एमाओवादीका नेता बाबुराम भट्टराईले ‘तोकिएको मितिमा संविधान नआउँदा आकाश खस्दैन’ भनेर अग्रिम जनाउ दिन उचित सम्झे । दलहरू म्यादभित्र संविधान ल्याउन असमर्थ भएपछि अब भएभरको बौद्धिक शक्तिलाई पनि म्याद घर्किनुलाई सामान्य बनाउन प्रयोग गरिनेछ । नेपाली कांग्रेसका नेता प्रदिप गिरीले पनि लेखिसकेका छन्, “माओवादी भरसक माघ ८ गते संविधान जारी नहोस् भन्नेमा लागेको छ । मुलुकको मनस्थिति पनि यस्तै छ ।”

गिरीको लेख अनुसार, देशका बुद्धिजीवीहरूले संविधानमा चासो राखे पनि त्यसका अन्तरवस्तुबारे गहिरो ज्ञान राख्दैनन् । अर्थात्, डाक्टर, इन्जीनियर लगायतका बुद्धिजीवीहरूलाई संविधानबारे गहिरो ज्ञान नभएकोले अब समय थप्नुपर्छ । एक वर्षभित्र संविधान बनाउँछौं भन्दै राज्यको ढुकुटीबाट सुविधा लिएका राजनीतिक नेतृत्व आफैंले तोकेको समयसीमा भित्र संविधान जारी नगरेको दोष यता–उता देखाउन मिल्दैन र संविधान निर्माणप्रति जागरुक हुने दायित्व जनता र बुद्धिजीवीहरूमा पनि छ भन्ने कुरा गिरी जस्ता नेतालाई थाहा नहोला भनेर मान्न भने सकिंदैन ।

१५ जेठभित्र संविधान घोषणा गर्ने गरी नयाँ तरीकाबाट सहमतिको प्रयास थाल्नुपर्छ भन्ने तर्क एक प्रकारले व्यावहारिक र एक मात्र विकल्प जस्तो देखिन्छ । तर, पहिलो संविधानसभाको चार वर्ष र अहिलेको एक वर्षमा नमिलेका मुद्दाहरूमा आगामी केही महीनामा कसरी सहमति हुन्छ भन्ने प्रश्नको उत्तर छैन । तर, चुरो कुरो के हो भने, पूर्ण सहमतिको संविधान लेखिन देशमा एउटै राजनीतिक धारको वर्चस्व हुनुपर्छ । त्यो अवस्थामा पनि कतिपय मुद्दामा फरक मतहरू आउँछन्, जसलाई ठाउँ दिन संविधानमा संशोधन, परिवर्तन जस्ता लचकताको प्रावधान राखिएको हुन्छ ।

अमेरिकी संविधान निर्मातामध्ये एक टमस जेफर्सनले भनेका थिए, “संविधान बनाउँदा हरेक पुस्तालाई छुट्टै राष्ट्रको रूपमा हेर्नुपर्छ । हरेक पुस्तासँग आफ्नो बहुमतको वैधताले आफ्नै पुस्तालाई बाँध्ने हक हुन्छ । पछिल्लो पुस्तामाथि अघिल्लो पुस्ताको हक त्यति मात्र हुन्छ, जति कुनै अर्को देशका बासिन्दामाथि हुन्छ ।” हरेक जीवन्त संविधानमा अत्यावश्यक यस्तो लचकता फरक मतले आफ्नो राजनीति ज्यूँदो राख्दै जनतामा जाने बाटो पनि हो । आफ्नो राजनीतिप्रति विश्वास र विचारधारामा निष्ठा भएकाहरूले यसलाई स्वीकार्ने परिपक्वता देखाउँछन् ।

