अर्थ/बजारआइतबार, पौष २७, २०७१

अर्थमन्त्रीको उल्टो बाटो

हिमालखबर

रमेश कुमार

खुला प्रतिस्पर्धाबाट सार्वजनिक संस्थानका प्रमुख नियुक्त गर्ने सकारात्मक शुरुआतलाई लत्याउँदै अर्थमन्त्री रामशरण महत आफ्ना आसेपासेलाई धमाधम महत्वपूर्ण पद बाँडिरहेका छन् ।

अर्थमन्त्रीको उल्टो बाटो२८ मंसीरमा कृषि विकास ब्यांकको सञ्चालक समितिले नेपाल राष्ट्र ब्यांकका अवकाशप्राप्त कार्यकारी निर्देशक लीलाप्रकाश सिटौलालाई प्रमुख कार्यकारी अधिकृतमा नियुक्त गर्‍यो । नेपाली कांग्रेसका नेता कृष्णप्रसाद सिटौलाका नातेदार उनलाई अर्थमन्त्री डा. रामशरण महतकै सिफारिशमा गएको असारमा ब्यांकको सञ्चालकमा नियुक्त गरिएको थियो ।

सार्वजनिक संस्थान निर्देशन बोर्डको खुला प्रतिस्पर्धाबाट राष्ट्रिय बीमा संस्थानमा नियुक्त प्रशासक रामबहादुर खड्काले अर्थमन्त्री महतको दबाब थेग्न नसकेर राजीनामा दिए । १९ भदौमा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट अर्थमन्त्रीले कांग्रेसनिकट राष्ट्र ब्यांककै अवकाशप्राप्त निर्देशक अश्विनीकुमार ठाकुरलाई संस्थानको प्रशासक बनाइछाडे ।

गएको कात्तिकमा अर्थमन्त्रीकै जोडमा विना प्रतिस्पर्धा नागरिक लगानी कोषको कार्यकारी निर्देशकमा रामप्रसाद पोखरेलले नियुक्ति पाए । कांग्रेसका पुराना कार्यकर्ता पोखरेल पनि कृषि विकास ब्यांकका अवकाशप्राप्त कर्मचारी हुन् । यसअघि सरकारले नेपाल दूरसञ्चार कम्पनी लिमिटेड (नेपाल टेलिकम) को प्रबन्ध निर्देशकमा बुद्धिप्रसाद आचार्यलाई विना प्रतिस्पर्धा नियुक्त गरेको थियो । आचार्यको नियुक्तिको विरोधमा टेलिकम कर्मचारीले आन्दोलन नै छेडेका थिए ।

खुला प्रतिस्पर्धाबाट कार्यकारी प्रमुख चयन गरी संस्थान सुधार गर्न माघ २०६८ मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईको पालामा सार्वजनिक संस्थान निर्देशन बोर्ड गठन गरिएको थियो । धेरैले प्रधानमन्त्री भट्टराईको यो कदमलाई सकारात्मक रूपमा लिएका थिए ।

तर, अर्थमन्त्री महत बोर्डको अस्तित्व अस्वीकार गर्दै आफूखुशी गर्न थालेका छन् । अर्थमन्त्रीको विश्वासमा नियुक्ति पाएका सबै अधिकारी कांग्रेसनिकट मात्र होइनन् अवकाशप्राप्त पनि हुन् ।

सार्वजनिक संस्थान निर्देशन बोर्डको अनुसूचीमा रहेका संस्थानलाई अनुसूचीबाट झिकेर अर्थमन्त्रीले हस्तक्षेप गरेकोमा मन्त्रालयकै अधिकारीहरू असन्तुष्ट छन् । मन्त्रालयका एक सहसचिव प्रश्न गर्छन्, “सिर्जनशीलता, निर्णय क्षमता हराइसकेका सेवानिवृत्त कर्मचारीले कसरी संस्थान हाँक्छन् ? अर्थमन्त्री गलत गरिरहेका छन् ।”

