पहिलेको संविधानसभाले के–के भनेको छ, कस्तो–कस्तो सहमति गरेको छ भनेर अहिलेको संविधानसभाले बस्न मिल्दैन, पाउँदैन।

आजको एमाले, कांग्रेसलगायतका दलहरू र सरकार, एमाओवादी र तराई मधेशका अतिवादी दबाबमा अनेकौं अर्थ लाग्ने हिजो भएका सम्झौता मान्न बाध्य छैनन्। उग्र जातिवादी, क्षेत्रवादी र विखण्डनवादी गतिविधि गरेकै कारण एमाओवादी र मधेशका कतिपय दलहरूलाई निर्वाचनमा जनताले किनारा लगाइदिएका हुन्।

एमाओवादी र मधेशवादी दलहरूलाई उनीहरूका गलत विचार, मान्यता र अडान हेरेर जनताले अस्वीकार गरेको तथ्यलाई कांग्रेस–एमालेले ध्यानमा राख्नैपर्छ।

कांग्रेस–एमालेको लाछीपन

शान्ति सम्झौता हुँदा सबै माओवादी एक ठाउँमा थिए, एउटै नेकपा (माओवादी) थियो। आज पुष्पकमल दाहाल र बाबुराम भट्टराईको एनेकपा (माओवादी), वैद्य–बादलको नेकपा–माओवादी, नेत्रविक्रम चन्दको नेकपा (माओवादी), मणि थापा र मातृका यादव नेतृत्वको माओवादी पार्टी समेत गन्दा पाँच समूहमा विभाजित छन्, उनीहरू।

विगतका सहमतिहरूलाई लिएर आज पाँच माओवादी पार्टीका पाँचथरी विचार छन्, कुन मान्ने ? वैद्य र चन्दको माओवादी तत्काल संविधानसभा विघटन गर भन्छ। मधेशवादी दलहरू पनि विभिन्न चिरामा छन्।

दोस्रो संविधानसभासम्म आइपुग्दा राजनीतिक अवस्था, दलहरूको सम्बन्ध र शक्ति सन्तुलन पूरै फेरिइसकेको छ। कतिपय सहमति–सम्झौताहरूलाई पछिल्लो जनादेशले अस्वीकार गरेको छ।

यो अवस्थाको संविधानसभाले हिजोका बोझ्हरू बोकेर हिंड्दैन। कांग्रेस–एमालेको नेतृत्वले आफूले पाएको जनादेश र दुईतिहाइभन्दा बढी मत अनुसारको हिम्मत देखाउन नसक्नु चाहिं विडम्बनाको विषय बनेको छ।

सहमतिको संविधानको सम्भावना पहिलो संविधानसभाको विघटनसँगै समाप्त भइसक्यो। पहिलो संविधानसभामा एमाले र कांग्रेसले आफ्ना मान्यतालाई त्यागेर अनि माओवादी अतिवादमा लतारिएरै भए पनि सहमतिबाट संविधान बनाउन प्रयत्न गरेकै हुन्।

तर, त्यो प्रयासलाई सबभन्दा ठूलो दल भएको अहंकारमा रहेको माओवादीले लत्यायो र संविधानसभाकै हत्या गर्‍यो। दोस्रो संविधानसभा निर्वाचनबाट दुईतिहाइ ल्याएर आफूले चाहेजस्तो संविधान बनाउने हुँकार गरेको त्यही एमाओवादीका नेताहरू अहिले कांग्रेस–एमालेले दुईतिहाइबाट संविधान बनाउन पाउँदैनन् भन्न थालेका छन्।

दोस्रो संविधानसभाको निर्वाचन भएकै दुईतिहाइ मतबाट संविधान बनाउन हो। जातिवादी र क्षेत्रीयतावादी दलहरूको समेत संख्या जोडेर दुईतिहाइ पुग्थ्यो भने एमाओवादीले ६ महीनाअघि नै संविधान जारी गरिसक्थ्यो।

लोकतन्त्रमा विश्वास गर्ने एमाले–कांग्रेसका नेताहरू अहिले त्यही संविधान बोकेर लुरुलुरु हिंडिरहेका हुन्थे। उनीहरू आफ्नो पक्षमा दुईतिहाइ भन्दा बढी संख्या हुँदा पनि सहमति, सहमति भन्दै बसिरहेका छन्।

यसलाई लाछीपन सिवाय अरू के मान्न सकिन्छ? संविधान बनाउने र सुशासन ल्याउने जनादेश पाउँदा पनि उनीहरूले जनतालाई केही दिन सकेका छैनन्। यस्तो नेतृत्वले जनतालाई भविष्यप्रति कसरी आश्वस्त पार्न सक्छ?

