– सन्त गाहा मगर

२०७० सालकाे एसएलसी परीक्षा दिन काठमाडौंको लैनचौरस्थित शान्ति गृह मावि जाँदै विद्यार्थी । तस्वीर: रासस

पछिल्लो पटक २०७० सालको एसएलसी परीक्षामा सहभागी तीन लाख ९४ हजार ९३३ विद्यार्थी (नियमिततर्फ) मध्ये एक लाख ७३ हजार ४३६ अर्थात् ४३.९२ मात्र उत्तीर्ण भए। १६ कात्तिक १९९० मा प्रवेशिका बोर्ड गठन भएपछिको पहिलो एसएलसी परीक्षामा सहभागी ३३ मध्ये १४ विद्यार्थी अनुत्तीर्ण भएका थिए।

८१ वटा एसएलसीमा नियमिततर्फको परीक्षामा सहभागी ६२ लाख ४१ हजार २९० मध्ये ३४ लाख ३१ हजार ६४२ विद्यार्थी फेल भएका छन्। अब भने एसएलसीमा कोही फेल हुने छैनन्।

प्रवेशिका बोर्ड गठन हुनुअघि दरबार हाईस्कूलका विद्यार्थीले कलकत्ता र पटना विश्वविद्यालयबाट एसएलसी दिन्थे। नेपाली समाजमा त्यो बेलादेखि नै शैक्षिक योग्यताको एउटा विशेष खुट्किलो र उपलब्धिको रूपमा स्थापित भयो, प्रवेशिका वा एसएलसी।

तर, पाठ्यक्रम विकास तथा मूल्यांकन परिषद्को गएको २५ मंसीरको निर्णयले एसएलसीको त्यो हैसियत भत्काएको छ।

परिषद्को निर्णय अनुसार, देशभरका ९९ प्राविधिक विद्यालयबाट एसएलसीमा सहभागी हुनेको नतीजा २०७१ साल चैतको परीक्षादेखि र बाँकी सबैको २०७२ सालदेखि अक्षर ग्रेडिङको आधारमा प्रमाणीकरण गरिनेछ।

नयाँ प्रणाली अनुसार परीक्षामा सहभागी हुने कसैको पनि मार्कशीटमा ‘उत्तीर्ण’ वा ‘अनुत्तीर्ण’ नभनी ९० प्रतिशतभन्दा माथि अंक ल्याउनेलाई सर्वोत्कृष्ट (ए प्लस), ८०–८९ लाई उत्कृष्ट (ए), ६०–७९ लाई धेरै राम्रो (बी), ४५–५९ लाई राम्रो (सी), २५–३९ लाई कमजोर (डी) र २४ प्रतिशतभन्दा कम ल्याउनेलाई धेरै कमजोर (ई) ग्रेड दिइनेछ। यस्तो सांकेतिक अक्षर प्रणाली (लेटर ग्रेडिङ सिस्टम) विभिन्न देशमा लागू भइरहेको छ।

चौतर्फी प्रभाव
समाजशास्त्री चैतन्य मिश्र आठदशक पुरानो ‘आइरन गेट’ भत्काउने अचानकको नयाँ व्यवस्थाले एसएलसी–एसएलसी भनिंदै आएको समाज र स्थापित ‘सिस्टम’ मा तरंग ल्याउने बताउँछन्। शिक्षाविद् डा. विद्यानाथ कोइराला परीक्षामा सहभागी कसैलाई पनि अनुत्तीर्ण नभन्ने प्रणालीले शैक्षिक योग्यताको भाउ नै घटाउने बताउँछन्।

उनको भनाइमा, अब आर्थिक क्षेत्रमा मुद्रास्फीति भने जस्तै योग्यतास्फीति (क्वालिफिकेसन इस्कालेसन) को अवस्था आउनेछ (हे. आशा ठूलो भयो कि?)। “सरकारले अब बेरोजगार व्यवस्थापनको दह्रो तयारी गरोस्”, डा. कोइराला भन्छन्, “डिभिजन डी, ई भए पनि आखिर एसएलसी पासै हुन्।”

