–रामेश्वर बोहरा

९ माघको संविधानसभा बैठक । तस्वीरहरुः बिक्रम राई

दोस्रो संविधानसभा निर्वाचनमा दलहरूले घोषणा गरेको प्रतिबद्धता र संविधानसभाले बनाएको कार्यतालिका अनुसार नयाँ संविधान जारी हुने अन्तिम मिति ८ माघमा संविधानसभाभित्रको परिस्थिति अर्कै बन्न पुग्यो । एमाओवादी र मधेशकेन्द्रित दलसहितको १९ दलीय मोर्चाले चार दिनदेखि लगातार बिथोलेको संविधानसभा अवरोधकै बीच राति करीब साढे ११ बजे शुरू हुँदा जनतामा आशा जगाउने कुनै संकेत थिएन । अवरोध र नाराबाजीका बीच केही भावुक सभाध्यक्ष सुवासचन्द्र नेम्वाङले धेरै जोखिम औंल्याउँदै र थोरै आशा जगाउँदै गरेको सम्बोधनले संविधान निर्माण प्रक्रिया नयाँ ढंगबाट अघि बढ्ने संकेतहरू देखाएका छन् ।

सभाध्यक्ष नेम्वाङले सम्बोधनका क्रममा जस्तोसुकै विषम परिस्थितिमा पनि आफूले सहमति–सहकार्यको अपेक्षा गरी नै रहे पनि दलहरूबीचको तिक्तताले संविधानसभाको मर्यादा र गरिमामा आँच पुग्न गएको महसूस गरेको उल्लेख गर्दै भने, “राजनीतिक दलका बीचमा विषय तथा प्रक्रियामा सहमति हुन नसकेपछि मैले बाध्य भएर संविधानसभा नियमावलीले निर्धारण गरेको संविधान निर्माणको प्रक्रिया प्रारम्भ गर्न चाहेको छु । यसबाट निश्चित समयमा संविधान बन्ने सुनिश्चितता हुन्छ भन्ने मेरो विश्वास छ ।” त्यसक्रममा नेम्वाङले प्रक्रियामा जाँदा पनि सहमति र सहकार्यको अवसर र सम्भावना कायमै रहने भएकाले संविधानसभाको कार्यक्रम सुचारु रूपले सञ्चालन गर्न सबै राजनीतिक दलबाट सहयोगको अपेक्षा गर्दै यसले जनतामा संविधानसभाप्रति केही मात्रामा भए पनि आशा जगाउने बताए ।

संविधानसभा र दलहरू आफैंले निर्धारण गरेको ८ माघको समयसीमाभित्र संविधान जारी हुन नसक्दा जनतामा दलहरूको छवि धुमिल बनेको र निराशा छाएको भए पनि ‘सहमति प्रयास’ मा गुज्रिएको ८ माघले एउटा सकारात्मक पाठ पनि सिकाएको छ– सहमतिका नाममा चलिरहने अन्त्यहीन श्रृंखलाबाट संविधान बन्न गाह्रो छ । सभाध्यक्ष नेम्वाङले ५ माघ मध्यरातमा शुरू गरेको र ८ माघ राति सम्बोधन मार्फत थप प्रष्ट पारेको संविधान निर्माण प्रक्रिया यही वास्तविकताको स्वीकारोक्ति हो । नेम्वाङले भनेका पनि छन्, “नेपालको इतिहासमा पहिलोपटक संविधानसभाको प्रक्रियामा अवरोध भइरहेको छ । यो अवरोधले सहमति तथा सबै प्रकारका विधिसम्मत प्रक्रियालाई निषेध गर्छ । अवरोध नै संस्कृतिको रूपमा स्थापित भए संविधानसभाबाट संविधान नबन्ने प्रष्ट छ ।”

५ माघ रातिको संविधानसभा बैठकमा तोडफोडपछि रोस्ट्रममा पस्न खोजेका एमाओवादीका सभासद् ।

९ माघमा बोलाइएको संविधानसभा पनि एमाओवादी लगायतका दलको अवरोधकै कारण सम्भव नभएपछि ११ माघमा अर्को बैठक तोक्नुअघि सभाध्यक्ष नेम्वाङले अबको बैठक निष्कर्षमा पुग्ने घोषणा गरेका थिए । “म तपाईंहरूलाई साक्षी राखेर भन्न चाहन्छु, संविधानसभाको कार्यसूचीमा रहेको विषय जुन तपाईं हाम्रो विषय हो, अब संविधानसभाको अर्को बैठकमा त्यसले निष्कर्ष प्राप्त गर्नुपर्छ” उनले भने, “निष्कर्ष प्राप्त गर्छ भनेर म तपाईंहरूको तर्फबाट उद्घोष गर्छु ।”

बाधक को ?

