– तुफान न्यौपाने र मीना शर्मा

बैतडीकी पूजा बोहरा बलात्कार जस्तो मानवता विरुद्धको अपराधको शिकार भएर न्याय नपाएकी महिलाहरूकी एक उदाहरण हुन्।

पूजाको मुद्दाका अभियुक्तहरू सागर भट्ट र अम्मरराज अवस्थीलाई जनही १३ वर्ष कैद र रु.५० हजार क्षतिपूर्ति भराउने बैतडी जिल्ला अदालतको फैसला उल्ट्याउने पुनरावेदन अदालत महेन्द्रनगरको फैसलाले कानूनका छिद्रहरू प्रयोग गरेर पीडक कसरी उम्कन्छन् र बलात्कृत महिलाले नियमित फौजदारी संयन्त्रमार्फत न्याय पाउन कति गाह्रो छ भन्ने देखाउँछ।

त्यसमाथि, कानून मन्त्री आचार्यले अभियुक्त छुटाउने न्यायाधीशमाथि न्यायपरिषद्मार्फत छानबीन गर्नुभन्दा स्तब्ध हुन सजिलो माने।

बलात्कारका मुद्दामा अन्य प्रमाणका अतिरिक्त पीडितको बयान, स्वास्थ्य परीक्षण रिपोर्ट र प्रतिकार गर्दाका चिन्हहरूलाई महत्व दिइन्छ। पुनरावेदन अदालत महेन्द्रनगरले पनि यही तीन पक्षमा खेलेर जिल्लाको फैसला उल्ट्यायो।

पुनरावेदनले ‘पीडितले घटना विवरण सिलसिलेवार रूपमा प्रस्तुत गर्न नसकेको’, योनीद्वार च्यातिएको भनी जिल्ला अस्पतालले दिएको स्वास्थ्य परीक्षण रिपोर्टलाई ‘उमेर पुगेकी महिलाको योनीद्वार च्यातिनु स्वाभाविक भएको’ र प्रतिकार गर्दा लागेका शरीरका नीलडाम र घाउलाई ‘झाँक्रीले झारफुक गर्दा लागेको’ भन्दै अभियुक्तद्वयलाई सफाइ दियो।

त्यस्तै, पीडित महिलाको भित्री कपडामा पुरुषको वीर्य र रौं भेटिएको भन्ने केन्द्रीय विधि विज्ञान प्रयोगशालाको प्रतिवेदनलाई अर्थहीन बनाउन पुनरावेदनले ‘त्यो कसको हो भन्ने यकीन नभएकाले जिल्लाको फैसलामा ठोस सबूद प्रमाण भन्दा भावनात्मक र आत्मपरकताको बाहुल्य रहेको’ भनेको छ, अभियुक्तको डीएनए परीक्षण गर्न नभनी।

पुनरावेदनका न्यायाधीशद्वय रमेशप्रसाद राजभण्डारी र नरबहादुर शाहीको संयुक्त इजलासको यो फैसला सर्वोच्च अदालतले प्रतिपादन गरेको सिद्धान्तको समेत विपरीत देखिन्छ।

लेखकुमारी गिरीको जाहेरीको बलात्कार मुद्दामा २०६२ मा (निर्णय नम्बर ७५०७) सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चका तत्कालीन न्यायाधीशहरू केदारप्रसाद गिरी, अनुपराज शर्मा र बलराम केसीको इजलासले भनेको छ– ‘जाहेरी र बकपत्रमा पीडितको कथन केही फरक पर्नुलाई अस्वाभाविक मान्न नमिल्ने, सर्वसाधारण महिलाले जबर्जस्ती करणीबारे पटकैपिच्छे सिलसिलाबद्ध तरीकाले भन्न नसक्ने अवस्था पनि आउन सक्ने हुँदा त्यति मात्र कारणले जबर्जस्ती करणी नै नभएको निष्कर्षमा पुग्न मिल्दैन।’

कानून व्यवसायीहरू पुनरावेदनका न्यायाधीशहरू राजभण्डारी र शाहीको फैसलालाई ‘लेनदेन विवाद र बलात्कारको अपराधमा प्रमाण बुझने विषय र प्रमाणका प्राथमिकताहरू फरक–फरक हुन्छन् भन्ने बिर्सिएको’ फैसला भन्छन्।

पूजालाई संरक्षण दिएको संस्था रक्षा नेपालका कानूनी सल्लाहकार स्वागत नेपाल विधि विज्ञान प्रयोगशालाको प्रतिवेदनले बलात्कार पुष्टि गरे पनि पुनरावेदनले अभियुक्तहरूलाई उन्मुक्ति दिएको बताउँछन्।

