–सन्त गाहा मगर

२ पुसमा राज्यव्यवस्था समितिमा निजामती सेवा ऐन (चौंथो संशोधन) विधेयकमाथि छलफल गर्दै सभासद् । तस्वीरः सन्त गाहा मगर

२१ जेठ २०७१ को मन्त्रिपरिषद् बैठकले निजामती सेवा ऐन चौथो संशोधनको विषयमा तीन वटा निर्णय गर्‍यो– प्रस्तावसाथ संलग्न ‘निजामती सेवा (चौथो संशोधन) अध्यादेश, २०७१’ को सट्टा छलफलका क्रममा उठेका विषयहरू समेत समेटेर परिमार्जन गरिएको विधेयक व्यवस्थापिका–संसद्समक्ष पेश गर्न स्वीकृति दिने, निजामती सेवालाई अझ बढी प्रतिस्पर्धी–सक्षम बनाउन आन्तरिक प्रतिस्पर्धात्मक लिखित परीक्षामा अन्तर सेवा प्रतिस्पर्धाको व्यवस्था समेतलाई थप गरेर निजामती सेवाबाट अवकाश हुने हालको उमेर ५८ बाट ६० वर्ष कायम गर्ने विषयमा अध्ययन विश्लेषण गर्न सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलाई निर्देशन दिने र डाइभर्सिटी इमिग्रेन्ट भिसा (डीभी), पर्मानेन्ट रेजिडेन्ट भिसा (पीआर), ग्रीन कार्ड वा यस्तै प्रकृतिको जुनसुकै नाम भए पनि विदेशमा स्थायी रूपमा बसोबास गर्न दिइएको आवासीय अनुमति सम्बन्धमा प्रस्तावित निजामती सेवा ऐन, २०४९ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमा भएको कारबाहीको प्रावधानलाई अन्य सरकारी सेवामा समेत लागू गर्न सम्बन्धित कानून संशोधन गर्ने व्यवस्थाका लागि कानून, न्याय, संविधानसभा तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयलाई निर्देशन दिने ।

मन्त्रिपरिषद्को यही निर्देशनको कारण सामान्य प्रशासन मन्त्री लालबाबु पण्डितले दर्ता गराएको निजामती सेवा (चौथो संशोधन) विधेयक संसद्बाट पारित हुनसकेको छैन । सके अध्यादेशबाटै नभए व्यवस्थापिका संसद्को फूल हाउसबाट ऐन संशोधन गर्ने लक्ष्य राखिए पनि विधेयक राज्यव्यवस्था समितिहुँदै यतिबेला उपसमितिमा पुगेको छ । रमेश लेखक संयोजक रहेको उपसमितिलाई २० पुसभित्र विधेयकमाथिको संशोधनसहितको प्रतिवेदन तयार गर्ने जिम्मेवारी दिइए पनि उपसमिति र राज्यव्यवस्था समितिका सदस्य रहेका सभासद्हरू नै संसद्बाट विधेयक पारित हुनेमा शंका व्यक्त गर्छन् । ढिलाइ गर्नकै लागि उपसमिति गठन गरिएको हुनसक्ने राज्यव्यवस्था समिति सदस्य रहेका नेकपा एमालेका सभासद् यज्ञराज सुनुवारको आशंका छ । उपसमिति सदस्य रहेका एमाओवादी नेता गिरिराजमणि पोखरेल भन्छन्, “विधेयक पारित हुँदा आफ्नो स्वार्थमा धक्का लाग्ने देखेकाहरूबाट अवरोध आएको छ ।”

कुनै मन्त्री वा तिनका नातेदारको डीभी पीआर छ भन्दैमा निजामती ऐन संशोधन रोक्न मिल्दैन ।
सभासद्
यज्ञराज सुनुवार

निजामती सेवामा रहेकाहरूले डीभी वा पीआर लिनुलाई नेपाली विद्यार्थी पढ्न विदेश गएजस्तो ठान्न नहुने बताउने नेपाली कांग्रेसका सभासद् धनराज गुरुङले यस्तो प्रवृत्ति हटाउन ढिलो गर्न नहुने बताए ।

