थप समाचारबुधबार, माघ ७, २०७१

‘ठूला नेता बाधक’

हिमालखबर

पुस अन्तिम साता काठमाडौं उपत्यकामा गरिएको हिमाल जनमत सर्वेक्षण–२०७१ मा सहभागी अधिकांश उत्तरदाताले नेताहरूले जानी–जानी संविधान नबनाएको मत दिएका छन्। उत्तरदाता जातीय पहिचानमा आधारित संघीयताको पक्षमा छैनन्। जनता संविधान जारी भएपछि संक्रमणकालको अन्त्य हुने र देश समृद्धि र स्थिरताको बाटोमा लाग्ने विश्वास व्यक्त गर्छन्।

Hema Limbu, Panchtharनिर्मला बाँस्तोला, अनामनगर

nirmalaदलहरूको ‘तँभन्दा म के कम’ भन्ने सोचाइका कारण संविधान नबनेको हो।

संविधान नबन्दा विकास, शान्तिसुरक्षा जस्ता कुरामा असर परेको छ। ग्याँस, पानी, बिजुलीको समस्या चर्को छ। नेताहरूले संविधान बनाएनन् भने अबको चुनावमा जनताले झ्टारो हानेर खेद्नेछन्।

देश धर्मनिरपेक्ष नै ठीक छ।

धनबहादुर नेपाली, रामेछाप

dhanbahadurनेताहरूले कामै गरेनन्। संविधान बनिहाले पनि त्यो तीन/चार जना नेताहरूको मात्र हुने भो। एउटा राजा धपाएर सबै राजा बनेका छन्, धेरै राजाले एकले अर्कालाई टेर्दैनन्, सुन्दैनन् अनि कसरी बन्छ संविधान? अब जातैपिच्छेको राजा थपिदिंदा देश कहाँ पुग्ला?

स्थानीय निकायको चुनाव नहुँदा धेरै समस्या थपिएका छन्। त्यत्रो युद्ध गरेर आएको माओवादी सरकारमा गएर कामै गरेन। हेलिकोप्टर चढेर भोट माग्न हिंड्यो तर जनताले जिताएनन्! यस्तै ताल हो भने अहिलेको जति सीट पनि जित्दैनन्। जनतालाई दिनभर काम गरेर घरमा आनन्दले सुत्न पाउने दिगो शान्ति चाहिएको छ।

टहल थामी, दोलखा

tahalthamiदुवै पक्ष अडानमा टाँस्सिनुहुँदैन। संघीयता, धर्मनिरपेक्षता, समावेशी र राजनीतिक प्रतिनिधित्व आवश्यक छ। तर, प्रदेशको नाममा लडाइँ गरिबस्नु राम्रो होइन।

नामभन्दा अधिकार ठूलो हो।

८ माघमा संविधान आएन भने पनि सबै बिग्रियो भन्नुहुँदैन। जनतालाई भने संविधानभन्दा रोजीरोटीको चिन्ता बढी छ।

राम सुजखु, भक्तपुर

Ram sujhkhuसंघीयता आवश्यक छैन। दलहरूको खिचातानीका कारण लोकतन्त्र खतरामा छ। भारतको हस्तक्षेप बढेको छ।

धर्म धेरै हुँदा विवाद हुन्छ, त्यसैले हिन्दू राष्ट्र चाहिन्छ। कांग्रेस, एमाले र माओवादी गैरजिम्मेवार छन्।

भ्रष्टाचार, बेरोजगारी बढेको छ। तीन दलले अरू दललाई पनि सहमत गराएर समय थपेर भए पनि संविधान निर्माणमा लाग्नुपर्छ। स्थानीय निकायको चुनाव नहुँदा बजेट दुरूपयोग भएको छ।

शरणबहादुर राई, भोजपुर

sharanraiयुद्ध गरेर सरकारमा गएको माओवादीले पनि केही गरेन। संविधान पनि बनाएन।

माओवादीकै कारण देश यो अवस्थामा पुग्यो।

अब त पुष्पकमल दाहाल सुध्रेलान् कि?

प्रिन्स मुस्कान केसी, धुम्बाराही

नेपाललाई जातीय राज्य सुहाउँदैन। विकेन्द्रित शासनप्रणाली ठीक छ। ८ माघमा संविधान आउने आधार देखिंदैन। राजनीतिले जनतालाई निराशाबाहेक केही दिएको छैन।

सागर ढकाल, नवलपरासी

sagarनेता फेरिए पनि जनताले सुख पाएनन्। हचुवाको भरमा भोट दिंदा यस्तो अवस्था आयो। नेता र जनता दुवैको बुद्धि फेरिएन। जनताको विवेक पनि दोषी छ।

संघीयतामा जाँदैमा विकास हुन्छ भन्ने लाग्दैन। त्यो कुरा अहिलेसम्म कसैले प्रष्ट्याउन सकेका छैनन्।

राजा निरंकुश हुँदा राजतन्त्र ढल्यो। यस्तै हो भने दलको विकल्प पनि खोजिन्छ।

हेमा लिम्बू, पाँचथर

Hema Limbu, Panchthar, Koteshworदेश सोच्ने नेता नभएकोले संविधान नबनेको हो। सबै पदको लडाइँ हो।

म लिम्बूवानको हुँ, तर एउटै जातिको हैकम चल्ने छुट्टै राज्यभन्दा पनि मिलेर चलाएको राम्रो हुन्छ।

जाति र धर्मको कुरामा विवाद गर्नुहुँदैन। नत्र पाकिस्तान र अफगानिस्तानको जस्तै हालत हुन्छ।

श्याम बस्नेत, घट्टेकुलो

shyam_basnetनेपालमा हिमाल, पहाड र मधेश जोडेर संघीय प्रदेश बनाउनुपर्छ। ताकि थामी र कामीको बच्चाले पनि अवसर पाउन्।

