२५ नोभेम्बर १९४९ मा भारतीय संविधानका प्रमुख मस्यौदाकार डा. भीमराव अम्बेडकरले संविधानसभालाई गरेको सम्बोधनको अनुदित र संपादित अंश:

भीमराव अम्बेडकर

९ डिसेम्बर १९४६ मा पहिलो बैठक भएयताको दुई वर्ष ११ महिना १७ दिनमा यो संविधानसभामा ११ वटा सत्र भएका छन् ।

जसमध्ये अघिल्ला ६ सत्र मौलिक हक, मुल संविधान, केन्द्रको अधिकार, प्रादेशिक संविधान, अल्पसंख्यक र अनुसूचित क्षेत्र तथा आदिबासी सम्बन्धी समितिहरुको प्रतिवेदनमाथिको छलफलमा केन्द्रित रह्यो भने सातौं, आठौं, नवौं, दशौं र एघारौं सत्र संविधानको मस्यौदा निर्माणमा खर्च भयो ।

११ वटा सत्रमा कुल १६५ दिन बित्यो । यीमध्ये ११४ दिन हामीले संविधानको मस्यौदामाथि छलफल गर्‍यौं ।

२९ अगस्त १९४७ मा संविधानसभामा गठन भएको मस्यौदा समितिले १४१ दिनमा संविधानको मस्यौदा तयार पारेको छ । संविधान मस्यौदा समितिका लागि संवैधानिक सल्लाहकारले लेखेको खेस्रा मस्यौदामा १३ धारा र २४३ अनुसूची थिए ।

लामो छलफल र बहसपछि मस्यौदा समितिले पहिलो पटक संविधानसभामा प्रस्तुत गरेको मस्यौदामा ३१५ धारा र ८ अनुसूची थिए । छलफलको अन्त्यतिर आइपुग्दा ३८६ धारा पुगेको मस्यौदालाई अन्तिम रुप दिंदासम्म ३९५ धारा र ८ अनुसूची भएका छन् । संविधानको मस्यौदामा संशोधनका लागि ७,६३५ प्रस्ताव दर्ता भएकामा संविधानसभामा २,४७३ प्रस्ताव आइपुगेका छन् ।

यो सब म यहाँ किन भनिरहेको छु भने, संविधानसभाले संविधान निर्माणमा धेरै समय लगाएर समय र पैसाको बर्बादी गरेको आरोप लागेको छ । ‘रोम जल्दै गर्दा निरोले बाँसुरी बजाएको’ पनि भनियो । संविधान लेख्न विश्वका अन्य देशहरुले कति समय लगाए भन्ने तर्फ पनि ध्यान पुर्‍याऔं ।

अमेरिकामा २५ मे १७८७ मा गठन भएको संविधानसभाले १७ सेप्टेम्बर १७८७ मा अर्थात चार महिनामा काम सक्यो ।

१० अक्टोबर १८६४ मा गठन भएको क्यानाडाको संविधानसभाले दुई वर्ष पाँच महिनापछि १८६७ मार्चमा संविधान पारित गर्‍यो ।

१८९१ मार्चमा गठन भएको अष्ट्रेलियाको संविधानसभाले ९ जुलाई १९०० मा मात्र संविधान बनाएको थियो ।

अक्टोबर १९०८ मा बनेको दक्षिण अफ्रिकी संविधानसभाले एक वर्षको मेहनतपछि २० सेप्टेम्बर १९०९ मा संविधान दियो ।

हामीले संविधान निर्माणका लागि अमेरिका र दक्षिण अफ्रिकाले भन्दा अवश्य बढी समय लगायौं तर, क्यानाडाले भन्दा छिटो र अष्ट्रेलियाले भन्दा धेरै छिटो संविधान बनाउन सक्यौं ।

संविधान बनाउन लागेको समयको तुलना गर्दा विशेषतः दुईवटा कुराहरुमा ध्यान दिनुपर्छ– अमेरिका, क्यानाडा, अष्ट्रेलिया र दक्षिण अफ्रिकाको संविधानहरु हाम्रो भन्दा धेरै साना छन् ।

हाम्रो संविधानमा ३९५ धारा छन् भने अमेरिकी संविधानमा सातवटा मात्रै । क्यानाडाको संविधानमा १४७, अष्ट्रेलियाको १२८ र दक्षिण अफ्रिकी संविधानमा १५३ धारा छन् ।

