व्यवस्थापिका संसदमा छलफल भइरहेको निजामती सेवा ऐन संशोधन विधेयकको विषयमा सामान्य प्रशासन मन्त्री लालबाबु पण्डितसँग हिमालखबरले गरेको कुराकानीः

तस्वीरः देबकी बिष्ट

निजामति सेवा ऐनमा किन संशोधन आवश्यक पर्‍यो ?

विदेशको डीभी/पीआर लिनेलाई निजामति सेवाबाट हटाउन, समान तरिकाले सहसचिवहरूको बढुवा गर्न र राज्यको तलब खाएर निजी काम गर्नेहरूलाई निरुत्साहित पार्न संशोधन विधेयक ल्याइएको हो । नेपाल स्वर्ग बन्दैन भनेर विदेशको स्थायी बसोबास अनुमतिपत्र लिने अनि जनताको करले तलब खाने अधिकार कसैलाई पनि छैन ।

अर्को कुरा, न्याय समूहबाट जुनसुकै समूहमा बढुवा हुन पाउने तर अन्य समूहबाट न्याय समूहमा आउन नपाउनु भनेको न्यायोचित हुँदैन । सबैको खाने मुख एउटै हुन्छ, हुनुपर्छ । कसैको एउटा कसैको दुई वटा खाने मुख हुुनुहुँदैन । सरकारी कार्यालयमा हाजिर गरेर कन्सलट्यान्सी गर्न टाप कस्ने कर्मचारीलाई कारवाही गर्न ऐन ल्याइएको हो ।

डीभी/पीआर भर्न कानूनले निषेध गरेको थिएन भने एकाएक कारबाही चलाउन मिल्छ ?

ऐन संशोधन भएको एक महीना डीभी/पीआर भएको घोषणा गर्ने समय दिन्छौं । त्यसपछिको एक महीनाभित्र त्यसलाई खारेज गर्नुपर्दछ । अटेर गरेर खारेज नगर्ने वा डीभी/पीआर लुकाउनेको ऐन संशोधन भएको ६३ औं दिनदेखि जागिर खोस्न शुरु गर्छौं ।

फुर्सदमा आफ्नो करेसामा काम नगर्नु, घरमा नसघाउनु भन्ने व्यवस्था गर्न खोजेका छैनौ । तर, कार्यालयमा हाजिर गरेर बोर्डिङमा पढाउन, गैरसरकारी संस्थामा काम गर्न जानेलाई कारवाही गर्ने हो ।

संशोधन विद्येयक कहिलेसम्म पारित होला त ?

ऐन संशोधन हुन धेरै ढिलाई भईसकेको छ । मैले क्याबिनेटबाट सिधै पास गराउन चाहेको थिएँ । संसद चलिरहेकाले संसदमै पठायौं । संसदले समितिमा पठाएको छ । समितिले उपसमिति गठन गरेको छ । तर, विभिन्न कारणले ढिलाई भईरहेको छ ।

ढिलाईको कारण के हो ?

बाहिर देखिंदा सबै प्रक्रिया अनुसार नै भईरहेको छ । तर, निजामति प्रशासनलाई चुस्त, पारदर्शी, सक्षम र प्रभावकारी बनाउँदा आफ्नो नोक्सानी देख्नेहरूलाई चित्त नबुझेको होला । सकेसम्म संशोधन हुनै नदिने चाहना पनि होला ।

ऐन संशोधन हुनेमा ढुक्क हुनुहुन्छ ?

यो संशोधन कसैले रोक्न सक्दैन । ढिलो चाँडोको कुरा मात्रै हो । लालबाबु पण्डित मन्त्री नभए पनि यो संशोधन रोकिनु हुँदैन । कसैको स्वार्थका लागि सिंगो निजामति सेवालाई प्रभावहीन तुल्याउनु हुँदैन ।

साप्ताहिक खबरपत्रिका हिमालबाट

प्रतिकृया दिनुहोस