राजनीतिमा लाग्नेले सत्ताको आकांक्षा राख्नु अस्वाभाविक होइन । तर जनादेश विपरीत दल र तिनका नेताहरूले सत्ताको आकांक्षा राख्न थाले भने त्यो राजनीतिमा अस्वाभाविक मात्र होइन अनैतिक समेत ठहर्छ । हुन त पछिल्लो समय हामीकहाँ राजनीति र नैतिकताको भेट हुने गरेकै छैन, तैपनि लाज लाग्ने तहसम्म सत्तालोलुपता देखा परेर त्यसले संविधान निर्माणमा समेत नकारात्मक प्रभाव पार्न थालेपछि यस विषयमा जनस्तरमै बहस हुनु जरूरी भइसकेको छ ।

सन्दर्भ राष्ट्रिय सरकारको

पहिलो संविधानसभाको निर्वाचनयता दलहरूको सहभागितामा राष्ट्रिय सरकार बन्न सकेन । नेकपा एमाले र नेकपा माओवादीबीच वामपन्थी मत बाँडिन्छ र नेपाली कांग्रेस अत्यधिक बहुमत ल्याएर विजयी हुनेछ भन्ने गिरिजाप्रसाद कोइराला र कांग्रेस नेताहरूको आशालाई पहिलो संविधानसभाको निर्वाचनले समाप्त पारिदियो । नेकपा माओवादी (पछि एमाओवादी) सबैभन्दा ठूलो दल बन्यो । निर्वाचन परिणाम आएको निकै दिनपछि र ठूलो दबाबपछि मात्र गिरिजाप्रसाद कोइरालाले प्रधानमन्त्री पद छोडे र पुष्पकमल दाहाल प्रधानमन्त्री भए । त्यस सरकारमा नेपाली कांग्रेस सामेल भएन ।

प्रधानसेनापति काण्डपछि दाहालले राजीनामा गरे र कांग्रेस तथा विभिन्न दलहरूको समर्थनमा माधवकुमार नेपालको नेतृत्वमा सरकार बन्यो । त्यस सरकारमा एमाओवादी सामेल भएन । त्यसपछि एमाओवादीको समर्थनमा झलनाथ खनालको नेतृत्वमा सरकार बन्यो । त्यो सरकारको राजीनामापछि बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको सरकारमा एमाले र कांग्रेस सामेल भएर राष्ट्रिय सरकारको स्वरुप दिने र संविधान सहमतिमा जारी गर्ने प्रयत्न भयो । तर एमाओवादीको अहंकार र हठले गर्दा त्यो सरकारले राम्ररी आकार लिनै पाएन । एमाले र कांग्रेसले सरकार छाडे, संविधानसभा विघटन भयो र प्रधानन्यायाधीश खिलराज रेग्मीको नेतृत्वमा सरकार बन्यो ।

एमाओवादी अध्यक्ष दाहाल आफू र आफ्नो दल सरकारमा नभएको खप्नै सक्दैनन् । उनको सत्तालोलुपताले नेपालमा न संविधान बन्नसक्यो न राजनीतिक स्थिरता नै कायम हुनसक्यो । पुष्पकमलको यही सत्तालोलुपतालाई बुझेर अहिले कांग्रेस र एमालेका नेताहरूले एमाओवादी र मधेशी नेताहरूलाई समेत सामेल गरेर राष्ट्रिय सरकार गठन गर्दा संविधान जारी गर्न सकिन्छ भने गरौं भन्न थालेका छन् । बेमौसमको बाजा झैं फेरि राष्ट्रिय सरकार गठनको चर्चा चल्न थालेको छ ।

जनताको चाहना भने छिटोभन्दा छिटो संविधान जारी होस् भन्ने छ तर पुष्पकमलको चाहना भने कसरी संविधान बन्न रोक्ने र अप्ठ्यारो खडा गरेर आफ्नो लागि सत्ताको उपयुक्त ठाउँ पाऊँ र संविधानमा आफ्ना मान्यता घुसाऊँ भन्ने छ । संविधान निर्माण प्रक्रियाको एउटा गाँठो यहींनिर छ । लोकतान्त्रिक संविधानका आधारभूत कुराहरूमा सहमति गरेर तोकिएकै समयमा संविधान जारी गर्न एमाओवादी तयार हुन्छ भने उसलाई र मधेशी दलहरूलाई समेत सरकारमा सामेल गर्दा हुन्छ । तर यो सहमति संविधान निर्माण गर्ने आधारका लागि मात्र गर्नुपर्छ । यसरी संविधान जारी गरिसकेपछि सहमति अनुसार एमालेको नेतृत्वमा राष्ट्रिय सरकारलाई निरन्तरता दिएर निर्वाचनमा जान सकिन्छ ।

अहिल्यै पदहरूको चिन्ता !

