विदेशी षडयन्त्र र तिनको इशारामा चल्ने नेपालका केही राजनीतिक दलको दबाब र कांग्रेस–एमालेका नेताहरूले त्यसलाई बुझ्न नसकेका कारण नेपाली जनताको थाप्लोमा आइलागेको हो, संघीयता। नेपाली जनताको अधिकार र समृद्धि बढ्छ भनेर शुरूमा संघीयताको विषयलाई सकारात्मक रूपमै लिइएको पनि हो, तर यसभित्र लुकेको षडयन्त्रको पाटो प्रष्टिंदै गएपछि यसप्रति जनताको धारणा क्रमशः नकारात्मक बन्दै गएको छ।

संविधानको बाधक

नयाँ संविधान निर्माणको लागि सहमतिमा पुग्न नदिने मुख्य विषय नै संघीयता बनेको छ। दक्षिणी छिमेकी र तराईका केही दल पहिले एक मधेशको पक्षमा थिए, तर तराईका जनताले त्यसलाई अस्वीकार गरिदिएपछि उनीहरू अहिले दुई प्रदेश मान्ने अवस्थामा पुगेका छन्। दुई प्रदेश बनाउँदा पनि उनीहरू तराईका जिल्लाहरू पहाडमा मिसाउनै हुन्न भन्ने विदेशी इशारामा छन्।

पूर्वका झापा, मोरङ, सुनसरी र सुदूरपश्चिमको कञ्चनपुर, कैलालीलाई मधेशका प्रदेशमा राख्नुपर्ने माग पहाडलाई नाकाबन्दी गरेर अप्ठ्यारो पार्ने रणनीतिबाट आएको हो। नेपाल भन्नासाथ तराई, पहाड र हिमालको अविभाज्य रूपमा बुझिने गरेकोमा समथरको मात्र प्रदेश बनाउने अड्डी लिने काम भइरहेको छ। तराईका ‘मधेशवादी’ भनिने दलका नेताहरूले लिइरहेको यो अड्डी तराई विकासको विरोधी र राष्ट्रद्रोही छ। यसले तराईका जनताको होइन, विदेशी हितको पक्षपोषण गर्छ।

नेपालको विकास उत्तर–दक्षिण जोडिएका प्रदेश र जिल्लाहरूले मात्र गर्न सक्छन्। उत्तरबाट दक्षिणतिर बग्ने नदी करिडोरहरूमा बन्ने सडकले तराईको अन्नलाई हिमाल र हिमाल–पहाडको उत्पादनलाई सहज रूपमा तराई पुर्‍याउँछन्। हिमाल–पहाडको जडीबुटी, तरकारी, फलफूल, विद्युत् र पर्यटनको प्रतिफललाई तराई पुर्‍याउन पनि उत्तर–दक्षिण संघीयताले सहज बनाउँछ। सबै जातजाति र भूभागको सहभागिता तथा समानुपातिक विकासका लागि पनि उत्तर–दक्षिण प्रदेश नै चाहिन्छ।

तर, आफूलाई ‘मधेशका हितचिन्तक’ भनेर चिनाउने केही ‘मधेशी’ नेताहरूको उत्तर–दक्षिण प्रदेश विरोधले उनीहरू तराईका जनतालाई अधिकारसम्पन्न पार्ने उद्देश्यको विपक्षमा उभिएको देखाइरहेको छ। यसले संघीयता तराई–मधेशलाई नेपालबाट टुक्र्याउने रणनीति अन्तर्गत आएको त होइन? भन्ने आशंकालाई सघन बनाएको छ। संविधान निर्माणमा पनि संघीयताको विषय नै मुख्य बाधक बनेको छ।

करिया, भरिया

जनताको विश्वास, भरोसा र मतमा विश्वास नगर्ने पार्टी वा नेताहरू टिक्दैनन्। एमाओवादी पार्टी र त्यसका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल यतिबेला जनादेश अनुरूप चल्न चाहिरहेका छैनन्। सत्ताको चरम लोभले दाहाललाई ‘विदेशीको करिया र महन्थ–महतोको भरिया’ बनाएको छ। पहिलो संविधानसभामा मिथिला, भोजपुरा, अवध, कोच, थरुहट लगायत बहुप्रदेशको रूपरेखा कोरेका दाहाल अहिले ‘मधेशी’ दलहरूको साथ पाउन विजय गच्छदार, उपेन्द्र यादव, महन्थ ठाकुर र राजेन्द्र महतोको भरिया बनेका छन्। उनलाई ‘मधेशी’ नेताहरूको भरिया र विदेशीको करिया बनेर सत्तामा पुग्ने लोभ छ। त्यही लोभका कारण उनी उत्तर–दक्षिण जोडे संविधानसभा र सडकमा रक्तपात मच्चाउने धम्की दिइरहेका छन्।

