–सन्त गाहा मगर

गत ४ मंसीरको मन्त्रिपरिषद् बैठकले प्रा.डा. रमेशकान्त अधिकारीको संयोजकत्वमा गठित चिकित्सा विज्ञान सम्बन्धी विश्वविद्यालयको सम्भाव्यता अध्ययन कार्यदल र पूर्व सचिव जयराम गिरी संयोजक रहेको मेडिकल कलेज राष्ट्रिय मापदण्ड सिफारिस समितिले दिएको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने निर्णय गरेलगत्तै स्वास्थ्य मन्त्रालयले नेपाल मेडिकल काउन्सिललाई कार्यान्वयनका १३ बुँदे सुझाव दिएको छ। मेडिकल शिक्षामा व्यापक सुधार ल्याउन सुझाव तयार पारेको मन्त्रालयका उप–सचिव राजीव पोखरेल बताउँछन्। सुझावको रूपमा दिइएको १३ बुँदा कार्यान्वयन हुने पोखरेलले बताए।

मेडिकल कलेजहरूले स्नातकोत्तर तहमा कम्तीमा ५० प्रतिशत नेपाली विद्यार्थी लिनुपर्ने, शिक्षा मन्त्रालय, स्वास्थ्य मन्त्रालय, नेपाल मेडिकल काउन्सिल, विश्व विद्यालय लगायत सरोकारवाला सम्मिलित ‘राष्ट्रिय मेडिकल बोर्ड’ गठन गर्नुपर्ने, विद्यार्थीका लागि सहुलियत ऋणको व्यवस्था हुनुपर्ने लगायतका सुझावका बुँदाहरूलाई निकै सकारात्मक मानिएको छ। त्रिवि शिक्षण अस्पताल महाराजगञ्जका प्रा.डा. जगदीशप्रसाद अग्रवाल नेपालको मेडिकल शिक्षाका लागि स्वास्थ्य मन्त्रालयको यो सुझाव कोसेढुंगा सावित हुने विश्वासमा छन्। “मन्त्रालयले यसपटक साँच्चै दमदार सुझाव दिएको छ”, डा. अग्रवाल भन्छन्, “अधिकारीहरूले आँट गरेका छन्, अब कार्यान्वयनमा जानुपर्छ।”

सुझावको विशेषता

स्वास्थ्य मन्त्रालयले निजी लगानीमा सञ्चालित मेडिकल कलेजहरूमा स्नातकोत्तर (एमडी र एमएस) तहमा कम्तीमा ५० प्रतिशत सीटमा नेपाली चिकित्सक विद्यार्थी भर्ना हुन पाउने गरी सीट सुरक्षित गर्न खोजेको छ। यसैगरी, स्नातक उत्तीर्ण गरेका सबै योग्य चिकित्सकहरूको स्नातकोत्तर तहको अध्ययनको अवसर सुनिश्चितता गर्नुपर्ने, विकट ग्रामीण क्षेत्रको समेत विशेषज्ञ चिकित्सा सेवा प्रत्याभूत गर्न राष्ट्रिय स्तरको बोर्ड स्थापना गर्नुपर्ने र ‘एक्रिडियटेड’ अस्पतालमा अध्ययन–अध्यापन गराएर बोर्ड परीक्षा पछि विशेषज्ञ चिकित्सकको उपाधि दिने व्यवस्था गर्न खोजेको छ।

स्वास्थ्य मन्त्रालयले यसपटक दमदार सुझाव दिएको छ।
प्रा.डा. जगदीशप्रसाद अग्रवाल
शिक्षण अस्पताल, महाराजगञ्ज

मेडिकल कलेज स्थापनाका लागि शिक्षा मन्त्रालय, स्वास्थ्य मन्त्रालय, विश्वविद्यालय र मेडिकल काउन्सिल लगायतका सरोकारवालाहरूको संलग्नतामा एकीकृत मापदण्ड निर्धारण र कार्यान्वयन गर्ने मन्त्रालयको सुझाव छ। मन्त्रालयले सरोकारवाला सबै निकायको समन्वयमा ‘राष्ट्रिय मेडिकल बोर्ड’ गठन गरी विषयगत रूपमा एकीकृत प्रवेश परीक्षा सञ्चालन गर्ने र स्वदेश वा विदेशमा चिकित्सा शिक्षा अध्ययन गर्न पाउने व्यवस्था गर्ने सुझाव पनि दिएको छ।

यस्तै, मेडिकल बोर्ड परीक्षाको योग्यता क्रममा उपल्लो स्थानमा रहेकामध्ये आर्थिक रूपमा कमजोर विद्यार्थीलाई सरकारले आंशिक अनुदान तथा सहुलियत ब्याजमा ऋण दिएर स्वदेशमै पढ्न सक्ने गरी पहुँच विस्तार गर्न तथा मेडिकल कलेजहरूले तोकिएका सेवा क्षेत्रभित्र विशेषज्ञ सेवा समेत उपलब्ध गराउन कानूनी व्यवस्था गर्ने सुझाइएको छ। मेडिकल कलेज स्थापना तथा सञ्चालनका लागि मनसायपत्र पेश गर्ने संस्थाको आवेदनमा आवश्यक छानबीन तथा मूल्यांकनका लागि शिक्षा मन्त्रालय, स्वास्थ्य मन्त्रालय, सम्बन्धित विश्वविद्यालय र मेडिकल काउन्सिलको प्रतिनिधि रहने आधिकारिक समिति गठन गरिनुपर्ने र त्यसले सिफारिस गर्ने व्यवस्था गर्ने सुझाव पनि मन्त्रालयले दिएको छ।

साप्ताहिक खबरपत्रिका हिमालबाट

प्रतिकृया दिनुहोस