अर्थ/बजारसोमबार, पौष २१, २०७१

झनै अलपत्र कमोडिटी बजार

हिमालखबर

रमेश कुमार

झनै अलपत्र कमोडिटी बजारनियमनप्रति सरकारी अकर्मण्यताका कारण कमोडिटिज र डेरिभेटिभ बजार अलपत्र छ । नियमन गर्ने कानून र नियामक संयन्त्र नहुँदा बजार अस्तव्यस्त बनेको छ भने लगानीकर्ता पनि असुरक्षित छन् । १० वटा कमोडिटिज एण्ड डेरिभेटिभ एक्सचेन्जमध्ये अहिले तीन वटा मात्र सञ्चालनमा छन्, नाम मात्रको कारोबार गर्दै । कुनै बेला ३० हजारसम्म पुगेका नियमित लगानीकर्ताको संख्या पनि दुई हजारको हाराहारीमा झरिसकेको छ । नेपाल डेरिभेटिभ एक्सचेन्ज (एन्डेक्स) का अध्यक्ष सन्तोष प्रधान नियमन नै नहुँदा लगानीकर्ता घटेको बताउँछन् ।

नेपालको पहिलो कमोडिटिज एण्ड डेरिभेटिभ एक्सचेन्जको रूपमा सन् २००७ मा कारोबार थालेको कमोडिटी एण्ड मेटल एक्सचेन्ज नेपाल (कोमेन) बन्द भएको डेढ वर्ष नाघिसकेको छ । नेपाल स्पट एक्सचेन्ज (एनएसई), कमोडिटी फ्युचर एक्सचेन्ज (सीएफएक्स), वेल्थ एक्सचेन्ज, एशियन डेरिभेटिभ एक्सचेन्ज (एडीएक्स), डेरिभेटिभ्स एण्ड कमोडिटी एक्सचेन्ज (डीसीएक्स) ले पनि कारोबार बन्द गरेका छन् । चालू मर्कन्टाइल एक्सचेन्ज (मेक्स), नेपाल डेरिभेटिभ एक्सचेन्ज (एन्डेक्स) र एभरेष्ट कमोडिटी एक्सचेन्ज (ईसीएक्स) को कारोबार नाम मात्रको भएको संचालकहरू नै बताउँछन् । विना लगाम चलेको यो बजारमा शुरुका अधिकांश लगानीकर्ताले गुमाएपछि ओरालो लागेको थियो । अहिले त लगानीकर्ता नै न्यून भएको मेक्सका एक्सचेन्ज रिलेसनसीप म्यानेजर नरेन्द्रप्रसाद भट्ट बताउँछन् ।

बदनामीले हत्तु हैरान

नेपालमा कमोडिटी कारोबार शुरु भएको सात वर्ष नाघिसकेको छ, विना नियमन र अनुगमन । धितोपत्र बोर्डका अधिकारीहरूलाई नै कति वटा एक्सचेन्ज सञ्चालनमा छन् भन्नेसम्म थाहा नहुनुले यो बजारको गन्जागोल देखाउँछ । कम्पनी रजिष्टारको कार्यालयमा दर्ता भएर कारोबार गरिरहेका यिनको कारोबार, वित्तीय अवस्था तथा आन्तरिक सुशासनका विषयमा अनुगमन गर्ने न कुनै संयन्त्र छ, न त कानून । यो सजिलो देखेरै हुन सक्छ, कम्पनी रजिष्टारको कार्यालयमा करीब पाँच दर्जन एक्सचेन्ज दर्ता भए । धितोपत्र बोर्डका निर्देशक निरज गिरी भन्छन्, “हामीले अध्ययन गर्दा ६ वटा एक्सचेन्ज सञ्चालनमा थिए, अहिले जानकारी भएन ।”

