एमाओवादी नेतृत्वको मोर्चाको अवरोधबीच संविधानसभा अध्यक्ष सुवासचन्द्र नेम्बाङको प्रस्तावमा गठित ‘प्रस्ताव निर्माण समिति’ ले संविधान बनाउने प्रक्रिया जारी रहेको सन्देश दिएको छ ।

–सन्त गाहा मगर

तस्वीरः बिक्रम राई

११ माघमा नाराबाजीबीच ‘प्रस्ताव निर्माण समिति’ गठनको प्रस्ताव राखेयता एमाओवादी सहितका विपक्षी दलहरू संविधानसभा अध्यक्ष नेम्वाङमाथि खनिंदै आएका छन् । विपक्षीहरूले ‘आफैं गोल गर्न अघि सरेको’ भन्दै आलोचना गरे पनि विश्लेषकहरू संविधानसभा अध्यक्षको समिति गठन गर्ने निर्णयलाई कानूनसम्मत र सुझबुझपूर्ण भन्न रुचाउँछन् । संवैधानिक कानूनका जानकार डा. भीमार्जुन आचार्य भन्छन्, “सभाध्यक्षले संविधानसभा नियमावलीको नियम ९१ ले दिएको समिति गठन गर्ने अधिकारको सुझबुझपूर्ण प्रयोग गरेका हुन् ।”

यसअघि संविधान मस्यौदा समिति, नागरिक सम्बन्ध तथा संविधान सुझाव समिति, संवैधानिक राजनीतिक संवाद तथा सहमति समिति, संविधान अभिलेख अध्ययन तथा निक्र्योल समिति र क्षमता अभिवृद्धि तथा स्रोत व्यवस्थापन समिति गठनको प्रस्ताव संविधानसभामा अन्य समितिहरू गठनको प्रस्ताव गर्दा भने एमाओवादीले अध्यक्षको विरोध गरेका थिएनन् । “पाँच–पाँच वटा समिति गठनको प्रस्ताव गर्दा सबैको साझा भएका सभाध्यक्षलाई अहिले सत्तापक्षको भयो भन्नु सरासर फरेब हो”, वरिष्ठ अधिवक्ता समेत रहेका सभासद् राधेश्याम अधिकारी भन्छन् ।

प्रस्ताव एकाएक आएन

संवैधानिक कानूनका विज्ञ डा. विपिन अधिकारीको बुझाइमा, अध्यक्ष नेम्वाङ सुझबुझपूर्ण तरिकाले पर्याप्त छलफल गरेरै समिति गठनको निर्णयमा पुगेका हुन् । हुन पनि, उनले कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको बैठकमा मात्रै होइन, एमाओवादी र मधेशवादी दलका नेताहरूसँग समेत यस विषयमा पर्याप्त छलफल गरेका थिए । ९ माघमा एमाओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल, एमाओवादी नेता समेत रहेका संवाद समितिका सभापति बाबुराम भट्टराई, मधेशी जनअधिकार फोरम (लोकतान्त्रिक) का अध्यक्ष विजयकुमार गच्छदार र मधेशी जनअधिकार फोरम, नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवलाई समिति गठन गर्न लागेको जानकारी पनि दिएका थिए । भट्टराईले १० माघसम्म समय मागेकोमा ११ माघमा प्रस्ताव समिति गठन गरिएको थियो ।

सभासद् अधिकारी प्रस्ताव समिति गठनको अवस्था आउनुमा पनि संवाद समितिका सभापति भट्टराई नै जिम्मेवार रहेको बताउँछन्, तर विपक्षी दलहरूले प्रस्ताव समिति बनाएर प्रक्रिया शुरु गर्न लागेको भन्दै विरोध जनाएका छन् । प्रक्रियामा जाने निर्णय भने यसअघि नै भइसकेको थियो । संविधानसभाका ३१ दलले संविधानका विवादित अन्तरवस्तुमा २०७१ भदौ तेस्रो सातासम्ममा सहमति नभए त्यही महीनाको मसान्तभित्र प्रक्रियामा जाने कार्यतालिका सर्वसम्मतिबाट पारित गरेका थिए ।

