अन्तर्वार्ता/विचारसोमबार, पौष १४, २०७१

डीभी/पीआर त्याग्न समय दिन्छौंः मन्त्री पण्डित

हिमालखबर

व्यवस्थापिका संसदमा छलफल भइरहेको निजामती सेवा ऐन संशोधन विधेयकको विषयमा सामान्य प्रशासन मन्त्री लालबाबु पण्डितसँग हिमालखबरले गरेको कुराकानीः

तस्वीरः देबकी बिष्ट

तस्वीरः देबकी बिष्ट

निजामति सेवा ऐनमा किन संशोधन आवश्यक पर्‍यो ?

विदेशको डीभी/पीआर लिनेलाई निजामति सेवाबाट हटाउन, समान तरिकाले सहसचिवहरूको बढुवा गर्न र राज्यको तलब खाएर निजी काम गर्नेहरूलाई निरुत्साहित पार्न संशोधन विधेयक ल्याइएको हो । नेपाल स्वर्ग बन्दैन भनेर विदेशको स्थायी बसोबास अनुमतिपत्र लिने अनि जनताको करले तलब खाने अधिकार कसैलाई पनि छैन ।

अर्को कुरा, न्याय समूहबाट जुनसुकै समूहमा बढुवा हुन पाउने तर अन्य समूहबाट न्याय समूहमा आउन नपाउनु भनेको न्यायोचित हुँदैन । सबैको खाने मुख एउटै हुन्छ, हुनुपर्छ । कसैको एउटा कसैको दुई वटा खाने मुख हुुनुहुँदैन । सरकारी कार्यालयमा हाजिर गरेर कन्सलट्यान्सी गर्न टाप कस्ने कर्मचारीलाई कारवाही गर्न ऐन ल्याइएको हो ।

डीभी/पीआर भर्न कानूनले निषेध गरेको थिएन भने एकाएक कारबाही चलाउन मिल्छ ?

ऐन संशोधन भएको एक महीना डीभी/पीआर भएको घोषणा गर्ने समय दिन्छौं । त्यसपछिको एक महीनाभित्र त्यसलाई खारेज गर्नुपर्दछ । अटेर गरेर खारेज नगर्ने वा डीभी/पीआर लुकाउनेको ऐन संशोधन भएको ६३ औं दिनदेखि जागिर खोस्न शुरु गर्छौं ।

फुर्सदमा आफ्नो करेसामा काम नगर्नु, घरमा नसघाउनु भन्ने व्यवस्था गर्न खोजेका छैनौ । तर, कार्यालयमा हाजिर गरेर बोर्डिङमा पढाउन, गैरसरकारी संस्थामा काम गर्न जानेलाई कारवाही गर्ने हो ।

संशोधन विद्येयक कहिलेसम्म पारित होला त ?

ऐन संशोधन हुन धेरै ढिलाई भईसकेको छ । मैले क्याबिनेटबाट सिधै पास गराउन चाहेको थिएँ । संसद चलिरहेकाले संसदमै पठायौं । संसदले समितिमा पठाएको छ । समितिले उपसमिति गठन गरेको छ । तर, विभिन्न कारणले ढिलाई भईरहेको छ ।

ढिलाईको कारण के हो ?

बाहिर देखिंदा सबै प्रक्रिया अनुसार नै भईरहेको छ । तर, निजामति प्रशासनलाई चुस्त, पारदर्शी, सक्षम र प्रभावकारी बनाउँदा आफ्नो नोक्सानी देख्नेहरूलाई चित्त नबुझेको होला । सकेसम्म संशोधन हुनै नदिने चाहना पनि होला ।

ऐन संशोधन हुनेमा ढुक्क हुनुहुन्छ ?

यो संशोधन कसैले रोक्न सक्दैन । ढिलो चाँडोको कुरा मात्रै हो । लालबाबु पण्डित मन्त्री नभए पनि यो संशोधन रोकिनु हुँदैन । कसैको स्वार्थका लागि सिंगो निजामति सेवालाई प्रभावहीन तुल्याउनु हुँदैन ।

साप्ताहिक खबरपत्रिका हिमालबाट

प्रतिकृया दिनुहोस

हिमालखबर जनमत

नयाँ सरकारको नेतृत्व कुन पार्टीले गर्नुपर्छ?

परिणाम हेर्नुस्

Loading ... Loading ...