आसेपासे रिझाउँदै

महत अर्थमन्त्री भएलगत्तै कृषि विकास ब्यांकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) हटाउने ध्याउन्नमा लागेका थिए । त्यसैको शिकार बने, सीईओ तेजबहादुर बुढाथोकी । पदावधि बाँकी रहेका बुढाथोकीलाई कार्यसम्पादन चित्तबुझ्दो नभएको आरोपमा गत कात्तिकमा बर्खास्त गरियो । ब्यांकका सञ्चालक क्षेत्रबहादुर सेजुवाल संयोजकत्वको छानबीन समितिले बुढाथोकीको कार्यसम्पादन मूल्यांकन कमजोर रहेको प्रतिवेदन दिएको थियो ।

छानबीन समितिमा लीलाप्रकाश सिटौला समेत थिए, जो आफैं सञ्चालक समितिको सदस्य पदबाट राजीनामा दिई सीईओ बने । ब्यांकको नयाँ सीईओ छनोट गर्न महत निकटका पूर्व सरकारी अधिकारी सम्मिलित एक समिति पनि गठन गरियो । “आवरणमा प्रतिस्पर्धा जस्तो देखाइए पनि अर्थमन्त्रीलाई सिटौलालाई नै सीईओ नियुक्त गर्नुथियो”, कृषि विकास ब्यांक स्रोत बताउँछ । ब्यांकका अध्यक्ष प्रमोदकुमार कार्कीले खिलराज रेग्मी सरकारमा कांग्रेसको सिफारिशमा अर्थमन्त्री भएका शंकर कोइरालाबाट नियुक्ति पाएका हुन् ।

यता आफूलाई गैरकानूनी रूपमा हटाइएको भन्दै बुढाथोकीले सर्वोच्च अदालतमा उजुरी हाले । ४ पुसमा सर्वोच्चले २७ पुससम्म सीईओ सिटौलालाई ब्यांकको काम नगर्न, नगराउन आदेश जारी गरेको छ । तर, सिटौला अटेर गरेर कार्यालयमा हाजिर गरिरहेका छन् । ब्यांकमा जिम्मेवार अधिकारी नहुँदा दैनिक काम समेत प्रभावित भइरहेका छन् ।

खुला प्रतिस्पर्धाबाट छानिएका बीमा संस्थानका प्रशासक रामबहादुर खड्काले अर्थमन्त्रीको दबाबमा छाड्नुअघि आठ वर्षदेखि हुन नसकेको संस्थानको आन्तरिक लेखा परीक्षण गराएका थिए । उनैले संस्थानलाई जीवन र निर्जीवन स्वरुपमा छुट्याएका थिए ।

अर्थमन्त्रीको उल्टो बाटोनेपाल औद्योगिक विकास ब्यांक (एनआईडीसी) मा ब्यांकिङ कसूरको मुद्दा झेलिरहेका शिवजी राय यादवलाई नै अर्थमन्त्रीले काखी च्यापिरहेका छन् । अर्थमन्त्रीले प्रतिस्पर्धाबाट नयाँ सीईओ खोज्नुको साटो ब्यांकिङ कसूरका आरोपी यादवको निमित्त सीईओकै भरमा संस्थालाई छोडेका छन् । क्यापिटल मार्केटको सञ्चालकका रूपमा अनियमितता गरेको अभियोगमा यादवलाई गत पुसमा नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सीआईबी) ले पक्राउ गरेको थियो । ब्यांकको सीईओका रूपमा चारवर्षे कार्यकाल पूरा गरिसकेका उनी नयाँ सीईओ नियुक्त नहुञ्जेलका लागि निमित्त सीईओ नै छन् ।

