एमाले अध्यक्ष केपी ओलीले मधेशी जनतासँग माफी नमागेसम्म एमालेसहितको चार दलीय बैठकमा नबस्ने निर्णय गरेको संयुक्त मधेशी मोर्चाले प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाले छलफलका लागि राखेको प्रस्ताव अस्वीकार गरेको छ । मोर्चाका एक घटक सद्भावना पार्टीका अध्यक्ष राजेन्द्र महतोसँग हिमालखबरले गरेको कुराकानी:

फाइल तस्वीर:विक्रम राई

८ माघमा संविधान आउँछ ?

हाँसो … । भन्नै अप्ठ्यारो पर्न थाल्यो । आउँदैन भनौं कसरी भनौं, आउँछ भनौं भने सहमति हुँदैन ।

अनि, जनतासँगको प्रतिवद्धता ?

दलहरुबीचको सहमतिमै संविधानसभाको निमावली बनाएर कार्यतालिका पारित गर्दा एक बर्ष भयो । ठीकै छ, त्यसमा हाम्रो सहमति छ ।  संविधान आउने ‘डेटलाइन’ ८ माघ नै हो । तर, कांग्रेस र एमालेका कारण संविधान आउन सकेन । हामीले मात्रै चाहेर हुने रहेनछ ।

कांग्रेस–एमालेले सहमति गर्न नमानेको हो ?

यी दलहरुले विगतको सहमतिहरु भूलेर कुरा गर्छन् । मुख्य समस्या यही नै हो । ‘जनयुद्ध’, ‘जनआन्दोलन’, ‘मेधश आन्दोलन’को भावना विपरीत उनीहरुले नौ बुँदे प्रस्ताव ल्याएपछि कसरी सहमति हुन्छ । अनि जनताले नस्वीकार्ने संविधानमा हामीले सहमति गर्नुको अर्थ छैन ।

८ माघमा संविधान आएन भने जनताले तपाईहरुलाई के भन्लान् ?

जनताले बुझ्छन् । कस्को कारणले संविधान आउन नसकेको हो भन्ने परिवर्तनकारी जनताले नबुझ्ने कुरै आउँदैन । २२ पुसमा प्रधानमन्त्रीसँग भएको वार्ताले संविधान बन्नेमा आशा जगाएको थियो । त्यो बैठकमा प्रधानमन्त्रीले मधेशका ५ जिल्लाबारे विकल्पसहितको छलफल अघि बढाउने भनेपछि बालुवाटार पुगेका थियौं । तर, ओलीको अभिव्यक्तिले त्यो आशा पनि मर्‍यो ।

त्यसो भए ८ माघमा संविधान नआउने भयो ?

संविधानको मस्यौदा सम्म ल्याउन सकिन्छ कि भन्ने हो । तर, सहमति बिना ल्याइने मस्यौदाको पनि  अर्थ छैन ।

 ओलीले माफी नमागेसम्म तपाइँहरु  छलफलमा नबस्ने,  उहाँले चाहीं माफी माग्दिन भन्ने  ।  कसरी हुन्छ सहमति  ?

मोर्चाको निर्णय हो । प्रधानमन्त्रीले आज (२५ पुस) फोन गरेर छलफल गरौं भन्नुभएको थियो । तर, हामीले ओलीले माफी नमागेसम्म छलफलमा नबस्ने भन्यौं । ओलीले माफी नमागेसम्म हामी एमालेसँग बैठकमा बस्दैनौं । उहाँले   माफी माग्नुपर्छ । तर, कांग्रेससँग भने अाजै साँझ बैठक गर्दैछौं ।

छलफलमै नबसेपछि कसरी सहमति जुट्छ त ?

संविधान बनेन भने विगतका आन्दोलनको उपलब्धी गुम्छ त्यसैले संविधान बनाउनैपर्छ । ८ माघमा संविधानको मस्यौदा भए पनि ल्याउने प्रयत्न त छँदैछ । तर, जनताले अस्वीकार गर्ने संविधान त बनाउन भएन नि ।

प्रतिकृया दिनुहोस