भारतको पहिलो गणतन्त्र दिवसको अवसरमा आयोजित परेडमा सहभागी अम्बेडकर लगायत

दोस्रो कुरा– अमेरिका, अष्ट्रेलिया, क्यानाडा र दक्षिण अफ्रिकी संविधान निर्माताहरुले संशोधनको समस्या व्यहोर्नु परेन, मस्यौदा समितिले बनाएका संविधान जस्ताको तस्तै पारित भए ।

यता हामीले २,४७३ वटा संशोधन गर्नु पर्‍यो । यि तथ्यहरुले संविधान निर्माणमा विलम्ब भएको भन्ने आरोपहरुलाई निराधार साबित गर्छन् । बरु छोटो समयमै यो दुरुह कार्य सम्पन्न गर्न सकेकोमा संविधानसभाले आफैंलाई बधाई दिनसक्छ ।

संविधानसभामा सहभागी हुँदा मभित्र अनुसूचित (दलित) जातिहरुको हित रक्षाभन्दा अरु आकांक्षा थिएन । मलाई यती ठूलो जिम्मेवारी दिइएला भन्ने पनि सोचेको थिएन ।

मस्यौदा समितिमा सर अलादी कृष्णास्वामी अय्यर जस्ता म भन्दा सक्षम, कुशल र ठूला व्यक्तित्वहरु हुनुहुन्थ्यो । ममाथि भरोसा राखेर संविधान सभाको पुर्जाको रुपमा उपयोग गरेर देशसेवाको अवसर दिएकोमा म औधी आभारी छु ।

वास्तवमा, मस्यौदा समितिले पाएको श्रेयको भागीदार संवैधानिक सल्लाहकार सर बीएन राउलाई जान्छ जस्ले मस्यौदा समितिमा छलफलका लागि मस्यौदाको खेस्रा तयार पार्नुभयो, विभिन्न विचारहरुलाई धैर्यपूर्वक सुन्दै समायोजन गर्न सिकाउनुभयो ।

उहाँ विना हामी यती सहजै निष्कर्षमा पुग्न सक्ने थिएनौं । श्रेयको अर्को ठूलो भाग प्रमुख मस्यौदाकार श्री एसएन मुखर्जीलाई जान्छ ।

अत्यन्त जटिल प्रस्तावहरुलाई पनि सरल र स्पष्ट भाषामा कानूनीरुपमा उतार गर्ने उहाँको क्षमताको अरु कसैसँग तुलना हुनै सक्दैन ।

उहाँले अथक परिश्रम नगरेको भए संविधानलाई अन्तिम रुप दिन यो सभालाई अरु धेरै वर्ष लाग्थ्यो । म श्री मुखर्जीको मातहतका कर्मचारीहरुको अहोरात्र मेहनेतलाई पनि बिर्सन सक्तिन ।

संविधानसभा बहुरंगी मानिसहरुको भीडमात्रै हुँदो हो त संविधान लेखन कार्य निकै कठिन हुने थियो ।

अराजकताको त्यो संभावनालाई संविधानसभाभित्र कांग्रेस पार्टीको उपस्थितिले शून्यमा झारिदियो, सबै कार्वाही नियमसंगत र अनुशासित भए ।

तर, सवै सदस्य पार्टीको अनुशासनमा मात्र बाँधिएको भए पनि संविधानसभालाई ‘यस म्यान’ हरुको भेला बनाइदिन सक्थ्यो ।

सौभाग्यवस्, यो संविधान सभामा श्री कामथ, डा. पीएस देशमुख, श्री सिद्व, प्रोफेसर केटि शाह, पण्डित ठाकुरदास भार्गव पण्डित हृदयनाथ कुन्जरु लगायतका विद्वानहरु हुनुहुन्छ, जसले थुप्रै वैचारिक प्रश्नहरु उठाउनुभयो ।

मैले उहाँहरुको सुझाव ग्रहण नगर्दैमा ती सुझावको अवमूल्यन भएको मानिदैन । न उहाँहरुले संविधानसभाको कार्वाहीलाई जीवन्त बनाएको कुरालाई कम आँक्न मिल्छ ।

उहाँहरु नभइदिएको भए मैले संविधानमा अन्तनिर्हित विचारलाई व्याख्या गर्ने अवसर पाउने थिइएन, जुन यान्त्रिक हिसाबले संविधान पारित गर्नुभन्दा महत्वपूर्ण कार्य हो ।

