माओवादीको दशक लामो हिंसात्मक विद्रोह र शाही निरंकुशतालाई एकसाथ परास्त गरेको जनआन्दोलन २०६२/६३ मार्फत प्रस्फुटित राष्ट्रिय आकांक्षाले समातेको अग्रगामी ‘कोर्ष’ ८ वर्षसम्म पनि अन्तरिम संविधानको भरथेगमा छ ।

संविधानसभाबाट नयाँ संविधान बनाएर यो ‘कोर्ष’ लाई संस्थागत गर्ने राष्ट्रिय संकल्प दोस्रो संविधानसभाबाट पनि निष्फल हुने निराशा व्याप्त छ, अहिले ।

जगजाहेर छ– यो निराशाको कारक नयाँ जनआकांक्षाका सारथि र परिवर्तित शासन व्यवस्थामा शासक बनेका दलहरू नै हुन् । दलहरूले दुईवर्षे कार्यकालमा म्याद थप्दै चार वर्ष पुर्‍याएको पहिलो संविधानसभालाई निष्फल बनाए ।

८० प्रतिशत काम सकियो, दोस्रो संविधानसभाबाट एक वर्षभित्र नयाँ संविधान दिन्छौं भनेर मत मागेका दलहरूले ८ माघ २०७१ मा नयाँ संविधान जारी गर्ने गरी नयाँ जनादेश लिएका थिए ।

तर, त्यो मिति आउन चार दिन बाँकी रहँदासम्म संविधानसभाको तेस्रो शक्ति एमाओवादी आन्दोलन गर्ने हुँकारका साथ मोर्चाबन्दी गरिरहेको छ । संविधान निर्माणको ढिलाइले देशलाई भने प्रेसर कुकर झैं गुम्साइरहेको छ ।

साप्ताहिक खबरपत्रिका हिमाल ले पुस अन्तिम साता काठमाडौं उपत्यकाभित्र गरेको जनमत सर्वेक्षणले जनअसन्तुष्टिलाई विस्फोट नजिक पु¥याएको छनक दिएको छ, जसलाई अब संविधानले मात्र ‘डिफ्युज’ गर्न सक्छ ।

सर्वेक्षणमा सहभागी अधिकांश उत्तरदाताले जति नै समय लिए पनि अब राम्रो संविधान नआउने भएकोले जतिसक्दो चाँडो ‘एक थान संविधान’ को अपेक्षा गरेका छन् । बहुसंख्यक उत्तरदाता लोकतन्त्र खतरामा परेको ठान्छन्, तीमध्येको ठूलो संख्याले ‘प्रमुख दलहरूको खिचातानी’ लाई लोकतन्त्रमाथिको मुख्य खतरा मानेको छ ।

दलहरूप्रतिको अविश्वास कतिसम्म छ भने ८२.२ प्रतिशत उत्तरदाताले ८ माघभित्रै संविधान आउनेमा अविश्वास व्यक्त गरेका छन् भने संविधानको मस्यौदा आउनेमा समेत अधिकांश उत्तरदाता आशावादी देखिएनन् । प्रमुख दलहरूले आसन्न खतराको घन्टी सुन्नुपर्ने यहींबाटै हो ।

‘८ माघमा संविधान जारी हुनसकेन भने त्यसको प्रमुख दोषी कसलाई ठान्नुहुन्छ ?’ भन्ने प्रश्नमा २६.७ प्रतिशत उत्तरदाताले सबै दललाई, १८.६ प्रतिशतले एमाओवादीलाई, ९.३ प्रतिशतले नेपाली कांग्रेस र ३.२ प्रतिशतले नेकपा एमालेलाई भन्ने उत्तर दिएका छन् ।

सर्वेक्षणमा सहभागी ४८.२ प्रतिशत उत्तरदाताले ‘संविधान जारी भएपछिको सत्ता र पद बाँडफाँडमा कुरा नमिलेकाले दलहरूले संविधान नलेखेको’ बताएका छन् भने त्यसपछि ‘संविधान बनाउनै नचाहेकाले’ संविधान बन्न नसकेको भन्ने मत छ ।

प्रष्ट छ, आफैंले तोकेको ८ माघको समयसीमाभित्र संविधान जारी नगर्दा दलहरूको विश्वसनीयता शून्यमा झ्र्नेछ । त्यसपछि स्वतः तयार हुने ‘भ्याकुम’ मा खेल्न तयार तत्वको कुनै कमि छैन, चिन्ता परिणामको मात्र हो ।

कांग्रेस–एमाले तथा एमाओवादी र मधेशी मोर्चा सहितको ३० दलीय मोर्चाबीच संविधान निर्माणमा संघीयताको विषय नै मुख्य तगारो बनेको देखिएको छ । सर्वेक्षणमा सहभागीमध्ये ४९.१ प्रतिशत उत्तरदाताले ‘संघीयता नै नचाहिने’ जवाफ दिनुले परिस्थिति कता मोडिंदैछ भन्ने डरलाग्दो संकेत गर्छ ।

खासगरी प्रदेश निर्माणका लागि भइरहेको विकृत अभ्यासले २०६२/६३ को जनआन्दोलन र मधेश आन्दोलनको प्रमुख उपलब्धिमध्येको संघीयता नै संकटमा पर्न थालेको देखिंदैछ ।

जनआन्दोलनको अर्को उपलब्धि धर्मनिरपेक्षता त यसअघि नै धरापमा छ । अन्तरिम संविधानमा लिपिबद्ध गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता र संघीयता जनआन्दोलनभन्दा पछि स्थापित अजेन्डाहरूको श्रेय कांग्रेस, एमाले, एमाओवादी र मधेशकेन्द्रित दलहरूले लिनुपर्छ, नयाँ संविधान मार्फत ।

यो बेला खास गरेर एउटा निर्वाचनको हारमा राजनीतिका सारा सम्भावनाहरू सकिएको निष्कर्षमा बहकिएर जनादेश विपरीत उभिन पुगेको एमाओवादी र उसको मोर्चाले बुझनुपर्छ– ८ माघभित्र नयाँ संविधान आएन भने आइसकेका संघीयता, धर्मनिरपेक्षता लगायतका उपलब्धिहरू नै संकटमा पर्नेेछन् । त्यसपछि विस्फोट हुन थाल्नेछ, आम जनताको निराशा ।

त्यो उहापोहमा खेल्नेहरूको खेललाई न कांग्रेस–एमालेको आह्वानले रोक्न सक्नेछ न त एमाओवादी मोर्चाको आन्दोलनले । यहाँनेर नेपालमा चुलिएको भूराजनीतिक चासोलाई नजरअन्दाज गर्न मिल्दैन ।

तसर्थ एमाओवादी संविधानसभाबाट निर्धारित समयभित्र उपयुक्त विधिबाट संविधान र नभए संविधानको मस्यौदा भए पनि ल्याएर सबै किसिमका अवाञ्छित खेल रोक्न जिम्मेवार प्रतिपक्षी बन्नुपर्छ ।

दुईतिहाइ बहुमत भएका कांग्रेस–एमालेको यथोचित लचकताको अनिवार्यता आफ्नो ठाउँमा छँदैछ । दलहरूलाई यो नै अन्तिम मौका हो ।

प्रतिकृया दिनुहोस