देशलाई करीब एक दशक लामो संक्रमणबाट सामान्यकालमा फर्काउने विश्वास गरिएको ८ माघ अगाडिका चार दिन मुलुकले अत्यासमै विताउनुपर्‍यो । सभाध्यक्षले दलहरूबीचको सहमतिको प्रयास निरर्थक भएपछि संविधानसभा नियमावली अनुसार संविधान निर्माणको काम अघि बढाउन ५ माघमा प्रक्रिया शुरू गर्नासाथ एमाओवादी, मधेशी मोर्चा लगायतका दलहरूले संविधानसभा बैठक अवरोध गर्न थाले । ५ माघ मध्यरातमा शुरू भएको बैठकमा सभाध्यक्ष नेम्वाङले संविधानका मिल्न बाँकी विषयलाई मस्यौदा समितिमा लैजान प्रश्नावली बनाउने सम्बन्धी समिति गठनको प्रस्ताव गर्न नेपाली कांग्रेसका प्रमुख सचेतक चीनकाजी श्रेष्ठलाई समय दिनासाथै बैठकमा अवरोध शुरू भयो । संविधानसभाभित्रै सभाध्यक्ष, देशका प्रधानमन्त्री, दोस्रो ठूलो दलका शीर्ष नेतामाथि भौतिक प्रहार र तोडफोड गरेको एमाओवादी नेतृत्वको मोर्चाले लगातार चार दिनसम्म संविधानसभा चल्न दिएन ।

त्यसअघि ४ माघमा पटक–पटक भएका कांग्रेस, एमाले, एमाओवादी र मधेशी मोर्चाबीचका छलफलमा संविधानका अन्तरवस्तुमा ‘कुरा मिल्ने’ संकेत देखिएका थिए । मिल्न बाँकी चार प्रमुख अन्तरवस्तुमध्ये निर्वाचन प्रणाली र न्यायप्रणालीमा लगभग कुरा मिलेको, शासकीय स्वरुपमा प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपतिमा एमाओवादीको अडान भए पनि प्रक्रियामा फरक मत राखेर जाने तथा संघीयताको विषयमा पनि ‘मोटो सहमति’ गरेर जाने समझ्दारी भएको नेताहरूले बताएका थिए । तर, एकाएक त्यसबाट पछिहटेको एमाओवादी नेतृत्वको मोर्चाले संविधानसभामा अवरोधसँगै तोडफोडको श्रृंखला शुरू गर्‍यो ।

८ माघमा बोलाइएको संविधानसभा बैठक पनि अवरोधले सञ्चालन हुन नसकेपछि सभाध्यक्ष नेम्वाङले केही समयलाई स्थगित गरी कांग्रेस, एमाले, एमाओवादी र मधेशी मोर्चालाई एकठाउँ बसाउने पहल गरे, जसमा कांग्रेसका शेरबहादुर देउवा, रामचन्द्र पौडेल, कृष्ण सिटौला र नरहरि आचार्य, एमालेका केपी शर्मा ओली, माधवकुमार नेपाल, झ्लनाथ खनाल र सुरेन्द्र पाण्डे, एमाओवादीका पुष्पकमल दाहाल र बाबुराम भट्टराई तथा मधेशी मोर्चाका विजय गच्छदार र उपेन्द्र यादव बैठकमा सहभागी भए । बेलुकी ५ देखि ६ बजेसम्म चलेको बैठकमा सहमतिका लागि भन्दै गच्छदारले एउटा प्रस्ताव राखे– दलहरू लगभग सहमतिमा पुगेका निर्वाचन प्रणाली र न्यायप्रणालीको विषयलाई मस्यौदा समितिमा पठाइहाल्ने, शासकीय स्वरुपमा एमाओवादीले फरक मत राख्ने भनेकाले प्रश्नावली बनाएर मस्यौदा समितिमा पठाउने र संघीयताका विषयमा चाहिं प्रदेश संख्या ६–८ बनाउने, नामांकन प्रदेशसभाले गर्ने र सिमांकनको काम एक महीनाभित्र टुंगो लगाउने गरी चारवटै विषय संविधानसभाबाट पारित गर्ने ।