“बलात्कृत भएको देखाउने स्वास्थ्य परीक्षण हेरेर पुनरावेदन अदालतले बलात्कार नभएको अनुमान गर्न कसरी मिल्छ?” नेपाल भन्छन्।

वरिष्ठ अधिवक्ता सपना प्रधान मल्ल बलात्कारबाट महिला मात्र पीडित हुने, यसलाई युद्धको हतियारको रूपमा प्रयोग गरिने, अँध्यारो, एकान्त वा एक्लै भएको बेला लठ्याएर बलात्कार गरिने भएकाले साक्षी नहुने, धेरै प्रमाणहरू नपाइने जस्ता कारणले यो मुद्दा बढी संवेदनशील हुने बताउँछिन्।

बलात्कार मुद्दामा पीडकलाई उम्काउन मद्दत गर्ने कानूनी छिद्रहरू पनि रहेको उनी बताउँछिन्।

यस्तै, सर्वोच्चका पूर्व न्यायाधीश प्रकाश वस्ती भन्छन्, “महिलाको आत्मसम्मानसँग जोडिएको विषय र बलात्कारबाट हुने क्षतिको पूर्ति कहिल्यै नहुने भएकाले यस्ता मुद्दामा प्रमाणको मूल्यांकन गर्दा विशेष संवेदनशीलता अपनाउनुपर्छ।”

नजिर र कानून
वरिष्ठ अधिवक्ता मल्ल प्रचलित कानूनमा बलात्कारको परिभाषा र कार्यविधि सुधार, सजिलै उजुरी गर्न सक्ने प्रहरी संरचना निर्माण र पीडितलाई संरक्षण दिने प्रणालीको विकास अत्यावश्यक भइसकेको बताउँछिन्।

हाल प्रचलित मुलुकी ऐन जबर्जस्ती करणीको महलले यौनाङ्ग प्रवेश गराउने कार्यलाई मात्र बलात्कार मानेको छ।

तर योनीभित्र अन्य वस्तु घुसारिदिने वा मुख/हस्त मैथुनका लागि बाध्य पार्नुलाई पनि बलात्कारको परिभाषाभित्र समेटेर कारबाही गर्नुपर्ने मल्लको राय छ।

“बलात्कार भएको ३५ दिनभित्र नालिस दिनुपर्ने हदम्याद पनि सुधार्नुपर्छ”, उनी भन्छिन्, “पीडित र साक्षीको गोपनीयता र सुरक्षालाई ध्यान दिंदै निरन्तर सुनुवाइमार्फत मुद्दाको किनारा लगाउने व्यवस्था हुनुपर्छ।”

प्रस्तावित अपराध संहिताले बलात्कार मुद्दामा हदम्याद ६ महीना पुर्‍याउन सुझाव दिएको छ भने महान्यायाधिवक्ता कार्यालयको वार्षिक प्रतिवेदनमा पनि हदम्याद बढाउने सुझाव छ।

२७ असार २०६५ मा सर्वोच्च अदालतले नजिर कायम गरेको एक फैसलामा बलात्कार मुद्दाको हदम्याद न्याय प्राप्तिको बाधक रहेको भन्दै त्यसलाई तुरून्त संशोधन गर्न सरकारलाई आदेश दिए पनि हालसम्म केही गरिएको छैन।

मुलुकी ऐनको एघारौं संशोधनले पीडितलाई पीडकको आधा सम्पत्ति भराइदिने व्यवस्था परिवर्तन गरेर पीडकबाट ‘यथोचित क्षतिपूर्ति भराउने’ व्यवस्था गरेको छ। पीडकको नामको सम्पत्ति शुरूमै रोक्का नराख्दा वा सम्पत्ति नै नहुँदा पीडितले आर्थिक राहत पाउँदैनन्।

यस्तो अवस्थामा सरकारले पीडितलाई अन्तरिम राहत उपलब्ध गराउने र पछि पीडकबाट असुल्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने अधिवक्ता मीरा ढुंगानाको राय छ। कानूनी प्रक्रियामा जाँदा हुने संरक्षण–सुरक्षा अभावले पीडित र साक्षीहरूले बयान फेर्ने गरेका छन्।

यस्तो अवस्था हटाउन साक्षी सुरक्षा हुनुपर्ने ढुंगाना बताउँछिन्। बलात्कार र महिलामाथि भएका हिंसा सम्बन्धी थुप्रै मुद्दा लडेकी उनको अनुभवमा, बलात्कृत महिलालाई न्यायको पहुँचमा पुग्न प्रहरी कार्यालयबाटै रोकिन्छ।

“पहिला त प्रहरीले जाहेरी दर्ता नगरेरै सताउँछ”, ढुंगाना भन्छिन्, “जाहेरीमा प्रमाण मागिन्छ, जबकि प्रमाण जुटाउने दायित्व राज्यको हो।”