संविधान जारी गरिसकेपछि तत्काल गर्ने भनेको निर्वाचन हो । राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति र सभामुख जस्ता पद कसले लिने भन्ने कुराको छिनोफानो आम निर्वाचनपछि गर्नु सबैभन्दा लोकतान्त्रिक हुनेछ । संविधानसभा÷संसद् कायमै रहने तर त्यही सभाले निर्वाचित गरेको सभाध्यक्ष÷सभामुख हटेर नयाँ बन्नुपर्ने परिस्थिति किन बनाउने ? यही संविधानसभा कायम रहने हो भने यसले पनि स्वीकार गरिसकेको राष्ट्रपति किन फेर्ने ?

विशिष्ट गरिमा, महत्व र भूमिका भएका सभाध्यक्ष र राष्ट्रपति जस्ता पद बारम्बार राजनीतिक लेनदेनका विषय बनाउनु उपयुक्त हुँदैन । राजनीतिक लेनदेन र सहमतिको प्रमुख पद भनेको प्रधानमन्त्री हुन सक्छ, अहिलेको सन्दर्भमा– किनभने यो देशको प्रमुख कार्यकारी पद हो ।

नयाँ निर्वाचन हुनासाथ नयाँ जनादेश लिएर आएको संसद्ले स्वतः नयाँ राष्ट्रपति, नयाँ प्रधानमन्त्री र नयाँ सभामुख खोज्नेछ । दोस्रोपल्ट संविधानसभाको निर्वाचन हुनासाथ जसरी त्यहाँ नयाँ राष्ट्रपति बनाउनुपर्ने वा भइरहेकै राष्ट्रपतिलाई कायम राख्ने हो भने पुनः अनुमोदन गर्नुपर्ने कुरा उठ्यो, यो निर्वाचित भएर आउने संसद्मा जोडदार रूपमा नै फेरि पनि उठ्नेछ । त्यसैले राजनीतिक अस्थिरता, संवैधानिक प्रश्न र विवाद उठ्न नदिन आगामी निर्वाचनसम्म वर्तमान राष्ट्रपति र सभामुखलाई नै निरन्तरता दिनु उपयुक्त हुन्छ । संविधान जारी गरेर अर्को निर्वाचन गर्ने अवधि भनेको घटीमा ६ महीना र बढीमा एक वर्ष होला, त्यति समयको लागि नयाँ राष्ट्रपति र सभामुख खोज्नु कत्तिको उपयुक्त हुन्छ ? दलहरूको ध्यान संविधान र मुलुकको व्यवस्थापन भन्दा नेताहरूको व्यवस्थापनमा बढी जान थालेको त होइन ?

अहिले राष्ट्रिय सरकार भन्दा बढी संविधान चाहिएको हो । संविधान निर्माणमा सहमति गरेर नयाँ संविधान जारी गर्दा एउटा राजनीतिक चरण पूरा हुन्छ । आम निर्वाचनपछि नयाँ संविधानका मुख्य उद्देश्यका साथ सरकार गठन हुने हुँदा त्यतिबेला चाहिं सम्भव भएसम्म सबै प्रमुख दलहरू सामेल भएको राष्ट्रिय सरकार बनाउँदा वेश ।

प्रमको म्याद ८ माघसम्म

प्रधानमन्त्री सुशील कोइराला संविधान निर्माण कार्यमा सफल असफल जे भए पनि उनको म्याद आगामी ८ माघसम्म मात्रै हो । तोकिएको समयमा संविधान जारी हुन सकेन भने त्यसको राजनीतिक दायित्व बोक्ने मूल रूपमा सुशील कोइरालाले नै हो । संविधान जारी गर्न नसकेको अवस्थामा फेरि पनि प्रधानमन्त्री पदलाई निरन्तरता दिन खोज्नु राजनीतिक रूपमा कोइरालाको अनैतिक आकांक्षा हुनेछ । अचेल कोइराला बेलाबेलामा संविधान जारी नभएसम्म प्रधानमन्त्री पद छोड्दिनँ भन्दै हिंड्न थालेको सुनिन्छ । यो अत्यन्त अनैतिक अभिव्यक्ति हो । आफैंले गरेको सहमति विपरीतको भनाइ हो ।

