-सुशीला बुढाथोकी

राजधानीमा खुलेका केही सुविधासम्पन्न अस्पतालमा आपतकालीन अवस्थामा हेलिकप्टर अवतरण गर्न मिल्ने हेलिप्याड समेत बनाइएको छ। स्वास्थ्य क्षेत्रमा बढ्दो प्रतिस्पर्धासँगै केही अस्पतालहरूले अन्तर्राष्ट्रियस्तरका विशेषज्ञ सेवाहरू दिन थालेका छन् भने अस्पतालमा पाँचतारे स्तरको सेवा समेत उपलब्ध हुनथालेको छ।

राजधानीभित्रका यसखाले उत्साहजनक संकेतहरू भन्दा विल्कुलै फरक छ, देशभरको समग्र स्वास्थ्य स्थिति। देशभर कति स्वास्थ्य संस्थाले के कस्तो सेवा दिइरहेका छन्, रोग र बिरामीको अवस्था कस्तो छ भन्ने जानकारी स्वास्थ्य मन्त्रालय र मातहतका निकायहरूलाई नहुनु त्यसको उदाहरण हो। मन्त्रालयसँग केन्द्र, क्षेत्र, अञ्चल र जिल्लामा रहेका अस्पताल तथा मिसन अस्पताल समेत गरी १२३ सरकारी अस्पतालमा १६ हजार ८९८ शैच्चया र ३६७ निजी अस्पतालमा १३ हजार ३६० शैय्या रहेको भन्ने आँकडा मात्र छ।

देशभर रहेका अस्पताल–स्वास्थ्य संस्थाहरूले आफ्नो सेवा लगायतका विषयबारे मासिक रूपमा स्वास्थ्य सेवा विभागलाई रिपोर्टिङ गर्नुपर्ने प्रावधान छ। त्यही रिपोर्टिङका आधारमा स्वास्थ्य क्षेत्रका समस्याको पहिचान र समाधानका उपायको खोजी गरिन्छ भने स्वास्थ्य सम्बन्धी नीति, रणनीति र कार्यक्रम तर्जुमा गर्ने मुख्य आधार पनि त्यही रिपोर्टिङ हुने गर्छ। आर्थिक वर्ष २०७०/७१ सम्म देशभर प्यान नम्बर लिएका ९ हजार ६११ निजी तथा सरकारी १३५ अस्पताल समेत कुल ९ हजार ७३६ स्वास्थ्य संस्था दर्ता भएका छन्। ती सबै संचालन भएको मान्ने हो भने आव २०७०/७१ मा कुल एक लाख १६ हजार ८३२ रिपोर्ट विभागसम्म आउनुपर्ने हो।

स्रोतः स्वास्थ्य सेवा विभागको वार्षिक प्रतिवेदन

विभागले २०६९/७० मा प्रकाशित गरेको वार्षिक प्रतिवेदनको कार्यकारी सारांशमा यीमध्येका कुल एकहजार २१४ सरकारी तथा निजी अस्पतालले रिपोर्टिङ गरेको उल्लेख छ, जसअनुसार १४ हजार ५६८ रिपोर्टिङ हुनुपर्ने हो। तर, प्रतिवेदनको विस्तृत खण्डमा १७९ अस्पताल–स्वास्थ्य संस्थाले जम्मा एकहजार ७५४ रिपोर्ट मात्र बुझाएको देखिन्छ। २०६८/६९ सम्म करीब ५५ जिल्लाबाट वार्षिक एउटा मात्र अस्पतालले रिपोर्टिङ गरेको देखिन्छ, जसमा जिल्लाको मात्र नाम उल्लेख गरी अस्पतालको नाम खुलाइएको छैन ।

