८ माघभित्र सबैले स्वीकार्ने संविधान आउँछ कि आउँदैन ? एमाओवादीले संविधान नमाने के होला ? मोहन वैद्य र नेत्रविक्रम चन्दले के गर्लान् ? नेपालका चौतारीदेखि चियापसलसम्ममा सघन बनेका यी प्रश्नहरू अब आशंकामा परिणत भएका छन् । र, संविधान नबन्ने आशंकाको बादल पुुसको हुस्सूसँगै बाक्लिंदै गएको छ ।

सभाध्यक्षको चुनौती

संविधानसभाका अध्यक्ष सुवास नेम्वाङले ढीलै भए पनि आफ्नो चिन्ता र चुनौती व्यक्त गरेका छन् । उनले सहमतिमा पुग्न वा आफूलाई जिम्मा दिन नेताहरूलाई सार्वजनिक आग्रह गरेका छन् । तर, संविधानसभाको राजनीतिक संवाद तथा सहमति समितिले जुन दिन सहमति कायम गर्न सकेन, त्यहीबेला उनले यो कुरा भन्नुपथ्र्यो । ढीलो भए पनि उनी बोलेका छन्, तर उनको भनाइले मात्र संविधान बन्छ भन्न सकिंदैन । संविधान बनाउन निर्णायक भूमिका खेल्ने भनेका दलहरू नै हुन् ।

सभामुखले नियमावली संशोधन गरेर दुईतिहाइ बहुमतले संविधान बनाउन सहज हुने गरी प्रक्रियाहरूको लागि बाटो खुल्ला गर्नुको विकल्प अब छैन । अल्पमतले दुईतिहाइ बहुमतलाई, घुर्की–धम्कीले तर्क–विवेकलाई, सडक आन्दोलनले जनादेशलाई निरीह बनाएको दृश्य नेपाली जनताले कतिञ्जेलसम्म हेरिरहने ? यो निर्णयहीनता र अन्योलबाट सबभन्दा पहिले संविधानसभा नै मुक्त हुनुुपर्छ । यसमा निर्णायक भूमिका खेल्ने संविधानसभाका अध्यक्षले नै हो ।

सहमतिका सम्भावनाहरूलाई ध्यानमा राखेर बनाइएको संविधानसभा नियमावलीका कतिपय कुरा फेर्नुपर्ने र कतिपय नयाँ थप्नुपर्ने हुन सक्छ । यस काममा पनि अध्यक्षले सहमतिको अपेक्षा गरेको देखिन्छ, तर एमाओवादी र मधेशवादी नेताहरूले लोकतान्त्रिक तर्क र बहुमत स्वीकार्न छाडेकाले संविधानसभाका अध्यक्षले जतिसुकै मीठो भाषामा सहमतिका कुरा गरे पनि पार लाग्ने देखिंदैन । एमाओवादीले देशलाई मूठभेडको बाटोतर्फ लगिसकेकाले अब प्रक्रिया निर्धारणतिरै लाग्नुपर्नेछ । एमाओवादीले निम्त्याएको मूठभेड अब संविधानसभाको कक्षमा पनि प्रवेश गर्ने नै छ ।

संविधानसभामा तर्क, बहस, विचार र चिन्तनको सीमाभित्र वाक्युद्ध भयो भने त्यसले देशलाई फाइदै गर्नेछ । जनताले बहस सुनेर आफूले चुनिपठाएका प्रतिनिधिहरूको बौद्धिक र राजनीतिक क्षमता थाहा पाउनेछन् । विधि र मर्यादाभित्र चल्ने बहसले जनताको चेतनास्तर तथा राजनीतिक बुझइलाई फराकिलो बनाउनेछ । यद्यपि, एमाओवादी स्वभावैले बौद्धिक बहस भन्दा धक्का–मुक्कामा विश्वास गर्छ । एमाओवादीको लोकतान्त्रिक चेत अहिले पनि माधवकुमार नेपाल प्रधानमन्त्री भएको बेला अर्थमन्त्री संसद्भित्र बजेट पेश गर्न जाँदा आक्रमण गरेको स्तरमै छ । दुईतिहाइको बहुमतबाट संविधान पारित गर्ने प्रक्रियामा जाँदा पनि त्यस्तै आक्रमण हुनसक्ने विषयमा पहिल्यै विचार पुर्‍याउनुपर्छ ।

दाहाल प्रवृत्ति

एमाओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालको लागि जीवनको सत्य नै सत्ता हो । उनका विभिन्न कालखण्डका अन्तर्वार्ता र लेखहरूले पनि त्यही कुरा प्रष्ट पार्छन् । उनी अहिले पनि सोचिरहेका छन्– आफू सत्तामा नभएको बेला, आफूले भनेका कुराहरू नपर्ने गरी र भविष्यमा आफूले सत्ता पाउने ग्यारेण्टीविना किन संविधान बनाउन दिने ?

