५ मंसीर २०६३ को १२ बुँदे समझ्दारीयता नेपालको शान्ति प्रक्रियामा भारतका वामपन्थी पार्टी, कर्मचारीतन्त्र र सुरक्षा निकायहरूले खेलेको भूमिका गत वर्ष प्रकाशित किताबहरूले प्रष्ट पारिसकेका छन् । नेपालको माओवादी विद्रोह सफल भए त्यसले भारतको नक्सलवादी आन्दोलनलाई प्रोत्साहन गर्ने भएकोले लोकतन्त्र पुनर्वहालीमा राजालाई दबाब दिंदै सात दल र भूमिगत माओवादीलाई एकै ठाउँमा ल्याउने रणनीति थियो, त्यो । धर्मनिरपेक्षता, गणतन्त्र र संघीयता पछि छिराइएका विषय हुन् ।

नेपालको शान्ति प्रक्रिया अन्तर्गत संविधान लेखनमा अप्ठ्यारो भइरहँदा चुनावमा भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ले यस वर्ष ठूलो सफलता पायो । भाजपा र उसको भ्रातृ संगठन आरएसएसका पदाधिकारीलाई नेपालले राजतन्त्र र हिन्दू राष्ट्र त्यागेको पटक्कै मन परेको छैन । नेपालको भ्रमण गर्दा र नेपाली नेताहरूलाई भारतमा भेट्दा उनीहरूले अझ संघीयतामा गए देश नै टुक्रिने अभिव्यक्तिसम्म दिएका छन् । यसबाट कमल थापाको राप्रपा नेपाल र खुमबहादुर खड्काको नेका–खेमाको मनोबल बढेको छ । पहिलो नेपाल भ्रमणमा प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीबाट आएको अभिव्यक्तिमा पनि भाजपाको चाहना झल्किन्थ्यो, यद्यपि मोदीले हिन्दूत्व र राजतन्त्रको सार्वजनिक वकालत त गरेनन् । नेपालको संघीयता भौगोलिक हुनुपर्ने भित्री चाहनाचाहिं दुईपक्षीय कुराकानी र संसद्को भाषणमा देखाए उनले ।

शान्ति प्रक्रिया र संविधान लेखन लगभग अन्त्यतिर आइपुग्दा भारतको चाहना के छ ? भाजपाका हिन्दूवादीहरूबीच के सल्लाह भएको छ ? कुहिरोले ड्यामडुम्मै ढाकेको नयाँदिल्लीमा गत हप्ता भएको भेटघाटमा, भाजपाका वरिष्ठ सल्लाहकारहरूले धर्मनिरपेक्षता, गणतन्त्र र संघीयता नेपाली जनताको चाहना बमोजिम हुनुपर्ने र नेपालमा राजनीतिक स्थिरता भारतको मुख्य चासो रहेको बताए । भारतको विदेश मन्त्रालयले पनि सत्तारुढ भाजपालाई स्थिरताको लागि नेपालमा गणतन्त्र, संघीयता र धर्मनिरपेक्षताबाट पछि हट्न नहुने कुरामा विश्वस्त तुल्याएको देखिन्छ ।

भाजपाकै केही पदाधिकारीहरूले भने नेपाली नेताहरूलाई त्यसको ठीक उल्टो सन्देश दिएको खुलेको छ । उनीहरूको भनाइमा, खासगरी जातीय आधारको संघीयता र धर्मनिरपेक्षता आम नेपालीको चाहना विपरीत भएकोले यसलाई अवलम्बन गर्दा नेपालमा राजनीतिक अस्थिरता र जातीय मूठभेड बढ्ने खतरा छ । भारतमै पनि धर्म परिवर्तनको विवादले दुई हप्ता संसद् अवरुद्ध भएको छ । प्रम मोदीले यस विषयमा केही नबोले पनि उनकै कार्यकर्ताहरूले हिन्दूत्वको मुद्दालाई अघि बढाएका छन् । नेपालप्रति पनि यस्तै द्वैध रणनीति त छैन भाजपाको, भन्ने प्रश्न केही नेपाली नेताहरूको मनमा उब्जेको छ ।

मोदीको नेतृत्वमा नेपाल–भारत सम्बन्धले उत्साहजनक फड्को मारेको छ र यसबाट वर्षौंसम्म अल्झेका पूर्वाधार र ऊर्जाका योजना अगाडि बढेका छन् । मोदीले आफ्नो कर्मचारीतन्त्र र खुफिया एजेन्सीले गर्दा नेपालमा भारतप्रतिको धारणा नकारात्मक रहेको, द्विपक्षीय सम्बन्ध सुध्रिन नसकेको, धर्म र राजनीतिमा संविधानसभामा अनावश्यक हस्तक्षेप गरेको भनेर आफ्ना निकायहरूलाई केरकार गरेको कुरा पनि बाहिर आएका छन् ।

भारतको नेपालको शान्ति प्रक्रियामा ठूलो लगानी भएको छ र ऊ अबको दुई हप्तामा संविधानको मोटामोटी खाका तयार गरेर नेपाल अघि बढोस् भन्ने चाहन्छ । संघीयता र धर्मको कुरामा सहमति भए राम्रो, नभए यसलाई हालको लागि थाती राखेर अघि बढ्ने सुझव दिन्छन् भारतीयहरू । अब पनि संक्रमणकाल लम्बिन दिनु न भारत न त नेपालकै हितमा छ ।

साप्ताहिक खबरपत्रिका हिमालबाट

प्रतिकृया दिनुहोस