अन्त्यमा, म सभाध्यक्ष महोदयलाई उहाँले जसरी सभाको कार्वाहीलाई अघि बढाउनुभयो त्यसका लागि धन्यवाद दिन चाहन्छु ।

कतिपय त्यस्ता अवसर पनि आए जुनबेला मस्यौदा समितिको काममा रोक लगाउन खोजियो । मेरा लागि ती क्षणहरु असहज थिए । संविधान निर्माणलाई असहज बनाउने त्यस्ता अनावश्यक नियमका झण्झटलाई अस्वीकृत गरिदिनुभएकोमा म आभारी छु ।

मलाई लाग्छ, संविधान जतिसुकै राम्रो भए पनि संविधान अन्तर्गत काम गर्नेहरु खराब भइदिए भने त्यो नराम्रो भइदिन्छ ।

त्यसैगरी संविधान जतिसुकै नराम्रो भए पनि त्यसलाई कार्यान्वयन गर्नेहरु असल भइदिए भने त्यो उत्तिकै राम्रो हुनपुग्छ ।

संविधानले कस्तो काम गर्छ भन्ने कुरा सम्पूर्णरुपमा संविधानको प्रकृतिमा भर पर्दैन ।

संविधानले न्यायपालिका, कार्यपालिका र विधायिका जस्ता राज्यका अंगहरु गठनको व्यवस्था मात्र गर्छ । राज्यका ती अंगहरुले कस्तो काम गर्छन भन्ने कुरा राजनीतिक दल र जनतामा निर्भर हुन्छ ।

भारत स्वतन्त्र भइसकेपछिका पहिलो प्रधानमन्त्री जवाहरलाल नेहरु

दल र जनताले आफ्नो चाहना र राजनीतिलाई अगाडि बढाउन कस्तो ‘सेटअप’ बनाउँछन्, त्यसै अनुसार ती अंगहरुले काम गर्छन् ।

भविष्यमा भारतका जनता र राजनीतिक दलको व्यवहार कस्तो हुनेछ भनेर अहिले भन्न सकिदैन । उनीहरुले आफ्नो उद्देश्यप्राप्तिका लागि संवैधानिक तरिका अवलम्बन गर्छन वा क्रान्तिकारी तरिका ?

राजनीतिक दल र जनताले क्रान्ति रोजे भने जतिसुकै राम्रो संविधान भए पनि यो असफल हुनेछ भन्नलाई अन्तर्यामी भइरहन पर्दैन । जनता र दलहरुको भूमिकाको सन्दर्भ बिना संविधानबारे कुनै अनुमान गर्नु व्यर्थ हुनेछ ।

संविधानको आलोचना बिषेशतः कम्युनिष्ट र सोशलिस्ट दलहरुबाट आउँछ । उनीहरुले साँच्चिकै नराम्रो संविधान भएर आलोचना गरेका हुन् त ?

म होइन भन्छु । कम्युनिष्ट पार्टी सर्वहाराको अधिनायकत्वको सिद्धान्तमा आधारित संविधान चाहन्छ । यो संसदीय लोकतन्त्रमा आधारित संविधान भएकोले उनीहरुले निन्दा गर्छन् ।

उता, समाजवादीहरु सम्पूर्ण निजी सम्पतीलाई बिना मुआब्जा राष्ट्रियकरण वा सामाजिकीकरण गर्न स्वतन्त्रता दिने संविधान चाहन्छन् ।

संविधानमा व्यवस्था भएको मौलिक हक निरपेक्ष हुनपर्छ भन्ने समाजवादीहरुको दोस्रो ध्येय हो, जसबाट उनीहरुलाई राज्यसत्ता उखेल्न समेत असिमित स्वतन्त्रता मिलोस् ।

संसदीय लोकतन्त्र मात्रै आदर्श राजनीतिक स्वरुप हो भन्ने मेरो दाबी होइन । सम्पतीमाथि व्यक्तिको हकको कुरा निकै पवित्र र त्यसभन्दा अघि बढ्न नसकिने भन्ने पनि होइन ।

मौलिक अधिकार कहिल्यै निरपेक्ष हुन सक्दैन र त्यसमाथिको सिमित्ता कहिल्यै हटाइनु हुँदैन पनि म भन्दिन ।

म के मात्रै भन्छु भने यो संविधानमा निहित सिद्धान्तहरु अहिलेको पुस्ताका विचारहरु हुन् अथवा यो संविधानसभाका सदस्यहरुका विचार हुन् ।

