– तुफान न्यौपाने

अवकाशलगत्तै नेपाल प्रशासनिक प्रशिक्षण प्रतिष्ठानको निर्देशकमा नियुक्त पूर्व अर्थसचिव युवराज भुसाल (चश्मा लगाएका) प्रतिष्ठानको ३२औं वार्षिकोत्सवमा सामान्य प्रशासन मन्त्री लालबाबु पण्डितसँगै।

नेपाली कांग्रेसका उप–सभापति रामचन्द्र पौडेलका सम्धी युवराज भुसालले अर्थसचिवबाट अवकाश पाएको भोलिपल्टै ९ साउन २०७१ मा मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबाट प्रशासनिक प्रशिक्षण प्रतिष्ठानको निर्देशकमा नियुक्ति पाए। मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका सचिव कृष्णहरि बास्कोटा पनि सोही दिन प्रशासन सुधार सुझाव आयोगको विज्ञ सदस्यमा नियुक्त भए।

बास्कोटाले सेवा अवधिमा केही वर्ष जोडेर मासिक रु.४ हजार जति निवृत्तिभरण बढाउन अनिवार्य अवकाश पाउनुभन्दा एक साताअघि २ साउनमा स्वेच्छिक राजीनामा दिएका थिए। बास्कोटाले राष्ट्रिय सूचना आयोगमा रिक्त रहेको प्रमुख आयुक्त र आयुक्त पदका लागि पनि निवेदन दिएका छन्।

भुसाल र बास्कोटा जस्ता अवकाशपछि लाभको पद लिने पूर्व प्रशासक, सुरक्षा अधिकारी र न्यायाधीशहरू थुप्रै छन्। न्यायाधीशहरूले त सेवानिवृत्त भएपछि राजनीतिक र संवैधानिक पदमा नियुक्त हुन पाउनुपर्ने माग १–३ मंसीर २०७१ मा भएको राष्ट्रिय सम्मेलनको घोषणापत्रबाटै गरेका छन्।

त्यो मागको विपक्षमा नेपाल बार एसोसिएसनले जारी गरेको विज्ञप्तिमा ‘यस्तो व्यवस्थाले न्यायाधीशको रूपमा बहाल रहँदा सरकार वा राजनीतिक दललाई रिझाउने प्रवृत्ति विकास भएर स्वतन्त्र न्यायपालिकाको मर्ममाथि आघात पर्ने’ उल्लेख छ।

नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ को धारा १३१ मा सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीश वा न्यायाधीशहरू सेवानिवृत्त भएपछि राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगको अध्यक्षमा नियुक्त हुनसक्ने उल्लेख छ। यसबाहेक संविधानले न्यायाधीशहरूलाई अवकाशपछि कुनै काममा लगाउने कल्पना गरेको छैन। संविधानको धारा १०६ ले अवकाशप्राप्त न्यायाधीशहरू कुनै सरकारी काम र अदालती बहसमा पनि संलग्न नहुने व्यवस्था गरेको छ।

अवकाशविहीन जीवन?

सशस्त्र प्रहरीको प्रमुखबाट निवृत्त भएका सनत बस्नेत अहिले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको आयुक्त हुने दौडधूपमा छन्। अख्तियारका आयुक्त रहेका केशव बराल पनि नेपाल प्रहरीका पूर्व एआईजी हुन्। विवादास्पद पूर्व मुख्यसचिव लोकमानसिंह कार्की ठूलो विरोधलाई बेवास्ता गर्न सक्ने लबिङबाट अख्तियारको प्रमुख आयुक्त नियुक्त भएका थिए।

भ्रष्टाचारको आरोपमा एकै पटक दुई दर्जनभन्दा बढी कर्मचारीलाई पक्राउ गरेर चर्चित भएका सूर्यनाथ उपाध्याय पनि जलस्रोत सचिवबाट निवृत्त भएपछि अख्तियारका प्रमुख आयुक्त भएका थिए।

