व्यवस्थापिका संसदको कृषि तथा जलस्रोत समितिले दुई वर्षभित्र देशभरका मालपोत कार्यालयमा ई–सेवा लागू गर्न निर्देशन दिएको छ । समितिको ९ पुसमा बसेको बैठकले दुई वर्षभित्र देशभरका मालपोत कार्यालयलाई आधुनिक भू–सूचना प्रविधियुक्त बनाउन आवश्यक स्रोतसाधन र जनशक्तिको व्यवस्थ ागर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको हो ।

समितिले मालपोत कार्यालयमा ई–सेवा लागू गर्न विद्युतीय कारोबार ऐनसँग सम्बन्धित समस्याको निरुपण गर्न सम्बन्धित मन्त्रालयसँग समन्वय गर्न भुमिसुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ ।

भुमिसुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालयले १ माघदेखि राजधानीकासहित धादिङ, चितवन, मकवानपुर, पर्सा, मोरङ, काभ्रे, बाग्लुङ, कास्की र बाँकेका मालपोत कार्यालयमा ई–सेवा शुरु गर्दैछ । समितिले तोकिएकै मितिमा ई–सेवा शुरु गर्न पनि मन्त्रालयलाई भनेको छ ।

प्रतिकृया दिनुहोस