८ माघको निर्धारित समयसीमा नजिकिइसकेकोले सहमतिका नाममा थप अलमल नगर्ने र असहमतिका विषयहरूलाई प्रक्रियामा लैजाने गरिको अग्रसरता देखिंदैछ।

७ पुसमा राजधानीमा आयोजित कार्यक्रममा कांग्रेस र एमालेका नेताहरूले अहिले फरक मत राखेर भए पनि संविधान ल्याउन र आवश्यकता अनुसार पछि संशोधन गर्दै जान एमाओवादीलाई सार्वजनिक रूपमै सुझाव दिए।

एमालेका वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालले संविधानमा सबै तह–तप्काले चाहे अनुसार सम्पूर्ण कुराहरू समेट्न नसकिने भएकाले आवश्यकता र माग अनुसार संविधान संशोधन गर्दै जानुपर्ने धारणा राख्दै एमाओवादीलाई पछि नयाँ जनादेश ल्याएर संशोधनमार्फत संविधानमा आफ्ना कुरा समेट्न तथा ८ माघको समयसीमाभित्र संविधान जारी गर्ने वातावरण बनाउन आग्रह गरे।

यसैगरी, कांग्रेस महामन्त्री कृष्णप्रसाद सिटौलाले संविधानलाई नयाँ जनादेशबाट संशोधन गर्न सकिने उल्लेख गर्दै भने, “अहिलेकै रवैयाबाट ८ माघमा संविधान नआउने भएकाले नियमावली र कार्यतालिका संशोधनमार्फत ‘फास्ट ट्रयाक’ अपनाएर भए पनि अगाडि बढ्नुको विकल्प छैन।”

नागरिक अगुवाहरूले पनि ११ पुसमा संयुक्त विज्ञप्ति जारी गर्दै सम्पूर्ण जनता तथा विश्व समुदाय राजनीतिक दलहरूले बाचा गरे अनुसारको संविधानको व्यग्र प्रतीक्षामा रहे पनि संविधानसभा तथा दलहरूको हालसम्मको काम, कारबाही र प्रक्रियाले कसैलाई आश्वस्त पार्न नसकेको भन्दै आम जनताको भावनामा थप चोट पुग्न नदिई आफ्नो जिम्मेवारी पूरा गर्न आग्रह गरेका छन्।

नागरिक अगुवाहरूले यस्तो दबाब दिएकै दिन नेपाल भ्रमणमा रहेका चिनियाँ विदेशमन्त्री वाङ यीले ‘छिटो संविधान’ मा जोड दिनुलाई संयोग मात्र मान्न सकिन्न।

चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टी (सीपीसी) का अन्तर्राष्ट्रिय विभागका उपमन्त्री एवम् नेपाल–भारत मामिला प्रमुख छन फङस्याङ नेपाल आएर फर्केको एक सातापछि १० पुसमा काठमाडौं आएका विदेशमन्त्री वाङले ‘कन्सल्टेसनमार्फत छिटो संविधान ल्याउन’ गरेको आग्रहमा अहिलेको भूराजनीतिक यथार्थ झ्ल्केको जानकारहरू बताउँछन्।

नेपालमा शान्ति र स्थिरताका लागि छिमेकी भारत र सिंगो अन्तर्राष्ट्रिय जगतले समेत निर्धारित समयसीमामै संविधान ल्याउन आग्रह गरिसकेका बेला यस्तो चिनियाँ धारणा आएको हो।

११ पुसमा राष्ट्रपति डा. रामवरण यादव र प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालासँग भेटेपछि राजधानीको याक एण्ड यती होटलमा सबैजसो पूर्वप्रधानमन्त्रीहरूलाई छुट्टाछुट्टै तथा संयुक्त भेटेका वाङले त्यसलगत्तै मन्तव्य नै दिएर नेपालको संविधान निर्माणबारे सम्भवतः अहिलेसम्मकै प्रष्ट चिनियाँ धारणा राखेका थिए।

