संविधानसभाको बैठक लगत्तै संविधानसभा भवनमै बसेको एमाले संसदीय दलको बैठकलाई सम्बोधन गर्दै ओलीले सहमतिको प्रयासलाई कायमै राखी सर्मथन गर्नेको सङ्ख्या अधिक बनाउने प्रयास गरिने उल्लेख गरे ।

संविधानसभाभन्दा बाहिर रहेका शक्तिलाई पनि समेटेर लोकतान्त्रिक संविधान निर्माण गर्ने प्रयास भइरहेको बताउँदै अध्यक्ष ओलीले थपे, ‘‘संविधानसभामार्फत विश्वमा कुनै पनि संविधान पूर्ण सहमतिका आधारमा बनेको छैन । सहमतिको परिभाषा भनेको आफूले भनेको हुँदा हुने, नहुँदा नहुने भन्ने होइन ।’’

विधि, नियम, कानूनलाई आत्मसात् गरिसकेपछि त्यसलाई मान्दिन भन्नु लोकतन्त्रको मूल मान्यताविपरीत भएको बताए । उनले भने, “अझै पनि केही बिग्रेको छैन, एमाओवादी पनि संविधान निर्माण प्रक्रियामा आउनु पर्छ ।”

संविधानसभालाई सहमतिको नाममा बन्धक बनाउन नहुने भएकाले संविधानसभाका अध्यक्ष सुवास नेम्वाङले नियमअनुसार नै प्रक्रिया शुरु गरेको ओलीको भनाइ छ ।

संविधानको नाममा विगत सात वर्षदेखि मुलुक राजनीतिक सङ्क्रमणमा फसेको उल्लेख गर्दै उनले नेपाली जनताको भावना र चाहनाअनुसार अब संविधान जारी हुने विश्वास व्यक्त गरे ।

एमालेका वरिष्ठ नेता झलनाथ खनालले नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेले प्रस्ताव गरेको नौ बुँदे अवधारणा केही अपुरो र अधुरो रहेकाले त्यसलाई सच्याएर पूर्ण बनाउँदै संविधान निर्माण प्रक्रियालाई टुङ्गोमा पुर्‍याइने बताए ।

नेपालमा लोकतन्त्रको लडाइँ लड्दै अगाडि बढ्ने क्रममा समावेशी लोकतन्त्रमा आइपुगेको बताउँदै उनले त्यसबाट पछाडि हट्न नसकिने स्पष्ट पारे ।

कुनै एउटा खास समुदाय, वर्ग विशेष मात्रै प्रतिनिधित्व हुने अवस्था लोकतन्त्रमा हुन नसक्ने भन्दै खनालले मुलुकमा रहेका १२५ वटै जातजातिलाई अधिकार सम्पन्न बनाइने धारणा राखेका थिए ।
रासस

प्रतिकृया दिनुहोस