अमेरिकी संविधान निर्माणमा महत्वपूर्ण योगदान दिएका राजनेता टमस जेफर्सनले सम्बिधान निर्माताले विर्सनै नहुने केही गहकिला विचार व्यक्त गरेका छन् ।

एक ठाउँमा उनले भनेका छन, “हामीले प्रत्येक पुस्तालाई एउटा बेग्लै राष्ट्रको रुपमा हेर्नुपर्छ, हरेक पुस्तासँग आफ्नो बहुमतको वैधताले आफ्नो पुस्तालाई बाँध्ने अधिकार हुन्छ । तर, पछिल्लो पुस्तामाथि अघिल्लो पुस्ताको हक त्यती मात्र हुन्छ, जति कुनै अर्को देशको वासिन्दामाथि हुन्छ ।”

भारतका पहिलो राष्ट्रपति डा राजेन्द्र प्रसाद

अर्को एक ठाउँमा जेफर्सनले भनेका छन्, “राष्ट्रको प्रयोजनका लागि बनेका संस्थाहरूमा परिवर्तन त के तीनलाई छुनु पनि हुँदैन, चाहे ती जनताप्रति अनुत्तरदायी नै किन नहोउन् र ती संस्थाको व्यवस्थापन गर्नेहरुलाई असीमित अधिकार दिइनुपर्छ भन्ने खालको सोच शायद राजतन्त्रको अचाक्लीलाई ढाकछोप गर्नका लागि हो, जसको कुनै तुक छैन ।

हाम्रा पुरोहित र वकिलहरू यही सोचको विस्तार चाहन्छन् ।

उनीहरू आफूलाई भावी पुस्ताभन्दा बढी स्वतन्त्र रहेको र आगामी पुस्तामाथि बोझ थुपार्ने अधिकार भएको ठान्छन्, मानौं यो धर्ती बाँचेकाहरूका लागि नभई मरेकाहरूका लागि हो ।”

जेफर्सनले जे भने त्यो सत्य मात्र नभएर पूर्ण सत्य हो । उनले निर्धारण गरेको सिद्धान्तबाट यो संविधानसभा विचलित भएको भए दोषपूर्ण र निन्दनीय हुन्थ्यो ।

हाम्रो संविधानसभाले क्यानाडामा जस्तो जनतालाई संविधान संशोधनको अधिकारबाट बञ्चित गरेको छैन न त अमेरिका र अष्ट्रेलियामा जस्तो संशोधनका असाधारण शर्तहरु राखेको छ ।

यो संविधान दोषरहित र अन्तिम भएको ठप्पा पनि नलगाई संशोधनका सरल प्रावधानहरुको व्यवस्था गरिएको छ ।

म यो संविधानका आलोचकहरुलाई हाम्रो जस्तै परिस्थिति भएका अरु मुलुकका संविधानसभाले संसदको दुई तिहाई बहुमतले संविधान संशोधन गर्न सकिने प्रावधान बनाएको र बहुमत नभए संविधानप्रतिको उनीहरुको असन्तुष्टि जनताको पनि हुने मान्न नसकिने व्यवस्था गरेको देखाउन चुनौति दिन्छु ।

एउटा भनाई भने संवैधानिक महत्वको छ, जसलाई मैले ‘रेफरेन्स’मा लिन प्रस्ताव गरेको थिएँ । अत्यधिक केन्द्रिकरण भयो र राज्यमा नगरपालिकाहरुको संख्या घटाइयो भन्ने गम्भीर गुनासो छ । यो भनाई अतिशयोक्तिपूर्ण मात्रै होइन, यसमा संविधानको परिकल्पनालाई गलत तरिकाले बुझिएको पनि स्पष्ट छ ।

राज्य र केन्द्रबीचको सम्बन्ध बुझ्न यस्तो सम्बन्धको आधारभूत सिद्धान्तबारे पनि थाहा पाउनुपर्छ । संघीयताको आधारभूत सिद्धान्त के हो भने, केन्द्र र राज्य तहमा बेग्लाबेग्लै विधायिका र कार्यपालिको व्यवस्था कुनै कानूनद्वारा नभएर, संविधानमै व्यवस्था गरिएको हुन्छ ।

हाम्रो संविधानमा राज्यतहका विधायिका वा कार्यपालिका केन्द्रमा निर्भर रहनुनपर्ने स्पष्ट व्यवस्था छ । केन्द्र र राज्यको अधिकार बराबर भएको संविधानलाई केन्द्रिकृत भन्न मिल्दैन । हो, संविधानले केन्द्रीय विधायिका र कार्यपालिकाको क्षेत्र राज्यको भन्दा विस्तृत तोकिदिएको छ ।