“हामी नेपालमा आपसी ‘कन्सल्टेसन’ बाट छिटो संविधान आओस् भन्ने चाहन्छौं” विदेशमन्त्री वाङको भनाइ उद्धृत गर्दै स्रोत भन्छ, “असल छिमेकीको हैसियतमा हामी नेपालको आन्तरिक मामिलामा कुनै हस्तक्षेप गर्दैनौं, तर संविधान बनाउँदा जनता र राष्ट्रको हितमा खेलबाड हुने छैन भन्ने आशा गर्छौं।” विदेशमन्त्री वाङको यस्तो भनाइ जातीय संघीयतालगायतका विषयमाथि लक्षित रहेको चीन मामिलाका विज्ञहरूको बुझाइ छ।

चिनियाँ विदेशमन्त्री आउनुभन्दा अघिदेखि नै ८ माघको नजिकिंदो समयसीमाका कारण अन्तर्राष्ट्रिय चासो ह्वात्तै बढेको थियो। पछिल्लो समय ८ माघमै संविधान आउनुपर्ने पक्षमा एकमत राखेका अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले संविधानका कतिपय अन्तरवस्तुबारे पनि आफ्ना धारणा अप्रत्यक्ष रूपमा राखेका थिए।

केही दिनअघि बेलायती राजदूत एन्ड्रयू स्पार्कस्ले धर्म परिवर्तनका विषयमा दिएको सार्वजनिक अभिव्यक्तिलाई त्यसकै उत्कर्षका रूपमा हेरिएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धका जानकार राजन भट्टराई बेलायती राजदूतको अभिव्यक्ति कुनै न कुनै हिसाबले ८ माघलाई नै केन्द्रित गरेर आएको बताउँछन्। भट्टराई भन्छन्, “नेपालमा स्थिरता र शान्ति हुन्छ कि हुन्न भन्ने विषय राष्ट्रिय तथा क्षेत्रीय स्थिरतासँग समेत जोडिएकाले अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको चासो बढ्दै जानु स्वाभाविक हो।”

अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको चाहना पनि मुखरित भएर आएकाले मुख्यतः सहमतिबाटै ८ माघमा संविधान जारी गर्न प्रयासरत संविधानसभाको दुईतिहाइ बहुमतको समर्थनप्राप्त सत्तारुढ कांग्रेस र एमाले लगायतका दलहरूलाई थप बल मिलेको छ।

पछिल्लो समय छिमेकी र अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई संविधानका अन्तरवस्तु (मुख्यतः संघीयता) बारे स्पष्ट संकेत दिइसकेका कांग्रेस र एमाले सहमति नजुट्ने अवस्थामा मतदान प्रक्रियाबाट संविधान ल्याउन अग्रसर देखिएका छन्।

एमाले अध्यक्ष ओलीले त सहमतिका लागि अधिकतम लचिलो हुँदा पनि एमाओवादीलगायतका दलले संविधान निर्माणभन्दा मोर्चाबन्दी गरेर संविधान बन्न नदिने बाटो अख्तियार गरेपछि अनन्तकालसम्म पर्खेर बस्न नसकिने सार्वजनिक अभिव्यक्ति नै दिनथालेका छन्। एउटा संविधानसभा विना संविधान विघटन भएकाले त्यस्तै नियति नदोहोर्‍याउन सार्वभौम संविधानसभाले सर्वसम्मतिका लागि प्रयास गर्ने तर सहमति नभए लोकतान्त्रिक विधि र प्रक्रियामा जाने ओलीको तर्क छ।

नेपाली कांग्रेस सहमहामन्त्री पूर्णबहादुर खड्का शीर्ष नेताहरू गल्दै गएको, प्रतिगामी शक्तिहरू बलियो बन्दै गएको र आफैंले निर्धारण गरेको ८ माघको दबाबले पनि दलहरू सहमतिमा पुग्ने अवस्था आउने बताउँछन्। अझै पनि सहमति बन्नेमा आफूहरू आशावादी रहेको बताउने कांग्रेसका अर्का नेताले सहमति जुट्न नसके पनि अब असहमतिकै बीचको संविधानमा स्वीकार्यता हुने गरी अघि बढ्ने बताए।

सहमति नजुटे ‘स्वीकार्य संविधान’

नयाँ संविधानका अन्तरवस्तुबारे प्रमुख दलहरूका बीचमा रहेका असहमतिलाई आ–आफ्ना राजनीतिक दर्शनको जामा पहिर्‍याउने गरिएको छ। खासगरी एमाओवादी र मधेशकेन्द्रित दलहरूले कांग्रेस–एमाले मुलुकको राजनीतिमा स्थापित पहिचानको मुद्दालाई सम्बोधन गर्न तयार नभएको र पुरानै संसदीय व्यवस्था लाद्न खोजेको आरोप लगाउने गरेका छन्।

