– रमेश कुमार
सुरक्षित निर्माणप्रति सर्वसाधारणको सचेतता नपुग्दा भूकम्पीय महाविपत्तिको जोखिम बढेको छ।

अव्यवस्थित बस्ती, असुरक्षित भौतिक संरचना र योजनाविहीन निर्माण काठमाडौं शहरको एकमुष्ट परिचय हो। करीब ४० लाखको आवादी रहेको यो शहर भूकम्पीय दृष्टिले अति संवेदनशील क्षेत्रमा छ।

राष्ट्रसंघीय विकास कार्यक्रम (यूएनडीपी) को ‘ब्यूरो अफ क्राइसिस प्रिभेन्सन’ ले एक दशकअघि गरेको ‘ग्लोबल डिजास्टर हटस्पट’ शीर्षकको अध्ययनले भूकम्पीय विपद जोखिमका दृष्टिले नेपाललाई ११औं स्थानमा राखेको छ भने काठमाडौं शहरलाई जोखिमको केन्द्र नै मानेको छ।

भूकम्पका अध्येताहरू भन्छन्, काठमाडौंमा १९९० सालको जत्रो भूकम्प आयो भने कम्तीमा एक लाख मानिस मर्नेछन्। त्योभन्दा दोब्बर अंगभंग र १५ लाख बेघरबार हुनेछन्। भूकम्पपछिको विपत्ति कहालिलाग्दो हुनेछ। उपत्यका जोड्ने धेरैजसो सडक, पुल, विमानस्थल क्षतिग्रस्त भएर आवागमन रोकिनेछ।

सञ्चार, विद्युत्, खानेपानी, ढलका संरचनाहरू क्षतविक्षत भएर लामो समयसम्म सेवा वा आपूर्ति बन्द हुन सक्छ। विपद व्यवस्थापन प्रभावकारी नहुँदा सर्वसाधारणले महीनौंसम्म आफ्नो मद्दत आफैंले गर्नुपर्ने अवस्था आउनेछ। खुल्ला ठाउँ लगभग सकिएको काठमाडौंमा ठूलो भूकम्पपछिको अव्यवस्था र फैलने महामारी अकल्पनीय हुनेछ।

राजधानीका धेरै मानिस घरभित्रै पुरिने डर छ। विद्युत् सर्ट भएर, ग्यास सिलिण्डर पड्केर फैलने आगो घनाबस्तीको बीच–बीचमा रहेका पेट्रोल पम्पहरूमा पुग्दा कल्पना बाहिरको विपत्ति ल्याउनेछ।

विद्यालय, अस्पताल जस्ता पूर्वाधारको कमजोर अवस्थाले हताहती हुने संख्यालाई अकल्पनीय बनाएको छ। भूकम्प प्रविधि राष्ट्रिय समाज (एनसेट) ले पाँच वर्षअघि लमजुङ र नवलपरासीमा गरेको अध्ययनले विद्यालय समयमा भूकम्प आयो भने देशभरमा एक लाख २९ हजार विद्यार्थी हताहत हुनसक्ने देखाएको छ। ९० सालको ८.४ रिख्टर स्केलको भूकम्पले आठ हजार ७०० जनाको ज्यान लिएको थियो भने ८० हजार घर ध्वस्त भएका थिए।

वि.सं. १३१० को भूकम्पमा राजा अभय मल्ल सहित काठमाडौं उपत्यकाका एकतिहाइ जनता मारिएको इतिहास छ। २०४५ सालको ६ रिख्टरको भुईंचालोमा ७२० ज्यान गएको थियो। नेपालमा हरेक ८० देखि १०० वर्षको अन्तरालमा ठूलो भूकम्प आएको इतिहास र त्यस्तो विपत्तिसँग जुध्ने पूर्वतयारीको अवस्थाले महाविपत्ति सन्निकट रहेको देखाउँछ।

