संविधानसभामा बुझाएको संबैधानिक राजनीतिक संवाद तथा सहमति समितिको प्रतिवेदन पुनः समितिमै फर्काउनुपर्ने माग राखेर सभापति बाबुराम भट्टराईले संविधानसभालाई बन्धक बनाउन खोज्दैछन् ।

विवादित विषयमा दलहरुबीच सहमति जुटाउने र नजुटे प्रश्नावलीसहित प्रतिवेदन बुझाउने जिम्मेवारी पाएको संवैधानिक राजनीतिक सम्वाद तथा सहमति समितिले पाँचौ पटक थपिएको समय सकिंदासम्म न सहमति जुटायो, न प्रश्नावलीसहितको प्रतिवेदन संविधानसभामा वुझाइयो ।

संवाद समितिको सभापतिमा १२ वैशाखमा नियुक्त भएका बाबुराम भट्टराईले न सहमति जुटाउन सके, न विवादका वुँदाहरुमा प्रश्नावली बनाउन । चार पटकसम्म समितिको म्याद थप गराएका भट्टराईले दोस्रो पटक म्याद थप हुँदा आफूले नचाहे पनि संविधानसभाले समितिको म्याद थपिदिएको आशयको ट्विट २४ असोजमा गरेका थिए । (हे.ट्वीट माथि)
त्यसपछि ४ कात्तिक र २४ पुसमा म्याद थपाएर पनि समितिले सहमति जुटाउन सकेन । बरु, १६ कात्तिकदेखि १९ मंसीरसम्म सम्वाद समितिले प्रतिवेदन नपठाएपछि संविधानसभा कामबिहीन हुनपुग्यो ।

सहमति र सम्बादलाई एकातिर थन्काएर सडक आन्दोलमा लागेको एमाओवादीले संविधानसभा निर्वाचन नै बहिस्कार गरेकाहरुसँग मोर्चाबन्दी शुरु गर्‍यो ।

दलहरुबीच दूरी बढ्दै गएर संविधानसभाले बिजनेस नपाउँदा दलहरुले सभापति भट्टटराईलाई ‘स्वविवेकीय अधिकार’ प्रयोग गर्न दिएर संविधानसभामा प्रतिवेदन पुर्‍याइयो । फेरि सहमतिकै लागि भनेर २४ पुसमा उक्त प्रतिवेदन सम्वाद समितिलाई फर्काइयो, भट्टराईको माग बमोजिम ।

चार दिनको समय पाएको यो अन्तिम अवसरमा नेताहरु सहमति जुटाउन भन्दा पनि आरोप–प्रत्यारोपमा उत्रिए । एमालेका अध्यक्ष केपी ओलीको अभिव्यक्तिबाट आफूहरु अपमानित भएको भन्दै मधेशकेन्द्रित दलहरु एमालेसँग वार्ता नै नगर्ने भन्दै बाउँठिए ।

पहिलो संविधानसभामा अग्रसरता नदेखाएको आरोप खेपेका सभाध्यक्ष नेम्वाङले ‘सहमति गर्न नसक्ने हो भने सवैलाई मान्ने हुनेगरी संविधानको मस्यौदा तयार पार्छु’ भनेर गरेको प्रस्तावमा पनि दलहरु तयार भएनन् ।

२१ चैत २०७० मा सर्वसम्मतीबाट पारित कार्यतालिका अनुसार संविधान जारी गर्ने ८ माघ आउन १० दिन अगाडि एमाओवादी मोर्चाले आम हड्ताल आयोजना गरी संविधान निर्माण प्रक्रियालाई अवरुद्ध बनायो ।

२९ पुसमा बोलाइएको संविधानसभा बैठकमा समितिका सभापति भट्टराई मोर्चाको निर्णय अनुसार संविधानसभामा प्रतिवेदन बुझाउनै गएनन् ।

तर, सभाध्यक्ष नेम्वाङले जेष्ठ सदस्यको हैसियतमा राप्रपा नेता एवम् समितिका सदस्य सूर्यबहादुर थापालाई प्रतिवेदन पेश गर्ने अनुमति दिएपछि अवरोधकै वीच संविधानसभा अघि बढ्यो । कांग्रेस, एमाले, राप्रपासहितका ४१३ सभासद्ले संविधानसभालाई सहमतिका नाममा बन्धक बनाउन नहुने भन्दै सभाध्यक्षलाई हस्ताक्षर वुझाए ।

राप्रपा नेपाल र नेपाल मजदुर किसान पार्टीले हस्ताक्षर नगरेपनि सभाध्यक्षले अघि बढाउने प्रक्रियामा सहमति जनाउने बताए । तर, १९ दलीय मोर्चा यसमा तयार हुनु त टाढाको कुरा, कुनै हालतमा पनि संविधान निर्माण कार्यलाई प्रक्रियामा जान नदिने निर्णय गरी भीड्न तयार भयो ।

