सम्पादकीयआइतबार, माघ ११, २०७१

लायक बन

किरण नेपाल

दलका नेताहरुलाई संविधान निर्माणमा गम्भीर बन्नका लागि सभाध्यक्ष सुवासचन्द्र नेम्बाङले डाकेको २ माघको बैठक । तस्वीर: विक्रम राई

दलका नेताहरुलाई संविधान निर्माणमा गम्भीर बन्नका लागि सभाध्यक्ष सुवासचन्द्र नेम्बाङले डाकेको २ माघको बैठक । तस्वीर: विक्रम राई

“जस्तोसुकै विषम परिस्थितिमा पनि मैले सहमति र सहकार्यको अपेक्षा गरिनै रहेको तथ्य विगत र वर्तमानको कामकारबाहीबाट जगजाहेर नै छ । मेरो त्यो सदिच्छा र सत्प्रयासका बाबजूद पनि राजनीतिक दलका बीचमा विषय र प्रक्रियामा सहमति हुन नसकेपछि मैले बाध्य भएर संविधानसभा नियमावलीले निर्धारण गरेको संविधान निर्माणको प्रक्रिया प्रारम्भ गर्न चाहेको छु ।”

सभाध्यक्ष सुवास नेम्वाङको यस्तो भनाइसँगै ८ माघ २०७१ मा संविधान दिन असफल संविधानसभाले ‘प्रक्रिया’ को कोर्ष निर्धारण गरेको छ । दलहरूबीचका विभिन्न सम्झैता, सहमति र चुनावी घोषणापत्र मार्फत मुलुकको दोस्रो संविधानसभाले ८ माघभित्र संविधान जारी गर्ने कबोल गरेको थियो ।

संविधान जारी गर्न आफैंले कबोलेको ८ माघको अन्तिम घडीसम्म पनि संविधानका अन्तरवस्तुमा दलहरूबीच सहमति हुन नसकेपछि सभाध्यक्षले संविधानसभालाई ‘सहमति’ को बाटोबाट ‘प्रक्रिया’ तर्फ मोडेका हुन् ।

‘यसबाट निश्चित समयमा संविधान बन्ने सुनिश्चितता हुने’ विश्वास गर्दै सभाध्यक्षले ‘प्रक्रियामा जाँदा पनि सहमति र सहकार्यका अवसर र सम्भावना कायमै रहने’ आफ्नो बुझइ रहेको बताएका छन् । सभाध्यक्षको यो बुझइमा संविधानसभाका सबै शक्तिले गौर गर्नुपर्नेछ ।

त्यसो त गत वर्ष ८ माघमा संविधानसभाको पहिलो बैठकसँगै शुरू भएको एक वर्षभित्र संविधान निर्माणको ‘टाइमलाइन’ निर्देशित गर्ने संविधान निर्माणको कार्यसूचीमा सहमतिसँगै प्रक्रिया पनि अटाएकै हो । तर संविधानका अन्तरवस्तुका विषयमा भएका बहसहरू यति ‘सहमति’ निर्देशित हुनपुगे कि कार्यसूचीमै रहेको ‘प्रक्रिया’ को बाटो ओझेलमा पर्न गयो र विधिसम्मत प्रक्रियाको कुरा उठाउनेलाई संविधान विरोधीको नजरले हेर्न/बुझ्न थालियो ।

बुझन गाह्रो छैन, सहमतिको नाममा संविधान निर्माण प्रक्रियालाई यथास्थानमा अड्याइरहँदा लेनदेनका नाममा आफ्ना विकृत अजेण्डा थोपर्न जति सहज छ, मतदानको प्रक्रियामा जाँदा त्यो सम्भव हुँदैन ।

यस्तो अभीष्ट एमाओवादी र मधेशकेन्द्रित दलहरूभित्र पन्पिएको कसैको नजरमा लुक्न सकेको छैन । त्यही अभीष्टका कारण लोकतान्त्रिक परिपाटीलाई समेत तिलाञ्जली दिंदै आफैंले कबोल गरेको समयसीमामा संविधान आउन नदिन एमाओवादी–मधेशकेन्द्रित मोर्चा क्रियाशील रह्यो र सफल भयो ।

अब भने संविधान निर्माणमा संविधानसभाले प्रक्रियालाई प्रधान मानेको छ । र, यो प्रक्रियाको शुरुआतमै छ– नेपाली कांग्रेसका प्रमुख सचेतक चीनकाजी श्रेष्ठले गर्न लागेको प्रश्नावली समिति निर्माणको प्रस्ताव । सभाध्यक्षले अनुमति दिइसकेको त्यो प्रस्ताव प्रस्तुत गर्न आफ्नो आसन छाडिसकेका श्रेष्ठ ‘रोस्ट्रम’ सम्म पुग्न पाएका छैनन् ।