प्रहरी र अदालतसम्म पुगेका मुद्दाका आधारमा नेपालमा दैनिक औसत तीन महिला बलात्कारको शिकार भइरहेको देखिन्छ। यो आँकडाले एक वर्षमा १ हजार ८० जना महिला बलात्कारमा पर्ने गरेको देखाउँछ।

सर्वोच्च अदालतको प्रतिवेदन अनुसार, आर्थिक वर्ष २०६९/७० मा सर्वोच्चमा ४६३, पुनरावेदनमा ८३७ र जिल्लामा १ हजार ४७० गरी बलात्कारका कुल २ हजार ७७० मुद्दा विचाराधीन थिए। यो संख्या देशभरका अदालतमा रहेका सम्पूर्ण मुद्दाको १.९२ प्रतिशत हो।

प्रचलित कानूनको समयसापेक्ष व्याख्याबाट पीडितलाई न्याय दिने फैसलाहरू पनि भएका छन्।

सर्वोच्चका न्यायाधीशद्वय सुशीला कार्की र तर्कराज भट्टले १९ भदौ २०६९ मा नजिर स्थापित गरेको एउटा फैसलाले ‘प्रतिवादीको अदालती इन्कारी बयान विश्वासलायक मान्न नसकिने र प्रमाणको महत्वपूर्ण कडी पीडितको स्वास्थ्य परीक्षण हो’ भनेको छ। पूजाको मुद्दामा पुनरावेदनको फैसला यो नजिरको पनि विपरीत छ।

स्वास्थ्य परीक्षण रिपोर्टमा करणी भएको देखिए पनि पीडितले बयान फेरेको आधारमा उदयपुर जिल्ला अदालत र राजविराज पुनरावेदन अदालतले अभियुक्तलाई सफाइ दिएको मुद्दामा १८ जेठ २०६६ मा सर्वोच्चका न्यायाधीशत्रय राजेन्द्रप्रसाद कोइराला, प्रकाश वस्ती र ताहिर अली अन्सारीको इजलासले चिकित्सकीय प्रतिवेदनको प्रतिकूल हुने गरी जबर्जस्ती करणी भएको होइन भन्न नमिल्ने भन्दै पीडितकै पक्षमा फैसला गरेको थियो।

फैसलामा ‘विभिन्न कारणले पूर्व बयानको प्रतिकूल हुने गरी प्रतिवादीलाई बचाइदिन पीडितले बकपत्र गरेको आधारमा सफाइ दिंदै जाने हो भने अनुचित प्रभाव पार्न सक्ने प्रतिवादीहरूले कहिल्यै सजाय पाउने अवस्था आउँदैन’ भनिएको छ।

उक्त फैसला गरेका न्यायाधीश वस्ती बलात्कार विल्कुलै भिन्न प्रकृतिको अपराध भएकाले यसमा कुटपिट, ज्यानमारा, डाँका वा खोटाचलनका मुद्दाका प्रमाण मूल्यांकन गर्ने आँखाले हेरेर नपुग्ने बताउँछन्।

यौनबारे बुझदै नबुझ्ेका बालिका पीडित भएका र सहमतिमा कायम भएको सम्बन्धलाई पनि जबर्जस्ती भनेर आएका मुद्दालाई फरक–फरक आँखाले हेर्नुपर्ने बताउँदै वस्ती भन्छन्, “त्यसो नगर्दा अन्याय दिने काम हुन्छ।”

पूर्व न्यायाधीश वस्ती प्रमाणको नजरबाट हेर्दा प्रहरी र अदालतले मुद्दाको सच्चाइ शुरुमै थाहा पाउने बताउँछन्।

सहमति, जबर्जस्ती
वरिष्ठ अधिवक्ता सपना प्रधान मल्ल करणी पुष्टि भएमा अदालतमा अभियुक्तको वकील ‘सहमतिमा थियो’ भन्ने दाबी लिन केन्द्रित हुने बताउँछिन्।

जस्तो, सात वर्षअघि नेपाल टेलिकमको स्याङ्जा शाखा प्रमुख रहेका यादव घिमिरेले स्थानीय युवती रोशनीलाई जागीरमा लगाइदिने प्रलोभनमा पारेर यौन शोषण गरे।

पछि जबर्जस्ती करणीमा मुद्दा चल्दा जिल्ला अदालतले दोषी देखाए पनि पुनरावेदन अदालतमा ‘सहमतिको सम्बन्ध’ प्रमाणित गरेर उनी उम्किए।

यद्यपि, दुई साताअघि सर्वोच्चले त्यसरी प्रभावमा पारेर लिएको सहमति जबर्जस्ती नै मानिने फैसला सुनाएपछि रोशनीले न्याय पाएको अनुभव गरेकी छन्।

