-रामेश्वर बोहरा र सइन्द्र राई

२३ पुसमा संविधानसभाका अध्यक्षलाई भेट्न पुगेका प्रमुख दलका शीर्ष नेताहरु

राजनीतिमा ‘चमत्कार’ को उपादेयता हुँदैन, तर २०६२/६३ यताको नेपाली राजनीति यसको अपवाद बन्दै आएको छ । पछिल्लो संक्रमणकालमा अर्थपूर्ण रूपले भइरहेको ‘चमत्कार’ को प्रयोग नेपाली राजनीतिक वृत्तमा पुनः चर्चामा छ ।

नयाँ संविधानको लागि दलहरू र संविधानसभाले निर्धारण गरेको ८ माघको समयसीमा घर्किनै लाग्दा फेरि एकपल्ट ‘चमत्कार’ को चर्चा हुनथालेको छ । र, कुनै चमत्कार भएन भने बाँकी रहेका ११ दिनमा संविधानसभाबाट संविधान जारी नहुने लगभग निश्चित भएको छ ।

शीर्ष नेताहरू संविधानका अन्तर्वस्तुमा सहमति गर्न असफल भएपछि संविधानको मस्यौदा ल्याउने ‘स्वविवेकीय अधिकार’ दिन सभाध्यक्ष सुवासचन्द्र नेम्वाङले गरेको आग्रहले तरंगित संविधान निर्माण प्रक्रिया पुनः २१ भदौकै स्थितिमा पुगेको छ ।

२४ पुसको संविधानसभा बैठकले चार महीनासम्म पनि संविधानका विवादित अन्तर्वस्तुमा सहमति जुटाउन नसकी विवरणात्मक प्रतिवेदन मात्र बुझएको संवैधानिक राजनीतिक संवाद तथा सहमति समितिलाई नै पुनः सहमति जुटाएर प्रतिवेदन पेश गर्ने जिम्मा दिएको छ, चार दिनको समयसीमा तोकेर । ‘अन्तिम अवसर’ पाएको समितिको २५ पुसको बैठकले शीर्ष नेताहरूसँग छलफल गरी सहमति जुटाउने जिम्मा सभापति बाबुराम भट्टराईलाई दिएको छ ।

अर्थात्, संविधान निर्माण प्रक्रिया घुमिफिरी विकल्पहीन र निष्कर्ष बेगरका छलफलमा अल्झ्इिरहेका शीर्ष नेताहरूकै जिम्मामा पुगेको छ ।
पछिल्लो दुई साताका राजनीतिक घटनाक्रम र शीर्षतहका छलफलबाट आएका संकेतहरू हेर्दा संविधान निर्माणका लागि भइरहेको ‘सहमति’ प्रयासको गोलचक्कर कायमै रहिरहने देखिन्छ ।

शीर्षनेताहरू सहमति जुटाउन भन्दै छलफल गरिरहने, सहमति नहुने र संविधान निर्माणका लागि निर्धारित समयसीमा पनि घर्किने भएपछि सभाध्यक्ष नेम्वाङले प्रमुख दलका शीर्षनेता सहितको १७ पुसको कार्यव्यवस्था परामर्श समिति बैठकमा संविधानको मस्यौदा ल्याउने स्वविवेकीय अधिकार आफूलाई दिन भनेका थिए । त्यस दिन नेम्वाङले दिएको चार दिनको समयसीमा त्यसै गुज्रिएपछि शीर्ष नेताहरू सहमति जुटाउनभन्दा तनाव बढाउने कारक देखिएका छन् ।

२३ पुसमा प्रधानमन्त्री निवासमा बसेको नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले, एकीकृत माओवादी र मधेशी मोर्चाको बैठक त्यसकै उदाहरण हो, जहाँबाट प्रमुख दलहरूबीचमा नयाँ अविश्वास र तनावको स्थिति देखाप¥यो । एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र मधेशी मोर्चाको एक घटक सद्भावना पार्टीका अध्यक्ष राजेन्द्र महतोबीच त्यहाँ भएको घोचपेचपछि प्रमुख दलहरूको संयुक्त बैठक बस्न सकेको छैन ।

