दुई वर्षका लागि निर्वाचित संविधानसभाको अवधि पटक–पटक थप्दै चार वर्षसम्म लम्ब्याउनु नै ठीक थिएन । समय थप गरिसकेपछि संविधान दिन सक्नुपर्दथ्यो । तर जनताले संविधान पाएनन् । संविधान नबनेको अवस्थामा राजनीतिक र संवैधानिक संकट हल गर्नका लागि राजनीतिक सहमति कायम गरिनु आवश्यक थियो । यसका लागि भएका अनेक प्रयास निरर्थक साबित हुन पुगे । अन्तिम अवस्थामा राज्यको पुनःसंरचनाको विषयमा एकल जातीय पहिचान कि अरू भन्ने विषयकै कारण अन्ततः प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईले असंवैधानिक ढंगबाट संविधानसभा विघटन गराए । जनप्रतिनिधिबाट संविधान बनाउने बाटो अवरुद्ध भएपछि संविधानसभा असफल हुन पुग्यो । त्यसकारण मृत्यु भइसकेको संविधानसभा फेरि ब्युँताउनु संभव छैन । यता सर्वाेच्च अदालतले समेत अर्को निर्वाचनमा जान भनिसकेको अवस्थामा पुनःस्थापनामा जानु सर्वाेच्चको फैसलाको प्रतिकूल ठहरिन्छ ।

दुई वर्षको लागि पठाएका जनप्रतिनिधिले चार वर्षसम्म पनि काम नगरेपछि संविधानसभाप्रति जनताको वितृण्णा चुलिएको छ । जनताको मनोभावना ख्याल गरेर पनि पुनःस्थापना गर्नु उचित देखिन्न । त्यसकारण पुनःस्थापना कुनै पनि तरीकाले ठीक छैन । पुनःस्थापनाले मुलुकलाई पहिले जस्तै गोलचक्करमा फसाउँछ र द्वन्द्व निम्त्याउने देखिन्छ ।

संसद् नरहेको अवस्थामा मुलुकमा उत्पन्न राजनीतिक र कानूनी समस्याको हल राजनीतिक सहमतिका आधारमा गर्नुपर्ने हुन्छ । संविधानसभाबाटै संविधान बनाउनुपर्ने भएकोले संविधानसभा र व्यवस्थापिका संसद् भनेर निर्वाचन गर्न सकिन्छ । एक वर्षको अवधिमा संविधानसभाले संविधान बनाउँछ । बाँकी समय संसद्ले काम गर्दछ ।

कसले गर्ने त पुनःस्थापना ? त्यसको लागि राष्ट्रपतिले स्वीकार गर्नुपर्ने हुन्छ अर्थात् अध्यादेशमार्फत गर्न सक्छन् । निर्वाचन पनि अध्यादेशबाट गर्न सकिन्छ । अध्यादेशबाट पुनःस्थापना गर्नुभन्दा निर्वाचनमा गएर जनताको फैसला मान्नु सबभन्दा उचित हुन्छ । त्यसैले निर्वाचनमा जान संविधानसभा पुनःस्थापना गरिनुपर्छ भन्नु युक्तिसङ्गत हुनै सक्दैन ।

संविधानसभाको पुनःस्थापना गरियो नै भने पनि यसबाट समस्याको समाधान गर्न सक्दैन । चार वर्षसम्म केही गर्न नसकेको संविधानसभाले अब पुनःस्थापनाबाट ठोस उपलब्धि हासिल गर्ला भन्ने आशा गर्न सकिंदैन । संविधानसभाको अवसान भएलगत्तै केही समयका लागि पुनःस्थापना गरी संविधानको अनुमोदन गराउने प्रयास पनि भएको थियो, तर राजनीतिक दलहरूबीच पुनःस्थापनामै सहमति जुट्न सकेन ।  पुनःस्थापना संभव नभएपछि दलहरू निर्वाचनमा जाने भनेर लागेका हुन् । तर अहिले पछाडि फर्केर पुनःस्थापनामै जानुपर्दछ भन्नु मुलुकलाई निर्वाचनमा जाने कि पुनःस्थापना गर्ने भन्ने कुरामा अलमल्याउँदै सत्ताको आयु लम्ब्याउने षड्यन्त्र मात्रै हो । यसबाट मुलुक झ्न् संकटमा फस्न सक्छ ।

केही समयअघि राजनीतिक दलहरूबीच निर्वाचनमा जाने विषयमा सहमति पनि भइसकेको थियो । सरकारले निर्वाचनको मिति तोकेको भए पनि निर्वाचन गर्न संभव देखिएन । अब दलीय सहमतिमा निर्वाचनको अर्काे मिति तोक्नुपर्छ । निर्वाचनमा जान वर्तमान सरकारको बहिर्गमन आवश्यक हुन्छ । कामचलाउन भएकाले पनि निर्वाचन गराउने कानूनी र संवैधानिक आधार यो सरकारसँग छैन । राष्ट्रिय सहमतिको सरकार निर्माण गरी आवश्यक ऐन नियम बनाएर अध्यादेशमार्फत निर्वाचनमा जानुपर्ने हुन्छ । त्यस आधारमा नेकपा एमालेले पुनःस्थापना होइन निर्वाचन हुनुपर्दछ भन्ने स्पष्ट गरिसकेको छ । जनताको बीचमा जान किन हिचकिचाउने ? किन डराउने ? जनताको बीचमा जान डराएकाहरूले मात्रै पुनःस्थापनाको माग गरिरहेका छन् । जनताको बीचमा जान कोही पनि पछि हट्नु हुन्न । पुनःस्थापना गर्नु पछाडि फर्किनु हो । नयाँ निर्वाचनमा जानु नै अग्रगमन हो । त्यसकारण ताजा जनादेशको लागि जनताको बीचमा जानु नै उत्तम विकल्प हुने देखिन्छ ।
(नेकपा एमाले सचिव ज्ञवालीसँगको वार्तामा आधारित)

प्रस्तुतिः गोविन्द लुईंटेल

प्रतिकृया दिनुहोस