रिपोर्टिङको महत्व

स्वास्थ्य सम्बन्धी कार्यक्रम, नीतिनिर्माण, योजना तर्जुमा, जनशक्ति विकास तथा परिचालन, बजेट तर्जुमा, स्वास्थ्य कार्यक्रमहरूको अनुगमन र मूल्यांकनका लागि स्वास्थ्य संस्थाहरूले गर्ने रिपोर्टिङलाई नै मुख्य आधार बनाइन्छ। स्वास्थ्य सेवा विभागको वार्षिक प्रतिवेदन यही रिपोर्टिङमा आधारित एकीकृत स्वास्थ्य व्यवस्थापन सूचना प्रणाली (एचएमआईएस) मा निर्भर हुन्छ, जसमा बाल स्वास्थ्य, परिवार स्वास्थ्य, स्वास्थ्य प्रशिक्षण, स्वास्थ्य शिक्षा, सञ्चार र व्यवस्थापनका साथै एचआईभी/एड्स, क्षयरोग, मलेरिया लगायतका जटिल रोगको प्रकोप र अवस्थाबारेका सूचना समेत समेटिएको हुन्छ। त्यसमा देशभरका स्वास्थ्य संस्थामा भर्ना भएका, बहिरंग विभाग तथा आकस्मिक कक्षमा आएका, ल्याब परीक्षण, एक्स–रे, एमआरआई, भिडियो एक्स–रे जस्ता सेवा लिएका बिरामीको संख्या, उमेर, लिंग, रोगको प्रकार र उपचारपछिको अवस्था समेत उल्लेख हुन्छ।

अस्पताल–स्वास्थ्य संस्थाले यसबारे रिपोर्टिङ नगर्दा वा नियमित रिपोर्टिङ नहुँदा रोगको प्रकोपबारे थाहा नहुने, नयाँ रोग पत्ता नलाग्ने, अस्पतालले दिने सेवा विश्वासिलो नहुने, बिरामीको उपचारबारे थाहा नहुने लगायतका समस्या आउँछन्। त्यसले कार्यक्रमसँगै नीति–रणनीति निर्माणमा समेत समस्या पैदा हुने विभागको व्यवस्थापन महाशाखाका तथ्यांक विश्लेषक पुष्प श्रेष्ठ बताउँछन्।

स्वास्थ्य संस्थाहरूका लागि अहिले अनलाइन रिपोर्टिङकै व्यवस्था गरिए पनि अस्पताल र स्वास्थ्य संस्थाहरूले त्यसको समेत सदुपयोग गरेको देखिंदैन। निजी अस्पतालहरूको संगठन एसोसिएसन अफ प्राइभेट हेल्थ इन्स्टिच्युट नेपाल (अफिन) का उपाध्यक्ष कुमार थापा धेरैजसो निजी अस्पतालले रिपोर्टिङ गरे पनि रिपोर्ट लिने जनस्वास्थ्य कार्यालयहरूले नै हेलचेक्र्याईं गरेको दाबी गर्छन्। थापा भन्छन्, “स्वास्थ्य संस्थाले गुणस्तरका लागि पनि रिपोर्ट बुझाउनुपर्छ, नबुझाउने कोही छन् भने हामी जनस्वास्थ्यलाई सहयोग गर्न तयार छौं।”

स्वास्थ्य सेवा विभागको व्यवस्थापन महाशाखा प्रमुख डा. भीम आचार्य रिपोर्ट नगर्ने स्वास्थ्य संस्थालाई सचेत गराउने, चेतावनी दिने र त्यसपछि पनि अटेर गरे संचालन स्वीकृति नै रोक्ने तयारी भइरहेको बताउँछन्। विभागको चिकित्सा महाशाखा प्रमुख डा. गुणराज लोहनी रिपोर्ट नगरे कारबाही हुने व्यवस्था भए पनि केही ठूला अस्पतालहरूले रिपोर्टिङ नगरी नवीकरणमा बलमिच्याईं गरेको बताउँदै भन्छन्, “सरकारी अस्पतालले दिन नसकेका विशिष्ट सेवाहरू निजी क्षेत्रले दिन थाल्नु राम्रो भए पनि रिपोर्टिङ नगरे तिनले दिने सेवाबारे थाहा हुँदैन। यसले अस्पतालकै विश्वसनीयता घटाउँछ।”