जनादेशको सम्मान

जनताको अभिमतको कदर हुनु नै लोकतन्त्र हो। पहिलो संविधानसभामा मधेशवादी दलहरू चौथो शक्तिका थिए। त्यो बेला उनीहरूको फुर्तीफार्ती सबैले देखेकै होर स्वीकारेकै पनि हो, किनभने त्यो जनादेशको परिणाम थियो।

हामीलाई मन नपरे पनि जनताले एमाओवादीलाई सबभन्दा ठूलो पार्टी बनाए। ठूलो दल भएकै कारणले दाहाल र भट्टराई दुवैले प्रधानमन्त्री बन्ने अवसर पाए। ती सब लोकतान्त्रिक निर्वाचनको परिणाम अनुरुप भएका थिए। लोकतन्त्रमा जनताले कुनै राजनीतिक शक्तिलाई कुनै स्थानमा उभ्याएपछि त्यसलाई निश्चित अवधिसम्म स्वीकारिन्छ।

पहिलो संविधानसभाको कार्यकालभरि पहिलो शक्तिको सम्मान र भूमिका पाएको एमाओवादी दोस्रो संविधानसभामा तेस्रो हैसियत पायो, र पनि त्योभन्दा ज्यादा महत्वको भूमिका पाइरहेको छ।

संविधानसभामा चौथो राजनीतिक शक्तिको रूपमा रहेको राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी, नेपालले भने हैसियत अनुरूपको भूमिका र महत्व पाएको छैन। कांग्रेस–एमालेले १० सीट जित्ने फोरम (गच्छदार) र आठ सीट जितेको पूर्व पञ्चहरूको राप्रपा र सात सीट जित्ने फोरम (उपेन्द्र), सातै सीट जितेको तमलोपा, ५ सीट जित्ने नेकपा (माले) र पाँच सीट जितेको सद्भावना पार्टीलाई जति पनि भूमिका दिएको छैन, राप्रपा नेपाललाई । उसका विचारहरूसँग असहमत हुन सकिन्छ, तर संविधानसभामा चौथो हैसियत भएको शक्तिलाई पन्छाउनु उपयुक्त हुँदैन।

भर्खरै गणतन्त्र आएको र त्यसलाई संस्थागत गर्न संविधान बनाउन लागेको बेलामा राप्रपा नेपालले अघि सारेका राजतन्त्र र हिन्दू राज्य पुनःस्थापनालाई अहिलेको संविधानसभाले स्वीकार्न सक्दैन। उसलाई यस्ता विचारहरू स्थगित गर भन्न सकिन्छ र नमानेको अवस्थामा मतदानको प्रक्रियाबाट असफल बनाउन सकिन्छ।

उसलाई सहमति प्रक्रियाबाटै जानाजान बाहिर राख्नु चाहिं लोकतान्त्रिक दृष्टिकोणबाट अनुचित नै हुन्छ। नयाँ संविधानमा एमाओवादी र मधेशी दलहरूको जति नै राप्रपा नेपालको पनि महत्व छ भन्ने कुरा बिर्सनुहुँदैन।

संविधानसभाले बनाएको संविधानलाई कुनै निश्चित राजनीतिक मान्यता राख्ने कुनै राजनीतिक पक्षले पूर्ण रूपमा अस्वीकार गरेको सन्देश सकेसम्म जानुहुँदैन। त्यसकारण, वार्ता, छलफल र सहमतिको कुनै न कुनै प्रक्रियामा राप्रपा नेपाललाई सहभागी गराउनु मुलुककै हितमा हुनेछ।

कांग्रेस–एमालेले दुईतिहाइ पुर्‍याउन स्वतन्त्र सभासद्हरूको समर्थन लिएका छन् भने मतसंख्या अझै बढाउन विभिन्न मान्यता राख्ने थप राजनीतिक दलहरूको समर्थन जुटाउने क्रममा राप्रपा, नेपालको पनि समर्थन लिन सक्छन्। नयाँ संविधानमा कुनै एक दलको मात्र विचारहरू सामेल नहुने त निश्चितै छ। अधिकतम रूपमा विचार मिल्ने दलहरूले लेनदेन गरेरै संविधान बनाउने हो।

त्यस्तो लेनदेनमा राप्रपा, नेपाल राजतन्त्र पुनर्स्थापनाको माग त्याग्न बाध्य हुन्छ। किनभने गणतन्त्रको पक्षमा अहिले नै दुईतिहाइ भन्दा बढी मत छ। यो विषयमा कुनै राजनीतिक मोलमोलाइ गर्न सक्ने अवस्थामा छैन, राप्रपा नेपाल।

चरम जातिवादी, क्षेत्रीयतावादी, विखण्डनवादी, उग्रवादी र अरू अनेकौ किसिमका अवसरवादीहरूको समेत समर्थन लिएर संविधान बनाउने प्रयास भइरहेको बेला संविधानसभामा चौथो हैसियतमा उभिएको ‘राजावादी’ भनिने शक्तिलाई बेवास्ता गर्नु कुनै पनि दृष्टिकोणबाट उपयुक्त देखिन्न।

अर्को कुरा, एमाले र कांग्रेसका नेताहरूले जतिसुकै गरे पनि सबै राजनीतिक दलहरूले स्वीकार्ने संविधान बन्दैन। दाहालले माने वैद्य र चन्दले मान्दैनन्। ‘सबैको सहमतिको संविधान’ कसैले नगाउने गीत भइसकेको छ।

कसैले नगाएपछि गीत नबने जस्तै सबैले नमानेपछि संविधान पनि बन्दैन। मत मिल्ने जति एकठाउँमा उभिएर दुईतिहाइ बहुमतबाट संविधान बनाउने हो।

गणतन्त्रलाई संस्थागत गर्ने संविधान तोकिएको समयमा बनाउने पक्षमा आफ्ना केही विचारहरूलाई थाती राखेर राप्रपा नेपाल तयार हुन्छ भने उसलाई त्यो भूमिका दिनु कांग्रेस–एमाले नेतृत्वको लोकतान्त्रिक दायित्व र जनादेशको सम्मान हो।

साप्ताहिक खबरपत्रिका हिमालबाट

प्रतिकृया दिनुहोस