ब्यांकको सञ्चालक समितिको अध्यक्ष अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव रहने व्यवस्था छ । उनीविरुद्ध ब्यांकिङ कसूरको अभियोगमा पुनरावेदन अदालतमा मुद्दा दायर भइसकेको सीआईबीका प्रवक्ता पीताम्बर अधिकारी बताउँछन् । ब्यांकिङ नियम उल्लंघन गरेको अभियोगमा नेपाल राष्ट्र ब्यांकले यादवलाई भदौ, २०७० मा रु.५ लाख जरिवाना गरेको थियो । राष्ट्र ब्यांकले जरिवाना गरेको व्यक्ति पाँच वर्षसम्म कुनै पनि ब्यांक तथा वित्तीय संस्थाको सञ्चालकमा बस्न नपाउने व्यवस्था ब्यांक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐनले गरेको छ । कतिसम्म भने, राष्ट्र ब्यांकले यादवलाई सञ्चालक पदबाट हटाउन अर्थ मन्त्रालयलाई पत्र पठाए पनि अर्थमन्त्रीले टेरेनन् । गत महीना मात्र यादवले सञ्चालक पदबाट राजीनामा दिएका छन् । मन्त्रालयका तर्फबाट ब्यांकको सञ्चालक समिति अध्यक्ष नवराज भण्डारी भने यादवको कामकारबाहीबारे ‘केही जानकारी नभएको’ बताउँछन् ।

थिति बिगार्दै

राजनीतिक नियुक्तिले सार्वजनिक संस्थानको क्षमतामा ह्रास आएपछि खुला प्रतिस्पर्धाबाट दक्ष र व्यावसायिक प्रमुख ल्याउन सार्वजनिक संस्थान निर्देशन बोर्ड स्थापना भएको थियो ।

सम्बन्धित मन्त्रालयको निर्णयको आधारमा अर्थमन्त्रीलाई कुनै पनि संस्थानलाई निर्देशन बोर्डको गठन आदेशको सूचीबाट झिक्नसक्ने अधिकार प्राप्त छ । अर्थमन्त्री महत यही अधिकारको दुरुपयोग गर्दै आफूखुशी निर्णय गरिरहेका छन् ।

अर्थमन्त्री महतले दुई साताअघि मात्रै हेटौंडा सिमेन्ट, उदयपुर सिमेन्ट, नेशनल ट्रेडिङ, आयल निगम, टिम्बर कर्पोरेसन, औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेड, नेपाल पारवहन तथा गोदाम व्यवस्थापन लिमिटेड, राष्ट्रिय उत्पादकत्व तथा आर्थिक विकास केन्द्र गरी ८ संस्थानलाई बोर्डको अनुसूचीबाट निकाल्ने निर्णय गरेका छन् ।

त्यसमध्ये सरकारले हेटौंडा सिमेन्ट, उदयपुर सिमेन्ट, औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेड, नेपाल औषधि लिमिटेडमा अध्यक्षसहित सदस्यहरूको नियुक्ति गरिसकेको छ । अर्थमन्त्रीकै सिफारिशमा राष्ट्रिय वाणिज्य ब्यांकको अध्यक्षमा राष्ट्र ब्यांकबाट अवकाशप्राप्त रेवतबहादुर कार्कीलाई नियुक्त गरेको छ ।

अर्थमन्त्रीको उल्टो बाटोउद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति र वन मन्त्रालय अन्तर्गतका यी संस्थानमा सम्बन्धित मन्त्रीले आफ्ना आसेपासे नियुक्ति गर्ने प्रक्रिया अघि बढाइसकेका छन् । उद्योगमन्त्री महेश बस्नेतले औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेडको महाप्रबन्धकमा आफूनिकटलाई नियुक्त गर्ने प्रस्ताव मन्त्रिपरिषदमा पठाइसकेका छन् । थप दुईमा पनि मन्त्रीकै इच्छाको आधारमा नियुक्तिको तयारी भइरहेको छ । “दुई साताभित्रै सबैजसो संस्थानमा नियुक्ति हुने सम्भावना छ”, उद्योग मन्त्रालय स्रोतले भन्यो ।

यसअघि सरकारले राष्ट्रिय वाणिज्य ब्यांक, कृषि विकास ब्यांक र नेपाल औद्योगिक निगम, नागरिक लगानी कोष, नेपाल टेलिकम, राष्ट्रिय बीमा संस्थानलाई पनि संस्थान निर्देशन बोर्डको गठन आदेशको अनुसूचीबाट हटाइसकेको छ ।