बैठकमा सहभागी एमाले स्थायी कमिटी सदस्य सुरेन्द्र पाण्डेका अनुसार, कांग्रेस र एमालेका नेताहरूले प्रस्ताव सकारात्मक रहेको भन्दै अगाडि बढाऔं भन्ने प्रस्ताव राखे । मधेशी मोर्चाका नेता यादवले कुनै प्रतिक्रिया जनाएनन् भने एमाओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले ‘ठीक छ, अलगअलग बसेर सल्लाह गरौं, हामी मोर्चामा सल्लाह गर्छौं, अनि टुंगोमा पुगौंला’ भन्ने प्रस्ताव राखे । “तर, फर्केर आएपछि दाहालले अरू केही नगरौं, छिटै संविधान ल्याउँछौं भनेर जनतामा एउटा राजनीतिक वक्तव्य मात्र दिऔं भन्नुभयो, कांग्रेस–एमालेका नेताहरूले संविधानसभाले शुरू गरेको प्रक्रिया अघि बढाऔं, वक्तव्य पनि दिऔं भन्दा उहाँले मान्नुभएन” पाण्डे भन्छन्, “त्यसपछि बाबुरामजीले संविधान बनाउन नसकेकोमा क्षमायाचना गरौं भन्नुभयो, कांग्रेसका देउवाजीले तपाईंहरू संविधान रोकेर बस्ने अनि हामीले माफी माग्ने भन्नुभयो, अनि बैठक टुंगियो ।”

एमाले नेता पाण्डे नियत नै नमिलाउने देखिंदा सबै कुरा मिल्ने अवस्थामा पुग्दा पनि सहमति नभएको बताउँछन् । उनका अनुसार, ८ माघ साँझ्को बैठकमा मोर्चाका नेताहरूको प्रस्तावमा कांग्रेस–एमाले सहमत हुँदा पनि कुरा मिलेन । “त्यो प्रस्तावमा सहमति गरेको भए आम जनतामा सहमतिमा संविधान बन्ने भो भन्ने सन्देश जान्थ्यो”, पाण्डे भन्छन्, “तीन वटा विषय मस्यौदा समितिमा पठाइन्थ्यो र संघीयताको विषय पनि एक महीनामा टुंगोमा पुग्थ्यो ।”

८ माघमा संविधान नआउनुको भित्री कारण रहस्यमै भए पनि संघीयताको असहमति नै प्रकट कारण देखियो, अन्तिम घडीमा पनि । संघीयतामा असहमति हुनुको मूल कारण यसको विकृत व्याख्या नै थियो । यसै पनि संघीयताको जग मधेश आन्दोलन मात्र थियो । मधेशी समुदायले आफ्नै राज्यभित्र आत्मसम्मान खोजेको त्यो आन्दोलन संघीयतामा अवतरित भएर साम्य हुनपुगेको थियो । तर पछि, माओवादीले आफ्नो हिंसात्मक विद्रोहको ‘स्प्रिङवोर्ड’ को रूपमा प्रयोग गरेको जातीय पहिचान र मधेश आन्दोलन उठाउन लगाइएको ‘एक मधेश प्रदेश’ को नाराकै सेरोफेरोमा संघीयतालाई सीमित गरियो । परिणाम, यो विषय विकृत हुनपुग्यो । यसरी लोकतान्त्रिक मूल्यमान्यता र परिपाटीलाई सम्पूर्ण रूपमा बेवास्ता गरिंदा ८ माघमा संविधान आउन सकेन । संविधान नआउनुमा एमाओवादीको अधिनायकवादी सोच र मधेशकेन्द्रित दलहरूको हठ मूल कारण थियो भने सत्तापक्षीय दलको नेतृत्वको अक्षमता त्यसको सहायक कारण ।