यद्यपि, नेताहरू सकेसम्म ८ माघमै संविधान जारी गर्ने गरी दलहरूबीच सहमति हुने र त्यो हुन नसके पनि सहमतिबाट पहिलो मस्यौदा ल्याउने सम्भावना कायमै रहेको बताउँछन् । प्रमुख दलहरूले ८ माघमा संविधानको साटो पहिलो मस्यौदा ल्याउने र त्यसलाई जनतामा लिएर संविधान जारी गर्ने समयसीमा बढाउने विकल्प अघि सार्न सक्छन् । सद्भावना पार्टीका अध्यक्ष महतो भन्छन्, “विभिन्न विकल्पहरूबारे छलफल शुरू गर्दा सहमति नजुट्ने होइन, तर त्यसो हुनसकेको छैन ।”

विकल्पविहीन विकल्पमा अडान

२८ पुसमा बसेकाे संवाद समितिकाे बैठक

२५ पुसमा बसेको संवैधानिक राजनीतिक संवाद तथा सहमति समितिको बैठकमा एमाओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले कांग्रेस र एमालेका नेताहरूलाई लक्षित गर्दै सोधे, “तपाईंहरू प्रक्रियामा जाने हो कि सहमति गर्ने ?” दाहालको प्रतिवाद गर्दै एमालेका वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालले भनेका थिए, “प्रक्रियामा जाने कुरा यहाँ कसले गरेको छ ? अहिलेसम्मको प्रयास सहमतिकै लागि भइरहेको छ र सहमतिकै प्रयास गर्ने हो । सहमति नै नहुने अवस्था हुँदा बेग्लै कुरा हो ।”

दाहालले उठाएको जनआन्दोलन र ‘जनक्रान्ति’ का विषयमा पनि कडा प्रतिवाद गर्दै नेपालले भनेका थिए, “तपाईं कुन जनआन्दोलन र जनक्रान्तिको कुरा गर्दै हुनुहुन्छ ? दुई दुई पटक भएका निर्वाचनबाट जनताले त्यसलाई परिष्कृत गरिसकेका छन् । बरु ८ माघपछि जनतालाई सहमति ग¥यौं भन्ने कि सहमति गर्न असफल भयौं भन्ने ? जनतालाई जवाफ दिने कुरामा छलफल गरौं ।”

त्यो बैठक र संवाद पछिल्लो उदाहरण मात्र हो । आफूले भने जस्तो नहुने भएपछि संविधान जारी हुन नदिने रणनीतिमा  छ, एमाओवादी । सहमतिका नाममा अन्त्यहीन बन्दै गएको गोलचक्कर एमाओवादीको यही रणनीतिसँग सम्बन्धित छ, जसले संविधानका अन्तर्वस्तुबारे लगभग मिलिसकेका विषय पनि पटक–पटक बल्झ्एिको छ ।

एमाओवादी आफू र मधेशकेन्द्रित दलहरूलाई ‘बाइपास’ गर्दै दुईतिहाइ बहुमतबाट संविधान जारी गर्न कांग्रेस–एमाले लागेको र त्यसो गरिए मूठभेड हुने धम्की दिंदै लोकरिझयाईंका कुरा गर्न समेत सफल नै भइरहेको छ । संविधानसभामा मार्सल लगाउने तयारी भइरहेको उसको प्रचारबाजी त्यसकै उदाहरण हो । जबकि, दुईतिहाइबाट संविधान जारी गर्ने तयारी र आँट दुवै देखिंदैन, कांग्रेस–एमालेमा ।

कांग्रेस–एमालेका नेताहरू एमाओवादी सहमतिका नाममा ७ माघसम्म यो प्रक्रिया लम्ब्याएर ८ गते कसैगरी संविधान आउन नदिने योजनामा रहेको बताउँछन् ।

‘सार्वजनिक खपतका लागि’ संविधानका अन्तर्वस्तुमाथिको विवाद ‘जटिल नभएको’ प्रतिक्रिया दिइरहेका दाहाल, बाबुराम भट्टराई लगायतका एमाओवादी नेताहरू वार्तामा चाहिं विपरीत रूपमा प्रस्तुत भइरहेका छन् । उनीहरू संविधानका अन्तर्वस्तुबारे कांग्रेस–एमालेले राखेका प्रस्ताव अस्वीकार गर्छन्, तर विकल्प दिंदैनन् ।

