संविधानसभाका सभाध्यक्ष सुवासचन्द्र नेम्वाङले संविधानका अन्तरवस्तुमा सहमति निर्माण गर्न असफल प्रमुख दलका शीर्ष नेताहरूसहितको संविधानसभा कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको बैठकमा संविधानको मस्यौदा तयार गर्ने जिम्मेवारी आफूलाई सुम्पन प्रस्ताव गरेका छन् । त्यसका लागि नेम्वाङले दलहरूलाई २१ पुससम्मको समय दिएका छन् ।

सभाध्यक्ष नेम्वाङको यो प्रस्ताव पहिलो संविधानसभाको अवसानमा आफ्नो किंकर्तव्यविमूढ कार्यशैलीका कारण लाञ्छित हुनुपरेको पीडाबाट मुक्त हुने प्रयासको रूपमा आएजस्तो देखिन सक्छ ।

तर, संविधान निर्माण प्रक्रियाको गतिरोध, दलहरूबीच व्याप्त अविश्वास, तीव्र रफ्तारमा खस्कँदो दलहरूको छवि, नेतृत्वप्रति बढ्दो वितृष्णा आदिका कारण २०६२÷६३ को जनआन्दोलनका उपलब्धिहरू माथि नै मडारिन थालेको बादललाई नियाल्ने हो भने यो प्रस्तावमा मुलुकलाई तदर्थवादबाट मुक्त गराउने उपाय देखिन्छ ।

हो, सभामुखको प्रस्ताव अनुसार अघि बढ्दा लोकतन्त्रका कतिपय मान्यताको कदर हुने छैन । संविधानसभाका समितिहरू कार्यतालिका अनुसार संविधान निर्माण कार्यमा संलग्न हुनबाट बञ्चित हुन्छन्, जनताको राय लिन सकिने छैन र एक हिसाबको फास्ट ट्रयाकबाट ‘एक थान संविधान’ लाई उपलब्धि मान्नुपर्ने हुन्छ ।

तर, कानूनमा ‘नेसेसरी इभिल’ भनिए झैं हिंसात्मक विद्रोह र संक्रमणकालको दुईदशक लामो हैरानीबाट मुलुकलाई मुक्त पार्ने जुक्ति हुन सक्छ– सभाध्यक्षको प्रस्ताव अनुसारको संविधान ।

सर्वसम्मतिबाट निर्वाचित सभाध्यक्षमाथि अविश्वास गर्नुपर्ने कारण पनि छैन । दुवै संविधानसभामा उनले देखाएको तटस्थ भूमिकाले शंकालाई ठाउँ दिएको छैन । बरु यही तटस्थताकै कारण अघिल्लो संविधानसभा कालमा उनी आलोचित बनेका थिए ।

संविधानको लागि तोकिएको ८ माघको समयसीमा अघिल्लो संविधानसभाको आयु मात्र बढाएको १४ जेठ वा अन्य महीनाका १४ गते जस्तो होइन ।

यो मितिको लागि मुलुकले एउटा संविधानसभाको अवसान र अर्को संविधानसभा निर्माणका लागि बहालवाला प्रधानन्यायाधीशको नेतृत्वमा ‘निर्दलीय’ सरकार बनाउने जस्तो अलोकतान्त्रिक बाध्यता बेहोरेको छ । अब दलहरू न अघिल्लो संविधानसभाको जस्तो समय घर्काउन सक्ने अवस्थामा छन् न त ‘निर्दलीय’ सरकार बनाउने दुस्साहस गर्न सक्ने हैसियतमा ।

शिथिल राजनीतिक नेतृत्व, शासनमा निष्प्रभावी सरकार, जर्जर अर्थतन्त्र, खण्डित सामाजिक एकता, चुलिएको वैदेशिक चलखेल– लामो तदर्थवादबाट सिर्जित आजको खतरनाक यथार्थ हो ।

यसलाई चिर्ने भनेको ‘८ माघमा संविधान’ बाटै हो । सभाध्यक्षको प्रस्ताव अमिल्दोजस्तो देखिए पनि त्यो बाटोबाट अगाडि बढ्दा दलहरूको दिग्भ्रमबाट अवश्यंभावी बन्न लागेको संकटले निकास पाउन सक्छ ।