संविधान नबन्नुमा पुष्पकमल दाहाल र मधेशी नेताको ‘इगो’ ले काम गरेको छ।

विद्रोहको संभावनालाई पनि नकार्न सकिंदैन।

लक्ष्मण अधिकारी, पाल्पा

सहमति भएका विषयमा संविधान जारी गरेर बाँकीमा संशोधन गर्दै अघि बढ्नुपर्छ। अहिले एमाओवादी सहित ३० दलीय मोर्चाले शुरू गरेको आन्दोलन मूर्खता बाहेक केही होइन। सामर्थ्य र भौगोलिक नामांकनका आधारमा संघीय राज्य हुनुपर्छ।

सुष्मा कार्की, बागबजार

sushma_karkiसंविधान नबन्दा बन्द, हड्ताल भएको छ। विकास हुन पाएको छैन।

नेताहरूले नचाहेरै संविधान नबनेको हो। हरेक दिन सहमति भएन भन्ने समाचार पढ्दा–सुन्दा दिक्क लाग्छ।

नेताका कारण हामी युवाको मात्रै होइन, उनीहरूकै सन्ततिको भविष्यमा पनि असर पर्छ।

यसरी गरियो सर्वेक्षण
surveyहिमाल मिडिया प्रालिले समसामयिक राजनीति, संविधान निर्माण, संघीयता, मुलुकको भावी शासकीय स्वरुप, लोकतन्त्र, वैदेशिक हस्तक्षेप, जनजीविका लगायतका विषयमा आम नेपालीको धारणा र प्राथमिकता पहिल्याउन गरेको काठमाडौं उपत्यकाव्यापी जनमत सर्वेक्षण–२०७१ को नतीजा पाठकसामु प्रस्तुत छ।

यसअघि पनि यस्तै विषयमा केन्द्रित रहेर देशव्यापी रूपमा ९ वटा जनमत सर्वेक्षण गरिसकेको हिमाल को यो जनमत सर्वेक्षणमा काठमाडौं, भक्तपुर र ललितपुरका नगरपालिका क्षेत्रमा बसोबास गर्ने एक हजार १९ जना उत्तरदाता सहभागी थिए।

जनमत सर्वेक्षणमा सहभागी उत्तरदाताको छनोट प्रोब्याब्लिटी र नन्प्रोब्याब्लिटी स्याम्पलिङ विधिद्वारा गरिएको थियो। नमूना संकलनका लागि प्रोब्याब्लिटी स्याम्पलिङ अन्तर्गत ‘सिम्पल र्‍याण्डम स्याम्पलिङ’ र नन्प्रोब्याब्लिटी स्याम्पल अन्तर्गत ‘कोटा स्याम्पलिङ’ विधि अपनाएर काठमाडौं, भक्तपुर र ललितपुरका नगरक्षेत्रलाई बाँडिएको थियो।

लिंग अनुसार पुरुष ५१.२ प्रतिशत र महिला ४८.८ प्रतिशत सहभागी भएको नमूना संकलनमा उत्तरदातालाई १८–२५, २६–४०, ४१–६० र ६० माथिको चार उमेर समूहमा विभाजन गरिएको थियो। उत्तरदाताले प्रश्नपत्रमा प्रयोग गरिएका शब्द, तिनको आशय र क्रमबद्धतालाई सजिलै बुझन सकून् भनेर प्रश्नावलीलाई पूर्व परीक्षण (प्रि–टेस्ट) र त्यसबाट प्राप्त नतीजाका आधारमा परिष्कृत गरिएको थियो।

प्रश्नपत्रमा कुल २१ प्रश्न समावेश थिए। सर्वेक्षणमा संलग्न २० जना गणकको टोलीलाई सर्वेक्षण विधि, प्रश्नहरूको उद्देश्य एवं उत्तरदाताहरूसँगको सम्बन्ध विकास लगायतका विषयमा अभिमुख गरिएको थियो।

यो सर्वेक्षणमा २६–२८ पुस २०७१ बीचको राजधानीको जनमतलाई समेटिएको छ। सर्वेक्षकहरूबाट प्राप्त प्रश्नावलीलाई कोडिङ गरिए अनुरूप कम्प्युटरमा सीएस–प्रो, एसपीएसएस, एमएस एक्सेल जस्ता सफ्टवेयरबाट प्रशोधन र विश्लेषण गरिएको थियो। प्रश्नावलीमा समावेश २१ वटै प्रश्नको सीधा परिणाम तालिकामा तयार पारिएको र त्यसको क्रस–टेबुलेसन पनि निकालिएको छ।

सर्वेक्षणको योजना, प्रश्नावली निर्माण, गणकहरूको तालीम, प्रश्नहरूको पूर्वपरीक्षण तथा अन्य प्राविधिक कार्यहरूमा विज्ञहरूसँग परामर्श गरिएको थियो। सर्वेक्षणको नमूना संकलन र प्रश्नावलीहरूको तथ्यांक विश्लेषण तथ्यांकशास्त्री बालकृष्ण खड्काले र नमूना संकलनको क्रममा फिल्ड संयोजन सम्बन्धी सम्पूर्ण व्यवस्थापकीय कार्य सर्वेक्षणविद् हिरण्य बरालले गरेका हुन्।

सर्वेक्षणको विस्तृत र पूर्ण रिपोर्ट हिमाल मिडियाबाट पाउन सकिन्छ।

–सम्पादक

प्रतिकृया दिनुहोस

हिमालखबर जनमत

नयाँ सरकारको नेतृत्व कुन पार्टीले गर्नुपर्छ?

परिणाम हेर्नुस्

Loading ... Loading ...