-डम्बरकृष्ण श्रेष्ठ

राजधानीको क्यासिनो एभरेष्टमा नेपालीको भीड। तस्वीरः हिमाल आर्काइभ

नेपालका लागि क्यासिनो नभई हुँदैन भन्दै पुनः क्यासिनो खोल्न पछिल्लो समय ‘लविङ’ मा जुटेका मन्त्री र नेताहरूको तर्क उदेकलाग्दो छ। उनीहरू भन्छन्, क्यासिनोले पर्यटक भित्र्याउँछ, स्वदेशमा रोजगारी सिर्जना गर्छ। तर, क्यासिनोका झन्डै ८० प्रतिशत ग्राहक नेपाली नै हुने गरेका र नेपालीलाई नै कंगाल बनाउने तथ्यप्रति उनीहरू आँखा चिम्लिरहेका छन्।क्यासिनो संघका अध्यक्ष किशोर सिलवाल आफ्नो अनुकूलता अनुसारको नियमावली ल्याएर बन्द क्यासिनो खोल्न दौडधूपमा छन्। र, यतिबेला उनलाई पर्यटन, संस्कृति तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री दीपकचन्द्र अमात्य, उद्योगमन्त्री महेश बस्नेत, कांग्रेस सभासद् रामहरि खतिवडासहितको एक टोलीले काँध थापिरहेका छन्।

सरकारले गत साउनमा ‘क्यासिनो नियमावली २०७०’ जारी गरेपछि नियमावली अनुसार सञ्चालन नगर्ने तथा पुरानो बक्यौता समेत नतिर्ने तारे होटलका १० वटा क्यासिनो वैशाखदेखि बन्द छन्। ७ साउन २०७१ मा जारी नियमावली अनुसार हरेक क्यासिनोले सञ्चालनका लागि रु.३५ करोड ५० लाख व्यवस्था गर्नुपर्ने हुन्छ। नयाँ नियमावली अनुसार चालू आर्थिक वर्ष २०७०/७१ को रोयल्टीबापत रु.४ करोडका दरले सरकारलाई बुझाउनुपर्छ भने चुक्ता पूँजी रु.२५ करोड, ब्याङ्क ग्यारेन्टी रु.४ करोड, इजाजत दस्तुर रु.२ करोड र निवेदन दस्तुर रु.५ लाख व्यवस्था गर्नुपर्नेछ। यसअघि प्रति वर्ष रोयल्टी रु.२ करोड नै नतिर्ने क्यासिनो सञ्चालकहरू अहिले नयाँ नियमावली संशोधन गर्न लागेका छन्। उनीहरूकै नेताहरू उनीहरूकै लोलीमा बोली मिलाइरहेका छन्।

पर्यटन विभाग त अझ् अहिले नियमावली संशोधन गरेर क्यासिनो सञ्चालकको आर्थिक दायित्व ५० प्रतिशतसम्म कटौती गर्ने तयारीमा जुटेको छ। विभागका महानिर्देशक तुलसीप्रसाद गौतम केही क्यासिनो नयाँ नियमावलीमा जान तयार भए पनि अहिले सञ्चालन दायित्वको रु.३५ करोडबाट रु.१५ करोडमा झार्नेबारे छलफल भइरहेको बताउँछन्। उनका अनुसार पहिले नै क्यासिनोहरूले सरकारलाई तिर्नुपर्ने करीब रु.१ अर्ब बक्यौता छ भने काम गर्ने मजदूरहरूलाई करीब रु.२ अर्ब तिर्न बाँकी छ।

बन्द समाधान हैन। क्यासिनोबाट विदेशी लगानी भित्रिन्छ, रोजगारी सिर्जना हुन्छ र राजस्व आउँछ। पर्यटक आगमनमा समेत वृद्धि हुन्छ।
महेश बस्नेत,
उद्योग मन्त्री

उद्योगमन्त्री बस्नेत अहिले ‘क्यासिनो मैत्री’ मन्त्री बनेर प्रकट हुन थालेका छन्। उनी क्यासिनो खुलाई उद्योगको रूपमा विकास गर्नुपर्ने बताउँदै आइरहेका छन्। भन्छन्, “बन्द समाधान हैन। क्यासिनोबाट विदेशी लगानी भित्रिन्छ, रोजगारी सिर्जना र राजस्व आउँछ। पर्यटक आगमनमा समेत वृद्धि हुन्छ।” माओवादीले कार्यकर्ता भर्ती केन्द्र बनाएर क्यासिनोमा विकृति बढाएको आरोप उनको छ।