तर, संविधान निर्माणसम्बन्धी दलहरूका वार्ता र छलफलबाट चुहिएका भित्री सूचनाहरूले संविधानका अन्तरवस्तुमा दलहरू मोटामोटी समझ्दारीमा पुगिसकेको तर संविधान जारी भएपछिको नेताहरूको पदीय व्यवस्थापन र सत्ता बाँडफाँडबारे कुरा नमिल्दा कुरा अड्केको देखाउँछन्। पछिल्लो समय शीर्ष नेताहरूले संविधान निर्माण र राष्ट्रिय सहमतिको सरकारलाई एउटै प्याकेजमा सुल्झाउने बताएर त्यसको पुष्टि पनि गरिसकेका छन्।

कांग्रेस, एमाले, एमाओवादी र मधेशी मोर्चाबीच १० पुसमा भएको छलफलबाट संविधानका अन्तरवस्तुमा सहमतिका लागि विकल्पसहितको प्रस्ताव तयार पार्न कांग्रेसका कृष्णप्रसाद सिटौला, एमालेका भीम रावल, एमाओवादीका कृष्णबहादुर महरा र मधेशी मोर्चाका लक्ष्मणलाल कर्ण रहेको चार सदस्यीय कार्यदल बनाइएको छ।

प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालालाई ११ पुसमा सिंहदरबारस्थित प्रधानमन्त्री कार्यालयमा भेट्दै चिनियाँ विदेशमन्त्री वाङ यी।

एमाओवादीसहितको मोर्चामा समेत आबद्ध मधेशी मोर्चाको एक घटक तराई मधेश सद्भावना पार्टीका अध्यक्ष महेन्द्र राय यादव भन्छन्, “दलहरूबीच बढ्दो दूरी घटाउन मात्र नभई सहमतिका लागि प्रस्ताव गरिने कार्यदलको प्रतिवेदनले संविधान निर्माणलाई सहज पार्नेछ।”
तर ८ माघमा संविधान जारी भएपछिको पदीय व्यवस्थापन र सत्ता बाँडफाँडबारे कुरा नमिलेसम्म कार्यदलको प्रतिवेदनले मात्र संविधान निर्माणको बाटो नखोल्न सक्छ। एमाओवादी नेता राम कार्की संविधानभन्दा सत्ताकै रस्साकस्सी प्रमुख रहनुलाई यो अन्योलको मुख्य कारक मान्छन्।

बच्चा जन्मनुअघिको कोक्रो विवादले परिस्थितिलाई जटिल बनाएको कार्कीको भनाइ छ। नेपाली कांग्रेसका एक नेता पनि शीर्षहरूले संविधानका विषयमा दलीय अडानमा लचक हुने बताए पनि सहमति नजुट्नुमा संविधानका मुद्दाभन्दा सत्ता बाँडफाँड नै मुख्य कारक रहेको बताउँछन्।

पछिल्लो समय संविधान निर्माणसँगै जोडिएर आइरहेको ‘सहमतिको सरकार’ को विषयले पनि यसलाई उजागर गरेकै छ। खासगरी संविधान जारी भएपछि आफ्नो स्थिति के हुने भन्ने एमाओवादीको चिन्ता यसमा प्रमुख समस्या बनेको देखिन्छ।

सत्ता नभई पनि नहुने र सत्ताको लोभ गरेको देखाउन पनि नचाहने एमाओवादीको भूमिकाले यसलाई थप जटिल बनाएको छ। शीर्ष नेताहरूबीचका वार्ता र छलफलमा संविधान जारी भएपछि आफूलाई राष्ट्रपति बनाउन अनौपचारिक प्रस्ताव नै राखेका एमाओवादी अध्यक्ष दाहालले बाहिर चाहिं त्यसलाई पार्टीको राजनीतिक दर्शनका रूपमा प्रस्तुत गर्न छाडेका छैनन्।