प्रधानन्यायाधीश रहेकै समयमा मन्त्रिपरिषद् अध्यक्ष हुन पुगेका खिलराज रेग्मीले पूर्व प्रशासकहरूलाई समेटेर मन्त्रिमण्डल गठन गरेका थिए। पूर्व कानून सचिव उदय नेपाली श्रेष्ठ एमाले कोटाबाट संविधानसभाको २६ सभासद्मा मनोनीत भए। पूर्व प्रधानन्यायाधीश ओमभक्त श्रेष्ठ त संवैधानिक प्रावधान विपरीत सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप र बेपत्ता छानबीन आयोगको लागि पदाधिकारी सिफारिश गर्ने समितिमै बसे।

उक्त समितिले माग गर्दा नियुक्तिको लागि आवेदन दिने ६४ (सत्य निरुपण आयोगमा ३७ र बेपत्ता छानबीन आयोगमा २७) जनामध्ये धेरैजसो पूर्व प्रशासक र पूर्व मुख्य न्यायाधीशहरू धेरै थिए। सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश राजेन्द्रकुमार भण्डारीदेखि पूर्व मुख्य न्यायाधीशद्वय लोकेन्द्र मल्लिक र केशवप्रसाद मैनालीसम्मले दुवै आयोगको दुवै पद (अध्यक्ष र सदस्य) का लागि आवेदन दिए।

त्यस्तै, पूर्व सहसचिव श्यामसुन्दर शर्मा र पूर्व सह–न्यायाधिवक्ता बलराम शर्मा सुवेदीले दुवै आयोग सदस्यका लागि आवेदन दिए भने पूर्व एआईजी प्रकाश कुँवरले बेपत्ता सम्बन्धी आयोगमा सदस्यका लागि।

पूर्व मुख्य न्यायाधीश जागेश्वरी सुवेदी, पूर्व न्यायाधीश कृष्णप्रसाद बस्याल र पूर्व प्रमुख जिल्ला अधिकारी नरेन्द्रराज पौडेलले दुवै आयोग सदस्यमा इच्छा देखाए। पूर्व मुख्य न्यायाधीश केशरीराज पाण्डेले सत्य निरुपण आयोगका दुवै पदमा इच्छा देखाएका छन् भने पूर्व सचिव धरणीधर कोइराला, कामु मुख्य न्यायाधीश गोविन्दकुमार श्रेष्ठ, कानून आयोगका पूर्व सदस्य सुजन लेप्चन र पुनरावेदनका पूर्व मुख्य न्यायाधीश मोहनरमण भट्टराईले सत्य निरुपण आयोगमा मात्रै निवेदन दिएका छन्।

प्रशासन सुधार सुझाव आयोगको विज्ञ सदस्यमा नियुक्त पूर्वसचिव कृष्णहरि बास्कोटा ।

उता डेढ वर्षदेखि रिक्त राष्ट्रिय सूचना आयोगको प्रमुख आयुक्तमा नियुक्तिका लागि बास्कोटासँगै अरू पूर्वसचिवहरू सुशील घिमिरे, दिनेशहरि अधिकारी, श्रीराम पन्त, दुर्गानिधि शर्मा र शंकरप्रसाद पाण्डे पनि लागिपरेका छन्। यीमध्ये बास्कोटा र पाण्डेले प्रमुख आयुक्त र आयुक्त दुवै पदका लागि निवेदन दिएका छन्।

बाबुराम आचार्य श्रम तथा यातायात र भूमिसुधार मन्त्रालयदेखि प्रधानमन्त्री कार्यालयसम्मका सचिव रहे। नेपाली कांग्रेसको कोटाबाट अख्तियार प्रमुख हुने प्रयासलाई प्रमुख प्रतिपक्ष दल एमाओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले सर्वोच्चमा रीट हालेर रोकिदिएपछि आचार्यले प्रधानमन्त्रीको प्रशासनिक सल्लाहकारमा नियुक्ति लिए।

