नयाँ संविधानका लागि नमिलेका विषयहरूमा सहमति प्रयास असफल भएपछि सदस्यहरूबाट आएको धारणा सहित संविधानसभाको पूर्ण बैठकमा पुगेको संवैधानिक राजनीतिक विवाद समाधान समितिको विवरणमाथि सभासद्हरूले करीब एक महीना लगाएर आ–आफ्ना धारणा राखेपछि पुनः समितिमै पठाइएको छ ।

संघीयता, शासकीय स्वरुप, न्याय तथा निर्वाचन प्रणालीमा सहमति नभएपछि विवरण मात्र संविधानसभामा पठाएको एमाओवादी नेता बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको समितिले सहमति खोज्न २९ पुससम्मको म्याद पाएको छ ।

तीन पटकसम्मको म्याद थप्दै चार महीनासम्म लम्बिएको वार्ता–संवादबाट सहमति पहिल्याउन नसकेपछि समितिले विमतिका विषयहरूलाई मतदानको प्रक्रियाबाट टुंगो लगाउन प्रश्नावली तयार गरेर संविधानसभामा पठाउनुपथ्र्यो ।

तर, त्यसमा पनि सहमति गर्न नसकेर विवरण मात्र पठाएको समितिले अब सहमति निकाल्ने आशा कमै छ ।

त्यसमाथि, संविधानसभामा समितिको विवरणमाथि छलफल चल्दै गर्दा राजनीतिक तहमा भएका शीर्ष वार्ताहरूमा देखिएको तिक्तताले पनि समितिमा सहमति हुने सम्भावना न्यून बनाएको देखिन्छ ।

आ–आफ्ना प्रस्तावमा सीमित दलहरूले विकल्पहरू सहित संवाद नगर्नु सहमति हुन नसक्नुको प्रमुख कारक हो । आ–आफ्ना ‘निर्विकल्प’ प्रस्तावमा जकडिएका दलहरू न अर्काको प्रस्तावको विकल्प पेश गर्न सकिरहेका छन्, न त दुई प्रस्तावबीच समायोजनको प्रयत्न नै गरिरहेका छन् ।

दशक लामो हिंसात्मक द्वन्द्व न अघि बढ्न सक्ने न पछि हट्न मिल्ने ‘कल्मिनेटिङ प्वाइन्ट’ मा पुगेपछि संसदीय व्यवस्थामा ‘यू टर्न’ गरेको एमाओवादी अहिले पनि ‘जनयुद्धका उपलब्धिहरूको रक्षा गर्ने’ नयाँ संविधानका अन्तरवस्तुमा आफ्नो अडान पेश गरिरहेको छ ।

जबकि, हिंसा उत्थानका लागि विद्रोहकालमा कथिएका ती मुद्दाहरूको परीक्षण दुई–दुई वटा संविधानसभा निर्वाचनमा भइसकेको छ । त्यही परीक्षणबाट संविधानसभामा उसको हैसियत निर्धारण भएको छ ।

मधेशकेन्द्रित दलहरूको अवस्था पनि त्यही हो । कुनै बेला राजनीतिक हैसियत स्थापित गरिदिएको आकर्षक नारा ‘एक मधेश एक प्रदेश’ अहिले उनीहरूकै लागि गलपासो बन्दै गएको छ ।

अहिले मधेश प्रदेशमा सहमति हुन नसक्नुमा उनीहरूले यो नारालाई आफ्नो राजनीतिको आवधिक रणनीति नभई सम्पूर्ण आधार बनाउनु नै हो ।

यो नाराको सहयोगमा मधेशदेखि शुरु भएको उनीहरूको बालुवाटार यात्रा ‘एउटा मधेश प्रदेश’ भन्ने बुझएर टुंगिएको थियो ।

२०६४ सालमा तत्कालीन सरकारसँग भएको संघीयता स्वीकार्ने सम्झैताको अलिखित बुझइ यही थियो । तर, लोकरिझयाईंको चपेटामा न यो नाराको वास्तविकता जान्ने प्रयास भयो न त सम्झैताको मजबून खोजी गरियो ।

पहिलो संविधानसभामा प्राप्त सफलतासँगै सत्तालिप्त हुन पुगेका मधेशकेन्द्रित दलहरू यो नाराको राप ओराल्नतिर लागेनन् । उता, पराजयबाट खुम्चिएका कांग्रेस–एमाले लोकतन्त्रमाथि एमाओवादीले शुरु गरेको प्रहार विरुद्ध लड्नमै व्यस्त भए ।

मधेशीहरूसँगको सम्झैतामा आफ्नो ‘स्टेक’ नराखेको एमाओवादी जातीय भड्कावबाट लोकतन्त्र कमजोर पार्नमै केन्द्रित रह्यो ।

दोस्रो संविधानसभाको परिणामले परिस्थिति उल्ट्याइदिएपछि भने अघिल्लो कार्यकालभर ‘एक मधेश एक प्रदेश’ को नाराबाट मुक्त हुन नसकेका मधेशकेन्द्रित दलहरू ‘समथर जति मधेश’ भन्ने सजिलोतिर लागे । र, तेस्रो दलमा खुम्चिन पुगेको एमाओवादीलाई त्यही ‘समथर’ ले मधेशकेन्द्रित दलहरूको साझेदार बनाएको छ ।

यो अवस्थामा देशको राजनीतिको कमान सम्हालिरहेका कांग्रेस–एमालेले एमाओवादी र मधेशकेन्द्रित दलहरूको यो विडम्बनापूर्ण अवस्था बुझन जरूरी छ । उनीहरूले एमाओवादीको पराजित मानसिकता र मधेशकेन्द्रित दलहरूको हीनताबोधलाई सम्बोधन गर्नुपर्छ ।

उनीहरूले लोकतान्त्रिक संसदीय व्यवस्थामा आफ्नो ‘स्टेक’ गुम्ने एमाओवादीको डरलाई निर्वाचन प्रणालीको विकल्प मार्फत ‘डिल’ गर्न सक्छन् भने मधेशी घटकहरूलाई संघीय सीमामा लचकता मार्फत ।

मधेशकेन्द्रित दलहरू पाँच जिल्लामा अड्किनुको मुख्य कारण त्यसमा सहमति हुँदा कसले कसलाई ‘गद्दार’ करार गर्ने भन्ने त्रास हो ।

कुनै पनि मधेशी भूभाग पहाडी प्रदेशमा मिसाउन नहुने उनीहरूको अडानमा मधेशमा पहाडी भूभाग मिसाउने विकल्पबाट लचकता ल्याउन सकिन्छ ।

यसका लागि चारै पक्षले दुई–दुईवटा निर्वाचनको जनमत, आन्तरिक राजनीतिको परिवर्तित आयाम, बदलिएको भूराजनीति, ८ माघको समयसीमाले बढाएको राष्ट्रिय/अन्तर्राष्ट्रिय अपेक्षा–आशंका, पर्सा पूर्वको मधेश राजनीतिको जातीय आधार (यादव, भूरावाल, पचपौनिया, दलित, थारू) आदिमा विमर्श केन्द्रित गर्न जरूरी छ ।

यति कामका लागि संवाद समितिले पाएको चारदिने म्याद काफी छ । खुला दिमाग सहित विकल्पहरूको विकल्प लिएर भने बस्नुपर्छ ।

प्रतिकृया दिनुहोस