातना पनि बेहोर्नुपरेको छ । संवैधानिक कानून व्यवसायी मञ्चका अध्यक्ष डा. चन्द्रकान्त ज्ञवाली आमाको नागरिकताबाट जन्मदर्ता, विद्यालय भर्ना र नागरिकता पाउने कानूनी प्रावधानको व्यावहारिक पालना नहुँदा धेरैले राज्यविहीन हुनु परेको बताउँछन् ।

महिला कानून र विकास मञ्च (एफडब्लुएलडी) की अध्यक्ष अधिवक्ता मीरा ढुंगाना अन्तरिम संविधान, २०६३ मा आमा वा बाबुमध्ये एकजना नेपाली नागरिक भएमा सन्तानले वंशजको नागरिकता पाउने व्यवस्था भए पनि एकल आमाले हुर्काएका सन्तान सर्वोच्च अदालतकै भर पर्नुपरेको बताउँछिन् । एफडब्लुएलडीको सहयोगमा १० वटा मुद्दा सर्वोच्चमा पुगेका छन् भने तीन वटा पुग्ने तयारीमा छन् ।

साप्ताहिक खबरपत्रिका हिमालबाट

प्रतिकृया दिनुहोस