डा. कोइराला सांकेतिक अक्षर प्रणालीबाट आउने अबको एसएलसी परिणामले प्रतिभाशाली र कमजोरलाई भन्दा मध्यमस्तरका विद्यार्थीलाई बढी प्रभाव पार्ने बताउँछन्।

मिहिनेत गर्दा राम्रो गर्ने संभावना बोकेका विद्यार्थी ‘फेल भइँदैन, किन मिहिनेत गर्नु पर्योर?’ भन्ने सोचको शिकार हुनसक्ने उनको चिन्ता छ। यस्तो सोचले ‘प्राटिक्स् मेक्स अ मेन पर्फेक्ट’ अवधारणा हराउने खतरा देख्छन्, डा. कोइराला।

समाजशास्त्री मिश्र फेल नहुने यो प्रणालीले कमजोर विद्यार्थीमा भने सकारात्मक मनोवैज्ञानिक प्रभाव पर्ने बताउँछन्। यो प्रणाली उनीहरूको मानसिक दायरालाई नै व्यापक बनाइदिने सम्भावना देख्छन्, मिश्र।

“भनसुनका आधारमा जागीर खाने बाहेक अब एसएलसीको प्रमाणपत्रले रोक्ने अरू थुप्रै क्षेत्रमा उनीहरूले अवसर पाउनेछन्”, मिश्र भन्छन्, “तर पियन पदका लागि एसएलसी र खरिदारका लागि स्नातक चाहिने अवस्था आउनेछ।”

अहिलेसम्म एसएलसी उत्तीर्णले खरिदार पदबाट निजामती सेवामा प्रवेश पाउँदै आएकोमा अक्षर मूल्यांकन प्रणालीले त्यसमा परिवर्तन ल्याउने देखिन्छ।

लोक सेवा आयोगका प्रवक्ता रुद्रप्रसाद सिटौला एसएलसी उत्तीर्ण हुन न्यूनतम ३२ प्रतिशत अंक चाहिंदा र ० अंक पाए पनि उत्तीर्ण हुँदाको मापदण्ड स्वाभाविक रूपमा फरक हुने बताउँछन्। निजामती सेवालाई सक्षम र प्रतिस्पर्धी बनाउनुपर्ने आवाज उठिरहेका बेला योग्यताको बढोत्तरी निर्विकल्प हुने सिटौलाको भनाइ छ।

“शिक्षा मन्त्रालयको पत्र पाएपछि आयोगले खरिदारको योग्यताको मापदण्डमा पुनरावलोकन गर्न सक्छ”, प्रवक्ता सिटौलाले भने।

स्नातक र स्नातकोत्तरहरूले समेत आवेदन दिने गरेको खरिदार पदमा एसएलसीमा कमजोर र अतिकमजोर ग्रेड पाएकाहरूले नाम निकाल्नु आफैंमा फलामको चिउरा चपाउनु सरह हुनेछ। आवेदन दिन पाए पनि प्रतिस्पर्धाबाट छानिएर आउनु लगभग असम्भव हुने सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका प्रवक्ता सुरेश अधिकारी बताउँछन्।

उनका अनुसार, अब शाखा अधिकृतका लागि स्नातकोत्तर, नासुका लागि स्नातक र खरिदारका लागि १२ कक्षा न्यूनतम योग्यता बन्न सक्छ। यस्तो व्यवस्थाले कक्षा १२ लाई अहिलेसम्म एसएलसीले पाएको ‘हैसियत’ मा पुर्या्उन सक्ने प्रवक्ता अधिकारी बताउँछन्।

प्रशासन सुधार सुझाव आयोगका अध्यक्ष काशीराज दाहाल भन्छन्, “निजामती सेवालाई अधिकृतमुखी बनाउने बहस चलिरहेका बेला खरिदारकै लागि पनि अब न्यूनतम योग्यता कक्षा १२ बनाउनु उपयुक्त हुन्छ, श्रेणीविहीन पदका लागि एसएलसीको काम आउन सक्छ।”