मुलुकी ऐनले कुनै आश्वासन वा प्रभावमा पारेर लिएको मञ्जुरी सहमति नमानिने व्यवस्था गरेको छ। १६ वर्ष नपुगेकी बालिकालाई मञ्जुरी लिई गरेको करणीलाई पनि सहमति मानिंदैन।

भारतीय प्रमाण ऐन १८७२ ले ‘सहमति र असहमतिको प्रश्न उठेको मुद्दामा पीडितले सहमति थिएन भनेको अवस्थामा अदालतले त्यस्तो यौनकार्य पीडितको असहमतिमा भएको अनुमान गरी मुद्दा अगाडि बढाउनुपर्छ’ भनेको छ। भारतमा प्रहरीले बलात्कार मुद्दाको जाहेरी अनिवार्य रूपमा दर्ता गर्नुपर्ने आदेश पनि जारी भएको छ।

‘सहमति’ बारे नेपालकै अदालतबाट पनि नयाँ व्याख्या आएको छ। ठमेलका होटल व्यवसायी र विदेशी महिलाको यौन सम्बन्धी मुद्दामा गत वर्ष जिल्ला अदालत काठमाडौंबाट ‘कण्डम लगाएर मात्र यौन सम्बन्ध राख्न अनुमति दिएकोमा नलगाई राखेको सम्बन्धमा पीडितको सहमति भएको नठहर्ने’ फैसला आएको थियो।

भारत, अमेरिका लगायत देशमा जबर्जस्ती करणीमा सहमति भएको दाबी गर्ने पक्षले नै त्यसलाई प्रमाणित गर्नुपर्ने कानून छ।

‘प्रमाणको भार’ भनिने यस्तो दायित्व नेपालमा लागूऔषध, मानव बेचबिखन जस्ता मुद्दामा मात्र अभियुक्तमाथि हुन्छ। अधिवक्ता ढुंगाना बलात्कारको मुद्दामा पनि सहमति थियो भन्ने दाबी लिने अभियुक्तमाथि यस्तो दायित्व थप्नुपर्ने बताउँछिन्।

हिंस्रक आक्रमण नै भएका घटनामा बाहेक अधिकांश अवस्थामा बलात्कारपछि पीडक र पीडितलाई शारीरिक क्षति पुगेको हुँदैन।

महिलाको स्वाभिमान, मर्यादा र इज्जतमा भने त्यसले अपूरणीय क्षति पुर्यागएको हुन्छ। महिलाको आत्मसम्मानको हत्या हुने भएकैले यौनका विषयमा निकै उदार समाजमा पनि बलात्कारलाई मानवता विरुद्धको अपराध मानिन्छ।

पूर्व न्यायाधीश वस्ती भन्छन्, “महिलामाथि बलात्कार हुँदा नै हिंसा भइसक्यो, त्यसमाथि महिलाको कुनै कसूरविनै समाजले सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने अधिकार पनि खोस्छ।”

वैवाहिक बलात्कार, कार्यस्थलमा हुने यौन दुर्व्यवहार, आसय करणी, ‘सहमति’ बारेका नयाँ फैसला र सर्वोच्चका नजिरमा अग्रणी हुँदाहुँदै पनि नेपालमा बलात्कारका अभियुक्तहरू कानूनका छिद्रहरूबाट उम्किरहेका छन् र त्यस्ता छिद्रहरू टाल्ने प्रभावकारी प्रयास हुनसकेको छैन।

‘कानूनको अज्ञानता क्षम्य हुँदैन’ भन्ने विधिशास्त्रीय मान्यता भए पनि सरकारसँग आफ्ना नागरिकलाई कानून शिक्षा दिने कार्यक्रम छैन। अधिकांश स्थितिमा बलात्कारलाई ‘शारीरिक सम्बन्ध’ को रूपमा बुझने गरिएको छ।

जबकि वरिष्ठ अधिवक्ता मल्लको भनाइमा सहमति स्वतन्त्र हुनुपर्छ, त्यो अभिव्यक्त भएको हुनुपर्छ र जुनसुकै बेला ‘विथ ड्र’ गर्ने अधिकार महिलामा हुन्छ। बलात्कार जुन तहको अक्षम्य अपराध हो, त्यसको गम्भीरता बुझाउन नसक्दा पीडितको समस्या बढ्दो छ।

“कतिपय घटनामा पीडकले बलात्कारलाई आनन्दको रूपमा लिएको देखिन्छ”, वरिष्ठ अधिवक्ता मल्ल भन्छिन्, “असहमति, जबर्जस्ती र हिंसाको अर्थ बुझाउनुपर्छ।”

(पीडित महिला तथा बालिकाका नाम परिवर्तित छन्।)

प्रतिकृया दिनुहोस