कांग्रेस सभापति कोइराला र एमाले अध्यक्ष ओलीसँग समेत यस्तो माग गरिसकेका दाहालले बाहिर ‘दश वर्ष जनयुद्ध गर्नुको उद्देश्य संसदीय व्यवस्था अँगाल्नु नरहेको’ भन्दै प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुख हुने शासकीय स्वरुप वा राष्ट्रपति वा प्रधानमन्त्रीबीच अधिकारको बाँडफाँड हुने मिश्रित शासनप्रणाली हुनुपर्ने बताउने गरेका छन्।

विश्लेषक नीलाम्बर आचार्य संविधान निर्माणका क्रममा फरक राजनीतिक दर्शन बोकेका दलहरूबीचको सत्ता बाँडफाँड मुख्य विवाद बनेर आएको बताउँछन्। एमाले र कांग्रेसको राजनीतिक दर्शन मिल्दोजुल्दो भए पनि एमाओवादीले अगाडि सारेको दर्शनमा मूलभूत भिन्नता रहेकाले सहमतिबाट संविधान बन्न नसक्ने उनको विश्लेषण छ। “जहाँ राजनीतिक दर्शनमै भिन्नता छ, त्यहाँ सहमतिको संविधान बन्न सक्दैन” आचार्य भन्छन्, “आ–आफ्ना असहमतिलाई कायमै राखेर स्वीकार्यताको संविधान बन्न भने सक्छ, अबको पहल त्यसैमा हुनुपर्छ।”

हिन्दू राजतन्त्रको वकालत गरिरहेको राप्रपा नेपालले बहुमतको निर्णय स्वीकार गर्ने, तर आफ्ना असहमति पनि राखिराख्ने बताउँदै आएको छ। संघीयताको विरोधमा रहेको चित्रबहादुर केसीको राष्ट्रिय जनमोर्चाले पनि विधि अनुसार दुईतिहाइले जारी गरेको संविधान स्वीकार गर्ने तर आफ्ना असहमतिलाई राखिरहने बताउनुले ‘स्वीकार्यताको संविधान’ को सम्भावना देख्छन्, आचार्य।

उनी भन्छन्, “अमिल्दा दर्शनबीच सहमति हुँदैन, आधारभूत राजनीतिक दर्शन र अडान पनि कसैले छाड्न सक्दैन, त्यसैले सहमति हुन सक्दैन भने असहमतिका विषय राखे पनि बहुमतले गरेको निर्णय स्वीकार्य हुन्छ भन्नुपर्‍यो।” नेकपा एमालेका उपमहासचिव घनश्याम भुसाल पनि यो सम्भव देख्छन्। विद्रोह गर्छु भन्नेहरूसँग मात्र होइन सत्तारुढ दलहरूसँग पनि अब भाग्ने वा समय गुजार्ने ठाउँ नभएको उनले बताए।

आन्दोलनको आत्मघाती बाटो

एमाओवादीले ‘कांग्रेस र एमालेले बहुमतका आडमा पेल्न खोजेको’ आरोप लगाउँदै संविधानसभाभित्र र बाहिरका ३० दललाई जम्मा गरेर ७ पुसमा अचानक आन्दोलनको घोषणा गर्‍यो। विभिन्न क्षेत्रमा बन्दका कार्यक्रमदेखि ५ माघमा आमहड्ताल गर्नेसम्मका आन्दोलनका कार्यक्रम सार्वजनिक गरेर उसले ८ माघमा संविधान जारी नगर्ने वा गर्न नदिने मनसाय पनि प्रष्ट गर्‍यो।

त्यसलगत्तै एमाओवादी उपाध्यक्ष नारायणकाजी श्रेष्ठले आफूलाई थाहै नदिई आन्दोलन घोषणा गरिएको भन्दै अध्यक्ष दाहाल र वरिष्ठ नेता बाबुराम भट्टराईसँग आक्रोश पोखे। श्रेष्ठ निकट एक नेताका अनुसार उनले दाहाल र भट्टराईलाई भनेका थिए, “कांग्रेस–एमालेले संविधानसभा अध्यक्षमार्फत प्रक्रिया शुरू गरिसकेको भए उनीहरूले सहमति गर्न नचाहेको प्रष्ट हुन्थ्यो, उनीहरू कुरा गरौं भन्ने, हामी आमहड्ताल घोषणा गर्ने गर्दा जनताको नजरमा हामी नै संविधानबाट भागेको देखिन्छ।”