उच्च माध्यमिक विद्यालय संघ, नेपाल (हिसान) का अध्यक्ष उमेश श्रेष्ठको भनाइमा, अब कक्षा ११ को प्रवेश परीक्षा पहिलाको भन्दा निकै कडा हुनेछ। अब राम्रा मानिएका प्लस टुहरूले एसएलसीका ‘ए प्लस’ र ‘ए’ ग्रेड विद्यार्थीको मात्र आवेदन लिने श्रेष्ठ बताउँछन्।

अर्थात्, अब कक्षा ११ मा भर्ना पाउनु त परको कुरा, आवेदन समेत दिन नपाउने अवस्था आउन सक्छ। शिक्षा र सरकारी जागीरमा असजिलो ल्याए पनि आम विद्यार्थीको समग्र जीवनमा भने यो प्रणालीले नयाँ आयाम ल्याउने विज्ञहरू बताउँछन्।

उनीहरूका अनुसार, परीक्षामा आउने नतीजामा विद्यार्थी स्वयंको २० प्रतिशत भन्दा कम र शिक्षक, पाठ्यक्रम, परीक्षा प्रणाली, अभिभावक, विद्यालय व्यवस्थापन, सामाजिक–पारिवारिक वातावरण आदिको ८० प्रतिशतभन्दा बढी भूमिका हुन्छ। फेल हुनुको मुख्य दोष भने विद्यार्थीलाई दिने गरिन्छ।

मानवशास्त्री सुरेश ढकाल एसएलसीको नयाँ व्यवस्थाले यसरी विद्यार्थी अपमानित र ‘डिप्रेस्ड’ हुने संभावना हटाएको बताउँछन्।

“एसएलसीलाई चाहिनेभन्दा बढी महत्व दिइएको थियो”, ढकाल भन्छन्, “बोर्ड फर्स्ट, सेकेन्ड, पास–फेल जस्ता समाजमा जरो गाडेर बसेका विकृति हट्नु राम्रो हो।”

समाजशास्त्री डा. गणेश गुरुङ पनि सांकेतिक अक्षर प्रणालीको सामाजिक प्रभाव बढी हुने बताउँछन्। तर, ‘आइरन गेट’ भन्ने मानसिक दबाब हट्नुपर्नेमा ‘कडा मिहिनेत गर्नुपर्दैन’ भन्ने सन्देश जानसक्ने खतरा रहेको उनले औंल्याए।

सबै उत्तीर्णको उपलब्धि
एसएलसी परीक्षाको परिणाम सार्वजनिक भएसँगै कुनै विद्यार्थीले आत्महत्या गरेको समाचार नआउनु कोही फेल नहुने व्यवस्थाको सबभन्दा महत्वपूर्ण उपलब्धि हुनेछ।

परीक्षा नियन्त्रण कार्यालय, भक्तपुरका प्रमुख नियन्त्रक विष्णुबहादुर द्वारे उत्तीर्ण विद्यार्थीका घरमा अबिरजात्रा हुँदा अनुत्तीर्णको घरमा मलामीको जमघट हुने अवस्थाका कारण पनि नयाँ प्रणाली आवश्यक भएको बताउँछन्।

जीवन जिउने आधारशिला बन्नुपर्ने शिक्षा मृत्युको कारण बनेको अवस्थाप्रति शिक्षाविद्हरू गम्भीर थिए। त्यही मेसोमा १० वर्षअघि शिक्षाविद् केदारभक्त माथेमाको संयोजकत्वमा गठित अध्ययन टोलीले एसएलसी परीक्षाको नतीजालाई सांकेतिक अक्षर मूल्यांकन प्रणालीमा जान सुझाएको थियो।

अध्ययन टोलीले जुलाई २००५ मा बुझाएको प्रतिवेदनले विद्यमान मूल्यांकन प्रणालीमा भएको कमी–कमजोरी केलाएर नयाँ प्रणालीमा जान सुझाव दिएको थियो।

