–रमेश कुमार

नियमनप्रति सरकारी अकर्मण्यताका कारण कमोडिटिज र डेरिभेटिभ बजार अलपत्र छ । नियमन गर्ने कानून र नियामक संयन्त्र नहुँदा बजार अस्तव्यस्त बनेको छ भने लगानीकर्ता पनि असुरक्षित छन् । १० वटा कमोडिटिज एण्ड डेरिभेटिभ एक्सचेन्जमध्ये अहिले तीन वटा मात्र सञ्चालनमा छन्, नाम मात्रको कारोबार गर्दै । कुनै बेला ३० हजारसम्म पुगेका नियमित लगानीकर्ताको संख्या पनि दुई हजारको हाराहारीमा झरिसकेको छ । नेपाल डेरिभेटिभ एक्सचेन्ज (एन्डेक्स) का अध्यक्ष सन्तोष प्रधान नियमन नै नहुँदा लगानीकर्ता घटेको बताउँछन् ।

नेपालको पहिलो कमोडिटिज एण्ड डेरिभेटिभ एक्सचेन्जको रूपमा सन् २००७ मा कारोबार थालेको कमोडिटी एण्ड मेटल एक्सचेन्ज नेपाल (कोमेन) बन्द भएको डेढ वर्ष नाघिसकेको छ । नेपाल स्पट एक्सचेन्ज (एनएसई), कमोडिटी फ्युचर एक्सचेन्ज (सीएफएक्स), वेल्थ एक्सचेन्ज, एशियन डेरिभेटिभ एक्सचेन्ज (एडीएक्स), डेरिभेटिभ्स एण्ड कमोडिटी एक्सचेन्ज (डीसीएक्स) ले पनि कारोबार बन्द गरेका छन् । चालू मर्कन्टाइल एक्सचेन्ज (मेक्स), नेपाल डेरिभेटिभ एक्सचेन्ज (एन्डेक्स) र एभरेष्ट कमोडिटी एक्सचेन्ज (ईसीएक्स) को कारोबार नाम मात्रको भएको संचालकहरू नै बताउँछन् । विना लगाम चलेको यो बजारमा शुरुका अधिकांश लगानीकर्ताले गुमाएपछि ओरालो लागेको थियो । अहिले त लगानीकर्ता नै न्यून भएको मेक्सका एक्सचेन्ज रिलेसनसीप म्यानेजर नरेन्द्रप्रसाद भट्ट बताउँछन् ।

बदनामीले हत्तु हैरान

नेपालमा कमोडिटी कारोबार शुरु भएको सात वर्ष नाघिसकेको छ, विना नियमन र अनुगमन । धितोपत्र बोर्डका अधिकारीहरूलाई नै कति वटा एक्सचेन्ज सञ्चालनमा छन् भन्नेसम्म थाहा नहुनुले यो बजारको गन्जागोल देखाउँछ । कम्पनी रजिष्टारको कार्यालयमा दर्ता भएर कारोबार गरिरहेका यिनको कारोबार, वित्तीय अवस्था तथा आन्तरिक सुशासनका विषयमा अनुगमन गर्ने न कुनै संयन्त्र छ, न त कानून । यो सजिलो देखेरै हुन सक्छ, कम्पनी रजिष्टारको कार्यालयमा करीब पाँच दर्जन एक्सचेन्ज दर्ता भए । धितोपत्र बोर्डका निर्देशक निरज गिरी भन्छन्, “हामीले अध्ययन गर्दा ६ वटा एक्सचेन्ज सञ्चालनमा थिए, अहिले जानकारी भएन ।”