उदासीन सर्वसाधारण
राष्ट्रिय भवन संहिता २०६० पारित भएको दशक बिते पनि कार्यान्वयन प्रभावहीन छ। शहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागका महानिर्देशक शम्भु केसी अन्यत्रको त कुरै छाडौं, राजधानीमै भवन संहिताको परिपालन नभएको बताउँछन्। “सरकारले चाहँदैमा संहिता लागू नहुँदो रहेछ” केसी भन्छन्, “संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयसँग मिलेर कार्यान्वयनलाई प्रभावकारी बनाउने योजनामा छौं।”

जनतामा सचेतता र सरकारमा दृढता नहुँदा आफ्नै ज्यान र घरलाई सुरक्षित पार्ने भवन संहिता कार्यान्वयन हुन नसकेको प्रष्टै छ। सरकारले कार्यान्वयनमा कठोरता अपनाएको छैन भने घर/भवन बनाउनेहरूले त्यसलाई भरसक छल्ने गरेका छन्। संहितामा शहरी तथा बाक्लो बस्ती भएका इलाकामा घर बनाउँदा प्रक्रिया र मापदण्ड पूरा गरेर निश्चित तला मात्र बनाउनुपर्ने प्रावधान छन्। तर, काठमाडौंका ९० प्रतिशत घर असुरक्षित रहेको एनसेट लगायतको अध्ययनहरूले देखाएका छन्।

मापदण्ड छलेर बनाइएका घरहरूको स्थिति अनुगमन र निरीक्षण पनि हुने गरेको छैन। दुईतिहाइ घर मापदण्ड विपरीत बनेको बताउने काठमाडौं महानगरपालिकाका अधिकारीहरू नक्शा पास गर्नेभन्दा परतिर गएर अनुगमन गर्न नसकेको स्वीकार्छन्। अनुगमनका लागि छुट्टै निकायको आवश्यकता भएको उनीहरू बताउँछन्। उपत्यकामा वार्षिक पाँच हजार नयाँ घर थपिने गरेका छन्।

मुलुकको प्रशासनिक केन्द्र सिंहदरबार लगायत पुराना विद्यालय, अस्पताल, सिनेमा हल र नयाँ मलहरू पनि ८ रिख्टर स्केलभन्दा ठूलो भूकम्पीय धक्का थेग्न सक्ने अवस्थामा छैनन्। देशभरका दुईतिहाइ विद्यालय भूकम्पीय हिसाबले असुरक्षित रहेको विभिन्न अध्ययनहरूले देखाएका छन्।

नयाँ संरचनाहरू पनि भूकम्पीय जोखिम न्यूनीकरण गर्ने खालको नभएको अध्येताहरू बताउँछन्। “घर बनाउँदा संहिता पालन गर्नेहरू ज्यादै न्यून छन्”, एनसेटका उप–कार्यकारी निर्देशक सूर्यनाथ श्रेष्ठ भन्छन्, “सचेतताको अभावले अचाक्ली भूकम्पीय जोखिम बढाएको छ।”

एनसेटले बनिसकेका स्कूल, अस्पताल र सार्वजनिक भवनलाई भूकम्प प्रतिरोधी रेट्रोफिट गर्ने र जनचेतना जगाउने काम गर्दै आएको छ।

गुणस्तरीय निर्माण सामग्री
भूकम्पको असर न्यूनीकरणको पहिलो शर्त हो, भवन निर्माणमा गुणस्तरीय सामग्रीको प्रयोग। त्यसपछि आउँछ, भूकम्प प्रतिरोधी प्रविधि। राजधानीमा थपिने वार्षिक पाँच हजार घर निर्माणमा रु.५० लाखको दरले औसत २५ अर्बभन्दा बढी लगानी हुन्छ।

