विश्वका सबैजसो मुलुकको संविधान ती देशका संविधान निर्माताहरूका आदर्श, परिकल्पना, व्यावहारिकता र व्यक्तिगत स्वार्थको समिश्रणबाट लेखिएको छ। अमेरिकामा फेडरलिष्ट र एन्टी–फेडरलिष्ट दुई धारबीचबाट संविधान आयो। दुईतिहाइ बहुमतबाट आएको भारतीय संविधानमा समाजवादी, हिन्दू सभा र कम्युनिष्टहरूको फरकमत थियो। जहाँको पनि संविधान तत्कालीन अवस्थाको शक्ति सन्तुलनले निर्धारित गर्ने सम्झ्ौताको दस्तावेजको रूपमा आएको छ। असहमतिका बीच सहमति पहिल्याएर नै संविधान जारी भएका हुन्छन्।

चरम विवादबीच सहकार्यबाट संविधान जारी गर्ने क्रममा अमेरिका र भारतका संविधान निर्माताहरूले बोलेका कुराहरू अहिले हाम्रा लागि निकै उपयोगी हुने खालका छन्। अलेक्जेन्डर हेमिल्टनले अमेरिकाको अन्तिम फ्रेडरलिष्ट पेपरमा ‘मैले अपूर्ण मानवबाट पूर्ण कामको अपेक्षा गर्न सक्दिनँ’ भनेका छन्। त्यस्तै, एन्टी–फ्रेडरलिष्ट बेन्जामिन फ्रेन्कलिनले भनेका छन्, “यो संविधानका धेरै धारालाई वर्तमानमा म अनुमोदन गर्न सक्दिनँ, तर भविष्यमा सधैं अनुमोदन नगर्ने अवस्थामा नरहुँला। मैले यो भन्दा राम्रो संविधानको अपेक्षा गरेको थिएँ।”

यी दुई भनाइबाट बुझन सकिन्छ– अमेरिकी संविधानबाट फ्रेडरलिष्ट र एन्टी–फ्रेडरलिष्ट दुवै पक्ष सन्तुष्ट थिएनन्र पनि उनीहरूले संविधान जारी गरे। पुष्पकमल दाहाल र बाबुराम भट्टराई यसरी सोच्ने सामर्थ्य राख्दैनन्? जुनसुकै खेलको नियम हुन्छ। नियम अनुसार, खेल्दा हारिने देखेपछि खेल बहिष्कार गर्नेको शोभा बढ्दैन। बरु खेलको विधि मानेर धैर्यपूर्वक खेल्दा अर्काे खेल जितिन्छ। अहिले हतास देखिएका दाहाल र भट्टराईले यो कुराको हेक्का राख्नुपर्छ।

अन्यत्रका अनुभव

भारतीय संविधान निर्माताहरूलाई अमेरिकाको संविधान निर्माणताका भएका रौं–चिरा बहसको राम्रो जानकारी थियो। नेपालमा अमेरिकी, भारतीय या अरू संविधान निर्माणताका भएका बहसहरूमा कुनै चासो देखिंदैन।

अमेरिकामा राजनीतिक पार्टी नभएको बेला भविष्यमा हुने परिकल्पना समेत नगरिकन १३ राज्यले बनाएको संविधान कालान्तरमा जोडिन आएका ३७ राज्यलाई पनि मान्य भयो। संविधान निर्माताहरूको भविष्यप्रतिको आश्वस्तता, समृद्ध देशको समान परिकल्पना र आपसी सौहार्दताले त्यो सम्भव भएको थियो। भारतमा संविधान लेखिंदा अस्तित्वमा नै नरहेको भारतीय जनता पार्टी आज त्यो संविधानको स्वामित्व ग्रहण गरेर देश हाँकिरहेको छ। नेपालमा भने धरातलीय यथार्थ बिर्सेर जवाफदेहिता, व्यावहारिकता र उत्तरदायित्व बेगरको क्रान्तिकारी कुरा गरेर संविधान निर्माण प्रक्रियालाई पहेली बनाइएको छ। त्यहींनेर त्रुटि भएको छ।

