९ माघमा कांग्रेस–एमालेले गरेको पत्रकार सम्मेलन । तस्वीरः बिक्रम राई

नेताहरूले ८ माघमा संविधान दिने कुरा जति दोहोर्‍याए पनि नेपाली जनताले तोकिएको समयमा संविधान आउने आशा मारिसकेका थिए । संविधानसभामा कार्यसूचीहरूमा छलफल चल्न नदिनु र सहमति तथा वार्ताको निहुँमा समय लम्ब्याउँदै जानु एमाओवादी र मधेशकेन्द्रित दलहरूले ८ माघलाई त्यत्तिकै टार्ने रणनीति थियो । जब यो रणनीति विपरीत ५ माघमा प्रश्नावली तयार गर्ने समिति बनाएर प्रक्रिया अघि बढाउन संविधानसभामा कारबाही अघि बढ्यो तब एमाओवादी र मधेशकेन्द्रित दलका सभासद्हरूले पुष्पकमल दाहाल र बाबुराम भट्टराईको नेतृत्वमा अत्यन्त हिंसात्मक ढंगले तोडफोड गर्दै एमाले अध्यक्ष केपी ओली लगायतका नेताहरूमाथि भौतिक आक्रमण समेत गरे ।

लोकतन्त्रमा कालो दिन

५ माघलाई नेपालको लोकतान्त्रिक इतिहासले कालो दिनका रूपमा सम्झना गराउनेछ । दुई–दुई जना भूतपूर्व प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल र बाबुराम भट्टराईको प्रत्यक्ष नेतृत्वमा संविधानसभामा भएको हिंसात्मक आक्रमण र तोडफोडले एनेकपा (माओवादी) को चरित्रमाथि गम्भीर प्रश्न खडा गरेको छ । संविधानसभामा संविधान र नियमावली अनुरूप प्रक्रिया अघि बढाउन खोज्दा हिंसात्मक आक्रमण गर्ने उनीहरूको व्यवहारले एमाओवादीको शान्तिपूर्ण राजनीति र लोकतन्त्रप्रतिको प्रतिबद्धता संदिग्ध बन्न पुगेको छ । यो कार्यशैलीले एमाओवादी अध्यक्ष दाहालको क्षयीकरणलाई अझ तीव्र पारेको छ । उनको हतासा, निरासा र गिर्दो आत्मविश्वासको अभिव्यक्तिका रूपमा आयो, ५ माघको अलोकतान्त्रिक घटना । यसले एमाओवादी र मधेशकेन्द्रित दलहरू संविधान बनाउन हैन रोक्न चाहन्छन् भन्ने प्रष्ट भएको छ ।

एमाओवादी र मधेशकेन्द्रित दलहरू संविधान निर्माणका सन्दर्भमा तीन उद्देश्य लिएर गतिविधि गरिरहेका छन् । पहिलो– आफूले चाहे जस्तो संविधान बनाउने । संविधानले राष्ट्रिय एकता हैन मूठभेड उत्पन्न गरे गरोस्, जनता–जनताबीच विभाजन बढाए पनि बढाओस्, राष्ट्रिय अखण्डता र स्वतन्त्रता कमजोर बनाए बनाओस्, विदेशी हस्तक्षेप बढाए बढाओस्, तर आफ्ना जातिवादी, क्षेत्रीयतावादी र विभाजनकारी स्वार्थहरूलाई नयाँ संविधानले सम्बोधन गर्नैपर्छ भन्ने चाहनाका साथ दाहाल क्रियाशील छन् । उनी बृहत् राष्ट्रिय स्वार्थ र देशको भविष्यलाई त्यागेर भए पनि आफ्नो तुष्टीकरण चाहन्छन् । यसमा उनलाई मधेशका क्षेत्रीयतावादी दल, दक्षिणी छिमेकीको राजदूतावास, नेपालमा क्रिस्चियन धर्म प्रचार चाहने युरोपियन यूनियन र तिनद्वारा पालितपोषित विभिन्न जातीय संगठनहरूले सघाइरहेका छन् ।