पूर्व प्रशासकहरूले अवकाशको सीमालाई अर्थहीन बनाउन कतिसम्म गरेका छन् भनेर देखाउन यी उदाहरणहरू काफी छन्। संसारका सबै देशले अवकाशको निश्चित उमेर तोकेर कार्यान्वयन गरेको हुन्छ। नेपालमा भने नीति बनाउनेहरू नै त्यसलाई उल्लंघन गर्न उद्यत भएका देखिन्छन्, मानौं मानिसको जीवनमा अवकाशको उमेर नै हुँदैन।

केहीअघि कृषि सचिवबाट अवकाश पाएका हरि दाहाल नेपालमा राजनीतिको भर्‍याङ चढेर उच्चपदस्थ भएका उमेर हदबाट सेवानिवृत्त भएलगत्तै नेताको चाकडी–चाप्लुसी र लबिङबाट अर्को लाभको पदमा आसीन हुने प्रवृत्ति पञ्चायतकालमा भन्दा बढेको बताउँछन्।

“सेवामा छँदा दलका पक्षमा काम गरेकालाई नेताले टिप्छन्”, दाहाल भन्छन्, “तर, तत्कालै अर्को जागीर लिनु–दिनु अवकाशको अवधारणा विपरीत छ।”

आवश्यक ‘कुलिङ पिरियड’

संसारभर अवकाश लिएको निश्चित अवधिसम्म सरकारी वा स्वार्थ मिल्ने अन्य काम गर्न नपाउने व्यवस्था गरिएको हुन्छ। ‘कुलिङ पिरियड’ भनिने यस्तो समय कतै पाँच त कतै तीन वर्ष तोकिएको हुन्छ। तर, नेपालमा त अवकाश हुनुअघि नै एनजीओ/आईएनजीओ वा वित्तीय संस्थाहरूमा काम गर्न जाने घातक प्रवृत्ति देखिएको प्रशासन सुधार सुझ्ाव समिति संयोजक काशीराज दाहाल बताउँछन्।

“अवकाशलगत्तै दौडधूप गरेर राजनीतिक नियुक्ति लिनु र स्वार्थ मिल्ने संस्थामा काम गर्न जानु उस्तै हो”, प्रशासनिक अदालतको अध्यक्ष समेत रहेका दाहाल भन्छन्, “हामीकहाँ पनि ‘कुलिङ पिरियड’ अनिवार्य भइसकेको छ।”

‘कुलिङ पिरियड’ नराखे सूचना चुहाउने सम्भावना बढ्ने बताउने पूर्व सचिव कृष्ण ज्ञवाली क्षमतावान् र स्वाभिमानी राष्ट्रसेवकहरूले राजनीतिक नियुक्तिका लागि लविङ गर्नै नहुने बताउँछन्। “नेता रिझाउन दौडिनेहरूसँग क्षमता र स्वाभिमान भएको मान्न मुश्किल पर्छ”, ज्ञवाली भन्छन्, “त्यस्ता व्यक्तिहरूलाई ‘कुलिङ पिरियड’ को सीमाले बाँध्नु उपयुक्त हुन्छ।”

प्रशासन पुनर्संरचना आयोगका सदस्य रहिसकेका प्रा. डा. भीमदेव भट्ट सचिव नियुक्तिको समयमै राजनीतीकरण बढेकाले अवकाशपछि पनि लाभको पद लिन राजनीतिक लविङमा मरिहत्ते गर्ने प्रवृत्ति बढेको बताउँछन्। २०६२/६३ सालपछि विशिष्ट श्रेणीका पदमा राजनीतिक भागबन्डा बढेको प्रा. डा. भट्टको निर्क्योल छ। “राजनीतिबाट संरक्षित पूर्व प्रशासकहरू सेवानिवृत्त हुनासाथ लविङ गरेर लाभकोे पदहरू हत्याउँछन्”, भट्ट भन्छन्, “लो प्रोफाइलमा बसेर आफ्नो काम गर्ने र नेता नपछ्याउने स्वाभिमानीहरूले केही पाउँदैनन्।”

