गत वर्षभन्दा तीन साता अगाडि शुरु भएको शीतलहरले तराईमा केही मानिसको ज्यान गएको सन्दर्भमा गृह मन्त्रालयको विपत् व्यवस्थापन महाशाखा प्रमुख रामेश्वर दंगालसँग गरिएको कुराकानीः

खास गरेर तराईवासीलाई यस पटक शीतलहरबाट जोगाउने सरकारको तयारी के छ?

सरकारले प्रमुख जिल्ला अधिकारी नेतृत्वको जिल्ला दैवीप्रकोप उद्धार समितिमार्फत राहत वितरण गर्छ। वन मन्त्रालयलाई सुलभ दरमा दाउरा दिन, स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई उपचारमा ध्यान दिन निर्देशन दिएका छौं। राष्ट्रिय–अन्तर्राष्ट्रिय गैर–सरकारी संघसंस्थाहरुलाई पनि सहयोगका लागि आग्रह गरेका छौं। यो बाढीपहिरो, आँधीहुरी जस्तो हल्लाखल्ला गर्नुपर्ने ठूलो विषय नभए पनि स्थानीय सञ्चारमाध्यमहरुलाई शीतलहरबाट बच्ने उपाय प्रसारण गर्न भनेका छौं।

सरकार हरेक वर्ष ज्यान जोगाउन होइन, ज्यान गइसकेपछि राहत बाँड्न मात्र अग्रसर भएको देखिन्छ नि!

शीतलहरबाट मान्छेको ज्यान गएको होइन। शीतलहरबाटै मरेको भन्ने डाक्टरले प्रमाणित गर्न पनि सक्दैन। सरकारले दिने रु.४० हजार किरिया खर्चका लागि कालगतिले ज्यान जाँदा पनि शीतलहरले मरेको भनेका हुन्। मिडियाको गलत रिपोर्टिङले सरकारको छवि नकारात्मक बनेको छ।

सरकारले किन बेलैमा ध्यान दिन नसकेको त?

सञ्चारकर्मीहरु जहिल्यै राज्यको दायित्व के हो? भनेर सोध्छन्, जनताको दायित्व चाहिं के हो भनेर सोधेको मैले अहिलेसम्म सुनेको छैन। जनावरले त चिसो, तातोबाट जोगिने उपाय निकाल्छ भने मान्छेले किन ननिकाल्ने? सर्प त बाहिरको तापक्रम हेरेर मात्रै दुलोबाट निस्कन्छ भने हामी त मान्छे हौ नि!

जे भए पनि, शीतलहर जस्तो नियमित प्रकोपबाट जनताको ज्यान जोगाउन सरकार असफल देखियो नि!

शीतलहरबाट पीडितलाई सरकारले केही गरेन भनेर धेरै प्रचार भएपछि जनतालाई न्यानो पारेर राख्ने काम पनि सरकारकै हो भन्ने लागेको मात्रै हो। हिमालमा हिउँ पर्छ, तर त्यहाँका बासिन्दाले चिसोबाट जोगाउ भनेका छैनन्। अलिकति मात्रै होशियारी अपनाए शीतलहरले मान्छेको ज्यान लिंदै लिंदैन।

विपन्न वर्गलाई चिसोबाट जोगाउन कति रकम र कस्तो योजना आवश्यक पर्ला?

गरीबीको रेखामुनि रहेका ३० प्रतिशत जनतालाई राज्यको कोषबाट कम्बल बाँड्नु सम्भव नै छैन।

साप्ताहिक खबरपत्रिका हिमालबाट

प्रतिकृया दिनुहोस