कांग्रेस सभासद् रामहरि खतिवडा पनि क्यासिनो बन्द हुँदा सात हजार मजदूरको बिल्लीबाठ भएकाले यसलाई व्यवस्थित गरेर सञ्चालन गर्नुपर्ने तर्क गर्छन्। उनी भन्छन्, “विदेशी पर्यटक आकर्षित गर्ने क्यासिनोलाई नेपाली निषेध गरेर सञ्चालन गर्न दिए हुन्छ।” नेपाली प्रवेश नदिने बहानामा गृह, पर्यटन मन्त्रालय र प्रहरीको कमाइखाने भाँडो बनेको क्यासिनोको पुरानो विकृति अब हटाइनुपर्ने उनी बताउँछन्।

एमाओवादी नेताहरू त अहिले पनि ‘जुवाघर’ लाई संस्थागत गर्ने अभियानमा छन्। ‘जनयुद्ध’ ताका तास–जुवा खेल्नेलाई ‘भाटे कारबाही’ चलाएको माओवादीले २०६४ पछि क्यासिनोलाई नै कमाउने अखडा बनाए। झन्डै आठ हजार कर्मचारी रहेको क्यासिनोमा अधिकांश माओवादी कार्यकर्ता रहेको बताइन्छ।

एमाओवादी सरकारकै पालामा वीरगञ्ज, नेपालगञ्ज, विराटनगर र महेन्द्रनगरमा समेत ‘मिनी क्यासिनो’ खोल्ने अनुमति दिएको थियो। नयाँ नियमावलीमा चारतारे होटल भन्दा मुनिका होटलहरूमा क्यासिनो खोल्न नपाइने भएकाले नियमावली लागू भएपछि सबै मिनी क्यासिनो अवैध भएको पर्यटन विभागका महानिर्देशक गौतम बताउँछन्।

नेपालीलाई निषेध गर्ने भने पनि क्यासिनोको पहिलो प्राथमिकता नेपाली नै हुने गरेको विगतका अनुभवले बताउँछ। तर, क्यासिनोबाट नेपालीलाई कंगाल बनाउन पल्केकाहरू अहिले पर्यटन व्यवसायका नाममा जुवाघर पुनः सञ्चालन गर्न चाहन्छन्।

नेपाल ट्राभल्स एण्ड टुर्स एसोसिएसनका अध्यक्ष डीबी लिम्बूको भनाइलाई आधार मान्ने हो भने नेपालमा आउने पर्यटकको ठूलो संख्या धार्मिक पर्यटक छन्। “जति पर्यटकको कुरा गरे पनि नेपाल आउने १५ प्रतिशत जति भारतीय पर्यटकले मात्र क्यासिनोमा चासो राख्ने गरेको पाइएको छ। नेपालीले जुवा नखेले क्यासिनोले कर समेत तिर्न सक्दैनन्”, उनी भन्छन् ।

नेपालीलाई जुवा नखेलाई क्यासिनो चल्ने अवस्था छैन भने खोल्ने होइन बन्द गर्नेतिर लाग्नुपर्छ।
सोमप्रसाद पाण्डे,
सभासद्

नेपाल ट्रेकिङ एसोसिएसन (टान) का महासचिव सागर पाण्डे नेपालको प्राकृतिक सौन्दर्य हेर्न पर्यटक आउने गरेको बताउँदै भन्छन् “घुमघामपछि एकदमै थोरै पर्यटक मात्रै क्यासिनो पुग्लान्।”

अपराधका अखडा

ठूला लूटपाट, अपहरण, हत्यामा संलग्न अपराधीहरू जुवाको लतमा फसेका र क्यासिनोमा सम्पत्ति सिध्याएर अपराधकर्ममा लागेको नेपालीका कथा हिमाल खबरपत्रिका मा पटक पटक छापिंदै आएका छन्।

हिमाल को खोजले नेपालीका लागि प्रतिबन्धित क्यासिनोहरू नेपाली जुवाडेकै भरमा चलिरहेको पाएको थियो। बेलाबेलामा छापा मारिए पनि क्यासिनो व्यवस्थापनले प्रहरीका वडादेखि प्रधान कार्यालय तथा प्रशासनदेखि गृहमन्त्रालयसम्मका अधिकारी र मन्त्रीसम्मलाई नजराना चढाउने गरेकाले कारबाही अघि बढ्न सकेको थिएन। क्यासिनोमा नेपाली छिर्न नदिन प्रहरी सक्रियता बढाउँदा २०६७ सालमा माओवादी मजदूर आन्दोलन समेत बेहोर्न पुगेका तत्कालीन गृहमन्त्री वामदेव गौतमले क्यासिनो सञ्चालकसँग प्रहरीका तलदेखि माथिसम्मका अधिकारीहरू मिलेको आफूले थाहा पाएको र आफू मन्त्री हुँदा त्यसबेला क्यासिनो सञ्चालकहरूबाट मोटो रकमसहित आँखा चिम्लिदिन प्रस्ताव आएको हिमाल लाई बताएका थिए। अहिले तिनै वामदेव फेरि गृहमन्त्री भएको बेला क्यासिनो पुनः सञ्चालनको तयारीमा सरकार नै लागिपरेको छ।