जनतालाई संविधान चाहिएको छ । लगानीकर्ता, उद्योगी–व्यवसायीलाई संविधान चाहिएको छ, तर दाहाललाई चाहिएको छैन । किनभने, संविधानले उनलाई राष्ट्रपति वा प्रधानमन्त्री बनाउने ग्यारेन्टी गर्दैन । यही कारण उनी संविधान निर्माणका सबै प्रक्रिया भत्काउन र देशलाई मूठभेडतर्फ लैजान चाहन्छन् । संविधानसभामा आफ्नो संख्याबल नपुगेपछि उनी आन्दोलनको नाममा मूठभेड गरेर सत्ताकांक्षा पूरा गर्न चाहन्छन् । मैले सत्ता पाउन्न भने, यातायात किन चल्नुपर्‍यो ? उद्योग किन खुल्नुपर्‍यो ? स्कूल–कलेज किन लाग्नुपर्‍यो ? दाहालको प्रवृत्ति र चिन्तन यही हो, जसलाई पराजित नगरेसम्म लोकतान्त्रिक संविधान बन्दैन ।

एकअर्कालाई लडाउने र मूठभेडको चुनौती सिर्जना गरेर आफ्ना अभीष्ट पूरा गराउने दाहालको पुरानो शैली हो । नेकपा एमाले र नेपाली कांग्रेस अब यो शैली विरुद्ध निर्णायक रूपमा उत्रनै पर्छ । संविधान बनाउन चाहने शक्तिहरूले अब संविधानसभाभित्र र बाहिर जनताको बीचमा आफूलाई दृढतापूर्वक उभ्याउनै पर्छ । दुईतिहाइ बहुमतको प्रतिनिधित्व गरिरहेको राजनीतिक शक्तिले अब आफूलाई संविधानसभाको चार पर्खालभित्र मात्र सीमित नराखेर जनताको बीचमा पनि लैजानुपर्छ । एमाले–कांग्रेसले अब एमाओवादीले आमसभा गर्ने ठाउँहरूमा मात्र हैन, ऊ पुग्न नसकेका गाउँहरूमा पनि संयुक्त जनसभा, ¥याली र जुलूसहरू गर्नुपर्छ । एमाओवादीले कसरी संविधान बनाउन रोकिरहेछ भनेर जनतालाई भन्नैपर्छ । संविधान बनाउने कुरामा एमाले–कांग्रेसले संविधानसभा र सडक दुवै ठाउँमा नेतृत्व गर्नुपर्छ ।

सडकमा पनि चेताउ

मिडियामा आएर काम गरेको देखाउने प्रवृत्तिले संविधान बनाउने लडाइँ जितिंदैन । हाम्रा सभासद्हरूले संविधानसभामा हाजिर पछि धर्ना बसेर अब संविधान बन्दैन, सभा चलेको बेला संविधानसभामा, नचलेको बेला जनतामा जानुपर्छ । खास गरेर युवा नेता र सभासद्हरूले मुख्य शहर र सदरमुकामहरूमा संयुक्त जनप्रदर्शन गर्नुपर्छ ।

दोस्रो संविधानसभा निर्वाचनमा तराईमा मधेशी दलहरूले भन्दा एमाले, कांग्रेस र राप्रपा नेपालले बढी मत पाएका थिए । एमाले र कांग्रेसका युवा नेताहरूले त्यो मत अनुसारको जनपरिचालनमा नेतृत्व लिनुपर्छ । सस्तो लोकप्रियता पाउन हैन, संविधान बनाउन लागिपर्ने बेला हो, यो । सडक संघर्षमार्फत लोकतान्त्रिक संविधान विरुद्ध देशव्यापी दबाब उत्पन्न गर्न तम्सेका पुष्पकमल दाहालको पक्षमा जनता छैनन् भन्ने सन्देश सडकबाटै दिन पनि एमाले–कांग्रेसको युवा पहल जरूरी भएको छ । सडकको संघर्षमा पनि हारेपछि मात्रै दाहालको चेत खुल्नेछ ।

साप्ताहिक खबरपत्रिका हिमालबाट

प्रतिकृया दिनुहोस