अधिनायकवादी मनोदशा

‘८ माघमा संविधान नआए आकाश खस्दैन’ भन्नु ‘संविधान विना पनि देश चलेकै छ’ भन्नु जस्तै हो । यो एउटा अधिनायकवादी मनोदशाको अभिव्यक्ति पनि हुन सक्छ । रूसमा १९१७ को अक्टोबर क्रान्तिपछि १२ नोेभेम्बरमा संविधानसभा निर्वाचन भयो । निर्वाचनअघि लेनिनले भनेका थिए, “संविधानसभा बैठकको माग क्रान्तिकारी सामाजिक जनवादका कार्यक्रमहरूको पूर्ण वैधानिक पक्ष हो । बुर्जुवा गणतन्त्रमा संविधानसभाले नै उच्चकोटिको जनवादको प्रतिनिधित्व गर्छ ।”

तर, लेनिनको बोल्शेभिक पार्टीले संविधानसभाका ७०० मध्ये १७५ सीट मात्र जितेर दोस्रो भयो भने सोसलिस्ट रिभोल्युसनरिज पार्टी ३७० सीटका साथ पहिलो स्थानमा आयो । अब लेनिनले चाहे जस्तो संविधान नबन्ने भयो । १९१८ को जनवरी ५ मा बसेको पहिलो बैठकपछि लेनिनले संविधानसभा सदाका लागि विघटन भएको एकतर्फी घोषणा गरिदिए । नेपालमा दोस्रो संविधानसभा निर्वाचन अघि र पछि एमाओवादीले देखाएको मनोदशा पनि ठीक त्यस्तै छ ।

नेपालको सन्दर्भमा मननीय हुनसक्ने अर्को उदाहरण पनि छ । सन् १९४७ मा अंग्रेजहरूले छोड्ने बेलामा धर्मको नाममा भारत टुक्रिएपछि मोहम्मद अलि जिन्ना स्वतन्त्र पाकिस्तानका पहिलो गभर्नर जनरल बने, संविधानसभा पनि गठन भयो । विभिन्न प्रकारका मत विभाजनबीच जिन्नाको व्यक्तित्वको उँचाइका कारणले राष्ट्र एउटा दिशातिर डोरिंदै थियो, तर १९४८ सेप्टेम्बरमा उनकै मृत्यु भएपछि संविधानसभामा सत्ता, शक्ति र स्वार्थको होड चल्यो । जिन्ना पछिका गभर्नर जनरल गुलाम मोहम्मद पक्षघातले थलिएपछि संविधानसभा पनि निष्क्रिय जस्तै बन्यो । आ–आफ्नो स्वार्थ र पहिचानको लडाईंमा लागेका ‘एलिट’ हरू मिल्न नसकेर अन्ततः १९५४ अक्टोबरमा संविधानसभा नै विघटन भयो ।

पाकिस्तानको संविधानसभामा सात वर्षमा ११२ दिन बैठक भएको थियो । त्यो अवधिमा नेताहरू नांगिने र सेना शक्तिशाली बन्ने काम मात्र भयो । ब्रिटिशहरू त पहिलेका शासक भैहाले, त्यही बेला अमेरिकाको पनि प्रभाव बढ्न थाल्यो । सेना सुदृढीकरणको रूपमा पसेको अमेरिकी सियो फाली बन्ने तयारीमा लाग्यो । अप्रत्यक्ष चुनावद्वारा १९५५ मा नयाँ संविधानसभा गठन भएर १९५७ मा संविधान लागू हुनु अगावै गुलाम मोहम्मदका उत्तराधिकारी इस्कन्दर मिर्जाले संविधानसभाबाट जननिर्वाचित संसद् भंग गर्ने र प्रधानमन्त्री छान्ने शक्तिशाली राष्ट्रपति पद पारित गराए, आफ्ना लागि । यसरी पाकिस्तान निर्माणको जगमै खिया लाग्यो ।