“चोर बाटोबाट आफ्ना मान्छे भर्ती गर्न संस्थानहरूलाई गठन आदेशको अनुसूचीबाट झिकिएको हो” संस्थानका निर्देशन बोर्डका सदस्य लक्ष्मीभक्त शिल्पकार भन्छन्, “बोर्डको हातखुट्टा बाँधी मनलागी नियुक्ति थालिएको छ ।” कार्यकारी प्रमुख नभएका संस्थानमा नयाँ नियुक्ति नहुञ्जेल सम्बन्धित मन्त्रालयका अधिकारी पठाएर सञ्चालन गर्ने विकल्प हुँदाहुँदै सरकारले सुशासन उल्ट्याउने गरी नियुक्ति थालेको उनको आरोप छ ।

बेहाल बोर्ड

सार्वजनिक संस्थान निर्देशन बोर्ड गठन आदेश विरुद्ध परेको रिटमा २० भदौ २०७० मा सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिएपछि बोर्डले नियुक्ति लगायतका काम गर्न पाएको छैन । गठन आदेशको कानूनी हैसियत नभएको भन्दै गत वर्ष रिट निवेदन परेपछि सर्वोच्चले बोर्डको कामकारबाहीलाई रोक्न, प्रक्रियामा रहेका निर्णय स्थगित गर्न र पुराना कामकारबाहीलाई समेत बदर गर्न २० भदौ २०७० मा अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो । त्यसपछि ८ पटक पेसी सरिसकेको यो मुद्दाका लागि ८ माघमा फेरि अर्को पेसी तोकिएको छ ।

बोर्डका सदस्य शिल्पकार अदालतमा नियोजित रूपमा मुद्दा दर्ता गरेर तथा सुनुवाई लम्ब्याएर बोर्डलाई निकम्मा बनाइएको दाबी गर्छन् । “महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले नै सुनुवाइको दिन सम्बन्धित कर्मचारीलाई विदामा पठाएर सुनुवाइ सार्दै आएको छ”, उनी भन्छन् ।

बोर्डले प्रमुख खाली रहेका टिम्बर कर्पोरेसन, कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेड, राष्ट्रिय बीउबिजन कम्पनी र जडीबुटी उत्पादन तथा प्रशोधन केन्द्रमा प्रमुख नियुक्तिका लागि परीक्षा समेत लिइसकेको थियो । तर, अदालतको आदेशले प्रक्रिया रोकिएको थियो ।

त्यसो त सरकार आफैं बोर्डप्रति सकारात्मक नदेखिएकाले समस्या बढिरहेको देखिन्छ । अर्थ मन्त्रालयद्वारा प्रकाशित सार्वजनिक संस्थाको वार्षिक गतिविधि समेटिएको ‘पहेंलो किताब’ मा बोर्डको औचित्य र प्रभावकारितामा बहस शुरु भइसकेको उल्लेख गर्दै बोर्डको कार्यकारी छान्ने भूमिका खुम्च्याइएकोमा मन्त्री महतले असन्तुष्टि जनाएका छन् ।

बोर्ड गठन गर्दा संस्थानहरूमा प्रमुख कार्यकारीका अतिरिक्त सञ्चालक समिति अध्यक्ष र सदस्य समेत प्रतिस्पर्धाबाट मात्र छान्ने नियम बनाइएको थियो । तर, मधेशी दलसम्बद्ध मन्त्रीहरूको चर्को दबाबपछि सरकारले यस्तो नियम माघ, २०६९ मा भत्काएको थियो ।

साप्ताहिक खबरपत्रिका हिमालबाट

प्रतिकृया दिनुहोस

हिमालखबर जनमत

नयाँ सरकारको नेतृत्व कुन पार्टीले गर्नुपर्छ?

परिणाम हेर्नुस्

Loading ... Loading ...