८ माघको समयसीमा घर्किंदै जाँदा सहमतिका लागि भएका कतिपय गम्भीर प्रयासहरूमा मोर्चाको ‘रेस्पोन्स’, उत्पन्न नाटकीय मोडहरू र मूलतः मोर्चाका संयोजक एमाओवादी अध्यक्ष दाहालको निरीहताबाट स्पष्ट भइसकेको छ– मुलुकको राजनीतिमा संविधान निर्माणको प्रयास गौण बनेको छ, बरु त्यहाँ सत्ता परिवर्तन, एमाओवादी पार्टीको नेतृत्व परिवर्तन र मधेशको परिभाषा प्रधान बनेको छ । पछिल्ला अजेण्डालाई स्थापित गराउन आफ्नै नेतृत्वलाई निरीह बनाउँदै प्रतिपक्ष जति गैर–जिम्मेवार ढंगले प्रस्तुत भयो, सरकार र सत्तापक्षीय दलको नेतृत्व पनि त्यति नै अक्षम देखियो । सहमति प्रयासमा लागेका र नलागेका अभियन्ताहरूको अनुहार पनि अब लुकेको छैन ।

४ माघदेखि भएका प्रत्येक बहस शुरूमा सकारात्मक हुन्थ्यो, तर ‘इन्डोर्स’ गर्ने बेला एमाओवादी नेतृत्वको मोर्चा नकारात्मक भइदिन्थ्यो । यो क्रम ८ माघ अबेरसम्म चलिरह्यो । मधेशकेन्द्रित दलहरूमध्येको प्रभावशाली दलका अध्यक्ष गच्छदारले अन्तिम समयमा राखेको प्रस्तावमा कांग्रेस–एमाले सहमत हुँदा पनि एमाओवादी मोर्चा सहमतिमा आएन । यो सम्पूर्ण प्रकरणमा एमाओवादी अध्यक्ष दाहाल निरीह देखिए ।

संघीयताको सवालमा नवलपरासीलाई कञ्चनपुरसम्म वा वीरगञ्जलाई झपासम्म पुर्या‍उनुपर्ने मधेशी मोर्चाको मागलाई काँध थाप्दै आएका दाहाल एमाओवादीभित्रैका प्रभावशाली सदस्यहरूको विमतिको सामना गरिरहेका देखिन्छन् । उनी चाहेर पनि मोर्चाबाट हट्न नसक्ने अवस्थामा देखिन्छन् । अबको नेतृत्व बाबुराम भट्टराई भनेर अगावै घोषणा गरेका दाहाल संभवतः पार्टी नेतृत्व हस्तान्तरण गर्नु अगाडि मोर्चा छोड्न सक्दैनन् । अर्थात्, प्रकट रूपमा ‘परिवर्तनका अजेण्डा’ लाई संविधान मार्फत संस्थागत गर्न भनिए पनि यो मोर्चाबन्दीको तात्कालिक उद्देश्य एमाओवादीको नेतृत्वमा भट्टराईलाई स्थापित गर्नु हो । गठबन्धनलाई टिकाइराख्न भएका पछिल्ला प्रयासहरूमा भट्टराईका नकारात्मक चालहरूले पनि त्यसलाई पुष्टि गर्छन् ।

सहमतिका लागि भइरहेका गम्भीर प्रयासहरूकै बीच क्रिकेट खेल सम्बन्धी गरिएका ट्वीट हुन् वा सहमतिलाई बल नपुग्ने गरिका राजनीतिक ट्वीटहरूले भट्टराईलाई गम्भीर देखाउँदैनन् । अझ ८ माघ बिहान एमाले नेता माधवकुमार नेपालले पत्रकार सम्मेलन नै गरेर सहमतिको मुख्य बाधक भट्टराई नै भएको बताएपछि उनको छवि झनै नकारात्मक हुन पुगेको हो । मधेशकेन्द्रित दलहरूको मोर्चाको एमाओवादीसँगको गठबन्धन पनि ‘पहिचान’ को आवरणमा मधेश परिभाषित गर्नेमै केन्द्रित छ ।

