चिसो बढेसँगै तराईमा शुरू भएको शीतलहरबाट मानिसको ज्यान गएको समाचार आउन थालिसकेका छन्। चिसोबाट बाँच्ने सबभन्दा बलियो उपाय घरभित्र न्यानो पारेर बस्ने हो।

फत्तेपुर, बाँकेस्थित भगवती सामुदायिक वनछेउका गरीब बस्ती उजाडिंदै।

तर, बाँके जिल्ला प्रशासनले भने चिसो बढेको मौका छोपेरै गरीबका छाप्रा भत्काएको छ। जबकि, सर्वोच्च अदालतले मंसीर दोस्रो साता सरकारलाई ‘जनतालाई शीतलहरबाट जोगाउन समयमै उचित कदम चाल्न’ निर्देशनात्मक आदेश दिएको थियो।

सर्वोच्चले स्थानीय निकायमार्फत कम्बल, बासस्थान र अन्य आवश्यक चिजको व्यवस्था मिलाउन भनेकोमा बाँके जिल्ला प्रशासनले बुल्डोजर लगाएर गरीबका झुप्रा भत्काएको छ। भगवती सामुदायिक वनको आडमा छाप्रा हालेर बसेका बाँके, फत्तेपुरका बाढीपीडितको दुर्दशाको खबर हो, यो।

गत असारमा राप्तीको बाढीले घर बगाएपछि प्रशासनले सामुदायिक वनको खाली जग्गामा बस्न भनेको र अहिले त्यहीं डोजर चलाएको पीडितहरूको भनाइ छ। प्रशासनचाहिं उनीहरूलाई वन अतिक्रमणकारी भनिरहेको छ।

छानबीन गरेर मात्र भत्काउनु भन्ने स्थानीयको अनुनय पनि नसुनी जिल्ला प्रशासनले राज्यको क्रूरता देखायो। बाढीपीडितको भीडमा मिसिएर कसैले वनको जग्गा अतिक्रमण गरेको भए छानबीनबाट थाहा हुन्थ्यो, तर प्रशासनले निन्दनीय शैली अपनायो। मान्छेका लागि संरक्षण गरिने हो वन, तर प्रशासनले मान्छेलाई मह140व नदिने बर्बर शैली अपनाएको देखियो।

खोलो मिचियो, वन मिचियो, निकुञ्ज मिचियो भन्दै गरीबका झुपडी उजाड्ने काम नेपालमा धेरै पहिलेदेखि चलिरहेको छ। पहिले आगो लगाएर वा हात्ती प्रयोग गरेर गरीबका झुपडीहरू नष्ट पारिन्थ्यो, अहिले डोजर लगाइन्छ।

२०६९ वैशाखमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईको सरकारले काठमाडौंको थापाथलीस्थित वाग्मती किनारको सुकुम्बासी बस्तीमा बुल्डोजर चलाएयता नेपालमा डोजर नामको उपकरण गरीब खेद्न सरकारको प्रिय साधन बनेको देखिन्छ।

नदी सभ्यतालाई बचाउनुपर्छ, सरकारी सम्पत्ति अतिक्रमण हुनुहुँदैन भन्ने कुरामा दुईमत छैन। तर, कसैले झुप्रो हालेर परिवारसहित टाउको लुकाएको छ भने अतिक्रमण रोक्ने नाममा उसलाई त्यहाँबाट सजिलोसँग सर्न सक्ने वातावरण नबनाई डोजर लगाएर लघार्नु विवेकहीनता हो। आधुनिक विश्वको कुनै पनि सरकारले यस्तो विवेकहीनता प्रदर्शन गर्दैन।

कसैले छाप्रो हालेर परिवार राखेको ठाउँमा जिन्दगीभरिको कमाइ थन्क्याएको हुन्छ– ओढ्ने, ओछ्याउने, भाँडाकुँडा, अन्नपात, छोराछोरीका किताब, ड्रेस, कापीकलम सबै।

डोजर लगाएर जसको सर्वस्व पुरिन्छ, तिनीहरू भोलि नेपाल सल्काउने सलाईका काँटी बन्न सक्छन्। आफ्नो घर डोजरले पुरेको देखेका केटाकेटीको दिमागमा के रोपिन्छ? किताब र ड्रेस डोजरले खाएको बच्चाले के सोच्छ? भुईंमान्छेलाई दबाउने यस्तो अराजक शैली कुनै पनि लोकतन्त्रलाई सुहाउँदैन।

धनी होस् या गरीब, कानून मिच्ने अधिकार कसैलाई छैन। त्यसो भन्दैमा, ओत नभएकाहरूले धर्तीको कुनै कुनामा टाउको अड्याउने ठाउँ नपाउने भन्ने हुँदैन। त्यसकारण, सरकारले आँखामा कानूनको पट्टी बाँधेर गरीबका छाप्रा उजाड्दै हिंड्नुको साटो समस्याको जगमै पुगेर समाधान खोज्नेतिर लाग्नुपर्छ।

लोककल्याणकारी राज्य निर्जन र निर्धन बस्तीहरूमा डोजर आतंक होइन, आजीविकाको विकल्पहरू लिएर पुग्नुपर्छ। गाँस, बास र कपासको विकल्प नपाएसम्म विश्वका कोही मानिस संरक्षणमा लाग्न सक्दैनन्। गरीबका छाप्रा उजाड्दै हिंड्ने सरकारी निकायहरूले यति कुरा नबुझेका होइनन् होला।

मानिसले सुख–सुविधाको लागि बगर र वनछेउमा छाप्रो हाल्ने कष्ट गरेका हुँदैनन्। बुल्डोजर स्टार्ट गर्नुअघि सरकारका अधिकारीहरूले यो तथ्यमाथि गम खाउन्। कानूनको डण्डा देखाउँदै झरीसँगै चुलिएको जाडोमा गरीबका छाप्रोमा डोजर चलाउने उद्दण्डता प्रदर्शन गर्न छाडेर भुईंमान्छेलाई सहज जीवनयापन गर्न सघाउनेहरूको जय होस्!

प्रतिकृया दिनुहोस