दाहाल र बाबुराम भट्टराईको वैचारिक पतन नेपालको वामपन्थी आन्दोलनको विडम्बना पनि बन्न पुगेको छ। वामपन्थी आन्दोलनले आफ्नो जन्मकालदेखि नै विदेशी हस्तक्षेप, थिचोमिचो र अन्यायका विरुद्धमा आवाज उठाउँदै आएकोमा दाहालले सत्ताको लागि दिल्लीको प्रलोभनमा परेर राष्ट्रियता र राष्ट्रिय स्वाभिमान नै परित्याग गरी आत्मसमर्पण गरेका छन्। यही कारण, एमाओवादीबाट देशभक्तहरू धमाधम बाहिरिंदै छन्।

पानी जस्ता सुशील

पानीको आफ्नो कुनै रङ, स्वाद र आकार हुँदैन। जुन रङ हाल्यो, त्यस्तै देखिन्छ। चिनी हाले गुलियो, नून हाले नुनिलो र खुर्सानी हाले पीरोहुन्छ। अनि गाग्रीमा हाले गाग्री जस्तै, बाल्टिनमा राखे बाल्टिन जस्तै। प्रधानमन्त्री सुशील कोइराला पनि पानी जस्तै छन्। न उनको आफ्नो कुनै रङ देखिन्छ न कुनै आकार, स्वाद र शैली। उनको स्वहीनताका कारण सरकार निरीह बनेको छ। भ्रष्टाचारमा लिप्त मन्त्रीहरू बेलगाम छन्। जनता महँगी र असुरक्षाले पिल्सिएका छन्, तर प्रधानमन्त्री पूरै उदासीन। संविधान निर्माणबारे प्रधानमन्त्रीको ठोस धारणा के हो? उनी थोरै प्रदेश भन्छन्, तर त्यो भनेको कति हो?

बारा, पर्सा र रौतहटका बहुसंख्यक सभासद्हरूले यी तीन जिल्लालाई मिलाएर छुट्टै प्रदेश बनाउन माग गरिसकेका छन्। विभिन्न दलबाट निर्वाचित मोरङ, झापा र सुनसरीका अधिकांश सभासद्ले यी तीन जिल्लाको छुट्टै प्रदेश बनाउन वा पहाडमा जोड्न माग गरेका छन्। कैलाली र कञ्चनपुरलाई पहाडबाट छुट्याउनु हुन्न भनेर त एमाओवादीकै केन्द्रीय नेताहरूले बारम्बार भनेका छन्। प्रधानमन्त्री र पार्टी सभापतिका रूपमा ती क्षेत्रका सभासद्हरूको चासोलाई कोइरालाले सम्बोधन गर्नुपर्दैन?

तराईमा मधेश केन्द्रित दलहरू र एमाओवादीले भन्दा निकै बढी मत कांग्रेस–एमालेले पाएका छन्। जनादेश अनुसार तराईको निर्णायक शक्ति कांग्रेस–एमाले हुन्। प्रधानमन्त्रीले त्यो मतको कदर गर्नुपर्दैन? एमाओवादी र केही ‘मधेशी’ दलहरूले खोजेको बेतुकको निहुँ पन्छाएर अघि बढ्ने आँट गर्नुपर्छ। झापा, मोरङ, सुनसरी, कैलाली, कञ्चनपुर जिल्लालाई कहाँ र कसरी राख्ने भनेर निर्णय गर्ने अधिकार त्यहाँबाट निर्वाचित बहुसंख्यक सभासद्लाई छ। त्यसैले, कथित वार्ताका नाममा अल्झिरहनु भन्दा दुईतिहाइको सहमति प्राप्त धारणाहरूको मस्यौदा तयार गर्नु अहिलेको मुख्य काम हो।

संविधानसभाका अध्यक्षले पनि मस्यौदाको अधिकार माग्नु भन्दा दुईतिहाइको प्रक्रियाबाट संविधान पारित गर्ने चाँजोपाँजो मिलाउन थाल्नु बेस हुन्छ। दुईतिहाइ बहुमतले अल्पमतको पेलाइमा परेर चूपचाप बस्न मिल्दैन। अब बहुमतको विधि अनुसार संविधान जारी गर्ने तयारी गर्नुपर्छ।

साप्ताहिक खबरपत्रिका हिमालबाट

प्रतिकृया दिनुहोस