कांग्रेसका सभासद् राधेश्याम अधिकारी नेताहरूबीच अब मिल्छ भन्ने बिन्दुमा पुगेपछि कुरा बिग्रनुमा देशको भूराजनीतिक स्थिति मुख्य कारण रहेको बताउँछन् । देशको भूराजनीतिक स्थितिको धेरै असर संविधान निर्माणमा परेको बताउँदै अधिकारी भन्छन्, “भूराजनीतिक परिस्थितिमा अनुकूलता नआएसम्म संविधान बन्न गाह्रो देखिन्छ ।” ८ माघमा सरकारले नेपालस्थित कूटनीतिक नियोगका प्रमुखहरूलाई दिएको औपचारिक ‘ब्रिफिङ’ मा संविधान निर्माणलाई लिएर नेपालको आन्तरिक मामिलामा दक्खल नदिन निर्देशन दिनु संयोग मात्र नहुन सक्छ ।

बढ्यो प्रक्रिया

एमाओवादी र मधेशकेन्द्रित दल सहितको मोर्चाले कांग्रेस–एमालेले आफूहरूलाई पेलेर संविधान बनाउन संविधानसभामा प्रक्रिया शुरू गरेको आरोप लगाउँदै संविधानसभा अवरुद्ध बनाइरहेका छन् । संविधानसभाको प्रक्रियामा कांग्रेस–एमालेले समर्थन गरे पनि त्यो मूलतः सभाध्यक्षले बढाएको प्रक्रिया हो । सभाध्यक्ष नेम्वाङले दलहरूलाई संविधानका विषयमा सहमतिमा पुग्न, नभए प्रक्रियामा भए पनि सहमति गर्न पछिल्लो एक दुई महीनायता आग्रह गर्दै आएका थिए । सहमति गर्न नसक्ने हो भने आफूले संविधानसभा नियमावली, अन्तरिम संविधान र स्थापित मान्यता अनुसार संविधान निर्माणको काम अघि बढाउने बताउँदै आएका नेम्वाङले निर्धारित समयसीमा घर्कन थालेपछि दलहरूलाई संविधानको मस्यौदा ल्याउने विशेषाधिकार आफूलाई दिन समेत भनेका थिए । “दलहरूको बैठक र कार्य व्यवस्था परामर्श समितिमा यी कुरा राखेका सभाध्यक्षले त्यसमा कुनै प्रगति नभएपछि प्रक्रिया अगाडि बढाउनुभयो” कांग्रेस सह–महामन्त्री पूर्णबहादुर खड्का भन्छन्, “त्यो प्रक्रियामा अहिले अवरोध छ, तर यही स्थिति रहिरहन सक्दैन, सभाध्यक्षले अगाडि बढाउनुहुन्छ भन्ने आशा छ ।”

एमाओवादी र मधेशकेन्द्रित दल सहितको मोर्चाले सहमतिबाट मात्र संविधान बनाउनुपर्ने माग गर्दै शुरू गरेको प्रक्रिया खारेज गर्नुपर्ने माग गरे पनि त्यस्तो सम्भावना न्यून देखिन्छ । मोर्चाको एक घटक मधेशी जनअधिकार फोरम (लोकतान्त्रिक) का महासचिव जितेन्द्र देव पुरानो कार्यतालिकाको म्याद सकिएकोले अब सहमतिबाट नयाँ कार्यतालिका बनाएर संविधान जारी गर्ने मिति तोक्नुपर्ने बताउँछन् । अहिले प्रश्नावली बनाएर जाने प्रक्रियामा आफूहरूको विरोध रहेको उनले बताए । “प्रश्नावली बनाएर जाने वित्तिकै संविधान निर्माणमा बहुमतीय प्रक्रिया शुरू भइहाल्छ”, देव भन्छन्, “नयाँ कार्यतालिका बनाउन एक हप्ता बैठक स्थगित गरेर सहमतिको प्रयास गर्दा विश्वासको वातावरण बन्थ्यो, तर यो प्रक्रिया नै जारी रहन्छ भन्दा वातावरण तिक्त भएको छ ।”