कमोडिटी एक्सचेन्जले गर्ने ठगीको बदनामीले सञ्चालकहरू नै हत्तु हैरान छन् । गत जेठदेखि एडीएक्स एक्सचेन्ज बन्द गरेका बिजेश श्रेष्ठ बाँकी इज्जत जोगाउन त्यो कदम अनिवार्य भएको बताउँछन् । प्रभावकारी कानून र नियामक निकाय नभएर यो अवस्था आएको उनले बताए । विश्वबजारमा सुन, चाँदी, पेट्रोलियम पदार्थ लगायतका वस्तुको मूल्यका आधारमा नेपालभित्र कारोबार हुने यो बजारमा सफ्टवेयरको म्यानुपुलेसन गरेर सर्वसाधारण लगानीकर्तालाई ठगिएको पुष्टि भइसकेको छ । धितोपत्र बोर्डको अध्ययनले पनि कमोडिटी एक्सचेन्ज सञ्चालकले राजस्व छलेको, लगानीकर्तालाई लोभ देखाएर ठगेको भेटिएको थियो ।

अनियमितताका घटनाहरू बाहिर आउँदा पनि कानूनको अभावमा अनुगमन गर्न नसकिएको धितोपत्र बोर्डका अधिकारीहरूको भनाइ छ । कमोडिटी बजारको अनुगमन र नियमन गर्ने ऐनको मस्यौदा गत मंसीरमा अर्थ मन्त्रालय पुगे पनि कहिले पारित हुन्छ, कसैलाई थाहा छैन । ऐनको मस्यौदामा पूँजीबजारको नियमन गर्दै आएको धितोपत्र बोर्डले नै कमोडिटी बजारको पनि अनुगमन गर्ने उल्लेख छ । बोर्ड भने पूँजीबजारकै प्रभावकारी नियमन गर्न नसकेको आरोप बेहोरिरहेको छ ।

बोर्डको संरचना र जनशक्तिले कमोडिटी जस्तो प्राविधिक बजारलाई नियमन गर्न नसक्ने जानकारहरूको धारणा छ । अर्बौंको कारोबार हुने कमोडिटी बजारमा विना नियमनका सानो चुक्ता पूँजी भएका कम्पनीहरूले कारोबार गर्दा अराजकता बढेको हो । एक्सचेन्जले नै क्लियरिङ एजेन्ट र ब्रोकरसँग मिलेर मूल्य ‘मेनुपुलेसन’ गर्दा सर्वसाधारणको रकम ठगिएको पुष्टि भइसकेको छ । एक्सचेन्जहरूले ग्राहकबाट लिने कमिशनबाट नाफा कमाउनुपर्नेमा नदेखिने गरी क्लियरिङ हाउस पनि चलाएर मूल्य मेनुपुलेसन गर्दा लगानीकर्ता हच्किएका हुन् । नेपाली एक्सचेन्ज कम्पनीहरूले सुन, चाँदी, तामा, कच्चा तेल लगायतको कारोबार गर्दै आएका छन् । कमोडिटी एक्सचेन्जहरूले आलु, गहुँ, कफी, भुई स्याउ जस्ता नेपाली कृषि उत्पादनको पनि फ्युचर कारोबार थाल्न सकेनन् ।

मूल्यको उतारचढावको जोखिम कम गर्न यो बजार आवश्यक भने रहेको कमोडिटीका जानकार विजय सत्याल बताउँछन् । तर, नेपालमा यो बजारले वस्तु उत्पादक र उपभोक्ताबीचको पुल होइन, सट्टेबाजीको काम ग¥यो । कृषि उत्पादनको बजारीकरण, मूल्य स्थिरता, किसानलाई उत्पादनको उचित मूल्य तथा कालोबजारी न्यूनीकरणमा एक्सचेन्जको भूमिका हुने भए पनि सञ्चालकहरू सट्टेबाजीमा केन्द्रित छन् । सत्याल बेलैमा कानून आए कमोडिटी बजार पूँजीबजारको विकल्प बन्न सक्ने बताउँछन् । तर, अर्थ मन्त्रालयका वित्तीय क्षेत्र व्यवस्थापन महाशाखा प्रमुख नवराज भण्डारी भन्छन्, “कानूनको मस्यौदा छलफलको क्रममै रहेकोले पारित भएर लागू हुन समय लाग्छ ।”

साप्ताहिक खबरपत्रिका हिमालबाट

प्रतिकृया दिनुहोस