पूर्वी पाकिस्तान (अहिलेको बाङ्लादेश) सँग धर्मबाहेक अरू केही समानता थिएन । पंजाब, सिन्ध, बलुचिस्तान र स्वातका आ–आफ्नै विशिष्टता थिए । तर, ठूलो जनसंख्याले बोल्ने बाङ्ला भए पनि उर्दूलाई राष्ट्र भाषा बनाइयो, जसले पूर्वी पाकिस्तानमा विद्रोहको आगो दन्कायो र स्वतन्त्र बंगलादेशको जग बस्यो । यसरी संविधान लागू भएसँगै राजनीतिक भुमरीमा फँसेको पाकिस्तानमा राष्ट्रपति इस्कन्दर मिर्जाले १९५८ मा सैनिक शासन लागू गरे । त्यसको बीसै दिनमा सेना प्रमुख जनरल अयुब खानले ‘कुु’ गरेर सत्ता लिए ।

पाकिस्तानमा गत ६० वर्षमा जनताले चुनेको केवल एउटा सरकारले सैन्य हस्तक्षेप विना आफ्नो कार्यकाल (२००८–२०१३) पूरा गर्न पायो । चार जना जनरलले १०–१० वर्ष जस्तो सैनिक शासन चलाए । अहिले आतंकवादको केन्द्र बनेको छ, पाकिस्तान । पाकिस्तानलाई धार्मिक कट्टरता, तालिवान समस्या र आन्तरिक उग्रवादले बर्बाद बनाउन लागेको जगजाहेर छ ।

अलोकतान्त्रिक प्रवृत्ति

नयाँ संविधान निर्माण प्रक्रियाबारे एमाओवादीको निर्वाचन प्रतिबद्धतापत्रमा लेखिएको छ, “नयाँ संविधानसभा गठन भएको ६ महीनाभित्र संविधानका बाँकी मुद्दाहरूमा राष्ट्रिय सहमति कायम गर्ने कोशिश गर्नेछौं । सहमति कायम हुनसकेन भने हामी संविधानसभाको प्रक्रियामा लगेर लोकतान्त्रिक तरीकाले मुद्दाहरूको टुङ्गो लगाउँछौं र एक वर्षभित्र नयाँ संविधान दिनेछौं । यो हाम्रो भीष्मप्रतिज्ञा हो ।”

सहमतिबारे घोषणापत्रमा थप लेखिएको छ, “बडो आदर्शवादी तरीकाले अन्तिम घडीसम्म सहमतिको एकल मार्गमा लागिरहनु परिवर्तनकामी शक्तिहरूको पनि भयंकर गल्ती र कमजोरी रहन गयो । परिवर्तनकारी खेमाको नेतृत्व गर्ने सबभन्दा ठूलो दलको नाताले हाम्रो पार्टी सो कमजोरीका लागि गम्भीर आत्मालोचना गर्छ र आगामी दिनमा त्यस्ता कमजोरी हुन नदिन दृढप्रतिज्ञा गर्छ ।”

यस्तो भीष्मप्रतिज्ञा गरेको एक वर्ष नहुँदै एमाओवादी त्यसलाई छियाछिया पार्न उद्यत देखिएको छ । यसरी बाचा–कबूलबाट सहजै पछि हट्नु र जनतासामु गरेका प्रतिबद्धताको खिल्ली उडाउनुले एमाओवादीको राजनीतिक प्रवृत्ति लोकतान्त्रिक संस्कारका लागि अत्यन्तै चिन्ताजनक देखिएको छ । “प्रक्रियाको त कुरा गर्नुहुँदैन” भन्ने उसको तर्कमा गुण्डागर्दी, अराजकता र ब्ल्याकमेलिङको औचित्य सिद्ध गर्ने ढिपी देखिन्छ । त्यस्तो विचार वैध राज्यको लोकतन्त्रभित्र संस्थागत हुनै सक्दैन । त्यसको ठाउँ कि जंगलमा छ कि त इतिहासका असफलताका कथामा ।