केन्द्रलाई विशेष अधिकार दिइएकोले पनि यस्तो गुनासो आएको हुनसक्छ । तर, यस्तो विशेषताले संघीयताको असली भाव बोक्दैन ।

मैले अघि नै भनें, संघीयताको मुख्य पहिचान भनेको केन्द्र र त्यसका इकाइहरुमा बेग्लाबेग्लै विधायिका र कार्यपालिकाको गठन हुनु हो ।

त्यसैले राज्यहरु केन्द्र अन्तर्गत नै रहने भए भन्नु गलत हो । न केन्द्रले न त न्यायपालिकाले विभाजनको त्यो सीमालाई परिवर्तन गर्न सक्छ ।

अदालतले संशोधन गर्न सक्छ, प्रतिस्थापन गर्न सक्दैन । उसले एउटा निश्चित निकायका लागि प्रदत्त अधिकार अर्कोका लागि तोकिदिन सक्दैन । यसबाट संघीयतामा केन्द्रीयता हावी भएको भन्ने आरोप गलत साबित हुन्छ ।

केन्द्रलाई राज्यहरुमाथि हस्तक्षेप गर्ने शक्ति दिइयो भन्ने अर्को आरोपको भने खण्डन गर्न मुस्किल छ । तर, यस्तो शक्ति दिइएकोमा संविधानको आलोचना गर्नुभन्दा पहिले केही कुरा बुझ्नु जरुरी हुन्छ ।

पहिलो कुरा त त्यस्तो शक्तिको प्रयोग र कार्यान्वयन संकटपूर्ण अवस्थामा मात्र गर्न पाइने हो । जसले केन्द्रले त्यस्तो शक्ति पाउनु हुँदैन भन्छ, उसले समस्यालाई गहिराईमा नबुझेकोे हुन्छ ।

भीमराव अम्बेडकर

यहाँ मैले कुरा टुंग्याउनु पर्थ्यो, तर मुलुुकको भविष्यप्रतिको सोचलाई लिएर थप निवेदन गर्न चाहन्छु । यो मुलुकले आफ्नो स्वतन्त्रता जोगाइरहन सक्ला कि फेरि गुमाउला ? मेरो मनमा आउने पहिलो विचार हो यो ।

भारत कहिल्यै स्वतन्त्र थिएन भन्ने होइन, एक पटक आफ्नो स्वतन्त्रता गुमाइसकेको छ भन्ने हो । यो स्वतन्त्रता दोस्रो पटक पनि गुम्ला ? यो विचारले मलाई चिन्तित् बनाइरहन्छ । भारतले आफ्नै मानिसहरुको विश्वासघातबाट स्वतन्त्रता गुमाउनु परेको कुराले मलाई बढी सताउँछ ।

मोहम्मद बिन कासिमले सिन्धमाथि चढाई गर्दा राजा दाहिरका सैन्य कमाण्डरले कासिमका एजेन्टसँग घुस लिएर आफ्ना राजाका तर्फबाट लड्न अस्वीकार गरे ।

जयचन्दले मोहम्मद गोहरीलाई भारतमा आक्रामण गर्न निम्त्याए । अंग्रेजहरु सिख शासकलाई निमिट्यान्न पार्ने कोशिसमा रहेका बेला सिख राज्यका प्रमुख कमाण्डर गुलाब सिंह मौन बसिदिए ।

सन् १८५७ मा भारतभर अंग्रेजविरुद्ध स्वतन्त्रताका लागि युद्धको घोषणा हुँदा सिखहरु तमासे बने । के इतिहासले आफुलाई दोहो¥याउँछ ? यो प्रश्नले मलाई चिन्तित् बनाउँछ ।

जातपात र सम्प्रदायका रुपमा रहेका परम्परागत शत्रुबाहेक अब हाम्रा अगाडी विविध विरोधि राजनीतिक दलहरु हुनेछन् ।

भारतीयहरुले अब देशलाई आफ्नो समूह र सम्प्रदायभन्दा माथि राख्लान कि सम्प्रदायलाई देशभन्दा माथि ?