कमोडिटी एक्सचेन्जले गर्ने ठगीको बदनामीले सञ्चालकहरू नै हत्तु हैरान छन् । गत जेठदेखि एडीएक्स एक्सचेन्ज बन्द गरेका बिजेश श्रेष्ठ बाँकी इज्जत जोगाउन त्यो कदम अनिवार्य भएको बताउँछन् । प्रभावकारी कानून र नियामक निकाय नभएर यो अवस्था आएको उनले बताए । विश्वबजारमा सुन, चाँदी, पेट्रोलियम पदार्थ लगायतका वस्तुको मूल्यका आधारमा नेपालभित्र कारोबार हुने यो बजारमा सफ्टवेयरको म्यानुपुलेसन गरेर सर्वसाधारण लगानीकर्तालाई ठगिएको पुष्टि भइसकेको छ । धितोपत्र बोर्डको अध्ययनले पनि कमोडिटी एक्सचेन्ज सञ्चालकले राजस्व छलेको, लगानीकर्तालाई लोभ देखाएर ठगेको भेटिएको थियो ।

अनियमितताका घटनाहरू बाहिर आउँदा पनि कानूनको अभावमा अनुगमन गर्न नसकिएको धितोपत्र बोर्डका अधिकारीहरूको भनाइ छ । कमोडिटी बजारको अनुगमन र नियमन गर्ने ऐनको मस्यौदा गत मंसीरमा अर्थ मन्त्रालय पुगे पनि कहिले पारित हुन्छ, कसैलाई थाहा छैन । ऐनको मस्यौदामा पूँजीबजारको नियमन गर्दै आएको धितोपत्र बोर्डले नै कमोडिटी बजारको पनि अनुगमन गर्ने उल्लेख छ । बोर्ड भने पूँजीबजारकै प्रभावकारी नियमन गर्न नसकेको आरोप बेहोरिरहेको छ ।

बोर्डको संरचना र जनशक्तिले कमोडिटी जस्तो प्राविधिक बजारलाई नियमन गर्न नसक्ने जानकारहरूको धारणा छ । अर्बौंको कारोबार हुने कमोडिटी बजारमा विना नियमनका सानो चुक्ता पूँजी भएका कम्पनीहरूले कारोबार गर्दा अराजकता बढेको हो । एक्सचेन्जले नै क्लियरिङ एजेन्ट र ब्रोकरसँग मिलेर मूल्य ‘मेनुपुलेसन’ गर्दा सर्वसाधारणको रकम ठगिएको पुष्टि भइसकेको छ । एक्सचेन्जहरूले ग्राहकबाट लिने कमिशनबाट नाफा कमाउनुपर्नेमा नदेखिने गरी क्लियरिङ हाउस पनि चलाएर मूल्य मेनुपुलेसन गर्दा लगानीकर्ता हच्किएका हुन् । नेपाली एक्सचेन्ज कम्पनीहरूले सुन, चाँदी, तामा, कच्चा तेल लगायतको कारोबार गर्दै आएका छन् । कमोडिटी एक्सचेन्जहरूले आलु, गहुँ, कफी, भुई स्याउ जस्ता नेपाली कृषि उत्पादनको पनि फ्युचर कारोबार थाल्न सकेनन् ।

मूल्यको उतारचढावको जोखिम कम गर्न यो बजार आवश्यक भने रहेको कमोडिटीका जानकार विजय सत्याल बताउँछन् । तर, नेपालमा यो बजारले वस्तु उत्पादक र उपभोक्ताबीचको पुल होइन, सट्टेबाजीको काम ग¥यो । कृषि उत्पादनको बजारीकरण, मूल्य स्थिरता, किसानलाई उत्पादनको उचित मूल्य तथा कालोबजारी न्यूनीकरणमा एक्सचेन्जको भूमिका हुने भए पनि सञ्चालकहरू सट्टेबाजीमा केन्द्रित छन् । सत्याल बेलैमा कानून आए कमोडिटी बजार पूँजीबजारको विकल्प बन्न सक्ने बताउँछन् । तर, अर्थ मन्त्रालयका वित्तीय क्षेत्र व्यवस्थापन महाशाखा प्रमुख नवराज भण्डारी भन्छन्, “कानूनको मस्यौदा छलफलको क्रममै रहेकोले पारित भएर लागू हुन समय लाग्छ ।”

साप्ताहिक खबरपत्रिका हिमालबाट

प्रतिकृया दिनुहोस

हिमालखबर जनमत

नयाँ सरकारको नेतृत्व कुन पार्टीले गर्नुपर्छ?

परिणाम हेर्नुस्

Loading ... Loading ...