अझै पनि सहमतिबाटै निकास निस्कनेमा आशावादी एमाओवादी नेता नारायणकाजी श्रेष्ठ भने सभाध्यक्षले त्यस्तो पहल गर्न सक्ने बताउँछन् । ५ माघको वार्ता भाँडिन लाग्दा पनि खबरदारी गरेको बताउने श्रेष्ठ सहमतिबाट गुणात्मक फड्को मार्ने बेला आवेगमा आएर निकास ननिस्कने ठान्छन् । “हामीसँग सहमतिकै संविधान जारी गर्ने प्रयत्न गर्ने समय छ”, श्रेष्ठ भन्छन्, “अब एउटै कुरा (संघीयता) मा मात्र विवाद मिल्न बाँकी छ र त्यो मिल्ने संभावना अझै छ ।”

कांग्रेस सह–महामन्त्री खड्का भने ८ माघभित्र कुनै हालतमा संविधान बनाउन नदिने एमाओवादी सहितको मोर्चाको लक्ष्य रहेको पुष्टि भएको, पटकपटक भएका सहमतिबाट पछि हटेर उसले आफ्नो नियत प्रष्ट पारेको र फेरि पनि सहमतिका नाममा संविधानसभाबाट संविधान बनाउन नदिने प्रयास हुनसक्ने बताउँछन् । यस्तै स्थिति र अडान रहिरहने हो भने मोर्चाको लक्ष्य संविधानसभाबाट संविधान नै बनाउन नदिने रहेको बुझनुपर्ने उनको भनाइ छ । “त्यसैले अब सहमति भनेर बस्न सकिन्न, प्रक्रिया पनि अगाडि बढाउनुपर्छ” खड्का भन्छन्, “प्रक्रियाका हरेक चरणमा सहमतिको गुञ्जायस छ, सहमतिका लागि प्रक्रियाले कुनै बाधा पार्दैन ।”

एमाले स्थायी कमिटी सदस्य पाण्डे परिस्थिति र घटनाक्रम बिग्रँदै जाँदा संविधानसभाले संविधान नै बनाउन नसक्ने अवस्था आउने, संविधानसभासँगै बाहिरबाट समेत संविधान निर्माणमा असर पर्ने र त्यसले परिस्थिति अर्कैतिर जान पनि सक्ने भएकाले अब प्रक्रियाको विकल्प नभएको बताउँछन् । त्यसकारण अब प्रक्रिया र सहमतिको प्रयासलाई सँगसँगै अगाडि बढाउनुपर्ने उनको भनाइ छ ।

संविधान निर्माणको प्रयासमा दलहरूले स्थापित लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यताहरूलाई कुल्चने काम पनि गरे । संविधानबारे निर्णय गर्ने थलो संविधानसभा भए पनि संविधान निर्माणको बहस त्यस बाहिर केन्द्रित हुनपुग्यो । एमाओवादी र मधेशकेन्द्रित दलहरू संविधानसभा विघटनको माग गरिरहेका मोहन वैद्य नेतृत्वको नेकपा माओवादी लगायतका समूहसँग कुम जोडेर हिंडे । त्यसले एमाओवादीलाई संविधानसभा असफल पार्ने प्रयासमा लागेको आशंकामै बल पुर्‍याउँछ । विश्लेषक नीलाम्बर आचार्य यस्ता कारणहरूबाट ८ माघ घर्केको अवस्थामा लोकतान्त्रिक शक्तिहरूले लोकतान्त्रिक विधिविधानलाई पालना गर्दै अघि बढ्नुपर्ने बताउँछन् ।

कांग्रेस र एमाले पनि जान–अन्जान संविधान बन्न नदिने अभीष्टमा लागेको बताउने आचार्य संविधानसभा बाहिर भएका गतिविधिलाई त्यसको प्रमाण मान्छन् । लोकतान्त्रिक शक्तिहरूले आफूलाई विधिमा बलियो पार्नुपर्ने उनको भनाइ छ । “संविधानसभाले संविधान ल्याउनुपर्छ, तर बहुमतको दम्भबाट अघि बढ्ने पनि होइन”, आचार्य भन्छन्, “त्यस्तो संविधान ल्याउनुपर्‍यो, जसमा लोकसम्मति होस्, जनता सहमत भएमा विरोधीको सामना गर्न सकिन्छ ।”

के गर्लान् सभाध्यक्ष ?

