–सेन्छेलुङ लिम्बू

दुई साता पर्खंदा पनि ग्याँस नपाएपछि ललितपुर नक्खीपोटकी मीना नेम्बाङले दुई सय रुपैयाँ बढी तिरेर ग्याँस सिलिन्डर ल्याइन् । उनी भन्छिन्, “ग्याँस आएकै छैन भन्ने व्यापारीले बढी पैसा दिन्छु भन्ने बित्तिकै ग्याँस उपलब्ध गराए ।”

२४ पुसमा व्यवस्थापिका–संसद्को उद्योग वाणिज्य तथा उपभोक्ता हित सम्बन्ध समितिले पर्याप्त ग्याँस आयात भएर पनि कृत्रिम अभाव हुनुको लिखित कारण दिन सरकारलाई निर्देशन दिएको छ । बजारमा ग्याँस सिलिन्डर पुग्दो हुँदाहुँदै पनि कसरी भयो त अभाव ? जवाफ कसैसँग छैन ।

तथ्य पत्ता लगाउन वाणिज्य तथा आपूर्ति व्यवस्थापन विभाग, नेपाल आयल निगम, नेपाल गुणस्तर तथा नापतौल विभाग, स्थानीय प्रशासन, उपभोक्ताकर्मी लगायतको टोलीले १४ पुसदेखि संयुक्त बजार अनुगमन थालेको थियो । काठमाडौं, ललितपुर, भक्तपुर, काभ्रे र धादिङमा रहेका ११ ग्याँस बोटलिङ प्लान्ट, डिपो, डिलर लगायतमा अनुगमन गरिसक्दा पनि टोलीले सञ्चित ग्याँस फेला पारेन ।

वाणिज्य तथा आपूर्ति व्यवस्थापन विभागका निर्देशक हरिनारायण बेल्वासे ठूला व्यापारी एवम् व्यवसायीलाई ग्याँस आपूर्ति गरी बजारमा कृत्रिम अभाव गराइएको हुनसक्ने बताउँछन् । अनुगमन टोलीले ग्याँस सञ्चित नभेटिनु तर उपभोक्ताले ग्याँस नपाउनुका पछि जानीजानी कृत्रिम अभाव गराइएको ठहर गरेको छ ।

हुनेखानेलाई चैन

नेपालमा सबैभन्दा बढी ग्याँस आउने भारत बिहारस्थित बरौनी रिफाइनरी तीन सातासम्म मर्मत हुँदा ग्याँसको अभाव भएको भन्ने गरिएको छ । तर, १–२५ डिसेम्बरमा बरौनीमा मर्मत चलेकै बेला पनि ग्याँस आयात रोकिएको थिएन । आयल निगमको तथ्यांक अनुसार डिसेम्बरमा पश्चिम बंगालस्थित हल्दिया रिफाइनरीबाट १४ हजार ७०० टन, उत्तर प्रदेशस्थित मथुरा रिफाइनरीबाट २५ सय टन र बरौनीबाट १६ सय टन गरी १८ हजार ८०० टनको हाराहारीमा ग्याँस नेपाल भित्रिएको छ । गत वर्षको डिसेम्बरमा १९ हजार ७७५ टन ग्याँस आयात भएको तथ्यांक छ ।

डिसेम्बरमा कम ग्याँस भित्रिएकाले अभाव भएको भनिए पनि त्यो परिमाण निगमले प्रक्षेपण गरेको मागभन्दा ११ प्रतिशत मात्र कम हो । निगमले डिसेम्बरमा १५ लाख सिलिन्डर ग्याँस खपत हुने प्रक्षेपण गरेको थियो । निगमका प्रवक्ता मुकुन्दप्रसाद घिमिरे अरू महीनाभन्दा केही कम ग्याँस आयात भए पनि बजारमा अभाव नहुनुपर्ने बताउँछन् । “ठूला व्यवसायीलाई बढी ग्याँस वितरण गरेको आशंका गरेका छौं”, उनी भन्छन् ।

ग्याँस व्यवसायी भने बजारको माग अनुरूप आयात नहुँदा अभाव भएको दाबी गर्छन् । मागभन्दा आपूर्ति ४० प्रतिशत कम भएको व्यवसायीको तर्क छ । नेपाल एलपी ग्याँस उद्योग संघका अध्यक्ष शिवप्रसाद घिमिरे निगमले मागभन्दा कम ग्याँस खरीद अनुमति (पीडीओ) दिंदा समस्या आएको दाबी गर्छन् । भन्छन्, “अहिले बजारमा ५५ लाख सिलिन्डर छन्, तर त्यत्तिलाई पुग्ने ग्याँस नै आयात भएको छैन ।”

तर, निगमले २२ डिसेम्बरमा पीडीओ २२ हजार ३७७ टनबाट बढाएर २५ हजार ४१६ टन निर्धारण गरेको निगमका आपूर्ति, वितरण तथा उड्डयन शाखाका कार्यकारी निर्देशक वीरेन्द्र गोइत बताउँछन् ।

