–सेन्छेलुङ लिम्बू

तत्कालीन प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईले २६ भदौ २०६९ मा ‘चार महीनाभित्र गरीबलाई परिचयपत्र बाँड्ने’ घोषणा गरेसँगै शुरू भएको गरीब खोज्ने अभियानले अझैसम्म ‘गरीब’ फेला पार्न सकेको छैन। गरीब घरपरिवार पहिचान गरेर परिचयपत्र दिने जिम्मेवारी पाएको ‘गरीब घरपरिवार र परिचयपत्र व्यवस्थापन तथा वितरण समन्वय बोर्ड’ का कार्यकारी उपाध्यक्ष चिन्तन पौडेल परिचयपत्र वितरण गर्न अझै एक वर्ष लाग्ने बताउँछन्। सहकारी तथा गरीबी निवारण मन्त्रालयबाट प्राप्त खर्च विवरण अनुसार, अहिलेसम्मको प्रयासमा खर्च भएको रु.१५ करोड १६ लाख ६५ हजारको ठूलो हिस्सा कर्मचारी तथा कार्यालयमा गएको छ।

अझै अलमल

व्यवस्थापिका संसद् अन्तर्गतको अर्थ समितिमा ११ जेठ २०७१ मा ‘गरीब घरपरिवार पहिचान र परिचयपत्र व्यवस्थापन तथा वितरण कार्यक्रम’ को प्रगतिबारे जानकारी दिने क्रममा बोर्डकी तत्कालीन कार्यकारी उपाध्यक्ष दुर्गा न्यौपाने भट्टराईले २०७१ साउनभित्र गरीबको हातमा परिचयपत्र पुगिसक्ने बताएकी थिइन्। परिचयपत्र वितरण गर्न अझै एक वर्ष लाग्ने अहिलेका कार्यकारी उपाध्यक्ष पौडेलको भनाइले यसमा खासै प्रगति नभएको प्रष्ट पार्छ। उता, सहकारी तथा गरीबी निवारण मन्त्रालयका सह–सचिव सुरेश प्रधान संगठनात्मक संरचना र प्रष्ट कानूनी व्यवस्था नहुँदा अलमल भएको बताउँछन्। “एक वर्ष जति त गरीब घरपरिवारको विवरण कसले र कसरी संकलन गर्ने भन्ने अलमलमै बित्यो”, प्रधान भन्छन्।

भट्टराई नेतृत्वको सरकार रहँदा गरीबलाई परिचयपत्र वितरण कार्यक्रम गरीबी निवारण कोषअन्तर्गत थियो। बोर्डको कार्यालय राष्ट्रिय योजना आयोगको एउटा कोठामा थियो। त्यसको ६ महीनामा सहकारी तथा गरीबी निवारण मन्त्रालयको कार्यादेश बनेपछि मात्र मन्त्रालय अन्तर्गत आयो। त्यसको पनि केही महीनापछि मात्र काम शुरू भएको सह–सचिव प्रधान बताउँछन्। २० कात्तिक २०७१ मा बोर्डको कार्यकारी उपाध्यक्षमा नियुक्त पौडेल भन्छन्, “हरेक घरपरिवारमा पुगेर विवरण संकलन गर्ने, त्यसलाई केस्राकेस्रा केलाएर यथार्थ विवरण तयार पार्न समय लाग्छ भन्ने बुझनुपर्छ।”

बोर्डलाई पहिलो चरणको कार्यक्रमअन्तर्गत छनोट भएका अछाम, बझाङ, बाजुरा, कैलाली, जुम्ला, हुम्ला, मुगु, डोल्पा, कालीकोट, जाजरकोट, बर्दिया, रुकुम, रोल्पा, प्यूठान, अर्घाखाँची, कपिलवस्तु, तनहूँ, बाग्लुङ, गोरखा, रामेछाप, सिन्धुली, रौतहट, सिरहा, खोटाङ र भोजपुर गरी २५ जिल्लामा थालिएको लगत संकलन पूरा गर्न २०७० असारदेखि १६ महीना लाग्यो। अहिलेसम्म १३ लाख घरपरिवारको लगत संकलन भएको बोर्डको तथ्यांकले देखाउँछ।