भारतले संविधान बनाउँदा संविधानसभाको लागि वीएन राव संवैधानिक सल्लाहकार, एसएन मुखर्जी प्रमुख मस्यौदाकार र डा. भीमराव अम्बेडकर मस्यौदा समितिका अध्यक्ष थिए। नेपालमा संविधानविद्हरूको ज्ञानले भन्दा नेताहरूको ‘बुझाइ’ ले महत्व पाएको छ। दोस्रो संविधानसभामा संवैधानिक राजनीतिक संवाद तथा सहमति समितिले गुरुत्तर दायित्व पाएकै हो, तर सभापति बाबुराम भट्टराईले एमाओवादी चश्मा फुकालेर हेर्नै सकेनन्। भारतमा दलितको हित रक्षाको मूल ध्येयले संविधानसभामा सहभागी भएका डा. अम्बेडकरले मस्यौदा समितिको अध्यक्षका रूपमा काम गर्दा इतिहासले सुम्पेको गुरुत्तर जिम्मेवारी पूरा गरेका थिए। भट्टराईलाई अम्बेडकरबाट सिक्दै तदनुरूप गर्ने मौका अझै छ।

अम्बेडकरलाई त्यो संविधानमा लेखिएको कुराले दलित जातिलाई तत्काल लाभ मिल्दैन भन्ने कुरा थाहा थियो, तर उनले हलो अड्काउने मूर्खता गरेनन्। उनको सोचले संविधान जारी भएको करीब चार दशकपछि मात्र आकार ग्रहण गर्‍यो– आरक्षणको ग्यारेन्टीको रूपमा। अम्बेडकरले दलितलाई तत्काल लाभ मिल्दैन भनेर संविधानसभा बहिष्कार गरेका भए भारतीय दलित आन्दोलनको सौम्यता गुम्थ्यो र आजको परिणाम पनि आउँदैनथ्यो। बलियोसँग उभिने आधार बनाएपछि मात्र समयक्रममा सबैले त्यहाँबाट आफूलाई चाहिने कुरा निकाल्न सकिन्छ भन्ने राम्रो उदाहरण हो यो।

नेपालमा त संविधान लेखिनुअगावै समावेशीपन र आरक्षणका कुरा लागू भइसकेका छन्। यति सकारात्मक थालनी भइसकेको अवस्थामा संस्था र संरचना नबनाइकनै प्रक्रिया बहिष्कार गरेर कहीं पुगिंदैन। प्रत्येक धारा उप–धाराहरूमा विधिपूर्वक छलफल गराएर संविधान जारी गर्ने बेला डा. अम्बेडकरले भनेका थिए, “यो संविधानसँग असहमत हुनेहरूले पछि दुईतिहाइ बहुमतबाट संशोधन गर्न सक्छन्, त्यो बेलासम्म यही संविधान सर्वमान्य हुनेछ।”

नेपालमै पनि २०४७ सालको संविधान बनाउँदा नेपाली कांग्रेस, संयुक्त वाममोर्चा र दरबारबीच ठूलो मतभेद थियो। तर, कांग्रेस र वाममोर्चाको नेतृत्वमा क्षमता र आदर्श नगुमाएका नेताहरू थिए, जसको नेतृत्व संविधानका जानकार विश्वनाथ उपाध्यायले गरे। उनीहरूले बीचको बाटो पहिल्याउन सकेकाले संविधान जारी भयो। अहिले २०४७ पछिको सत्तासंघर्षमा निष्ठा–आदर्श धुमिल पारेका पात्रहरू राजनीतिको शीर्ष नेतृत्वमा छन्। दाहाल र भट्टराई पनि २०६४ पछिको सत्तासंघर्षमा नराम्ररी बिटुलिएकै हुन्। यसरी कमजोर बनेका नेताहरू संविधान जारी भएपछि आफ्नो भविष्य के होला भन्ने भयमा छन् र निर्माण प्रक्रिया जटिल बन्न पुगेको छ। नेपालमा संविधान निर्माणको रथ अमेरिका वा भारतमा जस्तो निरन्तरको संघर्षले खारिएका निष्ठावान् र आत्मबल भएका नेताहरूले नहाँकेको भए पनि आफ्ना सीमितताका बाबजूद उनीहरूले नै संविधान जारी गर्नुको विकल्प छैन। नेताहरूप्रति जनतामा उच्च विश्वास छैन, तर अविश्वास पनि गरेका छैनन्। यो राम्रो पक्ष हो।