दाहाल, एमाओवादी पार्टी, केही मधेशकेन्द्रित दल र जातिवादीहरूको दोस्रो चाहना हो– आफूहरूले चाहेजस्तो बन्दैन भने संविधान नै नबनोस् । नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेको भन्दा अत्यधिक स्थान जितेर पहिलो संविधानसभामा सबभन्दा ठूलो दलको नेताका रूपमा प्रधानमन्त्री बनेको बेला आफ्नो नेतृत्वमा संविधान बनाउन नसकेको असफलताबोध छ र कुण्ठाले आक्रान्त छन्, दाहाल । यही कुण्ठाले उनी कांग्रेस र एमालेलाई पनि संविधान बनाउन नदिई असफल पार्न चाहन्छन् । मुखले संविधान बनाउँ भन्ने तर बनाउन नदिने दाहालको नीति प्रष्टै देखिएको छ । कमसेकम आफ्नो लागि भावी सत्ता संरचनामा कुनै ठाउँ नबनेसम्म उनले सहज रूपमा संविधान बन्न दिने छैनन् ।

उनको तेस्रो उद्देश्य हो– संविधान निर्माणको कामलाई रोक्न अप्ठ्यारो पर्‍यो भने सकेसम्म ढिलो गरिदिने । ८ माघ संविधान नबन्दैमा आकाश खस्दैन भन्ने एमाओवादी नेताहरूको सार्वजनिक अभिव्यक्तिले पनि उनीहरू यो मिति टार्न चाहन्थे भन्ने प्रष्ट थियो । दाहाल र अधिकांश मधेशकेन्द्रित दलहरू सकेसम्म यो संविधानसभाको चारै वर्ष कटाउन चाहन्छन् । संविधान बनेपछि सकेसम्म छिटो अर्को आम चुनावमा जानुपर्ने अवस्था आउँछ । पार्टी पाँच टुक्रा बनेको अवस्था, निरन्तर गुम्दै गएको जनाधार, चरम रूपमा असन्तुष्ट कार्यकर्ता पंक्ति र अजेण्डाविहीन अवस्थाले गर्दा दाहालमा चुनावको सामना गर्ने आँट छैन । वैद्य नेतृत्वको माओवादीलाई आफूमा मिलाउने, विभाजित पार्टी संगठनलाई न्यूनतम रूपमा एकताबद्ध पार्ने र जातिवादी एवं क्षेत्रीयतावादी शक्तिहरूलाई आफ्नो नेतृत्वमा सामेल गरेर निर्वाचनमा जाने अवस्था नबनेसम्म दाहाल संविधान नबनोस् भन्ने चाहन्छन् ।

यो रणनीतिले दाहालको एमाओवादीलाई वर्गीय अजेण्डाबाट विमुख गर्दै साम्प्रदायिक शक्तिहरूको नजिक पुर्‍याइरहेको छ । समग्रमा भन्दा श्रमजीवी जनताको हित, राष्ट्रिय उद्योग धन्दाको निर्माण, मुलुकको विकास र समृद्धि तथा यी सबै कामको लागि गर्नैपर्ने संविधान निर्माणको कामबाट निरन्तर अलग्गिंदै गएका छन्, दाहाल । उनले यो तीतो यथार्थ नबुझेका हैनन्, तर बुझ्दाबुझ्दै पनि यो प्रतिगामी काम उनीबाट भइरहेको छ ।

सम्भव भए अझै सहमति

कांग्रेस–एमालेले माथि उल्लिखित दाहालका सबै नीति र दाउपेचलाई बुझेरै सहमतिको प्रयत्न गर्नुपर्छ । संविधानसभामा शुरू भइसकेको प्रक्रियालाई अघि बढाउने कार्य र सहमतिको प्रयास जारी हुनुपर्छ । ८ माघमा संविधान जारी हुन नसक्नुको मुख्य कारण नेपाली जनताले बुझिसकेका छन् । जनता सम्भव भएसम्म सहमतिबाटै र नभए दुईतिहाइ बहुमतबाट भए पनि छिटोभन्दा छिटो संविधान चाहन्छन् ।

जनता धेरै प्रदेश बनाउने, एकल जातीय आधारमा प्रदेशहरूको नामकरण गर्ने, समथर भूभाग मात्रै राखेर प्रदेश बनाउने कुराको विपक्षमा छन् । जनता तराईमा दुई प्रदेश मात्र बनाउने भन्ने कुराको पनि विपक्षमा छन् । संघीयताप्रति बहुमत जनताको समर्थन निरन्तर घट्दो छ । आर्थिक समृद्धिलाई मुख्य लक्ष्य बनाएर हिमाल, पहाड र तराई जोडेको प्रदेशहरूको निर्माण गर्दा मात्र जनसमर्थन प्राप्त हुनेछ । पहाडमा बहुप्रदेश हुने तर तराई–मधेशमा दुई प्रदेश मात्र बन्ने कुरा तराईकै जनतालाई चित्त बुझेको छैन । दलहरूले दुई प्रदेश मात्र बनाए पनि ढिलो–चाँडो तराईमा बहुप्रदेशको माग उठ्छ । तराईका थारू, धिमाल, झाँगड, कोच आदिलाई पाखा लगाएर बनाउन खोजिएको प्रदेश टिकाउ हुने छैन । कांग्रेस र एमालेले तराईका बहुसंख्यक जनताको यो भावनालाई नबुझी दुई प्रदेश बनाउने एमाओवादी र मधेशकेन्द्रित दलहरूको मागलाई स्वीकार्नु हुँदैनथ्यो ।