बलियो आधार, उच्च उडान

९ डिसेम्बर १९४६ बाट बैठक शुरु भएको २९९ सदस्यीय भारतीय संविधानसभाले त्यसको ३५ महीनामा स्वतन्त्र भारतको मूल कानून पारित गर्‍यो, जसले ३२ लाख ८७ हजार २६३ वर्ग किलोमीटर क्षेत्रका ३६ करोड नागरिकलाई एउटा शासन पद्धतिको वैधतामा बाँध्यो । त्यहाँ पनि हजारौं असन्तुष्टि तथा जातीयता–राष्ट्रियताहरू थिए, अझै छन् । स्वदेशी ‘ब्रान्ड’ का आलोचकहरूले संविधानलाई ‘पश्चिमसमक्ष दासत्वपूर्ण आत्मसमर्पण’ भने ।

भारतीय संविधान निर्माणका क्रममा गैर–हिन्दीभाषी प्रान्तहरूले अझै खुकुलो केन्द्रीय संरचना र राज्यहरूलाई आत्मनिर्णयको हक सहितको स्वायत्ततामा जोड दिएका थिए । तर, अमेरिका जस्तो स्वतन्त्र राज्यहरूको संघ बनेको नभई ऐतिहासिककालदेखि एउटा सिंगो ‘एन्टिटी’ को रूपमा रहेको तर्कका आधारमा बहुमतद्वारा भारतीय संविधान पारित भयो । संविधान मस्यौदा समितिका अध्यक्ष डा. भीमराव अम्बेडकरले भनेका थिए, “हामी (भारत) एउटा राष्ट्र हौं भन्ने ठूलो भ्रम छ, तर यति धेरै जातजातिमा विभाजित हामी कसरी एउटा राष्ट्र हुन सक्छौं ? हामी सामाजिक र भावनात्मक हिसाबले एउटै राष्ट्र होइनौं भन्ने जति छिटो चेतना हुन्छ, त्यति नै राम्रो हुनेछ । तब मात्र हामीलाई एउटा राष्ट्रको रूपमा बाँधिनुपर्ने आवश्यकता महसूस हुन्छ र कसरी भावनात्मक रूपमा एक हुने भनेर गम्भीर हुनेछौं ।”

भारतीय संविधान निर्माताहरूमा असहमतिलाई आदर सहित स्थान दिंदै बहुमतको प्रक्रियाद्वारा संविधान जारी गर्ने आँट थियो । विचारहरू फरक भए पनि लोकतन्त्र सबैको ‘बटमलाइन’ थियो । त्यही कारण, जननिर्वाचित सदस्यहरू विनै लेखिएको संविधानप्रतिको निष्ठामा आँच पुगेको छैन । राष्ट्रिय भावना बलियो भएको छ । स्वतन्त्रताको केही समयमा नै टुक्रिन्छ भन्ने युरोपेलीहरूको भविष्यवाणीलाई गलत सावित गरेको भारतीय संविधानले संघीयतालाई पनि राम्रैसँग चलाएको छ ।

नेपालमा पनि जनताले निर्वाचनमा दलहरूलाई राष्ट्रिय अखण्डताको रक्षा र लोकतान्त्रिक मूल्यमान्यतालाई संस्थागत गर्न बहुमत दिएका हुन् । उनीहरूले हिंसा र ब्ल्याकमेलको प्रवृत्तिलाई परास्त र लोकतान्त्रिक संस्कार स्थापनामा खुट्टा कमाउनु हुँदैन । बाह्य शक्तिको आडमा देशभित्र प्रभाव जमाउन खोज्ने चलन रोक्ने समय पनि यही हो ।

एमाओवादी नेता भट्टराईले ८ माघमा संविधान नआए आकाश खस्दैन भनेका छन् । हो, अनन्त आकाशबाट भौतिक रूपमा केही खस्दैन र देशलाई त्यहाँ उडान भर्नु छ । अहिलेलाई संविधान नै त्यो धावनमार्ग हो जसबाट देशले ‘टेक अफ’ लिन सक्छ । भट्टराईहरू अब अधिनायकवादी स्वार्थको चंगाले लोकतन्त्रको डोरी काट्ने खेल रोकेर विधिमा आउनुपर्छ ।

साप्ताहिक खबरपत्रिका हिमालबाट

प्रतिकृया दिनुहोस