विद्यार्थीलाई अलग–अलग विषयमा ० देखि १०० अंक दिएर ३२ भन्दा कम ल्याउनेलाई फेल भन्ने मूल्यांकन प्रणालीलाई चुनौती दिएको प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘१०० ल्याउनु उच्चस्तर हो भने शून्य अंक ल्याउनु विद्यार्थीले केही पनि सिकेन भन्नु हो, तर सिकाइको सिद्धान्तले मान्छेको सिकाइ क्षमता असीमित हुने र मानवीय उपलब्धिलाई कुनै अंकमा सीमित गर्नुलाई अप्राकृतिक मान्छ।’

कुनै पनि विद्यार्थीलाई फेल वा पासको लाहाछाप लगाउने अधिकार कसैसँग नहुने बताउने डा. माथेमाका अनुसार, सिकाइलाई परीक्षाले प्रभावित पार्ने अवस्थालाई शिक्षाशास्त्रमा सबभन्दा अवैज्ञानिक प्रणाली मानिन्छ। नेपालको शिक्षालाई अव्यावहारिक भन्नुको प्रमुख कारण यो पनि हो।

डा. माथेमा सांकेतिक अक्षर प्रणालीले ‘परीक्षाका लागि मात्र पढ्ने/पढाउने’ परिपाटीको अन्त्य गर्ने बताउँछन्। यसबाट आफू अनुकूल ठाउँमा परीक्षा केन्द्र पार्ने, प्रश्नपत्र बेचिने लगायतका विद्यालयहरूबीचको अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा र ट्युसन, कोचिङ, चिट, घूस आदिको खेल पनि रोकिने माथेमाको विश्वास छ।

“मार्कशीटमा अनुत्तीर्ण भनेर नलेख्ने भएपछि कुनै विद्यार्थीले जिन्दगीभरि फेल भएको निराश बोक्नु पनि पर्दैन”, डा. माथेमा भन्छन्, “परीक्षा केन्द्रित एसएलसी यस्तो हाउगुजी भएको थियो कि विद्यार्थीले सिक्नै बिर्सेका थिए।”

अबको एसएलसी प्रमाणपत्रले सबै विद्यार्थीलाई शिक्षा, व्यावसायिक तालीम वा रोजगारीमा जाने बाटो खोल्नेछ। भारतीय सेना वा अरू वैदेशिक रोजगारीमा जान एसएलसी बाधक हुने छैन। समाजशास्त्री चैतन्य मिश्र भन्छन्, “आर्थिक–सामाजिक कारणले पारिवारिक जिम्मेवारी बहन गर्नु परेर ११–१२ कक्षा पढ्न नसक्नेहरू एसएलसीको ग्रेडिङ प्रणालीबाट बढी लाभान्वित हुनेछन्।

तयारी भने छैन
३२ अंक आउनेलाई उत्तीर्ण भन्ने पद्धतिमा पढाइरहेका सबै शिक्षकलाई सांकेतिक अक्षर प्रणालीमा जानुअघि तालीम अनिवार्य छ। पाठ्यक्रम, मूल्यांकन पद्धति र परीक्षण प्रणाली पनि त्यसै अनुसार चाहिन्छ। यसमा सम्बद्ध निकायहरूको ध्यान भने अझै गएको छैन।

विद्यार्थीको हकमा, ‘ए’ वा ‘बी’ ग्रेड ल्याउनेहरूलाई ११ कक्षामा भर्ना पाउन धेरै समस्या नपर्ला, तर ‘सी’ भन्दा तलकाहरूका लागि विशेष योजना बनाउनुपर्ने डा. विद्यानाथ कोइराला बताउँछन्। ‘सी’ र ‘डी’ ग्रेड ल्याउनेहरूलाई व्यावसायिक र शैक्षिक व्यवस्थापनको योजना बनाउन कोइरालाको सुझाव छ।

