सात वर्षदेखि दलहरू सहमति खोजिरहेका छन्, तर सहमति जुट्न सकेको छैन । पहिलो संविधानसभा जुन विषयले विघटन भएको थियो, त्यही विषयमा दोस्रो संविधानसभा अल्झिरहेको छ ।

सर्वसहमतिबाट ७ चैत २०७० मा पारित संविधानसभा नियमावली र २१ चैत २०७० मा पारित संविधान निर्माण कार्यतालिका सकिन अव १० दिन मात्रै बाँकी छ । तर, संविधान निर्माण प्रकृया २१ भदौ २०७१ भन्दा पनि अघिकै अवस्थामा छ ।

संविधानसभाले विवादित विषयमा सहमति जुटाउन वा सहमति नजुटे प्रश्नावलीसहित संविधानसभामा पेश गर्ने महत्वपूर्ण जिम्मेवारी दिएको संवैधानिक राजनीतिक सम्वाद तथा सहमति समितिले दुवै काम अघि बढाउन सकेको छैन । २४ पुस २०७१ मा चौथो पटक चार दिनका लागि सहमति जुटाउन संविधानसभाले दिएको समयसीमा बिना सहमति सकिएनन् मात्रै, समितिका सभापति बाबुराम भट्टराई प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्न २९ पुसमा पूर्वनिर्धारित संविधानसभा बैठकमा समेत गएनन् ।

संविधानसभाका अध्यक्ष सुवास नेम्वाङलाई सिंहदरवारमा प्रतिवेदन वुझाउन पुगेका भट्टराईले मोर्चाको बन्दको कारण देखाउँदै संविधानसभा बैठकमा नगएपछि जेष्ठ सदस्य सुर्यबहादुर थापाले सहमति जुट्न नसकेको व्यहोरासहितको प्रतिवेदन प्रस्तुत गरे । थापाले प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्दा एमाओवादीसहितका १९ विपक्षी दलका सभासदहरु अनुपस्थित थिए । विपक्षी सभासदहरु बिना संविधानसभा चलेको संभवतः यो पहिलो घटना हो ।

बढ्यो अन्यौल

विवादित विषयमा आफ्नो अजेण्डा स्थापित गर्न दबाव सृजना गराउन भन्दै संविधानसभाको तेस्रो दल एमाओवादीले संविधानसभाका साना तथा संविधानसभामा नभएका दलहरु लिएर सडक आन्दोलन जारी राखेको छ । कांग्रेस, एमालेसहितका दलहरु दुई तिहाई मत लिएर सहमति नभए प्रकृयाबाट संविधान जारी गर्ने बताइरहेका छन् भने सभाध्यक्ष नेम्वाङले आगामी बाटो प्रष्ट भन्न सकेका छैनन् ।

२९ पुसमा नेम्वाङले ८ माघमा सहमतिको संविधान निकै टाढा भएको बताउँदै फास्ट ट्रयाकका लागि नियमावली संशोधनको संभावना रहेको जानकारी गराए । नेम्वाङको यो भनाईले पूर्ण सहमति नभए दुई तिहाईबाट संविधान जारी गर्न सकिने विकल्पतर्फ संकेत गरेको देखिन्छ । नियमावलीले संविधान निर्माणको लागि प्रकृया अघि बढाउन सम्वाद समितिको विकल्प दिएको छैन । त्यसैले नियमावली संशोधन गरेर विषेश कार्यदलमार्फत संविधानसभामा सहमतिको प्रतिवेदन वा प्रश्नावली वुझाएपछि संविधानसभाको दुई तिहाईले संविधान घोषणा गर्ने बाटो खुल्न सक्छन् ।

सम्वाद समितिले पटक–पटक पाएको समयमा पनि सहमति जुटाउन नसकेकाले यो विकल्पबाट निकास निस्कन सक्ने संविधानविद् टिकाराम भट्टराई बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘‘नियमावली संशोधन गर्न संविधानसभामा सामान्य बहुमत भए पनि पुग्छ ।’’ तर, यो विकल्पमा पनि एमाओवादी मोर्चा तयार हुने देखिदैन ।

कार्यदल बनाएर प्रकृयाको विकल्पमा जानु भनेको दुई तिहाईबाट संविधान जारी हुनु हो भन्ने वुझेको मोर्चा त्यस्तो अवस्थामा संविधानसभाभित्रै भीड्ने तयारीमा छ । एमाओवादीका स्थायी कमिटी सदस्य लोकेन्द्र विष्टमगर भन्छन्, ‘‘५/७ महीना समय थपेर सहमतीय संविधानको पहल गर्न सकिन्छ, तर कांग्रेस–एमाले गठबन्धनको दुई तिहाई पुग्नेगरी कुनै विकल्पमा जान सकिदैन ।’’

कांग्रेस–एमालेसँगको सम्वादका लागि ‘ब्याकअप’ बनाउन एमाओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले बनाएको मोर्चा अहिले आफ्नै लागि गलपासो बन्दै गएकाले पनि विषेश कार्यदल बनाएर बोटो खोल्नेमा सहमति जुट्न सक्ने अवस्था छैन । किनभने मोर्चाका कतिपय दलहरु परिपक्क राजनीतिक संस्कारयुक्त छैनन्, जसले दाहाललाई अडानबाट ओर्लन सहज देखिदैन ।