सभाध्यक्षको प्रस्तावको विकल्प भनेको कार्यतालिका परिमार्जन गरेर समयसीमा बढाउने वा केही नगर्ने हो । पहिलो विकल्प सहज जस्तो देखिए पनि त्यसले दुईतिहाइ बहुमत बोकेका सत्तारुढ कांग्रेस–एमालेमा आन्तरिक तथा अन्तरपार्टी तनाव ल्याउँछ ।

उता अहिलेसम्म संविधानका अन्तरवस्तुमा असहमत देखिएका माओवादी र मधेशकेन्द्रित दलहरूले पनि ‘कन्टेन्ट’ मा शर्तहरू राख्न सक्छन् ।

दोस्रो विकल्प खतरनाक छ । ८ माघपछि कार्यतालिका निष्प्रभावी भएसँगै उत्पन्न हुने ‘भ्याकुम’ मा संघीयता, गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता, समावेशी राज्य प्रणाली जस्ता जनआन्दोलनका उपलब्धिहरूको अहित गर्ने तत्वहरूको चलखेल बढ्नेछ ।

संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई संस्थागत गर्ने दस्तावेज निर्माणमा असफल हुँदै गएका दलहरूले बिर्सन मिल्दैन– संघीयता र गणतन्त्र उनीहरूबीचको सम्झैताको उपज हो । लोकतन्त्रका लागि राजतन्त्र घातकसिद्ध भएपछि गणतन्त्र र स्थानीय स्वायत्तताबाट विकेन्द्रीकरणलाई घनीभूत बनाउन संघीयता स्वीकारिएको हो ।

तर, गणतन्त्र संस्थागत नहुँदै माओवादी र मधेशकेन्द्रित दलहरूको निरन्तरको जातीय÷क्षेत्रीय बखेडाले एकातिर संघीय अवधारणाको ओज घट्दै गएको छ भने अर्कोतिर स्वतस्फूर्त रूपमा अँगालिएको धर्म निरपेक्षता माथि हिन्दुत्वको प्रहार बढेको छ ।

संघीयता र धर्म निरपेक्षतामाथि प्रहार बढ्न दिनु भनेको मुलुकलाई अराजकतातर्फ लैजानु हो– यी दुई अजेन्डाले नै आजको नेपाली समाजलाई जोडिराखेकाले ।

विशेषतः भ्रष्ट, शिथिल र विभाजित पार्टी पंक्ति तथा जर्जर संगठन भएका एमाओवादी र मधेशकेन्द्रित दलहरूले बुझनुपर्छ– उनीहरूले गरिरहेको लबिङले निम्त्याउने भनेको अराजकता नै हो, जसको मूल्य चुकाउन मुलुकले पाएका उपलब्धिहरूसँगै उनीहरूकै अस्तित्व पनि अपर्याप्त हुन सक्छ ।

त्यसकारण, ८ माघको दिन–दशा आउनुअघि सभाध्यक्षले ल्याएको प्रस्तावलाई ‘विन–विन’ को रूपमा अगाडि बढाउन उनीहरू अग्रसर हुनु श्रेयस्कर छ ।

सभाध्यक्षले सबैको सम्पूर्ण चित्त बुझउने मस्यौदा ल्याउन नसक्लान्, तर त्यसमाथि संशोधन प्रस्तावहरू राखेर अगाडि जान सकिन्छ । त्यसबाट एकातिर संविधानसभाभित्रका शक्तिहरूको छविमाथिको तीव्र क्षयीकरण रोकिनेछ भने अर्कोतिर चित्त नबुझेका सबै पक्षले जनतामा जाने आ–आफ्नो राजनीतिलाई सुरक्षित गर्न पाउनेछन् ।

नबिर्सौं– पहिलो संविधानसभा कालको कस्तो संविधान ? भन्ने प्रश्न अहिले केवल ‘संविधान’ मा खुम्चिसकेको छ । यो संकुचनमा संविधान बाहेक अर्को विकल्प छैन ।

प्रतिकृया दिनुहोस