क्यासिनोमा हारेपछि अपराधी बनेकाको फेहरिस्त प्रशस्त भेट्न सकिन्छ। डा. उपेन्द्र देवकोटाकी छोरी, डा. भक्तमान श्रेष्ठ, ओमकार भट्टचन, महेश मुरारका अपहरण काण्डमा संलग्न अपहरणकारीले असुलेको फिरौती क्यासिनोमै उडाएका थिए। वीरेन प्रधानले क्यासिनोकै आवश्यकता पूरा गर्न आफ्नै छात्रा ख्याति श्रेष्ठको अपहरण र हत्या गरेका थिए भने स्पाइडर ग्रुपका नाममा आतङ्क मच्चाउने सन्दीप पाठक (मिलन लामा), अमर टण्डन र उदय सेट्ठी (हाल जेलमा) को अखडा क्यासिनो नै थिए। यसको जानकारी सरकार र नेताहरूलाई नभएको भने होइन तर क्यासिनो व्यवस्थापनको नजराना प्रहरी, गृहमन्त्रालय र राजनीतिक नेतृत्व तहसम्म पुग्ने गरेका कारण क्यासिनो निर्वाध रूपमा सञ्चालनमा आइरहेका क्यासिनो पीडितहरू बताउँछन्।

अतिरिक्त प्रहरी महानिरीक्षक नवराज ढकाल नेपालीलाई प्रवेश निषेध भनेर राज्यले नियम बनाउँदैमा विकृति अन्त्य नहुने बताउँछन्। “जति कडाइ गरे पनि क्यासिनो सञ्चालकले नेपाली छिराएकै थिए, विदेशीका लागि मात्र हो भने सबै क्यासिनो सीसीटीभीको निगरानीमा हुनुपर्छ।”

क्यासिनोको अनुमति दिने र नियामक निकाय पर्यटन मन्त्रालय भएकाले प्रहरीलाई अनुगमनको अधिकार छैन।
विज्ञानराज शर्मा
महानगरीय प्रहरी आयुक्त

उपत्यकाका प्रहरी प्रमुख अतिरिक्त प्रहरी महानिरीक्षक विज्ञानराज शर्मा क्यासिनोको अनुमति दिने र नियामक निकाय पर्यटन मन्त्रालय भएकाले प्रहरीलाई अनुगमनको अधिकार नभएको बताउँछन्। उनका अनुसार प्रहरीले डेढ वर्षअघि नै क्यासिनोको अनुमति नियमन अधिकारसहितको ‘मेट्रो पोलिटन’ प्रहरी ऐन सरकारलाई बुझाइसकेको छ। उनी भन्छन्, “नेपाली प्रवेशमा कडाइ गर्छु भनेर मात्र हुँदैन, नियमन गर्न एकद्वार नीति अपनाइनुपर्छ र यसको जिम्मा प्रहरीलाई दिनुपर्छ।” पर्यटन विभागका महानिर्देशक गौतम पहिले नियमावली नै नभएकाले जथाभावी चलिरहेको भए पनि अब नेपाली प्रवेश गराएको पाइएमा क्यासिनोको लाइसेन्स खारेज र सञ्चालकलाई समेत कार्बाही गरिने प्रावधान राखिएको बताउँछन्।

नेपालीलाई निषेध गरेर फेरि क्यासिनो सञ्चालन गरे पनि पुरानै नियति दोहोरिने निश्चित छ। क्यासिनोमा नेपाली प्रवेशलाई सहज बनाउनकै लागि तत्कालीन गृहमन्त्री विजयकुमार गच्छदारले एसएसपी रणबहादुर चन्दलाई काठमाडौं जिल्ला प्रहरी प्रमुख बनाएको बताइन्छ। क्यासिनोमा जाने नेपालीहरूका अनुसार बाहिर प्रहरी आउँदा क्यासिनो भित्र साइरन बज्थ्यो र नेपालीलाई भगाइन्थ्यो। क्यासिनो खोल्न दिनुहुँदैन भनेर ‘लविङ’ गरिरहेका एमाले सभासद् सोमप्रसाद पाण्डे भन्छन्, “नेपालीलाई जुवा नखेलाई क्यासिनो चल्ने अवस्था छैन भने क्यासिनो खोल्ने होइन बन्द गर्नेतिर लाग्नुपर्छ।”

साप्ताहिक खबरपत्रिका हिमालबाट

प्रतिकृया दिनुहोस