सभाध्यक्ष नेम्वाङले अबको बैठक ‘निष्कर्षमा पुग्ने’ घोषणाका साथ संविधानसभाभित्र संविधान निर्माणको प्रक्रिया शुरू गरिसकेकाले उनको आगामी कदम कस्तो होला भन्ने चासो बढेको छ । संविधानसभा अवरुद्ध गरिरहेका एमाओवादी लगायतका दलहरूले बैठक स्थगित र कांग्रेस–एमाले सहितका दलहरूले शुरू भएको प्रक्रिया अघि बढाउन माग गरिरहेका बेला सभाध्यक्षसँग विकल्प भने धेरै छैनन् । यो अवस्थामा, सभाध्यक्षले लिन सक्ने तीनथरी विकल्प देखिन्छन् । पहिलो, उनले ८ माघको चारदलीय बैठकमा एमाओवादी नेतृत्वको मोर्चामा रहेका मधेशी मोर्चाका नेता विजय गच्छदारको सहमतिको प्रस्तावलाई नै अगाडि बढाउन सक्छन् ।

सभाध्यक्षले गच्छदारको प्रस्ताव अनुसार सहमति जुटिसकेका तीन वटा विषयलाई मस्यौदा समितिमा पठाउने र ६–८ प्रदेशको संघीयताका सबै विषय एक महीनाभित्र टुंग्याउने गरी सहमतिको प्रयास गर्ने प्रस्ताव गर्न सक्छन् । त्यसमा एमाओवादी नेतृत्वको १९ दलीय मोर्चा पनि सहमत हुन सक्छ । गच्छदारको प्रस्तावले मधेशी मोर्चा विभाजित हुनसक्ने खतरा देखिएको र यसलाई नमान्दा स्वयम् गच्छदार मोर्चाबाट बाहिरिन सक्ने भएकाले एमाओवादी मोर्चाका लागि यसलाई स्वीकार गर्नु नै उपयुक्त विकल्प हुन सक्छ ।

दोस्रो, सहमति नजुटेका विषयलाई सभाध्यक्षले सबैका धारणा सहित मतदानको प्रक्रियामा लैजान सहमतिको प्रस्ताव गर्न सक्छन् । तेस्रो, कांग्रेस र एमालेका तर्फबाट अगाडि सारिने प्रश्नावली समिति बनाउने प्रस्ताव पारित गराउन सक्छन् । ५ माघमै शुरू भएको यो प्रक्रिया प्रस्ताव पेश गर्न समय दिइएका कांग्रेसका प्रमुख सचेतक चीनकाजी श्रेष्ठलाई एमाओवादीसहितका दलहरूले संविधानसभा बैठक अवरुद्ध गरेर रोक्दै आए पनि सभाध्यक्ष आफैंले यो प्रस्ताव निर्णयार्थ पेश गर्न सक्छन् । एमालेका एक नेता सभाध्यक्षसामु अरू विकल्प नरहेको बताउँछन् ।

नेपाली कांग्रेसका एक नेता अब सभाध्यक्षले जुनसुकै विकल्प रोजेर प्रक्रिया अगाडि बढाए पनि तीन चार महीनाभित्र संविधान बन्ने बताउँछन् । उनका अनुसार, सभाध्यक्षले सहमति जुटाउने प्रयासका साथै प्रक्रिया अगाडि बढाउन सक्छन् । प्रश्नावली तयार भएपछि मस्यौदा समिति र त्यसपछि संविधानसभामा आएर जनतामा जान्छ । पुरानै जस्तो कार्यतालिका बनाए तीन महीनाभित्र संविधान आउने बताउँदै कांग्रेसका ती नेता भन्छन्, “विशेष निर्णय गरेर यसलाई छोट्याउन पनि सकिन्छ, सामान्य अवस्थामा पनि अब तीन चार महीनाभित्र संविधान बन्छ ।”

साथमा सइन्द्र राई

साप्ताहिक खबरपत्रिका हिमालबाट

प्रतिकृया दिनुहोस