स्वास्थ्य मन्त्रालयले जारी गरेको स्वास्थ्य संस्था स्थापना, सञ्चालन तथा स्तरोन्नति मापदण्ड सम्बन्धी निर्देशिका २०७० मा अस्पतालको मापदण्ड पुर्‍याउन स्वास्थ्य संस्थालाई ६ वर्षको अवधि दिने र कार्यप्रगतिका आधारमा प्रत्येक वर्ष नवीकरण गरिने उल्लेख छ। मन्त्रालयका उपसचिव राजीव पोखरेल मन्त्रालयले अस्पताल अनुगमनको मापदण्ड बनाएको र अब सरकारी अस्पताललाई समेत त्यस अनुसार संचालन गर्न सहज हुने बताउँछन्।

स्वास्थ्य संस्थाले नवीकरणका लागि निवेदन दिएपछि विशेषज्ञ सहितको टोली पुगेर सेवा प्रवाहको स्थिति लगायतका विषय मापदण्ड अनुसार भए/नभएको विस्तृत अध्ययन गर्नुपर्छ। त्यसले दिने सुझावका आधारमा नवीकरण सम्बन्धी निर्णय हुन्छ। यो जिम्मेवारी हेर्ने विभागको गुणस्तर नियन्त्रण शाखामा पाँच जनाको दरबन्दी भए पनि एकजना नायव सुब्बाले शाखा चलाइरहेका छन्।

न रिपोर्टिङ न अनुगमन

काठमाडौं उपत्यकाभित्रका १५–३०० शैच्चयाका ९९ अस्पतालमध्ये अधिकांशले रिपोर्टिङ गरेको देखिंदैन। विभागको क्षेत्रभित्र ५१ देखि २०० शैच्चयाका अस्पताल मात्र पर्ने हुँदा अन्य अस्पतालको दर्ता, संचालन र नवीकरण कसरी भइरहेको छ भन्ने जानकारी पाइँदैन। जस्तो– बानेश्वरको १५ शैच्चयाको नेचर अस्पताल मध्यमाञ्चल क्षेत्रीय स्वास्थ्य निर्देशनालय हेटौंडाबाट स्वीकृति लिएर तथा सोलुखुम्बुको लुक्लास्थित २५ शैच्चयाको पासाङ ल्हामु निर्काल निक्की अस्पताल स्वास्थ्य सेवा विभागअन्तर्गत सञ्चालित छ भने ५५ शैच्चयाको भद्रपुर, झापास्थित ओम साई पाथीभरा हस्पिटल एण्ड रिसर्च सेन्टर स्वास्थ्य मन्त्रालय अन्तर्गत छ।

विकेन्द्रीकरणका नाममा अनुमति एउटाले दिने र नियमन अर्कैले गर्ने परिपाटीले समस्या झ्न् बढाएको छ। स्वास्थ्य संस्था स्थापना, सञ्चालन तथा स्तरोन्नति मापदण्ड सम्बन्धी निर्देशिका २०७० अनुसार जिल्ला स्वास्थ्य/जनस्वास्थ्य कार्यालयले २५ शैच्चयासम्मका अस्पताल, क्षेत्रीय स्वास्थ्य निर्देशनालयले २६–५०, स्वास्थ्य सेवा विभागले ५१–२०० शैच्चयासम्मका अस्पताल र २०० शैच्चयाभन्दा माथिका अस्पताल स्वास्थ्य मन्त्रालयले हेर्ने क्षेत्राधिकार तोकिएको छ। पोलिक्लिनिक, क्लिनिक, नर्सिङ होम सबैका मापदण्ड भए पनि त्यस अनुसार सञ्चालन भए/नभएको हेर्ने फुर्सद सम्बद्ध निकायहरूलाई छैन। यसले गर्दा बजेट, जनशक्ति लगायतका आधारभूत कुराहरू समेत अपुग देखिन्छन्।

साप्ताहिक खबरपत्रिका हिमालबाट

प्रतिकृया दिनुहोस