यो अवस्थामा कांग्रेस एमालेले संविधानसभाका बहुमत सदस्यबाट संविधानसभा नियमावली संशोधन गरेर दुईतिहाईबाट संविधान जारी गर्न सक्छन् । अन्तिम समयमा अपनाइने यो विकल्पले जनताको राय लिन भने दलहरु चुक्नेछन् । संविधानसभाका १९ दलका झण्डै १५० सभासदले अस्वीकार गर्दा राजनीतिक स्थायित्व पनि हुँदैन ।

सभाध्यक्षले तत्परता देखाए भने यो विकल्पले पनि संवैधानिक मान्यता भने पाउँछन् । किनभने संविधानसभा संविधान निर्माणका लागि सार्वभौम छ र ‘सहमति नजुटे बहुमतबाट संविधान’ भन्ने नियमावलीमा सवै दल र साभसदले हस्ताक्षर गरिसकेका छन् ।

तर, संविधानका अन्तरवस्तुमा साझा धारणा बनाएको कांग्रेस–एमाले नै पनि तत्काललाई यो विकल्पमा जाने मुडमा देखिदैन । शान्ति प्रकृयाका एक पक्षलाई बाहिर राखेर ८ माघमा संविधान बनाउँदा राजनीतिक स्थायित्व कायम नहुने भन्दै कांग्रेसका नेता अर्जुननरसिंह केसी भन्छन्, ‘‘८ माघमा संविधानको मस्यौदा मात्रै भएपनि ल्याउने गरी सहमतिका लागि अधिकतम प्रयास गर्दैछौं ।’’ तर, उनी अन्तिम समयसम्म पनि सहमति नजुटे दुई तिहाईबाट संविधान ल्याउनुको विकल्प देख्दैनन् ।

बाँकी विकल्प

चार वर्षका लागि भएको संविधानसभाको निर्वाचनमा सहभागी दलहरुले आफ्नै राजनीतिक प्रतिवद्धता अनुसार संविधानसभा नियमावली र कार्यतालिका पारित गरेर ८ माघलाई संवैधानिक सीमारेखा बनाएका हुन् । अव यो समयरेखाभित्र सहमति र दुई तिहाईबाट संविधान जारी नगर्ने हो भने कार्यतालिका परिवर्तन गरेर समय थप्न सक्छन् ।

तर, यसले राजनीतिक अविश्वास बढ्ने मात्रै नभई मुलुक अस्थिरता र अन्यौलतिर धकेलिन सक्ने देखिन्छ । अहिलेसम्म मौन देखिएको अन्तराष्ट्रिय चासो बढ्दै जाने, स्वार्थ समूहरु थप सलबलाउने र अतिवादीहरुमा उर्जा बढ्दै जाँदा राजनीतिक कोर्स नै बदलिन सक्ने आंकलन स्वयम् नेताहरुले नै गर्दै आएका छन् ।

यसबाहेक दलहरुसँग रहने अर्काे विकल्प भनेको ८ माघभित्र विवादित केही विषयमा सहमति जुटाएर मस्यौदा तयार पार्ने र सहमतिका लागि प्रयत्न हुँदैछन् भनेर जनतालाई भन्ने । यसका लागि संघीयता र शासकीय स्वरुपमा सहमति जुट्न गाह्रो भएपनि निर्वाचन प्रणाली, न्याय प्रणाली र नागरिकतामा दलहरूलाई सहमति गर्न कुनै अप्ठ्यारो देखिदैन । एमालेका सचिव योगेश भट्टराई यो विकल्पलाई उत्तम नै ठान्छन् । भट्टराई भन्छन्, ‘‘केही विषयमा सहमतिको दस्तावेज बनाएर अन्य विषयमा छलफल गर्दै जान सकिन्छ ।’’ तर, एमाओवादी मोर्चा सम्वाद भन्दा बढी संघर्षतिर लागेकाले कुनै पनि विकल्प सहज देखिदैन ।

संविधानसभामा चौथो शक्तिका रुपमा उदाएका राप्रपा नेपालको आलोचनात्मक समर्थन पाइरहेका कांग्रेस–एमालेलाई ८ माघपछि यतिको सहजता प्राप्त हुने देखिदैन । तर, दुई तिहाई बढी मतधारी कांग्रेस–एमालेसँग सहमति वा दुई तिहाईबाट बन्ने संविधानमा आलोचनात्मक समर्थन पनि नगर्ने हो भने एमाओवादी मोर्चाले भने अझ बढी खतरा मोल्नुपर्ने देखिन्छ ।

२१ भदौबाट सडक आन्दोलन थालेका मोर्चाले अहिलेसम्म जनताको गतिलो साथ पाउनुको साटो आफ्नै कार्यकर्ताको असमर्थन खेप्नु परिसकेको छ । २७, २८ र २९ पुसको बन्दको प्रतिकारमा उत्रेका सर्वसाधरणले मोर्चाले भनेजस्तो आम हड्तालमार्फत कांग्रेस–एमालेलाई घुडा टेकाउनु दिवासप्न सावित हुने देखिन्छ ।

प्रतिकृया दिनुहोस