एमाओवादीको भूमिका

२०४७ को संविधानमा वाममोर्चाका तर्फबाट फरक मत लेखिएको थियो। अहिले एमाओवादीलाई पनि त्यो विकल्प छ। देशप्रति पार्टीको कर्तव्य पूरा गर्न पनि दाहालले संविधानसभाको प्रक्रियामा सहभागी हुनैपर्छ। प्रक्रिया बहिष्कारले उनलाई र एमाओवादी पार्टीलाई ऐतिहासिक दायित्वबाट विमुख र कर्तव्यच्यूत बनाउने छ। आफूले चाहे जस्तो संविधान लेख्न जनमत अपुग भएकोले जनतासँग दुईतिहाइ बहुमत माग्न पार्टीलाई दोस्रो संविधानसभा निर्वाचनमा होमेको पनि मनन गर्नुपर्छ, दाहालले। निर्वाचनमा जनताले माओवादीलाई पाठ सिकाउँदै कांग्रेस–एमालेलाई अवसर दिएका हुन्।

दोस्रो संविधानसभा निर्वाचन परिणामको सोझो सन्देश हो– कांग्रेस–एमालेले माओवादी, मधेश केन्द्रितलगायतका दलहरूलाई सँगै लिएर संविधान निर्माण प्रक्रियाको नेतृत्व गर्ने। यो हिसाबले अहिले दाहालले भनेजस्तो केपी ओली वा सुशील कोइराला ‘महाराजा’ नै हुन्। तर, दाहाल पनि ‘रैती’ नभएर ‘राजा’ नै हुन्। त्यस्तै ‘राजा’ हुन् चित्रबहादुर केसी र कमल थापा पनि। दाहालले २०७० को निर्वाचनले निर्दिष्ट गरिदिएको सीमा हेरेर रैतीको भ्रमबाट तत्काल मुक्त हुनुपर्छ। उनले अघिल्लो संविधानसभा भंग गरेको प्रायश्चित गर्न, इतिहासको अक्षम्य अभियोगबाट सफाइ लिन र शान्तिपूर्ण राजनीतिको आधारशिला तय गर्न पनि संविधानसभाको प्रक्रियाबाट बाहिरिन मिल्दैन।

जनता संविधान निर्माणको गोलचक्करबाट यथाशक्य चाँडो मुक्त हुन चाहन्छन्। उनीहरू भए सहमति, नभए प्रक्रियाबाटै पनि एकथान संविधान चाहन्छन्। वैज्ञानिक आर्किमिडिजले ‘मलाई उभिने ठाउँ देऊ, म पृथ्वीलाई घुमाएर देखाइदिन्छु’ भनेजस्तै शान्ति र समृद्धिको प्रतीक्षामा रहेका जनता संविधानरूपी उभिने ठाउँ प्राप्तिका लागि अधीर छन्।

अमेरिकाले लेखिदिएको संविधानबाट दक्षिणकोरिया समृद्ध बन्यो। नेपालमा दुई–दुई वटा संविधानसभाले पनि एउटा संविधान लेख्न नसकेको विडम्बनापूर्ण अवस्था छ। सबै देशको संविधान निर्माण प्रक्रियामा मत विभाजन र असहमति भएका छन्, तर संविधान पनि जारी भएका छन्। अम्बेडकरले भनेजस्तै संविधान खराब नै लेखिए पनि त्यस अन्तर्गत काम गर्ने नायकहरूले राम्रोसँग काम गरेर संविधानलाई असल बनाउन सक्छन्। संविधानको भविष्य धारा, उप–धाराको प्रकृतिमा नभएर त्यस अन्तर्गत काम गर्ने पार्टी र जनताको भूमिकामा निर्भर हुन्छ।

संविधान जारी गर्न तोकिएको समयसीमा अब तीन हप्ता मात्र बाँकी छ। यद्यपि, ८ माघ कानूनी भन्दा पनि दलहरूले अघिल्लो संविधानसभाको असफलता सम्झ्ँदै गत निर्वाचनमा जनतासँग गरेको ‘भीष्मप्रतिज्ञा’ को नैतिक बन्धनको मिति हो। त्योभन्दा ठूलो बन्धन सके सहमतिको, नभए संविधानसभाभित्रका सबै दललाई विश्वासमा लिएर प्रक्रियाबाट संविधान जारी गर्ने हो। त्यसका लागि समयसीमा सार्दा फरक पर्ने देखिंदैन।

साप्ताहिक खबरपत्रिका हिमालबाट

प्रतिकृया दिनुहोस