श्रेष्ठले एमाओवादीकै लागि प्रत्युत्पादक बनेको माधवकुमार नेपाल नेतृत्वको सरकारविरुद्ध आह्वान गरिएको ६ दिने आमहड्तालको पनि विरोध गरेका थिए।

सेनापति बर्खास्ती प्रकरणमा सरकार छाड्नु परेको आवेगमा ‘राष्ट्रिय स्वाधीनता’ को आन्दोलन भन्दै एमाओवादीले गरेको आमहड्तालको जनस्तरबाटै प्रतिकार भएपछि फिर्ता लिनुपरेको थियो। त्यसबेला नेपाल नेतृत्वको सरकारलाई ‘भारतको कठपुतली’ भन्दै दाहालले बानेश्वरमा आयोजित सभाबाट ‘अब मालिकसँगै वार्ता गर्र्ने’ अभिव्यक्ति दिएका थिए।

त्यही क्रममा भारतीय झ्न्डालाई बुटले कुल्चेको पोष्टर पनि विराटनगरलगायतका क्षेत्रमा सार्वजनिक गरियो। दाहालले युद्धकालमा कहिले भारतीय प्रधानमन्त्रीको कार्यालयमा विन्तीपत्र हालेर नेपालमा हिंसा चर्काउने र कहिले भारतसँग ‘सुरुङ युद्ध’ गर्न कार्यकर्तालाई सीमावर्ती क्षेत्रहरूमा ट्रेन्च खन्न लगाएका थिए।

उनी भारतसँग ‘सम्बन्ध सुमधुर बनाउने’ भन्दै दूतावास धाउने र गुप्तचर एजेन्सीहरूसँग साँठगाँठ गर्ने भूमिकामा पनि देखिएका थिए।

वि

जहाँ राजनीतिक दर्शनमै भिन्नता छ, त्यहाँ सहमतिको संविधान बन्न सक्दैन। आ–आफ्ना असहमतिलाई कायमै राखेर स्वीकार्यताको संविधान बन्न भने सक्छ, अबको पहल त्यसैमा हुनुपर्छ।
नीलाम्बर आचार्य
विश्लेषक

गतले सिद्ध गरिसकेको छ– आफ्नो राजनीतिका लागि माओवादीलाई कोही न कोही शत्रु चाहिन्छ, जोसँग ठोक्किंदा हुने घर्षणले आफ्नो राजनीतिलाई अघि बढाओस्। सामन्ती भन्दै राजा, दलाल भन्दै संसदीय पार्टीहरू, विस्तारवादी भन्दै भारत र साम्राज्यवादी भन्दै अमेरिकाको विरोधमा अहिलेसम्मको राजनीति थेगेको एमाओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालका निम्ति आज यीमध्ये कुनै पनि दुश्मन बाँकी छैनन्।

देखाउने शत्रु बेगरको राजनीति असम्भव ठान्ने बानी परेकाले कोही न कोहीलाई शत्रु देखाएर ठोक्काउँदै कार्यकर्तालाई आफ्नो अभीष्टमा डोर्‍याउने गरेका दाहाललाई अहिले ओरालो लागेको आफ्नो राजनीति जोगाउन झ्न् जबर्जस्त दुश्मन चाहिएको छ। एमाले अध्यक्ष ओलीलाई ‘महाराजा’ बन्न खोजेको आक्षेप लगाएर उनले अप्रत्यक्षतः दुश्मनीको याचना गरेका थिए, जसलाई ओलीले ‘आवेगको अभिव्यक्ति’ भनेर मतलबै गरेनन्।

दाहालको कार्यकर्ता पंक्ति पनि खुम्चिइसकेको छ। शत्रु देखाएर पछि लाग्ने युद्धकालीन कार्यकर्ताको एउटा पंक्ति फुटेर गएका मोहन वैद्य, नेत्रविक्रम चन्द, मातृका यादवहरूसँग छ। बरु उनको वरिपरि वास्तविक दुश्मनको घेरा छ– पूर्वलडाकू, अयोग्य लडाकू, द्वन्द्वकालका घाइते, अपाङ्ग, मृतकका परिवार आदिका रूपमा।