सकेसम्म एक मधेश प्रदेश, नसके दुई प्रदेश भारतीय रणनीति अन्तर्गत आएको माग हो । अहिले कैलाली, कञ्चनपुर, झपा, मोरङ र सुनसरीलाई मधेशकै प्रदेशमा राख्नुपर्छ भन्ने अड्डी त्यही भारतीय रणनीति अन्तर्गत एमाओवादी र मधेशकेन्द्रित दलले लिइरहेका छन् । भारतीय राजदूतावासका सूत्रहरू अहिले मधेश प्रदेशलाई जसरी भए पनि चुरेसम्म फैलाउने र उल्लिखित पाँच जिल्लालाई मधेशका प्रदेशमै राख्न विभिन्न राजनीतिक दलहरू भित्र लविङ गरिरहेका छन् । दाहाल र भट्टराई फेरि पनि प्रधानमन्त्री हुन पाइएला कि भन्ने लोभमा विदेशी इच्छाको दाससरह बनेका छन् ।

कांग्रेस–एमालेले सहमतिका वार्ताहरूमा बस्दा सम्भव भएसम्म लचिलो हुने अनि राष्ट्रको भविष्यलाई नकारात्मक प्रभाव पार्ने प्रस्ताव विरुद्ध कठोर हुन जरूरी छ । संघीयताको मोडल र प्रदेशहरूको निर्माणमा एमाओवादी र मधेशकेन्द्रित दलहरूका माग स्वीकारिनु हुँदैन ।

खुट्टा कमाउने हैन

कांग्रेस–एमालेले संविधानसभामा शुरू भएको प्रक्रियालाई एमाओवादीले माने पनि नमाने पनि प्रश्नावली समिति गठन गरेर संविधान निर्माण कार्यलाई अघि बढाउनैपर्छ । यसको कुनै विकल्प छैन । एमाओवादी र मधेशकेन्द्रित दल सहमतिमा आउँदैनन् भने यथोचित सुरक्षा प्रबन्ध गर्दै नियमावलीमा उल्लिखित नियमहरूलाई कार्यान्वयन गरेर भए पनि प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्छ । सहमतिका नाममा अनन्तकालसम्म पर्खेर बस्नु भनेको समय खेर फाल्नु हो ।

एमाले र कांग्रेसका नेताहरूले अवाञ्छित सल्लाह दिन आउने कूटनीतिक नियोगका प्रतिनिधिहरूलाई प्रष्ट रूपमा नेपालको संविधान नेपाली जनताका प्रतिनिधिहरूले बनाउने हो, त्यसैले अनावश्यक चासो नदेखाउन र हस्तक्षेप नगर्न भन्नैपर्छ । प्रदेश बनाउँदा कुन जिल्लालाई कहाँ जोड्ने भन्ने कुराको निक्र्योल नेपाली जनताले निर्वाचित गरेका प्रतिनिधिहरूले गर्ने हो । कांग्रेस–एमालेका नेताहरूले बुझ्नुपर्छ– देशको भविष्य र भाग्य यतिबेला उनीहरूको हातमा छ । उनीहरूले गर्ने निर्णय र बनाउने संविधानले नेपालको राष्ट्रियता, भौगोलिक अखण्डता, स्वतन्त्रता, भाग्य र भविष्यलाई दूरगामी प्रभाव पार्नेछ ।

अहिले कांग्रेस–एमाले चुके भने नेपालीको भविष्य अन्योलग्रस्त हुन्छ । त्यसैले सहमतिको प्रयत्न गर्नुपर्छ, तर सहमतिको नाममा आफ्नै टाउको काटेर दिन सकिंदैन । सहमति जनताले पनि प्रष्ट बुझ्ने गरी गर्ने हो । त्यसैले लोकतान्त्रिक संविधान बनाउने जनादेश लिएर आएका कांग्रेस, एमाले र अन्य सहयोगी दलहरूले यतिबेला खुट्टा नकमाइकन आफ्नो अडानमा अड्नुपर्छ ।

साप्ताहिक खबरपत्रिका हिमालबाट

प्रतिकृया दिनुहोस