कर्मचारीको उमेरजन्य शारीरिक–मानसिक असमर्थता लगायतका कारण र नयाँ पिंढीलाई अवसर दिने अवधारणाबाट निश्चित उमेर पुगेपछि सेवाबाट निवृत्त हुने/गर्ने गरिन्छ। कमजोर शारीरिक–मानसिक स्वास्थ्य नियमित कामका लागि अपुग हुने भएकोले कानूनमा अवकाशको व्यवस्था गरिएको हो।

आफ्नो ऊर्जाशील समय राष्ट्रको लागि लगानी गरेको कदरस्वरूप अवकाशपछि कर्मचारीलाई उपदान र निवृत्तिभरण जस्ता सुविधा दिइन्छ। कतिपय देशले सेवाबाट निवृत्त भएका कर्मचारीबाट अर्को जिम्मेवारी लिने क्रममा सरकारी सूचना वा स्वार्थमा असर नपुगोस् भनेर ‘कुलिङ पिरियड’ लागू गरेका छन्।

बरु उमेर हद बढाऊ

सरदर औसत आयु, कर्मचारीको कार्यक्षमता, कामको प्रकृति जस्ता आधारमा देशैपिच्छे अवकाशको फरक–फरक उमेर हद निर्धारण गरिएका छन्। नेपालमा निजामती कर्मचारीको ५८, शिक्षकको ६०, जिल्ला र पुनरावेदन अदालतका न्यायाधीशको ६३, सर्वोच्चका न्यायाधीशको ६५ र विश्वविद्यालयका प्राध्यापकहरूको ६५ वर्ष उमेर हद तोकिएको छ।

कर्मचारीले कुनै निश्चित पदमा बहाल रहेको पदावधिका आधारमा पनि अवकाश पाउँछन्। जस्तो, निजामती सेवा ऐन २०४९ ले पदमा बहाल रहेको मितिदेखि मुख्य सचिवलाई तीन र सचिवलाई पाँच वर्षमा अनिवार्य अवकाश दिने व्यवस्था गरेको छ, उनीहरू ५८ वर्ष नपुगेको भए पनि। प्रजातन्त्र पुनर्स्थापनापछि ३० वर्षे सेवा अवधि लगाएर पुराना कर्मचारीलाई अवकाश दिइएको थियो। अनिवार्य अवकाशको ६० वर्षलाई पनि घटाएर ५८ बनाइयो। सेवा अवधि ६० वर्ष हुँदा जागीर शुरू गरेकाहरूलाई अहिले थप दुई वर्ष सेवा अवधि गणना गरेर निवृत्तिभरण दिनुको कारण यही हो।

२०६८ को जनगणनाले नेपाली पुरुषको औसत आयु ६५ र महिलाको ६७ वर्ष पुगेको देखाएको छ। औसत आयु बढ्दा सक्रिय रूपमा काम गर्न सक्ने समय पनि बढ्छ नै। गत वर्ष दाहाल संयोजकत्वको प्रशासन सुधार सुझाव समितिले ‘सबै राष्ट्रसेवकको सेवानिवृत्त उमेर ६० वर्ष तथा न्यायाधीशको ६५ वर्ष बनाएर एकरूपता ल्याउनुपर्ने’ सुझाव दिएको छ।

औसत आयु बढेको अवस्थामा निवृत्तिभरणको दायित्वभार कम गर्दै अनुभवी र तालीमप्राप्त जनशक्तिको सेवा लिन उमेर हद बढाउनुपर्छ”, दाहाल भन्छन्। अहिले वार्षिक करीब रु.२० अर्ब कर्मचारीको पेन्सनमा जान्छ।