५ माघमा बोलाइएको संविधानसभा बैठकभित्रै एमाओवादीको नेतृत्वमा मधेशकेन्द्रित दलहरुसमेत रहेको मोर्चाका सभासदहरुले नाराबाजी, तोडफोड र हातपातमै उत्रिएपछि लगातार संविधानसभा अवरुद्ध भइरह्यो ।

संवाद समितिले प्रश्नावली नबनाएको अवस्थामा सभाध्यक्ष नेम्वाङले प्रश्नावली बनाउन छुट्टै समिति गठनको प्रस्ताव पेश गर्न नेपाली कांग्रेसका प्रमुख सचेतक चीनकाजी श्रेष्ठलाई समय दिएपछि ८ माघ मध्यरातसम्म नाराबाजी गर्दै एमाओवादी मोर्चाले संविधानसभा अवरुद्ध गरिरह्यो र संविधान निर्माणको प्रक्रिया अघि बढ्न सकेन । परिणाम, संविधान जारी गर्न निर्धारित समयसीमामा संविधानको मस्यौदा समेत तयार भएन ।

दलीय सहमतिबाटै संविधान जारी गराउने प्रयत्न गरेको अघिल्लो संविधानसभा पनि दुई वर्ष आयु थपिएर त्यसै विघटन गरिएको थियो । संविधानसभा विघटन गरिँदा प्रधानमन्त्री थिए, बाबुराम भट्टराई ।

संयोगले उनै भट्टराई अहिले संविधानसभाको महत्वपूर्ण समितिका सभापति छन् । उनले दलहरुबीच विवादित विषयमा सहमति जुटाउन चार पटक पाएको समय त्यसै गुजारेका छन् र अन्य विकल्प दिन पनि सकेका छैनन्, सहमतिको रटान बाहेक ।

सम्वाद समितिले सहमति जुटाउन नसकेपछि सभाध्यक्ष नेम्वाङले संविधानसभा नियमावलीको नियम ९१ अनुसार प्रश्नावली समितिको प्रस्ताव राखेपछि भट्टराईसहितका सभासद्हरु नेम्वाङमाथि नै खनिए । सभासद्हरु हातपातमै उत्रिएपछि प्रश्नावली समिति सम्बन्धी प्रस्ताव संविधानसभामा प्रस्तुत हुन सकेको छैन ।

आफ्नो विपक्षमा ७५ प्रतिशत सभासद् भएकाले दुई तिहाईबाट संविधान ल्याउन कांग्रेस–एमाले लागेको भन्दै एमाओवादी मोर्चा संविधानसभाभित्र हुलदंगा गरेर भएपनि संविधान ल्याउन नदिने रणनीतिमा छ । र भट्टराई कुनै न कुनै हिसाबले त्यसकै ‘रणनीतिकार’को भूमिकामा देखिएका छन् ।

८ माघमा संविधान आउनबाट रोक्न सकेकोमा गर्व लागेको एमाओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले खुलेआम नै बताएका छन् ।

फेरि पनि संवाद समितिलाई नै विवाद मिलाउने जिम्मेवारी दिनुपर्ने माग राखेर आफ्नो सहमति बिना संविधान जारी गरिए भौतिक आक्रमणमा उत्रने धम्की मोर्चाले दिदै आएको छ । तर, विगतको अनुभवले पनि पूर्ण सहमतिबाट संविधान आउने संभावना नरहेको प्रष्टै छ ।

संविधानसभामा गणतन्त्र नस्वीकार्ने, संघीयता विरोधी, धर्मनिरपेक्षता विरोधी, मधेश एक प्रदेश नै चाहिने, अखण्ड सुदूरपश्चिम, उत्तरदक्षिण संघीयता, जातीय राज्यलगायत विभिन्न विचार राख्नेहरुको सहभागिता भएकाले पूर्ण सहमतिको संविधान कल्पना बाहिरको कुरा हो । अर्थात, संविधानसभाले प्रक्रियामा गएर मतदानबाटै संविधान जारी गर्नुको विकल्प देखिदैन ।

फेरि, संविधान निर्माण गर्न संविधानसभा आफैंमा सार्वभौम हुने भएपनि जनआन्दोलन, १२ बुँदे, बृहत शान्ति सम्झौता लगायतका कुरालाई देखाएर निरर्थक तर्क र बहस भइरहेको छ ।

अव पनि संविधानसभालाई सहमतिकै नाममा अवरुद्ध पार्ने हो भने राजनीतिक कोर्स अहिलेको अवस्थामा नरहने संभावना धेरै छ ।

प्रतिकृया दिनुहोस