उपभोक्तालाई समस्या नपर्ने अवस्थामा पनि व्यवसायीले कोटा बढाउन कृत्रिम अभाव सिर्जना गर्ने उपभोक्ता अधिकारकर्मी बताउँछन् । राष्ट्रिय उपभोक्ता मञ्चका अध्यक्ष प्रेमलाल महर्जन भन्छन्, “ठूला ग्याँस उद्योगीले माग बढी भयो भन्नु नै चलखेल हो ।”

ग्याँस बिक्रेता महासंघका महासचिव चन्द्र थापा पनि व्यवसायीकै कारण ग्याँस अभाव भएको आरोप लगाउँछन् । भन्छन्, “अभाव सिर्जना गर्न व्यवसायीले पुरानालाई नदिई नयाँ नयाँ डिलरलाई ग्याँस दिने गरेका छन्, ठूला ग्राहकलाई सीधै पुर्‍याउँछन् ।” केही बिक्रेताले मौका हेरेर बढी मूल्य लिने तथा सिलिन्डर साटफेर गरेको बताउने थापा नियमन निकायले प्रभावकारी अनुगमन गरे ठगी रोकिने बताउँछन् ।

निगमको नालायकी

हरेक तीन वर्षमा मर्मत हुने बरौनी रिफाइनरी डिसेम्बरमा मर्मत हुनेबारे इन्डियन आयल कर्पोरेशन (आईओसी) ले दुई महीनाअघि नै आयल निगमलाई जानकारी गराएको थियो । तर, समय छँदै निगमले विकल्प मिलाएन । बरु बजारमा ग्याँस अभाव हुन थालेपछि मात्र हल्दिया, मथुरा र दिल्लीको कर्नालबाट ग्याँस आयात गर्‍यो । राष्ट्रिय उपभोक्ता मञ्चका अध्यक्ष महर्जन कालोबजारीमा व्यापारीसँगै निगमका कर्मचारी पनि मिलेको दाबी गर्छन् ।

निगमकै तथ्यांकले पनि ग्याँसको खपत वर्षेनि बढ्दै गएको देखाउँछ । तर, माग र आपूर्तिका सूचकबारे निगमले अझै ध्यान दिएको देखिंदैन । निगमले देशभरका ५५ वटा ग्याँस उद्योगलाई न्यूनतम मासिक १०८ टन कोटा छुट्याउँदै आएको छ ।

यो वर्षको हिउँदमा ग्याँस अभाव हुन नदिन २३ भदौ २०७१ मा सरकारले वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका उपसचिव दीपकराज पाण्डेको संयोजकत्वमा ६ सदस्यीय समिति गठन गरेको थियो । आयल निगमका तीन र ग्याँस व्यवसायीका दुई प्रतिनिधि रहेको समितिलाई उद्योगको क्षमता, ब्रेक इभन पोइन्ट, सुरक्षा व्यवस्था, सिलिन्डर संख्या, ग्याँस उपभोक्ता संख्या लगायतको अध्ययन गरी २ कात्तिकभित्र प्रतिवेदन पेश गर्ने समयसीमा तोकिएको थियो ।

निगम संचालक समितिका सदस्य समेत रहेका वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सहसचिव दीपक सुवेदी निगम स्वयंले चासो नदिंदा प्रतिवेदन तयार हुन नसकेको बताउँछन् । प्रतिवेदन नबन्दा उद्योगीले पाउने कोटा निर्धारण परिमार्जन गर्न समय लागेको र विना अध्ययन नै निगमले नयाँ कोटा निर्धारण गरेको आपूर्ति मन्त्रालयको भनाइ छ ।

ग्याँसको चरम अभाव खट्किएको भन्दै संसदीय समिति, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग लगायतले स्पष्टीकरण सोधेपछि मात्र आपूर्ति मन्त्रालयले ग्याँस आयातका लागि पहल थालेको थियो । मन्त्रालयले १५ पुसमा मात्रै परराष्ट्र मन्त्रालय मार्फत भारतीय दूतावास र दिल्लीस्थित नेपाली दूतावासलाई थप ग्याँस आपूर्तिका लागि आग्रह गर्‍यो । कूटनीतिक पहलले आयातमा सहज हुने भए पनि निगमले जानकारी नदिंदा पहल नगरेको मन्त्रालयका सहसचिव सुवेदीको तर्क छ । तर, निगम अधिकारी भने आपूर्ति मन्त्री सुनील थापा समस्याको जानकार रहेको बताउँछ । स्रोतका अनुसार मन्त्रालय र निगमबीच पाँच महीनादेखि सूचना आदानप्रदान र महत्वपूर्ण बैठक हुन सकेको छैन ।

साप्ताहिक खबरपत्रिका हिमालबाट

प्रतिकृया दिनुहोस