सचिव पदमा पाँचवर्षे पदावधिका कारण ५४ वर्षको उमेरमा उद्योग सचिवबाट सेवानिवृत्त भएका ज्ञवाली उमेर हदलाई ६० बनाएर विशिष्ट श्रेणीमा पदावधि राख्न नहुने बताउँछन्। यसैगरी, पूर्व गृहसचिव श्रीकान्त रेग्मी अवकाशको उमेर हद ६० बाट ५८ मा झारेर गलत गरेको बताउँछन्। अनुभवी जनशक्तिबाट राष्ट्र लाभान्वित भइरहनुपर्ने बताउँदै रेग्मी भन्छन्, “त्यसो गर्दा पेन्सनले पार्ने आर्थिकभार पनि कम हुन्छ।”

उमेर हद ६० बनाउन लोकसेवा आयोगले दिएको परामर्शलाई सरकारले कार्यान्वयन गरेको छैन। मन्त्रिपरिषद्ले उमेर हद बढाउनेबारे अध्ययन गर्न सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ, तर संसद्मा दर्ता भएको निजामती सेवा ऐन संशोधन विधेयकमा उमेर हद बढाउने प्रस्ताव छैन।

९ पुसमा लोकसेवा आयोग र संसद्को राज्यव्यवस्था समितिको छलफलमा सांसद्हरूले सूचना प्रविधिको ज्ञान भएका बेरोजगार युवालाई सरकारी सेवामा स्थान दिन उमेर हद घटाउनुपर्ने विचार राखेका थिए। तर, प्रशासनविद् डा. भट्ट भन्छन्, “औसत आयु बढेको अवस्थामा मानिसहरू ६० वर्षसम्म काम गर्न सक्षम रहन्छन् भनेर मान्ने र अवकाशपछि लाभको पद लिन गरिने दौडधूप बन्द गर्ने हो भने उमेर हद बढाउनुपर्छ।”

विशेषज्ञ सेवामा मापदण्ड

शाखा अधिकृत वा त्योभन्दा तल्लो तहबाट सेवा थालेको कर्मचारी तहगत बढुवा हुँदै विशिष्ट श्रेणीसम्म पुग्दासम्म तलब–भत्ता, तालीम, छात्रवृत्ति, अन्तर्राष्ट्रिय भ्रमण आदिमा राज्यको धेरै लगानी भएको हुन्छ। त्यसरी राज्यको खर्चमा क्षमतावान् र अनुभवी भएको जनशक्तिबाट अवकाशपछि पनि विशेषज्ञ सेवा लिन निश्चित मापदण्ड चाहिने प्रशासन सुधार सुझाव समितिका संयोजक दाहाल बताउँछन्।

“अवकाशपछि पनि विशिष्ट सेवा लिन सरकारले रोष्टर प्रणाली अपनाउनुपर्छ”, दाहाल भन्छन्, “जसबाट क्षमता, निष्पक्षता र व्यावसायिकता चाहिने क्षेत्रमा राजनीतिक प्रभाव हावी हुने अवस्था पनि रोकियोस्।”

विशेषज्ञता हासिल गरेका तर राजनीतिक तिकडम नरुचाउने अवकाशप्राप्त राष्ट्रसेवक थुप्रै छन्। उनीहरूको सेवा लिन जी–हजुरीबाट अवसर छोप्ने प्रवृत्तिलाई हटाउनैपर्ने डा. भट्ट बताउँछन्। पूर्वसचिव ज्ञवाली सेवानिवृत्त कर्मचारीको विशेष सेवाबारे तजबिजी निर्णय भइरहेको बताउँछन्। “स्वाभिमानी व्यक्ति मलाई नियुक्ति देऊ भन्दै जाँदैन”, उनी भन्छन्, “यसका लागि एउटा मापदण्ड बनाउनुपर्छ।”

साप्ताहिक खबरपत्रिका हिमालबाट

प्रतिकृया दिनुहोस