हतियार बाँडेर निशस्त्र मानिसलाई युद्धमा होमेका दाहाल आज पूरै निशस्त्र छन्, तर समाजमा आज धेरैका हातमा हतियार छ। आज दाहालसँग जनता जोडिएका वा जनस्तरबाट उठेका मुद्दा नभई आफ्नो अभीष्ट पूरा गर्न उठाइएका मुद्दा मात्र छन्। उनी जनताबाट उठेका समावेशी शासन र निर्वाचन प्रणालीको कुरै गर्दैनन्।

२०६४ को संविधानसभा निर्वाचनपछि उनले गर्न थालेको संसदीय व्यवस्थाको विरोधले जनमानसलाई तरंगित गर्न छाडिसकेको छ। “दाहाल आफैं शत्रु नै शत्रुले घेरिएका छन्” एक जना पूर्वमाओवादी नेता भन्छन्, “उनलाई अब ‘बुलेटप्रुफ’ घेरा चाहिएको छ।”

दाहालका निम्ति नयाँ संविधानभन्दा उपयुक्त अर्को ‘बुलेटप्रुफ’ घेरा हुने देखिंदैन, तर उनी संविधान निर्माणको

विद्रोह र आन्दोलनको बाटो नछाडेर एमाओवादी सिद्धिने बाटोतर्फ गइरहेको छ। जोसुकैले जेजस्ता हर्कत गरे पनि अब कांग्रेस–एमालेले खुट्टा टेक्नासाथ संविधान बन्छ।
घनश्याम भुसाल, उपमहासचिव, एमाले

साटो कार्यकर्ता पंक्तिमा ‘जनविद्रोह’ को सर्कुलर जारी गरिरहेका छन्। उनी आफूले भने अनुसारको संविधान नबन्ने भए आन्दोलन अर्थात् विद्रोहतिर जाने मनस्थितिमा देखिन्छन्। एमाले उपमहासचिव घनश्याम भुसाल भन्छन्, “त्यो बेला एमाओवादी त सिद्धिन्छ नै, देशका प्रगतिशील शक्तिहरू पनि बद्नाम हुनेछन्।”पहिलो संविधानसभाले संविधान जारी गर्ने परिस्थिति बनेका बेला २ जेठ २०६९ को सहमति तोडेर आन्दोलनमा जाने दाहालको निर्णयबाट संविधानसभा नै विघटन हुनपुगेको थियो।

त्यही दोषको भारले एमाओवादीलाई दोस्रो संविधानसभामा तेस्रो पार्टीमा खुम्च्याइदियो। उच्चस्तरीय राजनीतिक समितिको अध्यक्ष आफूलाई बनाउनुपर्ने माग गर्दै दाहालले व्यवस्थापिका–संसद्लाई एक महीनासम्म अवरुद्ध गराए।

शान्ति प्रक्रियाका बाँकी काम मात्र हेर्ने गरी उनलाई अध्यक्ष बनाइएको समितिमा कांग्रेस र एमाले सहभागी नै नभइदिएपछि त्यो पद अर्थहीन बन्यो। विद्रोह र आन्दोलनको बाटो नछाडेर एमाओवादी सिद्धिनेतर्फ गइरहेको बताउने एमाले उपमहासचिव भुसाल भन्छन्, “जोसुकैले जेजस्ता हर्कत गरे पनि अब कांग्रेस–एमालेले खुट्टा टेक्नासाथ संविधान बन्छ।”

त्यसबेला मधेशकेन्द्रित दलहरू पनि संविधान निर्माणको पक्षमा आउने कांग्रेस–एमालेका नेताहरू बताउँछन्। यो यथार्थ बुझेर हो या अर्को जाल फिंजाउन, माओ दिवसका अवसरमा ११ पुसमा आयोजित कार्यक्रममा दाहालले अब शान्तिपूर्ण राजनीति मात्रै सफल हुने बताए। उनले भने, “मलाया, पेरु, टर्कीलगायतका देशमा सम्झ्ौताहीन क्रान्ति गरेकाले असफल भएको पाठ सिकेर शान्ति प्रक्रियामा आयौं, अब छापामार युद्धको सन्दर्भ सकियो।”

आत्मस्वीकारोक्ति हो या चालबाजी, दाहाल र उनको दलको भविष्य यसमै जोडिएको छ।

साप्ताहिक खबरपत्रिका हिमालबाट