हाम्रा राजनीतिक दलहरुले देशभन्दा माथि आफ्ना मतहरुलाई राखे भने हाम्रो स्वतन्त्रता एकपटक फेरि खतरामा पर्नेछ ।

दोस्रोपटक त्यसो भयो भने शायद हामीले देशलाई सँधैका लागि गुमाउनेछौं । हामी सबै यो खतराविरुद्ध दृढतापूर्वक उभिनुपर्छ ।

रगतको अन्तिम थोपा बाँकी छँदासम्म स्वतन्त्रताको रक्षाका लागि कटिबद्ध हुनुपर्छ ।

२६ जनवरी १९५० मा भारत लोकतान्त्रिक मुलुक बन्नेछ । त्यस दिनदेखि भारतमा जनताद्वारा, जनताका लागि जनताको सरकार गठन हुनेछ ।

त्यसपछि यो लोकतान्त्रिक संविधान कायम रहिरहला वा फेरि हराउला ? यो विचारले पनि मलाई चिन्तित् बनाउँछ ।

भारतमा पहिले पनि लोकतन्त्र थियो । राजतन्त्रहरु पनि पूर्ण निरङ्कुश थिएनन् । राजा पनि निर्वाचित हुन्थे या कोही सीमित समयका लागि राजा हुन्थे ।

भारतले धेरैअघि संसद र संसदीय प्रक्रियाको उपयोग गरेको हो । बौद्धभिक्षु संघहरु एक प्रकारका संसद थिए । प्रतिनिधिहरुको बसाईको व्यवस्था, विधेयक, संकल्प, कोरम, ह्वीप, मतगणना, मतदान, निन्दा प्रस्ताव, नियमावली, इत्यादी सबै थिए, त्यसबेलाको संसदमा ।

पछि भारतले यो लोकतान्त्रिक प्रणाली गुमाउन पुग्यो । भारत जस्तो देशमा नयाँ लोकतन्त्रको दुरुपयोगबाट अधिनायकवाद भित्रिने खतरा पनि छ ।

यो शिशु लोकतन्त्रले आफूलाई रुपमा कायमा राख्दै सारमा अधिनायकवादलाई स्थान दिने सम्भावना छ ।

हामीले लोकतन्त्रलाई आवरणमा मात्रै नभएर सारमा पनि कायम राख्न के–के गर्नैपर्छ ? मेरो विचारमा, पहिलो कुरा हामीले हाम्रा सामाजिक–आर्थिक उद्देश्य प्राप्तीका लागि क्रान्तिको हिंस्रक तरिकाहरुलाई चटक्कै छोड्नुपर्छ ।

नागरिक अवज्ञा, असहयोग र सत्याग्रहलाई त्याग्नुपर्छ । आर्थिक–सामाजिक उद्देश्य प्राप्तिका लागि संवैधानिक उपायहरु नहुँदा असंवैधानिक तरिकाहरुको औचित्य पुष्टि हुन्थ्यो, तर अब संवैधानिक विधिहरु खुल्ला भएका छन् ।

जति चाँडो संवैधानिक उपायहरु अपनाउँछौं, हाम्रा लागि उती नै राम्रो हुन्छ ।
हामीले गर्नै पर्ने दोस्रो कुरा भनेको जोन स्टुअर्ट मिलले भने जस्तो सतर्कता अपनाउनु हो ।
मिलले भनेका छन् , “जतीसुकै महान मानिस भए पनि उसका पाउमा आफ्नो स्वतन्त्रता सुम्पनु हुँदैन, त्यस्तो शक्ति दिनु हुँदैन, जसबाट उसले आफ्नै संस्थाहरु नाश गर्न सकोस् ।” देशका लागि आफ्नो जीवन समर्पित गर्ने महान व्यक्तिप्रति कृतज्ञ रहनु राम्रो हो तर, कृतज्ञताका पनि केही सीमाहरु छन् ।

आइरिस राष्ट्रवादी डेनियलले भनेका छन, “आफ्नो आत्मसम्मानको मूल्यमा कोही पुरुष कृतज्ञ हुन सक्दैन, आफ्नो सतीत्वको मूल्यमा कुनै महिला कृतज्ञ हुन सक्दैन र आफ्नो स्वतन्त्रताको मूल्यमा कुनै देश कृतज्ञ हुन सक्दैन ।”