आर्थिक कारणले पढ्न नसक्ने, नचाहने वा पढाइमा राम्रो गर्न नसक्नेहरूलाई व्यावसायिक सीप र ‘सी’, ‘डी’, ‘ई’ ल्याएकाहरूका लागि सामुदायिक कलेजहरू खोल्नुपर्ने उनी बताउँछन्।

तर, शिक्षा मन्त्रालयले एसएलसी पछि विद्यार्थीहरू सीधै ठोकिन पुग्ने उच्च माध्यमिक शिक्षा परिषद् (उमाशिप) सँग कुनै परामर्श गरेको छैन। उमाशिपका प्रवक्ता नारायण कोइराला मन्त्रालयबाट कुनै जानकारी नआए पनि आफूहरू मानसिक रूपमा तयार भएर बसेको बताउँछन्।

मन्त्रालयका सह–सचिव हरि लम्सालले नयाँ प्रणाली २०७२ मा मात्र सबै विद्यालयमा लागू हुने भएकाले त्यतिबेलासम्म तयारी गरिसक्ने बताए। “आउँदो वर्ष शिक्षाविद्, विद्यार्थी, अभिभावक, विद्यालय सञ्चालक लगायतसँग छलफल चलाउँछौं”, लम्साल भन्छन्।

शिक्षा मन्त्री अध्यक्ष रहने पाठ्यक्रम विकास तथा मूल्यांकन परिषद्ले पनि यति ठूलो निर्णयबारे मन्त्रालय वा विभागहरूलाई पत्राचारसम्म गरेको छैन। जबकि, यो स्तरको निर्णय अघि नै व्यापक छलफल र प्रचार–प्रसार हुनुपर्ने शिक्षाविद्हरू बताउँछन्। उनीहरू विद्यार्थीले पाएको अंकलाई अक्षरमा दिने प्रणाली परिभाषित हुन पनि बाँकी रहेको बताउँछन्।

९० भन्दा माथि अंक ल्याउनेलाई ‘ए प्लस’ दिनु भनेको अहिलेकै प्रणालीलाई अक्षरमा लेख्नु मात्रै भएको बताउने शिक्षाविद् डा. माथेमा विद्यार्थीको ग्रेडलाई स्पष्ट रूपमा परिभाषित गरिनुपर्ने बताउँछन् (हे. बक्स, ग्रेडिङ प्रणालीमा नम्बरमा सोच्ने होइन)।

यसका लागि पनिका र उमाशिपलाई मिलाएर ‘सेकेन्डरी एजुकेशन बोर्ड’ बनाउनुपर्ने डा. माथेमाको सुझाव छ। सांकेतिक अक्षर प्रणालीमा विषयपिच्छे फरक प्रमाणपत्र दिनुपर्ने अर्का शिक्षाविद् डा. तीर्थ खनियाँको राय छ। हरेक विषयको ग्रेड परिभाषित पनि हुनुपर्नेमा उनको जोड छ। डा. खनियाँ भन्छन्, “यसका लागि चाहिने तयारी र छलफल हुँदै भएको छैन।”
________________________________________
‘ग्रेडिङ प्रणालीमा नम्बरमा सोच्ने होइन’
केदारभक्त माथेमा, शिक्षाविद्

एसएलसी परीक्षामा धेरै विद्यार्थी अनुत्तीर्ण हुन थालेपछि हामीले सन् २००५ मा सांकेतिक अक्षर प्रणाली (लेटर ग्रेडिङ सिस्टम) मा जान सुझाव दिएका थियौं। तर, विद्यार्थीले ए प्लस, ए, बी, सी, डी वा ई पाउनुको अर्थ के हो भनेर परिभाषित गरिनुपर्छ।

अंग्रेजीमा बी ल्याएको विद्यार्थीको व्याकरण, शब्दभण्डार, लेख्ने, बोल्ने क्षमता यत्तिको हो भनेर ग्रेडिङ हेरेर बुझिने हुनुपर्छ।