बारम्बार ८ माघमा संविधान जारी गर्छु भनेको प्रधानमन्त्रीले त्यो गर्न नसकेपछि जिम्मेवारी लिनुपर्छ कि पर्दैन ? लोकतन्त्रमा राजनीति गर्नेहरूको सबैभन्दा ठूलो पूँजी नै नैतिकता र जिम्मेवारी लिने आँट हो । ८ माघमा संविधान जारी नहुँदा त्यसको जिम्मेवारी सार्वजनिक रूपमा कसै न कसैले लिनैपर्छ र त्यो लिने भनेको कार्यकारी प्रमुखको रूपमा रहेको प्रधानमन्त्रीले नै हो । सुशील कोइरालाले जतिसुकै सहमतिको राग अलापे पनि सजिलै सहमतिमा पुग्न पुष्पकमल दाहाल र उनको मण्डलीले दिने छैनन् । यो कुरामा प्रधानमन्त्री कोइराला जतिसक्यो छिटो स्पष्ट भए राम्रो ।

प्रधानमन्त्री कोइरालाले यतिबेला प्रष्ट अडानका साथ आवश्यकता परे दुईतिहाइका आधारमा पनि संविधान बनाउँछु भन्ने अठोट गर्नै पर्छ । कसैलाई नचिढ्याउने र सबैलाई सुम्सुम्याउने भाषण त पहिलो संविधानसभादेखि अहिलेसम्म सभाध्यक्षले गर्दै आइरहेकै छन् नि ! लोलोपोतो र जता पनि अर्थ लाग्ने कुरा प्रधानमन्त्रीले बोलेर संविधान बन्छ ? अहिले नेताहरूको लागि पदको व्यवस्थापन होइन संविधान निर्माणको लागि नीति, विचार र सहमतिका आधारहरूको निर्माण र व्यवस्थापन पहिलो कुरा हो ।

सुशील कोइरालाले प्रधानमन्त्रीका रूपमा सफल हुन संविधान निर्माण गर्नै पर्छ र त्यसको लागि सहमतिको राग छोडेर दुईतिहाइ बहुमतको आधारमा संविधान बनाउने तयारी गर्नुपर्छ । सहमतिको सम्भावना खोज्ने नाममा ढिलो गर्ने, एमाओवादीको छलकपटमा पर्ने, बल्छीमा माछा पार्न कुरेजस्तो सहमतिका लागि एमाओवादीलाई कुरेर ८ माघ टार्न दिने होइन । लोकतान्त्रिक मूल्य, मान्यता विपरीत हुने तथा देश र जनताबीच द्वन्द्व बढाउने होइन लोकतन्त्र, राष्ट्रिय एकता र मुलुकको सार्वभौमसत्तालाई बलियो बनाउने संविधान बनाउने हो । त्यस्तो संविधान बनाउन एमाओवादी तयार हुँदैन भने पर्खेर बस्न सकिंदैन ।

माघमा संविधान जारी गरेर आफ्नो मुख्य राजनीतिक कार्य पूरा गर्न सफल प्रधानमन्त्रीका रूपमा विदा हुने विकल्प अहिले पनि छ, कोइरालासँग । उनको ध्यान यसैमा केन्द्रित हुनुपर्छ । उनले बुझ्नुपर्छ, संविधान जारी गर्न सके पनि नसके पनि उनको प्रधानमन्त्री पदको मिति ८ माघसम्म मात्रै हो । सफलताका साथ छोड्ने या असफल भएर छाड्ने– उनकै रोजाइमा छ । संविधान जारी गर्न सफल हुँदा राष्ट्रपति पदमा उनको दाबी जायज देखिनेछ ।

तर त्यो पनि प्रधानमन्त्री छाड्नासाथ आँखा लगाउने पद होइन । आम निर्वाचनअघि नै उनले राष्ट्रपति हुन खोजे पदलोलुपता देखिनेछ । आम निर्वाचनपछि फेरिएको परिस्थितिमा उनी सहमतिको राष्ट्रपति बन्ने सम्भावना रहिनै रहन्छ । पुष्पकमल र एमाओवादी नेताहरूले पनि संकट खडा गरेर सत्तामा जाने दाउ खोज्नुभन्दा संविधान बनाएर नयाँ निर्वाचनबाट प्राप्त नयाँ जनादेश अनुरूप आफ्नो ठाउँ खोज्नु नै लोकतान्त्रिक चरित्र हुनेछ ।

साप्ताहिक खबरपत्रिका हिमालबाट

प्रतिकृया दिनुहोस