८ माघमा दोस्रो पटक राति पौने नौ बजे शुरु भएको संविधानसभा बैठक एमाओवादी र मधेशी मोर्चाका सभासदहरुले लगातार तीन घण्टासम्म अवरुद्ध गरेपछि सभाध्यक्ष सुवास नेम्बाङले शुक्रबार ९ माघ, १ बजेसम्मका लागि स्थगित भएको घोषणा गरेका छन् ।

बैठक स्थगित भएको घोषण सँगै उनले संविधानसभाको बैठकमा अवरोध गर्नु जनादेश, नेपालको अन्तरिम संविधान र संविधानसभा नियमावलीको प्रतिकुल रहेको बताए ।

दलहरुबीच सहमतिका लागि आफूले अथक प्रयास गर्दा पनि सहमति हुन नसकेपछि वाध्यभएर संविधानसभा नियमावली अनुसार विधि प्रक्रिया अनुसार संविधानसभाको कार्वाही अगाडि बढाउन खोजेको बताए ।

संविधानसभा बैठकमा हो–हल्लाबीच अध्यक्ष नेम्वाङले सभासदहरुलाई गरेको सम्बोधन:
“संविधानसभाबाट एक वर्षभित्र संविधान जारी गर्ने राजनीतिक दलको घोषणामार्फत जनतासमक्ष गरेको कबुल र संविधानसभाबाट व्यक्त प्रतिबद्धताको आज अन्तिम घडीमा हामी पुगिसकेका छौं । यस्तो असहज र विशेष परिस्थितिमा संविधानसभाभित्र रहेका राजनीतिक दलहरूका बीचमा आपसी सद्भाव, समझदारीको वृद्धि भई व्यक्त प्रतिबद्धतालाई मूर्त रूप दिने कार्यमा कम्मर कस्नुपर्ने समयमा संविधानसभा अवरुद्ध छ ।

दलहरूबीच झनै तिक्तता तथा सद्भाव र समझदारीमा देखिएको रिक्तताले संविधानसभाको मर्यादा र गरिमामा आँच पुग्न गएको मैले महसुस गरेको छु । प्रतिबद्धताका बाबजुद एक वर्षको समयावधिभित्र संविधान निर्माण हुन नसकेकोमा म अत्यन्त मर्माहत र दुखित छु ।

संविधानतः जनताबाट चार वर्षका लागि निर्वाचित भएको यस संविधानसभाबाट संविधान निर्माणका लागि आजको दिन अन्तिम होइन र हुन पनि सक्दैन, तापनि राजनीतिक दलका नेताज्यूहरूले जनता र विश्वका सामु गरेको प्रतिबद्धता, नैतिकता र इमानदारिताको कसीमा अमूल्य र अचुक रहनुपर्ने हुन्छ ।

त्यसो हुन नसकेकामा जनता र विश्वले हामीलाई नकारात्मक दृष्टिबाट हेर्ने र हाम्रो विश्वसनीयताप्रति सदैव आशंका रहिरहने हुन्छ । यसतर्फ हामी सबैको गम्भीर ध्यान जानुपर्नेमा सो हुन नसकेको प्रस्ट छ । यसले मलाई निकै गम्भीर र संवेदनशील बनाएको छ ।

संविधानसभाको अध्यक्षको हैसियतले सदैव मैले संविधानसभाभित्र र बाहिर रहेका दल र दलका नेताहरूसहित सबैमा सहिष्णुता, सद्भाव र सहकार्यमा जोड दिँदै सहमतिमा नै राष्ट्रको मूल कानुन निर्माण होस् भन्ने प्रयास गर्दै आइरहेको कुरा यहाँहरू सबैलाई विदितै छ । जस्तोसुकै विषम परिस्थितिमा पनि मैले सहमति र सहकार्यको अपेक्षा गरी नै रहेको तथ्य विगत र वर्तमानको कामकारबाहीबाट जगजाहेर नै छ ।

तर, मेरो त्यो सदिच्छा र सतप्रयासका बाबजुद पनि राजनीतिक दलका बीचमा विषय तथा प्रक्रियामा सहमति हुन नसकेपछि मैले बाध्य भएर संविधानसभा नियमावलीले निर्धारण गरेको संविधान निर्माणको प्रक्रियाको प्रारम्भ गर्न चाहेको छु । यसबाट निश्चित समयमा संविधान बन्ने सुनिश्चितता हुन्छ भन्ने मेरो विश्वास छ ।

प्रक्रियामा जाँदा पनि सहमति र सहकार्यका अवसर र सम्भावना कायमै रहन्छ जसको उपयोगबाट सहमति र सहकार्यमा नै संविधान जारी हुन सक्ने अवस्था अझै जीवन्त र सशक्त रहेको मेरो बुझाइ छ ।

त्यसैले हामी सबैले गरेको प्रतिज्ञा र प्रतिबद्धताअनुरूप संविधानसभाको कार्यक्रम सुचारु रूपले सञ्चालनमा सबै राजनीतिक दलहरूबाट मैले सहयोग र समर्थन प्राप्त गर्ने आशा र विश्वास लिएको छु । यसले जनतामा संविधानसभाप्रति केही मात्रामा भए पनि आशा र विश्वास जगाउनेछ ।

नेपाली जनताले अपेक्षा गरेको संविधानको निर्माण संविधानसभाको एकमात्र कार्यभार हो । उक्त कार्यभार सम्पन्न गर्न संविधानसभालाई अवरुद्ध गरेर होइन, क्रियाशील गराएर मात्र सकिने प्रस्ट छ ।

संविधानसभाको अवरोध नेपालको इतिहासमा पहिलोपटक भइरहेको छ र यो अवरोधले सहमति तथा सबै प्रकारका विधिसम्मत प्रक्रियालाई निषेध गर्छ । अवरोध संस्कृतिको रूपमा स्थापित भएमा संविधानसभाबाट संविधान नबन्ने प्रस्ट छ । विगतमा अनेकौं असहज परिस्थितिमा पनि संविधानसभालाई अवरुद्ध हुन नदिएको यथार्थलाई सबैले स्मरण गर्न जरुरी छ ।

संविधानसभा अवरुद्ध हुने कार्य नेपाली जनताको जनादेश, नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ र संविधानसभा नियमावली २०७० को प्रतिकूल छ । यो संविधानसभाको सर्वोच्चता र स्वायत्ततताको विरुद्ध छ । यस कार्यले संविधानसभाको गरिमा र मर्यादालाई निरन्तर कमजोर पार्ने भएकाले यो कार्य तत्काल अन्त्य गरी बैठक सूचारु गरी आफ्ना सरोकारहरू विधिसम्मत प्रक्रियाबाट अभिव्यक्त गर्न म सबै माननीय सदस्यहरूलाई विनम्रतापूर्वक अनुरोध गर्दछु ।

प्रतिकृया दिनुहोस