क–कसले रोके

निजामती सेवालाई पारदर्शी, सक्षम र प्रतिस्पर्धी बनाउन भनेर ल्याइएको संशोधन विधेयकमा मुख्य तीन पक्ष छन्– निजामती कर्मचारीले अन्य देशमा स्थायी बसोबास गर्न ग्रीनकार्ड, पीआर, डीभी लिने कार्य रोकथाम गरी निजामती सेवालाई अनुशासित–उत्तरदायी बनाउने, कर्मचारीले सरकारी बाहेक अन्यत्र काम गर्ने कार्यमा नियन्त्रण गरी उनीहरूको आचरणलाई मर्यादित–व्यवस्थित बनाउने र निजामती सेवाको विशिष्ट तह सचिव पदमा केही सेवाहरूलाई विशिष्टीकृत गर्ने । पहिलो र तेस्रो व्यवस्था विरुद्ध बढी दबाब परेको जानकारहरू बताउँछन् ।

सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको प्रारम्भिक अनुमान अनुसार विदेशमा स्थायी बसोबास अनुमति पाएका कर्मचारीहरू करीब एक हजार जना छन् । विधेयकको विषयमा अध्ययन गर्न बनेको उपसमितिका एक सदस्यका अनुसार, ती कर्मचारी र उनीहरूका आफन्त सरकारको महत्वपूर्ण पदमा हुनु नै विधेयक पारित नहुनुको प्रमुख कारण हो । नाम गोप्य राख्न चाहने ती सदस्यले विधेयक पारित नगर्न नै उपसमिति गठन गरिएको बताए । ती सदस्यका अनुसार, अर्थमन्त्री डा. रामशरण महत, सूचना तथा सञ्चारमन्त्री डा. मिनेन्द्र रिजाल, शहरी विकासमन्त्री डा. नारायण खड्का र कानूनमन्त्री नरहरि आचार्यको भूमिका विधेयक फेल गराउनेको पक्षमा देखिएको छ । सभासद् यज्ञराज सुनुवारले राज्यव्यवस्था समितिको बैठकमा यी चार मन्त्रीप्रति लक्षित गर्दै भनेका पनि थिए, “कुनै मन्त्री वा नातेदारको डीभी/पीआर छ भन्दैमा ऐन संशोधन रोक्न मिल्दैन ।”

दबाब कतिसम्म छ भने, दिउँसो समितिको बैठकमा विज्ञको रूपमा आएकाहरूले समेत राति–राति फोन गरेर उपसमितिका सदस्यहरूलाई विधेयक पारित नगर्न दबाब दिने गरेका छन् । उपसमितिले ८ पुससम्म पूर्व सचिव, पूर्व न्यायाधीशहरूसँग विज्ञको रूपमा सुझाव लिएको थियो । खासगरी न्याय सेवाको बढुवा एकद्वार प्रणालीबाट गर्न लागिएको विरोधमा यस्तो फोन आउने गरेको उपसमितिका सदस्यहरू बताउँछन् । दबाब बढ्न थालेपछि सामान्य प्रशासन मन्त्री पण्डितले गएको २६ भदौमा राष्ट्रपति डा. रामवरण यादवसँग गुहार मागेका थिए । राष्ट्रपतिले संशोधन विधेयक समयसापेक्ष भएको भन्दै त्यसमा आफ्नो पूरै समर्थन रहेको बताएको मन्त्री पण्डित बताउँछन् ।

एमाओवादीले संसद् अवरुद्ध गरेका कारण पनि एक महीनासम्म विधेयकमाथि छलफल हुन पाएन । मुख्य कारण भने विधेयक विरुद्ध परेको दबाब नै हो । विधेयक रोक्न नेता र सभासद्को घरघरमै पुगेर दबाब दिने क्रम जारी छ ।

यो पनि पढ्नुहोस् (डीभी/पीआर त्याग्न समय दिन्छौंः मन्त्री पण्डित)

साप्ताहिक खबरपत्रिका हिमालबाट

प्रतिकृया दिनुहोस