जस्तो, संविधान सम्बन्धी छलफलको कुरा भइरहँदा एमाओवादी सहितको मोर्चाले त्यसमा आफ्ना अडान अझ् कडा बनाउँदै ९ बुँदे प्रस्ताव ल्यायो । मधेशकेन्द्रित दलहरूले ‘समग्र मधेश एक प्रदेश’ को अडान बल्झएर यसमा झ्न् जटिलता थपिदिएका छन् ।

जटिलता थप्ने काम कांग्रेस र एमालेबाट पनि भइरहेको छ । संविधानका अन्तर्वस्तुबारे साझ धारणाका रूपमा १७ कात्तिकमा नौबुँदे प्रस्ताव संवैधानिक राजनीतिक संवाद तथा सहमति समितिमा बुझएका कांग्रेस–एमाले त्यसयताका हरेक छलफलमा ती अडानबाट टसमस देखिएका छैनन् । संविधान निर्माणको वार्तामा बसिसकेपछि दिनुपर्ने अन्य विकल्प प्रस्तुत गर्ने ‘इच्छा’ समेत देखिएको छैन, कांग्रेस–एमाले नेतृत्वमा ।

प्रमुख दल भएकाले पनि संवादलाई सार्थक बनाउन विकल्पहरू दिने जिम्मेवारी कांग्रेस–एमालेकै हो । प्रधानमन्त्री रहेका कांग्रेसका सभापति सुशील कोइरालाले सबैलाई ‘विन–विन’ अवस्था हुने गरी सहमति गर्ने बताए पनि व्यावहारिक तत्परता देखाएका छैनन् । “कांग्रेस–एमालेको नौ बुँदे प्रस्तावमा हामी सहमत हुनै सक्दैनौं”, सद्भावना पार्टीका अध्यक्ष महतो भन्छन्, “त्यसको विकल्प पनि दिइएको छैन, सहमतिको प्रयत्न यही कारण विफल भइरहेको छ ।”

सहमति जुट्न नसकेका मुख्य विषयहरू संघीयता, शासकीय स्वरुप, निर्वाचन प्रणाली र न्यायप्रणालीबारे सत्तारुढ र प्रतिपक्षी दलहरू न आफ्ना अडानमा लचिला छन् न त विकल्प प्रस्तुत गरेका छन् । छलफलमा उनीहरू अडानसहित प्रस्तुत हुन्छन्, खुला दिमाग लिएर बस्दैनन् । संविधानविद् विपीन अधिकारी शीर्ष नेताहरूले संविधान र लोकतान्त्रिक मूल्यमान्यता अनुसारका विकल्पहरूबारे छलफल नै नगरेको बताउँछन् ।

उनका अनुसार, दुवै पक्षले न आफ्ना आधारभूत मान्यता छाड्न चाहेका छन् न त मिलनबिन्दु पनि भेटिने गरिको विकल्प पहिल्याउन सकेका छन् । “विकल्पहरूबारे सुझउन–बुझउन सक्ने विज्ञलाई संविधानसभामा ल्याउने प्रयास पनि भएको छैन”, अधिकारी भन्छन्, “यस्तो जोर–विजोरको भावनाबाट संविधान बन्दैन ।”

अहिलेको परिस्थितिमा दुईतिहाइ बहुमतबाट भए पनि संविधान जारी गर्न सकिने तर त्यसो गर्दा एउटा पक्षले आफू मूलप्रवाहमा नपरेको अनुभूति गर्ने खतरा हुने भएकाले विभिन्न विकल्पमाथि हुने छलफलले त्यो भावना आउन नदिने अधिकारी बताउँछन् । उनका अनुसार, विभिन्न विकल्पमा छलफल गर्दा संविधान नआउनुभन्दा आउनुमा हित छ भन्ने बोध बढ्छ ।

“जस्तो, संघीयतामा पहिचानको मुद्दालाई सम्बोधन गर्न उपप्रदेश वा प्रशासनिक इकाइहरू बनाउन पनि सकिन्छ” अधिकारी भन्छन्, “त्यसो हुँदा जनताको म्याण्डेटको पनि सम्मान हुन्थ्यो, अरूले गुमाएको वा लडाईं असफल भएको अनुभूति पनि हुँदैनथ्यो ।”