यो ‘प्रक्रिया’ बाट शुरू भएको संविधान निर्माणको पहललाई एमाओवादी नेतृत्वको मोर्चाले संविधानसभाभित्रै प्रवेश गराएको हिंसात्मक गतिविधिले अवरुद्ध गरेको अवस्था छ । ‘वेल’ मै रोकिएका कांग्रेस सचेतक श्रेष्ठका लागि रोस्ट्रमसम्मको विधिसम्मत बाटो सहज बनाउनु अब एमाओवादी–मधेशकेन्द्रित मोर्चाको प्रमुख कार्यभार हो ।

कालो बादलमा चाँदीको घेरा झ्ैं, ८ माघको समयसीमा घर्किंदै गर्दा मोर्चाकै एक घटकका नेता विजयकुमार गच्छदारको अपेक्षाकृत सहमतियोग्य प्रस्ताव चारपक्षीय संवादमा टेबुल भएको छ ।

यो संविधानसभाको पहिलो शक्ति कांग्रेस र दोस्रो शक्ति नेकपा एमालेले समेत सहमति जनाइसकेको गच्छदारको उक्त प्रस्ताव एमाओवादी र मधेशी मोर्चाका अन्य घटकहरूका लागि सहमतितर्फ फर्किने उपाय हुन सक्छ । कांग्रेस–एमालेले सहमतिमा संविधान निर्माण हुने अपेक्षाकै कारण त्यसमा सहमति जनाएका हुन् ।

गच्छदारको प्रस्तावलाई एमाओवादी नेतृत्वको मोर्चाले पनि पूँजीकृत गर्न सक्दा ८ माघको असफलताबाट सिर्जित आम निराशा धेरै हदसम्म न्यून हुन सक्छ । त्यो उपक्रमले मोर्चाका घटकहरूलाई गठबन्धन टुट्नुअघि नै मोर्चाबन्दीको औचित्य पुष्टि गर्ने बहाना पनि दिनेछ ।

गठबन्धनलाई ‘पहिचान’ सहितको संघीयताको मुख्य मतोमा योभन्दा धेरै तन्काउन सम्भव छैन । यसले चुँडिने संकेतहरू देखाउन पनि थालिसकेको छ । यो गठबन्धनका कारण सबभन्दा धेरै अप्ठेरोमा एमाओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल नै परेका छन् ।

मधेशकेन्द्रित दलभित्र पनि ‘माओवादीसँग कहिलेसम्म ?’ भन्ने आवाज उठ्न थालिसकेको छ । मूलतः भोटब्यांक राजनीतिका लागि मधेश प्रदेशको स्वरुपलाई लिएर अड्किएको संघीयताको मुद्दाकै कारण संविधान निर्माणमा भएको ढिलाइसँगै तराई–मधेशमा भइरहेको एमाओवादी प्रभाव विस्तारको तीव्रता मोर्चाका घटकहरूले अनुभव गरिसकेका छन् ।

मधेशमा एमाओवादी राजनीतिक प्रभाव विस्तारको निरन्तरता लम्बिंदा दोस्रो संविधानसभा निर्वाचनमा कांग्रेस र एमालेबाट मत खोसिएका मधेशकेन्द्रित दलहरूलाई आगामी निर्वाचनमा अरू खुम्च्याउने सम्भावना बढ्नेछ ।

सहमति निर्माणका लागि सकारात्मक रहेको गच्छदारको प्रस्तावलाई ‘सल्लाह नगरी ल्याएको’ भनेर मोर्चाभित्रै उठेको स्वरबाट गठबन्धन चर्किएको आभास भइसकेको छ । यता एमाओवादी अध्यक्ष दाहाललाई पनि मधेशकेन्द्रित दलहरूबाट मधेश प्रदेशका लागि बढाइएको दबाबले पार्टी भित्र एक्ल्याउँदै लगेको छ ।

अहिले उनी विस्तारित मधेशको पक्षमा देखिए पनि सुदूरपश्चिम, लिम्बुवान र कोच प्रदेशबारे स्पष्ट हुन नसक्ने दाहालको बाध्यता पनि गठबन्धनको निरन्तरताका लागि ढिलो–चाँडो बाधक बन्ने निश्चित छ । यो अवस्थामा आफ्नै एक घटकबाट आएको सकारात्मक प्रस्तावलाई पूँजीकृत गर्दै विघटन अघि नै मोर्चाको औचित्य पुष्टि गर्न सक्नु मोर्चाका दुवै पक्ष एमाओवादी र मधेशकेन्द्रित दलहरूका लागि लाभदायी हुन सक्छ ।