संविधानसभा भित्र र बाहिरका दलहरूबीच विवादित विषयमा सहमति जुटाउने जिम्मेवारी पाएको संवाद समितिले भने आफ्नो दायित्व पूरा गरेन । राज्यपुनर्संरचना, शासकीय स्वरुप, न्याय प्रणाली र निर्वाचन प्रणालीको विषयमा दलहरूको फरक धारणा भएको संवाद समितिमा एमाओवादीको आन्तरिक विवाद समेत थपियो । भट्टराईले आफ्नै पार्टी अध्यक्ष दाहाल संवाद समितिलाई विफल बनाउन लागेको निकटहरूलाई बताउने गरेको स्रोत बताउँछ । सबै पार्टीका शीर्ष नेता सदस्य रहेको संवाद समितिकोे बैठकमा दाहाल कमै उपस्थित हुन्थे ।

समितिले निर्धारित समयमा सहमति कायम गर्न नसकेपछि २४ असोजमा बसेको संविधानसभा बैठकले असोज मसान्तभित्र समितिलाई सहमति सहितको प्रतिवेदन वा विवादित विषयमा प्रश्नावली बनाउन निर्देशन दिएको थियो । समितिले त्यो पनि गरेन । “संवाद समितिका सभापति भट्टराईले २९ पुसमा सहमति वा प्रश्नावली सहितको प्रतिवेदन बुझाएको भए ‘प्रस्ताव निर्माण समिति’को प्रसङ्गै आउने थिएन”, सभासद् अधिकारी भन्छन् ।

सभाको साख

सत्तापक्ष र विपक्षी दलहरू ध्रुवीकृत हुँदा संविधानसभा अध्यक्ष कसको कुरा सुन्ने, कसको नसुन्ने भन्ने अप्ठ्यारो दबाबमा थिए । यो अवस्थामा दुईतिहाइ भन्दा बढी सभासद्को कुरा सुन्नुको विकल्प नहुने डा. विपिन अधिकारी बताउँछन् । सभाध्यक्षको निर्णयपछि संविधान बन्ने आशा बढेको अधिकारीको विश्लेषण छ । ५ माघ राति एमाओवादी मोर्चाले गरेको तोडफोड र ८ माघमा संविधान जारी नहुँदा छाएको निराश माहोलमा ‘प्रस्ताव निर्माण समिति’ले थोरै भए पनि आशाको सञ्चार गराएको देखिन्छ ।

संविधान त के मस्यौदा पनि जारी नभएको र दलहरूले संविधान जारी गर्छौं भनेर संयुक्त प्रतिबद्धता समेत जनाउन नसकिरहेको अवस्थामा प्रस्ताव समितिले संविधान निर्माणको काम गरिरहेको छ । समितिले ‘संवाद समितिका प्रतिवेदनहरू अध्ययन गरेर असहमति रहेका संविधानका अन्तरवस्तुहरू पहिचान गरी त्यस्ता विषयहरू निर्णयार्थ संविधानसभामा प्रस्तुत गर्न सहज हुने गरी प्रश्न सहितको प्रस्ताव तयार गरी सो सम्बन्धी प्रतिवेदन संविधानसभामा पेश गर्ने’ जिम्मेवारी पाएको छ । “सँगसँगै सहमतिको प्रयास पनि जारी नै छ”, सभाध्यक्ष नेम्वाङ भन्छन्, “दलहरूबीच सहमति हुँदा प्रस्ताव समितिको काम जहाँ छ त्यहीं रोक्न सकिन्छ ।”

सम्बन्धित लिंकः

संविधानसभा अध्यक्ष सुवासचन्द्र नेम्बाङ भन्छन्, ‘केही महीनामा संविधान जारी हुन्छ’

साप्ताहिक खबरपत्रिका हिमालबाट

प्रतिकृया दिनुहोस