तर, यस्ता मोडल वा विकल्पहरू प्रस्तुत गर्ने इच्छाशक्ति वा भिजन नेतृत्वमा देखिएको छैन । कांग्रेसका सहमहामन्त्री पूर्णबहादुर खड्का भने कांग्रेस–एमालेले हदैसम्म लचकता देखाएको र विकल्पहरू पनि प्रस्तुत गरेको दाबी गर्छन् । प्रधानमन्त्रीले २५ पुसकै संवाद समिति बैठकमा पनि साझ प्रस्तावमा लचकता देखाउन तयार रहेको बताएको खड्काले बताए ।

शासकीय स्वरुपमा राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीबीच अधिकार बाँडफाँड गर्ने, प्रदेशको नामकरण प्रदेशसभालाई नै छोड्ने, मिश्रित निर्वाचन प्रणालीमा जाने भनेर प्रस्ताव पनि राखिसकिएको खड्का बताउँछन् । “अनौपचारिक छलफलमा पनि विकल्पहरू प्रस्ताव गरिएको छ, तर एमाओवादी र मधेशी मोर्चाबाट प्रस्तावहरू आएका छैनन्”, खड्का भन्छन्,  “उनीहरू सहमति गर्न पनि मान्दैनन् ।”

नेतृत्वको खडेरी

कांग्रेस र एमाले नेतृत्वले मधेशको राजनीतिको भित्री भेउ बुझन नसक्दा पनि संविधान निर्माणका लागि विविध विकल्पमाथि छलफल हुन नसकेको देखिन्छ । पञ्चायतकालदेखि नै देशका अन्य भूभागभन्दा पृथक् चुनावी राजनीति हुने गरेको पर्सा पूर्वको मधेशमा झपा, मोरङ र सुनसरीसम्मको भूभागको विवाद थपिएको छ ।

यी तीन जिल्लालाई ‘पूर्वी मधेश’ मा नमिसाए आफूहरूको राजनीति सकिने भयमा रहेका मधेशकेन्द्रित दलका नेताहरूले पर्सापूर्वको राजनीतिलाई ‘जातीयता’ सँग जोडेर हेरेको देखिन्छ ।

संविधानसम्मत विकल्पमाथि छलफल भइरहेको छैन, विकल्पबारे सुझउन–बुझउन सक्ने विज्ञलाई संविधानसभामा ल्याउने प्रयास पनि भएको छैन ।
विपीन अधिकारी, संविधानविद

पंचायतकालदेखि नै यादव र गैर–यादवमा विभक्त यो क्षेत्रको हरेक चुनावी राजनीति यादव, भूरावाल (भुईंहार, राजपूत, बाहुन र लाला), पचपौनिया (साहुजी, बनियाँ, तेली लगायत), दलित, थारू लगायतका ६ थरीका समुदायबीच हुने समीकरण वा गठजोडबाट निर्धारित हुने गरेको छ ।

पहाडी समुदाय केन्द्रित राजमार्ग क्षेत्र आफैंमा उप–प्रदेश जस्तो हुने गरेको छ, जहाँ पहाडी उम्मेदवारहरूकै बीच चुनावी प्रतिस्पर्धा हुन्छ र दलीय भोटको आधारमा टुंगो लाग्छ । मधेशको राजनीतिक विडम्बना नै मान्नुपर्छ, त्यहाँका जातजातिबीच बृहत्तर स्वार्थका लागि हुने ‘एकता’ भोट ब्यांकको राजनीतिमा पुग्दासम्म ६ वटा जातीय समूहमा टुक्रन पुग्छ ।

अर्थात्, भूरावालभित्रका लाला र राजपूतबीचमै स्वार्थ बाझ्एिर पचपौनियाभित्रका एक वा अनेक जातिसँगको गठबन्धन बन्छ वा यादवले देहाती क्षेत्रमा न्यून संख्यामा रहेका पहाडीहरूको सहयोग खोज्छ । कसैले ध्यान नदिने दलित समुदाय सधैं उपेक्षा र बेवास्ताको शिकार बन्छ ।