८ माघको बैठकमा मोर्चाको अवरोधकै बीच आफ्नो भनाइ राख्ने क्रममा सभाध्यक्ष नेम्वाङले अब शुरू हुने प्रक्रियाबाट ‘निश्चित समयमा संविधान बन्ने सुनिश्चित’ हुने विश्वास व्यक्त गरेका छन् । सँगै सहमति र सबै प्रकारका विधिसम्मत प्रक्रियालाई निषेध गर्ने गरी संविधानसभाको इतिहासमै पहिलो पटक भइरहेको अवरोध, संस्कृतिकै रूपमा स्थापित भएमा संविधानसभाबाट संविधान नबन्ने पनि प्रष्टसँग बताएका छन् ।

संविधानसभामा एमाओवादी नेतृत्वको मोर्चाबाट भएको अशोभनीय मात्र भनेर नपुग्ने बाहुबली अवरोधका बीच सभाध्यक्षबाट आएको यो भनाइमा एकातिर संविधान जारी गर्नैपर्ने गुरुत्तर दायित्व विधिसम्मत ढंगबाट पूरा गरिने दृढता झल्केको छ ।

संविधानसभाबाट आफ्नो दोस्रो जन्मको औचित्य नै सिद्ध नहुने अवस्थामा मुलुक पुग्दा उत्पन्न तापले २०६२/६३ को आन्दोलनको आकांक्षा र तत्पश्चात् आएका जनपक्षीय अजेण्डाहरूलाई भष्म बनाउने मात्र नभई तिनका अभियन्ता राजनीतिक शक्तिहरूमध्ये कतिलाई मूलधारबाट किनारा लगाउने र कतिको अस्तित्व नै समाप्त हुने परिस्थिति सिर्जना हुनसक्ने संभावना इन्कार गर्न नमिल्ने गरी महसूस हुन थालिसकेको छ ।

भनिरहनु नपर्ला, त्यस्तो राप–ताप प्रतिरोधात्मक शक्ति पुराना दलहरूसँग जति हुन्छ, त्यति हिंसाको बलमा उदाएका वा साम्प्रदायिक नाराबाट उदय भएकाहरूसँग हुँदैन । यस्तो राजनीतिक प्रतिकूलतालाई राष्ट्रिय अनुकूलतामा बदल्ने दायित्व सबैको हो ।

यहाँनेर, ८ माघको मध्यरातमा संविधानसभालाई ‘प्रक्रिया’ को ‘कोर्ष’ मा प्रवेश गराउँदा सभाध्यक्ष नेम्वाङले राखेको धारणा पुनःस्मरणीय छ । एमाओवादी नेतृत्वको घातक मोर्चाबन्दी, तोडफोड र असंसदीय प्रदर्शनका बीच संविधानसभा नियमावलीले निर्धारण गरेको संविधान निर्माणको प्रक्रिया प्रारम्भ गर्दा सभाध्यक्षले ‘प्रक्रिया’ को अपरिहार्यतासँगै सहमतिलाई पनि उत्तिकै उच्च प्राथमिकतामा राखेका छन् । उनी ‘प्रक्रिया’ मा जति दृढ छन्, दलहरूबीच हुनसक्ने सहमतिमा पनि उत्तिकै आशावादी ।

यो संवेदनशील समयमा दुईतिहाइभन्दा बढी जनादेश लिएर ‘प्रक्रिया’ को जोखिम उठाएका कांग्रेस–एमालेले संविधान बनाउने सामर्थ्यसँगै विपक्षीहरूलाई सहमतिमा ल्याउने लचकता र जिम्मेवारी पनि प्रस्तुत गर्न सक्नुपर्छ, भलै विरोध केवल विरोधको लागि भइरहेको होस् ।

संविधानसभाका सबभन्दा ठूला शक्ति कांग्रेस–एमालेले यसका लागि तीन कुरामा ध्यान दिनुपर्छ– प्रमुख शक्ति हुनुको बढी दायित्व, संविधानसभा नै गठन गर्नुको कारण र विरोधी मोर्चाको पराजित मानसिकता । पहिलो र दोस्रो कुरामा थप मन फुकाउँदा कांग्रेस–एमालेलाई सहमतिको लागि फराकिलो बनाउँछ, जसमा एमाओवादी मोर्चाको पराजित मानसिकता र भोटको राजनीति समाहित हुनसकोस् ।

आखिर, अहिलेलाई अधिकतम सहमतिको एक थान संविधान ल्याउने जनादेश कांग्रेस–एमालेले नै पाएका हुन् । आफूलाई कसरी हुन्छ विनाशको बाटोबाट संविधान ल्याएको श्रेय लिन लायक बनाउनु एमाओवादी मोर्चाको पनि दायित्व हो ।

प्रतिकृया दिनुहोस

हिमालखबर जनमत

नयाँ सरकारको नेतृत्व कुन पार्टीले गर्नुपर्छ?

परिणाम हेर्नुस्

Loading ... Loading ...