भारतीय स्वतन्त्रता संग्रामका प्रमुख दुई पात्र महात्मा गान्धी र जवाहरलाल नेहरु

यो सावधानी भारतका लागि धैरै जरुरी छ, किनभने यहाँ जती भक्ति, भक्तिमार्ग वा वीरपूजा विश्वका अरु देशमा शायदै होला । राजनीतिमा भक्ति वा वीरपूजा अवनतिको मार्ग हो । त्यसले अन्तत्वगत्वा अधिनायकवादमा पुर्‍याउँछ ।

हामीले गर्नै पर्ने तेस्रो मुख्य कुरा के हो भने, अब हामी राजनीतिक लोकतन्त्रबाट मात्रै सन्तुष्ट हुनुहुँदैन । अब राजनीतिक लोकतन्त्रलाई सामाजिक लोकतन्त्र बनाउनुपर्छ ।

सामाजिक लोकतन्त्रको आधार नभए राजनीतिक लोकतन्त्र टिक्दैन । सामाजिक लोकतन्त्र भनेको जीवन बाँच्ने तरिका हो जहाँ स्वतन्त्रता, समानता र बन्धुत्वको सिद्धान्त हुन्छ ।

स्वतन्त्रता, समानता र बन्धुत्वकोे सिद्धान्तहरुलाई बेग्ला बेग्लै नभएर एकीकृत प्रक्रियाकै अंग बनाउनुपर्छ । यी तीनमध्ये एउटालाई मात्रै अलग राख्दा लोकतन्त्रको उद्देश्य पूरा हुँदैन ।
समानता बिनाको स्वतन्त्रताले धेरै मानिसहरुमाथि केहीको बर्चश्व थोपर्छ भने स्वतन्त्रता बिनाको समानताले व्यक्तिको पहललाई शून्य बनाइदिन्छ । बन्धुत्व बिनाको स्वतन्त्रता र समानताले कुनै पनि प्रक्रिया प्राकृतिकरुपमा अघि बढ्न सक्दैन ।

अब भारतीय समाजमा दुई कुराको पूर्ण अभाव छ भन्ने स्वीकार गरेर अघि बढ्नु पर्छ, जसमध्ये एउटा हो समानता । भारतीय समाजमा एकजनाको उन्नती अर्काको अवनती बनिरहेको छ ।

आर्थिक क्षेत्रमा धेरै मानिसहरु घोर गरीबीमा बाँचिरहेका छन् भने केही व्यक्तिसँग अथाह धन छ । २६ जनवरी १९५० मा हामी विरोधाभाषपूर्ण जीवनमा प्रवेश गर्दैछौं ।

राजनीतिमा हामीबीच समानता हुनेछ भने सामाजिक र आर्थिक क्षेत्रमा असमानता । राजनीतिमा हामी एक व्यक्ति एक मत र एक मत एक मूल्यको सिद्धान्तलाई अवलम्बन गरिरहेका हुनेछौं, तर, सामाजिक र आर्थिक संरचनाका कारणले एक व्यक्ति एक मूल्यको सिद्धान्त विपरित हुनेछौं ।

सामाजिक र आर्थिक जीवनमा समानतालाई अस्वीकार गर्नु भनेको हाम्रो राजनीतिक लोकतन्त्रलाई जोखिममा पार्नु ।

हामीले जतिसक्दो चाँडो यो विरोधाभाषलाई हटाउन सकेनौं भने असमानताबाट पीडितहरुले संविधानसभाबाट यती ठूलो मेहनतपछि खडा भएको राजनीतिक लोकतन्त्रको संरचना ध्वस्त पारिदिनेछन् ।

हामीले चाहेको अर्को कुरा हो बन्धुत्वको सिद्धान्तको सर्वस्वीकार्यता ।

बन्धुत्व भनेको भारतीयहरुबीच त्यस्तो भाइचारा हो जसले सबै भारतीयहरु एक हौं र हामी सबै मिलेर एउटा भारत निर्माण हुन्छ भन्ने भावनाको विकास गराउँछ ।

यो त्यस्तो सिद्धान्त हो जसले समाजिक जीवनमा एकता र ऐक्यबद्धता दिन्छ । यो प्राप्त गर्न कति गाह्रो छ ।

म ति दिनहरु सम्झन्छु जुन बेला केही भारतीय राजनीतिक व्यक्तित्वहरु ‘पिपल अफ इण्डिया’ भन्ने अभिव्यक्तिको विरोध गर्थे । उनीहरु ‘द इण्डियन नेशन’ भन्न रुचाउँथे ।

तर, सयौं जातीमा विभाजित जनता कसरी एउटा ‘नेशन’ हुनसक्लान् ?