केही हदसम्म दलीय विभाजनबाट तरंगित हुने दलित भोट ब्यांकलाई धाक, धम्की र लोभबाटै आफ्नो पक्षमा पार्न सकिने मधेशको जातीय राजनीतिको अहिलेसम्मको ‘विश्वास’ देखिन्छ । “आफू अनुकूलको भूगोल अर्काे प्रदेशमा पर्ने डरले विवाद निकालिएको छ”, यी जिल्लाको पछिल्लो विवादमा सीमित नेताहरूको स्वार्थ जोडिएको बताउँदै विश्लेषक श्याम श्रेष्ठ भन्छन्, “निश्चित नेताहरूले आफ्नो स्वार्थ छाड्ने हो भने यो विवाद कायम रहँदैन ।”

मधेश राजनीतिको यो यथार्थलाई कांग्रेस र एमालेको नेतृत्वले बुझन नसके झैं मधेशकेन्द्रित दलहरूको नेतृत्वले पनि पहाडे समुदाय, राजनीति र त्यसको वास्तविकतालाई बुझन नसकेको÷नचाहेको वा आफ्नो धारणा अरूलाई बुझउन नसकेको देखिन्छ ।

मधेशकेन्द्रित दलहरूको यस्तो रवैयाले कतिपयमा उनीहरू ‘मधेश प्रदेश’ को पक्षमा छन् या ‘मधेशी मात्रको प्रदेश’ चाहन्छन् भन्ने शंका पनि उब्जाइदिएको छ । यो अवस्थाले मधेशको राजनीतिलाई क्रमशः नश्लवादतिर धकेल्न सक्ने खतरा समेत देखापरेको छ । एमाले अध्यक्ष ओली र सद्भावना अध्यक्ष महतोबीच चलेको घोचपेच तथा त्यसपछि सामाजिक सञ्जालहरूमा भएका टिप्पणी त्यसका ताजा उदाहरण हुन् ।

८ माघमा मस्यौदा भएपनि ल्याउनुपर्छ । त्यसो नभए दलहरूप्रतिको जनविश्वास गुम्न र त्यो अन्योलमा राजनीतिक कोर्स नै फेरिन पनि सक्छ ।
गोकर्ण विष्ट
सचिब, एमाले

मधेश राजनीतिबारे लेख्दै आएका पत्रकार चन्द्रकिशोर मधेशी समुदायमा रहेको असुरक्षाको भावनाले समानुपातिक समावेशी प्रतिनिधित्वको सुनिश्चितता खोजिरहेको बताउँछन् । त्यसका लागि संविधान चाहिएकाले मधेशकेन्द्रित दलहरूले मधेश प्रदेश चाहेको उनको बुझइ छ ।

उनको भनाइमा, समथर भूभागको मात्र प्रदेश हुँदा बलियो हुने, त्यसबाट भारतीय मूलका भनेर लाग्दै आएको आरोपबाट बचिने र काठमाडौंसँगको दाबी समेत बलियो हुने आकलनमा रहेका मधेशी दलहरूले मधेशका पहाडी समुदायलाई उपेक्षा गर्न नहुने र प्रदेशको समृद्धिका लागि मधेश प्रदेशमा चुरे क्षेत्रलाई समेत समेट्नुपर्ने बोध गरेका छन् ।

“तर, असल नियत भए पनि उनीहरूले काठमाडौंलाई यो कुरा बुझउन सकेका छैनन्”, चन्द्रकिशोर भन्छन्, “जसले गर्दा मधेश प्रदेशका मधेशीहरू छुट्टिएर जालान् वा भारतीय प्रभाव बढ्ला भन्ने त्रास कतिपयमा पैदा भयो ।”

संविधानविद् विपीन अधिकारी राजनीतिक नेतृत्वको असफलता मुख्यतः प्रधानमन्त्री एवम् कांग्रेस सभापति सुशील कोइरालासँग जोडिएको र त्यसमा एमाले र एमाओवादी नेतृत्व पनि हिस्सेदार रहेको ठान्छन् ।

राजनीतिक नेतृत्व लिनुपर्ने र विकल्प दिनुपर्ने प्रधानमन्त्रीले त्यसो गर्न नसकेको, उनीपछिको जिम्मेवारी रहेको एमाले पनि त्यसमा चुकेको तथा नयाँ राजनीतिक व्यवस्था मुख्यतः एमाओवादीलाई ‘स्पेस’ दिन अंगीकार गरिएकाले उसको भूमिका समेत देखिन नसकेको अधिकारीको विश्लेषण छ ।