सिरहाको एक गाउँका विपन्न परिवार। तस्वीरः डम्बरकृष्ण श्रेष्ठ

लक्षित समूहमा राज्यको सेवा–सुविधा बढाउने उद्देश्यले ‘गरीब घरपरिवार पहिचान र परिचयपत्र व्यवस्थापन तथा वितरण कार्यक्रम’ शुरू गरिएको हो। अति गरीब, गरीब र सीमान्तकृत गरीब गरी तीन किसिमको परिचयपत्र वितरण गर्ने सोचमा रहेको बोर्डले घरपरिवारलाई गरीब मान्ने विधि, आधार र मापदण्ड भने निर्क्योल गरिसकेको छैन। त्यसका लागि प्रारम्भिक छलफल थालिएको कार्यकारी उपाध्यक्ष पौडेल बताउँछन्। गरीब घरपरिवार पहिचान र परिचयपत्र व्यवस्थापन तथा वितरण समन्वय बोर्डको सचिवालयका निर्देशक ढुण्डीराज लामिछाने परिचयपत्रको आधारमा अन्य धेरै गरीबलक्षित कार्यक्रम संचालन हुने बताउँछन्।

अर्थशास्त्री केशव आचार्य भने गरीबलाई तीन तहमा वर्गीकरण गर्न नहुने बताउँछन्। उनको भनाइमा, तथ्यांक विभागले परिभाषित गरेको ‘गरीबीको रेखा’ लाई आधार मानेर एकैनासको परिचयपत्र वितरण गर्दा उपयुक्त हुन्छ। आचार्य भन्छन्, “अरू आधार तय गर्नैपर्ने भए गरीबीको रेखामुनि भएका र केही हुँदै नभएका भनेर परिचयपत्र दिन सकिन्छ।”

झन् गरीब?

केन्द्रीय तथ्यांक विभागले आधारभूत आवश्यकताको लागतमा आधारित भएर गरीबीमापन गर्दै आएको छ। विभागको तेस्रो जीवनस्तर सर्वेक्षण २०६६/६७ अनुसार, प्रतिव्यक्ति प्रतिदिन २ हजार २२० किलो क्यालोरी नपुर्‍याउने अर्थात् प्रतिव्यक्ति प्रति वर्ष रु.१९ हजार २६१ भन्दा कम आय भएका परिवार गरीब हुन्। गरीबीको लघुक्षेत्र अनुमान– २०६८ अनुसार, नेपालमा ६१ लाख ४७ हजार ८७५ जनसंख्या निरपेक्ष गरीबीको रेखामुनि छन्। त्यो कुल जनसंख्याको २३.८ प्रतिशत हो।

तथ्यांक विभागको गरीबीमापन विधि अनुसरण गरिरहेको बोर्डले भने गरीबीको रेखामुनिभन्दा पनि तल रहेकालाई वर्गीकरण गर्ने सचिवालयका निर्देशक लामिछाने बताउँछन्। उनका अनुसार परिवारको संख्या, शिक्षा, घरको स्वामित्व, बनोट, पुरानोपन तथा परिवारमा उपलब्ध खानेपानी, खाना पकाउने इन्धन, उज्यालोको लागि प्रयोग गरिने चिज, शौचालय सुविधा एवम् भौगोलिक तथा जातजाति लगायतका सूचक गणना गर्दा समृद्धिका अंक न्यूनतम हुने निश्चित प्रतिशत परिवारलाई अंक अनुसार गरीबीको परिचयपत्र दिइने छ। बोर्डले त्यो अंक कति हुने भनेर गृहकार्य भने गरेको छैन। त्यो अंक निर्धारण भएपछि वर्गीकरणमा परेका घरपरिवारले राज्यबाट विभिन्न सेवा–सुविधा पाउने हुन्। सेवा–सुविधाको सिफारिस गर्ने अधिकार पाएको बोर्डले त्यतातिर भने केही सोची नसकेको कार्यकारी उपाध्यक्ष पौडेल बताउँछन्।

पूर्व अर्थ सचिव रामेश्वर खनाल यस्तो परिचयपत्रले गरीबी निवारणमा केही भूमिका नखेल्ने बताउँछन्। उनको अनुमानमा, परिचयपत्रले सुविधा पाउन थालेपछि गरीबीको रेखामुनि रहेकाहरूको निष्त्रि्कयता बढ्नेछ। “राज्यबाटै सुविधा पाएपछि त्योभन्दा माथिल्लो तहमा जाने चाहना नहुनसक्छ”, खनाल भन्छन्, “त्यसकारण यो रोग निको पार्ने उपाय होइन।”

साप्ताहिक खबरपत्रिका हिमालबाट

प्रतिकृया दिनुहोस