जति छिटो हामी मानसिक र सामाजिक रुपमा अझै ‘नेशन’ भइसकेका छैनौं भन्ने महशुस हुन्छ, हाम्रा लागि त्यती नै राम्रो हुनेछ । किनभने, त्यसपछि मात्रै हामीले ‘नेशन’ हुनुको महत्व बुझ्नेछौं र त्यो उद्देश्य पूर्तिको बाटो खोज्नेछौं ।

यो उद्देश्य पूरा गर्ने बाटो धेरै कठिन छ, अमेरिकामा भन्दा कठिन । भारतमा धेरै जातजाति छन् । जातीयता हुनु भनेको ‘नेशन’ को विरुद्ध हुनु हो ।

पहिलो त जातीयताले सामाजिक जीवनमा विभाजन ल्याउँछ । जातीयताले जाति जाति बीचमा इष्र्या र घृणा उत्पन्न गराउँछ । हामी वास्तवमै ‘नेशन’ बन्ने हो भने यी सबबाट माथि उठ्नुपर्छ ।

बन्धुत्व ‘नेशन’ भइसकेपछि मात्रै वास्तविकतामा परिणत हुन्छ । बन्धुत्व विनाको समानता र स्वतन्त्रता बाहिरी लिपापोती मात्रै हुन्छ ।

हामीले गर्नु पर्ने आगामी कार्यहरुबारे यी मेरा विचारहरु हुन् । यि विचारहरु सबैका लागि प्रिय नहुन सक्छन् ।

भारतको संविधानसभाका अध्यक्ष राजेन्द्र प्रसाद संविधानमा हस्ताक्षर गर्दै

यो देशको राजनीतिक शक्तिमा धेरै पहिलेदेखि रहेको थोरै व्यक्तिहरुको एकाधिकारले ठूलो जनसंख्यालाई प्रगतिबाट वञ्चितमात्रै पारेको छैन, उनीहरुको अस्तित्वलाई नै कमजोर बनाएको छ ।

यो दमित बर्ग शासित हुनुबाट थाकिसकेको छ । उनीहरु आफैंद्वारा शासित हुन अधीर भएका छन् । यो बर्गमा रहेको आत्म–बोधको चाहनालाई बर्गसंघर्ष वा बर्गीय युद्धमा रुपान्तरित हुनुबाट रोक्नुपर्छ । नत्र, यो घर बिभाजित हुनेछ । त्यो ठूलो विपत्तिको दिन हुनेछ ।

अब्राहम लिंकनले भनेका छन्, “विभाजित घर धेरै समय टिक्न सक्दैन । परिवारका सदस्यहरुका आकांक्षाका लागि चाँडो भन्दा चाँडो कोठाहरुको व्यवस्था गर्न सक्नु देश र लोकतान्त्रिक संरचनाको निरन्तरका लागि राम्रो हुनेछ ।”

राष्ट्रिय जीवनका हरक्षेत्रमा समानता र बन्धुत्वलाई स्थापित गर्न सकियो भने मात्र यो संभव हुनेछ ।

स्वतन्त्रता आनन्दको विषय हो भन्नेमा कुनै शंका छैन, तर स्वतन्त्रतासँगै हामीमाथि थुप्रै उत्तरदायित्वहरु पनि छन् भन्ने नविर्सौं ।

स्वतन्त्रतापछि हामीले कहीं केही गलत भयो भने त्यसको दोष अंग्रेजलाई दिन पाउने छैनौं । गल्तीहरुको जिम्मेदार हामी बाहेक अरु कोही हुनेछैन ।

आगामी दिनमा हाम्रा कामहरु गलत दिशातर्फ जाने ठूलो खतरा छ । हाम्रा मानिसहरु नयाँ विचारहरु अँगाल्दै छन् । उनीहरु ‘जनताको सरकार’ बाट थाकिसकेका छन् र ‘जनताद्वारा, जनताका लागि सरकार’ लाई उत्सुकतासाथ पर्खिरहेका छन् ।

हामी जनताद्वारा, जनताका लागि, जनताको सरकारको सिद्धान्तलाई स्थापित गरिएको संविधानको संरक्षण चाहन्छौं भने बाटोमा रहेका जनतालाई नकारात्मकतातर्फ उत्प्रेरित गर्नेहरुको पहिचानमा अल्छि नगरौं । देश सेवाको यो भन्दा राम्रो बाटो मैले देखेको छैन ।

प्रतिकृया दिनुहोस