संयुक्त राष्ट्रसंघ र श्री एअरलाइन्सबीचको सम्झौता रद्द प्रकरण समाधान गर्न सरकारले तत्काल कूटनीतिक पहल थाल्नुपर्छ।

नेपालको उड्डयन असुरक्षाको कारण देखाउँदै संयुक्त राष्ट्रसंघले एकतर्फी सम्झौता तोडेपछि श्री एअरलाइन्सले सास्ती खेपिरहेको छ। युरोपियन युनियन (ईयु) ले गत वर्ष कालोसूचीमा राखेको आधारमा राष्ट्रसंघले दक्षिण अफ्रिका शान्ति मिसनमा उडानको ठेक्का पाएको श्री एअरलाइन्ससँग सम्झौता तोडेको थियो। अवधि सकिन डेढ वर्ष बाँकी छँदै एकाएक सम्झौता रद्द गरिएपछि एअरलाइन्सका चार विमान युगान्डामा थन्किएका छन्।

ईयुले नेपालबाट वायुसेवा सञ्चालन तथा अनुमतिको प्रमाणपत्र (एओसी) पाएकालाई कालोसूचीमा राखेपछि यस्तो अवस्था आएको हो। राष्ट्रसंघले सन् २०१३ डिसेम्बरदेखि श्री एअरलाइन्सका जहाज प्रयोग गर्न छाडे पनि सम्झौता रद्दको आधिकारिक पत्र भने २०१४ को जूनमा मात्र पठाएको थियो।

श्री एअरलाइन्सका अध्यक्ष बनवारीलाल मित्तल राष्ट्रसंघको कदम हुकुमी भएको आरोप लगाउँछन्। उनी भन्छन्, “राष्ट्रसंघले हुकुमी पाराले ठेक्का तोड्यो।” राष्ट्रसंघले सन् २००८ मा गरेको विश्वव्यापी प्रतिस्पर्धाबाट श्री एअरलाइन्स छानिएको थियो। त्यसबेला राष्ट्रसंघको प्रि–क्वालिफाइङ सूचीमा पर्ने श्री एअरलाइन्स एक मात्र एशियाली कम्पनी बन्न सफल भएको थियो। २४ सीटे श्री एअरलाइन्सको हेलिकोप्टरले पश्चिम अफ्रिका, लाइबेरिया, कंगो, क्यामरुन, सुडान, सिरियालियोनमा उडान भर्दै आएको थियो।

देशको नागरिक उड्डयन असुरक्षाका कारण निजी कम्पनी मारमा पर्दा समेत सरकारले सहयोग नगरेको मित्तलको गुनासो छ। उनी विश्वव्यापी प्रतिस्पर्धामा नेपाली कम्पनी छानिनु गौरव भएको तर राज्यले वास्ता नगरेको बताउँछन्। “राष्ट्रसंघमा यसबारे नेपाली प्रतिनिधि र राजदूतले कुरा नै उठाइदिएनन्”, मित्तल भन्छन्। मित्तलको निरन्तर प्रयासका कारण हालै नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले समस्या सुल्झ्ाउन कूटनीतिक पहल थाल्न पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय मार्फत परराष्ट्र मन्त्रालयलाई पत्र पठाएको छ।

एकपक्षीय रूपमा सम्झ्ौता रद्द गर्नुको कारण खोज्दै राष्ट्रसंघलाई पत्र पठाए पनि कुनै जवाफ नपाएको मित्तल बताउँछन्। भन्छन्, “अनौपचारिक कुराकानीमा राष्ट्रसंघका अधिकारीले ईयुकै कालोसूचीलाई दोष दिने गरेका छन्।”
आईकाओले नेपाली वायुसेवा कम्पनीमाथि मंसीर २०७० मा ‘सिरियस सेफ्टी कन्सर्न’ जारी गरेको थियो। त्यसैको आधारमा युरोपियन युनियन (ईयु) ले नेपाली वायुसेवा कम्पनीलाई एअर सेफ्टी सूचीमा राख्दै युरोप उडानमा प्रतिबन्ध लगाएको थियो। नेपालमा दर्ता भएका जहाजमा यात्रा नगर्न पनि ईयुले सचेत गराएको थियो।

कतिपयले भने नेपाल वायुसेवा निगमको चीनमा निर्मित जहाजलाई उडानयोग्य अनुमतिपत्र दिइएपछि ईयुले नेपाली एओसीलाई कालोसूचीमा राखेको आरोप लगाउने गरेका छन्।

आईकाओले नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणबाट एओसी पाएका कम्पनीलाई मान्यता दिइरहेकाले कूटनीतिक पहलले समस्या सुल्झ्ने मित्तलको आशा छ। प्राधिकरणले एओसी दिएका बुद्ध, नेपाल एअरलाइन्सले अहिले पनि विदेशमा उडान गरिरहेका छन्। श्री एअरलाइन्सले भर्खरै ल्याएको जहाज समेत सिंगापुर, मलेशिया, बंगलादेश, थाइल्याण्ड हुँदै नेपाल भित्रिएको छ। श्री एअरलाइन्ससँग हाल २४ सीटे एउटा र ६ सीटे तीन वटा जहाज छन्।

नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका महानिर्देशक रतिसचन्द्रलाल सुमन ईयुको कालोसूचीबाट हटाउन आईकाओको ‘सिग्निफिकेन्ट सेफ्टी कन्सर्न’ हट्नुपर्ने बताउँछन्। नेपालको एअर अपरेटर सर्टिफिकेटका साथै अन्य सुधारका लागि आईकाओको तीन सदस्यीय प्रतिनिधिमण्डल नेपाल आउने कार्यक्रम रहेको सुमन बताउँछन्।

रमेश कुमार

प्रतिकृया दिनुहोस