अहिलेको परिस्थिति अरूभन्दा एमाओवादीका लागि चुनौतीपूर्ण रहेको र आज जिम्मेवार नबन्दा भोलि उसले अहिलेको जति भूमिका समेत नपाउने अवस्था आउनसक्ने अधिकारी बताउँछन् । उनको विश्लेषणमा, मत विभाजनमा समेत सहभागी हुन नसक्ने संविधानसभा सभाध्यक्षले निकै दबाब महसूस गरेर दलहरूले गर्न नसकेकाले प्रक्रिया अनुसार म सहज बनाइदिन्छु भने ।

“तर, उहाँले इंगित गरेको प्रक्रियाका लागि पनि गर्धन थाप्ने राजनीतिक नेतृत्वले नै हो” अधिकारी भन्छन्, “त्यसैले, कांग्रेस–एमालेसँगै एमाओवादी नेतृत्वले पनि के गर्ने भनेर सुझ्बुझ्पूर्ण विकल्प छान्ने बेला आई नै सक्यो ।”

२४ पुसको संविधानसभा बैठकमा एमाओवादीका वरिष्ठ नेता रहेका संवैधानिक राजनीतिक संवाद तथा सहमति समितिका सभापति बाबुराम भट्टराईले सहमतिभन्दा पनि दुई फरक विचारका शक्तिबीचको सम्झैताबाट अघि बढ्नुपर्ने भए पनि दुवै पक्ष त्यसलाई भुलेर आ–आफ्ना अडानमा रहँदा संविधान निर्माणमा ढिलाइ भएको बताए । उनले आफूहरू समेत चुकेको उल्लेख गर्दै गल्ती सच्याउने हो भने अझ्ै केही बिग्रिइनसकेको समेत बताए ।

तर, यस्तो स्वीकारोक्तिले मात्र संविधान बन्ने देखिंदैन । एमालेका सचिव गोकर्ण बिष्ट भन्छन्, “प्रमुख नेताहरूले संविधान जारी भएपछि आफ्नो हैसियत के हुने भन्ने स्वार्थ छाडेमा मात्र संविधानमा सहमति जुट्नेछ ।”

८ माघको वैधता र अर्थ

२०६२/६३ यताको संक्रमणकालमा मुख्यतः कांग्रेस–एमालेको नेतृत्वले घातक हुनसक्ने निर्णय लिनुभन्दा समय गुजार्ने सुझ्बुझ्पूर्ण तरीका अपनाएको थियो । हतारको निर्णयबाट पछुताउनुभन्दा समय गुजारेर अनुकूलता सिर्जना गर्ने उनीहरूको सुझ्बुझ्ले जातीयता र क्षेत्रीयताको तावा तातेको पहिलो संविधानसभामा जोखिमपूर्ण निर्णय लिनबाट जोगायो ।

संविधान ल्याउन सकेनौं भने ८ माघमा मस्यौदा वा संविधान आउँछ भन्ने लिखित सहमतिसहितको प्रतिवद्धता भएपनि ल्याउनैपर्छ ।                                                                                             नारायणकाजी श्रेष्ठ उपाध्यक्ष, एमाओवादी

कालान्तरमा जातीयता र क्षेत्रीयताका उग्र स्वरहरू मत्थर हुँदै गए भने दोस्रो संविधानसभा निर्वाचनले त्यसखाले समीकरण नै फेरिदियो । लोकतान्त्रिक संविधान निर्माणका लागि दोस्रो संविधानसभा धेरै अनुकूल बन्न पुगेको छ ।

यो संविधानसभाबाट संविधान जारी गर्ने निर्धारित समयसीमा घर्किनै लाग्दा हिजोको समय गुजार्ने रणनीतिको सीमा पनि आइपुगेको छ । संविधान निर्माणमा भएको ढिलाइबाट राज्यका हरेक तह–तप्कामा पुगेको जबर्दस्त असर–प्रभावले ‘कस्तो संविधान’ भन्ने चासोबाट ‘एकथान संविधान’ भन्ने मनोविज्ञानमा पुगेका छन्, आम नागरिक ।

संविधान निर्माणका नाममा तन्किइरहेको संक्रमणकाललाई झेलिरहने धैर्य अब बाँकी रहेको देखिंदैन । संविधान निर्माणमा ढिलाइ थप्दा आउने परिणाम राजनीतिक नेतृत्व र दलहरूकै लागि प्रत्युत्पादक बन्न सक्छ ।

