संविधानसभा अध्यक्ष सुवासचन्द्र नेम्बाङसँग हिमालखबरले गरेको कुराकानीः

तस्वीरः बिक्रम राई

प्रस्ताव निर्माण समिति गठन गर्ने प्रस्ताव आफैंले किन राख्नुभयो ?

सहमति गर्न नसकेको संवैधानिक–राजनीतिक संवाद तथा सहमति समितिले संविधानका अन्तरवस्तुमा प्रश्नावली पनि नबनाई प्रतिवेदन बुझायो । त्यसपछि दलहरूलाई सहमति गराउन म आफैं खटिंदा पनि निष्कर्ष ननिस्किएपछि प्रस्ताव समितिको अवधारणा आयो । केही दलले आफैंले गरेको प्रतिबद्धता विपरीत संविधानसभा अवरुद्ध गरिरहेपछि म आफैंले प्रस्ताव राख्नु पर्‍यो ।

विपक्षीहरू संविधानसभा अध्यक्षले सत्ताधारी दलको निर्देशनमा काम गरे भन्दैछन् नि ?

समिति गठनको प्रस्ताव मेरै हो, तर संवाद समितिको प्रतिवेदनलाई कांग्रेस–एमालेले मस्यौदा समितिमा र एमाओवादी–मधेशी दलहरूले पुनः संवाद समितिमै पठाउन चाहेको बेला मैले मध्यमार्ग पहिल्याएको हुँ । कांग्रेस–एमालेलाई संवाद समितिको बैठकका संयुक्त प्रस्ताव लैजानु हुँदैन, समितिमा ४३ जनाको हस्ताक्षर गलत हो, पुष्पकमल दाहालले बोलाएको राजनीतिक समितिको बैठक बहिष्कार गर्नु राम्रो होइन भनेर मैले नै भनेको थिएँ । एमाओवादीलाई मोर्चा बनाएर आन्दोलन नगर्नु मात्र भनेको थिएँ । एमाओवादीले भनेको नमान्दैमा म एकपक्षको हुन्नँ ।

संसदमा जस्तो अल्पमत–बहुमत हुने गरी संविधानसभामा समिति गठन गर्नु राम्रो हो र ?

अन्तरिम संविधान, संविधानसभा नियमावली र स्थापित मान्यता बमोजिम नै समिति गठनको प्रस्ताव गरेको हुँ । सहमति नभए प्रक्रियाबाट संविधान बनाउने भनेर दलहरूले संविधान, नियमावली, कार्यतालिका बनाएका हुन्, मैले होइन । मैले उहाँहरूले बनाएको कानून पालना गरेको हुँ । अर्को कुरा, मैले सहमति पहिलो प्राथमिकता हो भन्दै आएको छु । सहमतिको संभावना समाप्त भइसक्यो भन्ने पनि होइन ।

एमाओवादी र मधेशकेन्द्रित दलले मागेको १० दिन थप समय दिंदा के फरक पर्थ्यो ?

दलहरूले सहमति गरेनन् भन्दैमा संविधानसभा अध्यक्षले बैठक नबोलाई बस्न मिल्दैन । अध्यक्ष ३१ दलको हो, कुनै दलको चाहनामा बैठक रोक्ने कुरा हुँदैन । संविधानसभाका सबै दलको सभाध्यक्ष भएकैले समिति गठनको प्रस्ताव लगेको हुँ । यसलाई सकारात्मक रुपमा हेर्ने हो भने समिति बनेपछि सहमतिलाई पनि अप्रत्यक्ष सहयोग पुगेको छ । दिनकै कुरा पनि १० मागेकोमा ११ दिएको छु । समितिको म्याद पाँच दिन छ भने छैटौं दिनमा बैठक बोलाएँ । दलहरूले सहमति गरे भने समितिको काम जहाँ पुगेको छ, त्यहीं रोकिन्छ ।

अब प्रक्रिया कसरी अगाडि बढ्छ ?

नयाँ कार्यतालिका बनाउनुपर्छ, तर सहमति भएन भने पनि संविधान निर्माण प्रक्रिया अब रोकिंदैन । जनताको धारणा लिने, छलफल गर्ने पर्याप्त समय छ । केही महीनामा सबै प्रक्रिया पूरा गरेर संविधान जारी हुन्छ ।

साप्ताहिक खबरपत्रिका हिमालबाट

प्रतिकृया दिनुहोस