यसमा मल, होटल लगायतको लागत जोड्दा रु.१ खर्बभन्दा बढी हुन आउँछ। यी सबै संरचनाको निर्माण भने भूकम्पीय जोखिम न्यूनीकरण गर्ने हिसाबले हुँदैन। उपत्यकामा बढीमा ४० प्रतिशत घर मात्र भूकम्प प्रतिरोध क्षमता भएको बन्ने अनुमान छ।

जबकि, रु.४–५ लाख थप खर्च गर्दा घर भूकम्प प्रतिरोधी बन्छ। धेरैले गुणस्तरीय निर्माण सामग्रीमा समेत ध्यान दिएका छैनन्। अहिले सिमेन्ट, बालुवा, छड, ईंटा र कंक्रिटको पिलरवाला घर बनिरहेका छन्। निर्माण सामग्रीको गुणस्तर र तिनको समुचित प्रयोगमा भने अन्योल नै छ। उत्पादकहरू गुणस्तरीय निर्माण सामग्रीको पनि समुचित प्रयोगले मात्र भूकम्पको प्रतिरोध गर्ने बताउँछन्।

वार्षिक अनुमानित रु.४० अर्बको ५ लाख टन छड खपत हुन थालेको नेपालमा अहिले साना–ठूला डेढ दर्जन उद्योगले फलामे डण्डी (छड) उत्पादन गरिरहेका छन्। छडको गुणस्तरमा भने सरकारी अनुगमन छैन। गुणस्तर तथा नापतौल विभागले छडको भौतिक मापदण्ड पूरा भए/नभएको जाँच त गर्छ, तर रासायनिक परीक्षण गर्दैन।

रासायनिक प्रयोगशालाको अभावमा छडमा सल्फर, फस्फोरस, नाइट्रोजन, कार्बन लगायतका तत्वको मात्राबारे केही जानकारी हुँदैन। निश्चित मात्रामा यी रासायनिक तत्व भएको फलाम मात्र गुणस्तरीय मानिन्छ। बिलेट (छडको कच्चा पदार्थ) मा यी तत्वको मात्रा नमिलेकैले सस्तो पाइन्छ।

नेपालमा उत्पादित सिमेन्ट भने गुणस्तरमा कमजोर नभएको जानकारहरू बताउँछन्। स्वदेशी सिमेन्टको कच्चा पदार्थ चुनढुंगा गुणस्तरीय रहेकाले पनि ढुक्क हुन सकिने उनीहरू बताउँछन्। हाल करीब तीन दर्जन सिमेन्ट उद्योगले ओपीसी (अर्डिनरी पोटल्याण्ड सिमेन्ट), पीपीसी (पोर्टल्याण्ड पोज्योल्याना सिमेन्ट) लगायतका सिमेन्ट उत्पादन गरिरहेका छन्। ओपीसी सिमेन्ट छिट्टै जम्छ भने पीपीसी जम्न समय लाग्छ।

कमजोर काठमाडौं
-देबकी बिष्ट
पृथ्वीको मध्य तहका प्लेटहरू चलायमान हुँदा भूकम्प आउँछ। नेपालका हिमालहरू भारतीय उपमहाद्वीप र तिब्बती प्लेटको ठक्करबाट उठेका हुन्।

सात करोड वर्ष अगाडि अफ्रिकाबाट उछिट्टिएर आएको भारतीय उपमहाद्वीप एक वर्षमा पाँच सेन्टिमिटर उत्तरतिर बढिराखेको छ। यो क्रममा जमीनमुनिको चट्टानका पत्रहरू चलायमान हुँदा सतहमा भूकम्प आउँछ।

ठूलो तालमा मुनिको कमजोर माटोका कारण पनि काठमाडौंलाई भूकम्पीय हिसाबले बढी जोखिमपूर्ण बनाएको छ। जमीनमुनिको माटो कमलो हुँदा त्यसमाथि बनेका संरचनाहरूले भूकम्पको धक्का खेप्न सक्दैनन्।

प्रतिकृया दिनुहोस