अर्को कुरा, सबै विषयमा राम्रो गरेर एउटै विषयमा कम नम्बर ल्याएका विद्यार्थीलाई कमजोर भन्न मिल्दैन। जस्तो, नेपालीमा ९० र गणितमा १० ल्याएको विद्यार्थी भाषामा दक्ष हुन्छ। उसले पुनः परीक्षा दिएर गणितमा पनि राम्रो नम्बर ल्याउन सक्छ।

सांकेतिक मूल्यांकन प्रणालीले विद्यार्थीलाई ‘पर्फमेन्स’ को आधारमा प्रमाणीकरण गर्ने हो। यसले विद्यालयहरूबीचको अस्वस्थ प्रतिस्पर्धालाई स्वतः हटाउनेछ। परीक्षाका लागि मात्रै पढाइने चलन हराउँछ। ट्युसन, कोचिङको धन्दा पनि रहँदैन।

शिक्षणमाथि परीक्षाको ‘डोमिनेसन’ पनि हट्छ। कक्षा, ९, ८, ७ हुँदै क्रमशः सबै तहमा यही प्रणाली अपनाउनु पर्छ। प्लस टु र विश्व विद्यालयमा पनि यही प्रणाली चलाउनुपर्छ।

अब प्रश्नपत्रमा पनि परिवर्तन गर्नुपर्छ। उमाशिप र पनिकालाई मिलाएर ‘सेकेन्डरी एजुकेशन बोर्ड’ गठन गर्नुपर्छ। यो प्रणालीमा जानुअघि अभिभावक, शिक्षक, विद्यार्थी सबैलाई यसबारे राम्ररी बुझाउनुपर्थ्यो, जुन गरिएको छैन।

वीरगन्जको माईस्थान परीक्षा केन्द्रमा विद्यार्थीलाई चेक गर्दै निरीक्षक।

________________________________________
सांकेतिक अक्षर प्रणाली
विद्यार्थीको उपलब्धि प्रमाणीकरण र श्रेणीकरणका लागि विश्वमा विभिन्न पद्धति छन्। अहिलेसम्म परीक्षा नियन्त्रण कार्यालय (पनिका) ले अपनाएको श्रेणी पद्धतिमा विद्यार्थीले अलग–अलग विषयमा ० देखि १०० अंक पाउँछन्। १०० ल्याउनु भनेको उच्चस्तर हो भने शून्य अंक ल्याउनु विद्यार्थीले केही सिकेको छैन भन्ने हो।

सिकाइको सिद्धान्तले भने मान्छेमा असीमित सिकाइ क्षमता हुने, त्यसको अन्त्य नहुने र मानवीय उपलब्धिलाई अंकमा सीमित गर्ने कार्य आफैंमा अप्राकृतिक हुने बताउँछ।

यो सिद्धान्त अनुसार, कुनै सिकारुले शून्य सिक्यो भन्ने नै हुँदैन। यस्तै, उत्तीर्ण विद्यार्थीले ३२ अंक बराबर सिकेको देखाउने पद्धतिको पनि भरपर्दो आधार छैन।

गणितमा १०० र नेपालीमा ३२ ल्याउने विद्यार्थीले समग्रमा ६६ अर्थात् प्रथम श्रेणी ल्याएको मानिन्छ, तर यी दुई विषयमा उसको तीन गुणा भन्दा बढीको दक्षता अन्तर देखिन्छ। विद्यार्थीले विभिन्न विषयमा प्राप्त गरेको उपलब्धि स्तरलाई अंकको रूपमा नभई तहगत वा श्रेणीगत रूपमा गर्नुलाई बढी वैज्ञानिक मानिन्छ।

यस्तो प्रणालीमा कुनै श्रेणीमा परेको विद्यार्थीले कति क्षमता हासिल गर्‍यो र कति गरेन भन्ने कुरालाई प्रमाणपत्रमा प्रयोग गरिएका संकेतले देखाउँछ।

प्रतिकृया दिनुहोस