संविधानसभा र दलहरू संवैधानिक रूपमा ८ माघको बाध्यतामा छैनन्, संविधानमै संविधानसभाको अवधि चार वर्ष उल्लेख भएकाले । तर, निर्वाचनमा जाँदा नै दलहरूले जनतासामु एक वर्षभित्र संविधान दिने बाचा गरेका र संविधानसभाले पनि त्यही अनुसार कार्यतालिका बनाएकाले संविधान निर्माणका लागि आफैंले निर्धारण गरेको सीमा उल्लंघन हुँदा राजनीतिक रूपमा त्यसले नेतृत्वको वैधतामै आँच पु¥याउन सक्छ ।

संविधानविद् विपीन अधिकारी लोकतन्त्रमा नेतृत्व बदनाम भएमा प्रक्रियाले मात्र परिणाम दिन नसक्ने बताउँछन् । “नेतृत्वले गरेको कुरा नै लोकतन्त्रका लागि महत्वपूर्ण हुने भएकाले अझै पनि ८ माघको समयसीमाभित्र संविधान ल्याउन सक्दा नै सबैको हित हुन्छ”, अधिकारी भन्छन्, “जनताको राय लिन मस्यौदा मात्र ल्याएर दुई तीन महीना थप्न सकिन्छ, त्यसले राजनीतिक वैधता पनि पाउँछ, संविधान नै बनाएर जनअनुमोदनका लागि जनमत संग्रहमा जान पनि सकिन्छ ।”

दुईतिहाइको समर्थनमा संविधान लिपिबद्ध गरेर विकल्पहरूलाई एकैचोटि आगामी निर्वाचनमा लिएर जान पनि सकिने अधिकारी बताउँछन् । अर्थात्, अहिले दुईतिहाइ हुनेले संविधान ल्याउँछ, त्यसलाई गलत भन्नेले आफ्नो विकल्प राखेर अर्को चुनावमा जनमतको बलमा यसलाई उल्ट्याउन सक्छ । पहिलो संविधानसभाको अन्तिम घडीको जस्तो बाह्य सक्रियता–चलखेल ८ माघको पूर्वसन्ध्यामा देखिएको छैन ।

कतिपयले यसलाई संविधान निर्माणका लागि आन्तरिक तथा बाह्य दुवै हिसाबले प्राप्त अन्तिम अवसरका रूपमा संकेत गर्दै मिति गुजार्दा मुलुकको राजनीतिक कोर्स नै अर्को दिशामा जानसक्ने खतराका रूपमा समेत अथ्र्याएका छन् ।

२४ पुसमा बसेकाे संविधानसभाकाे बैठक

मुलुकका राजनीतिक, आर्थिक तथा सामाजिक समस्याको केन्द्रीकरण संविधानसभा बाहिर समेत भइरहेको छ । चर्को हुनथालेको हिन्दू राष्ट्रको नारा तथा वर्गीय उत्थानका नाममा नेत्रविक्रम चन्द ‘विप्लव’ ले दिइरहेको ‘विद्रोह’ को धम्की त्यसका उदाहरण हुन् ।

एमाओवादी उपाध्यक्ष नारायणकाजी श्रेष्ठ दलहरूले एक वर्षभित्र संविधान ल्याउने वाचा गरेकाले ८ माघ टार्दा अक्षम्य गल्ती ठहरिने बताउँछन् । “संविधान ल्याउन सकेनौं भने मस्यौदा वा संविधान आउँछ भन्ने लिखित सहमति सहितको प्रतिबद्धता भए पनि ल्याउनैपर्छ”, श्रेष्ठ भन्छन् ।

एमाले सचिव गोकर्ण बिष्ट ८ माघमा मस्यौदासम्म भए पनि ल्याउनुपर्ने र त्यसो नहुँदा दलहरूप्रतिको जनविश्वास नै गुम्ने खतरा देख्छन् । बिष्ट भन्छन्, “त्यस्तो अन्योलमा राजनीतिक कोर्स नै फेरिन पनि सक्छ ।” यो अवस्थालाई मनन गर्दै राजनीतिक नेतृत्व खुला दिमाग साथ पेश हुन ढीला हुँदैछ ।

साप्ताहिक खबरपत्रिका हिमालबाट

प्रतिकृया दिनुहोस