सम्पादकीयसोमबार, माघ १९, २०७१

शुरु गर संवाद

किरण नेपाल

Editorial.inddसंक्रमणकालबाट सामान्यकालतर्फका अन्तिम पाइला मुलुकका लागि निकै सकसपूर्ण हुने देखिएका छन् । संविधानसभाबाट अधिकतम सहमतिको संविधान मार्फत सामान्यकालमा प्रवेश गर्ने नेपालीको चाहनामाथि संघीयतामा पाँच जिल्लाको पहिचान विवादले तुषारापात गरिदिएको छ ।

यो विवादले संविधान निर्माणको लागि तोकिएको समय गुजारेसँगै दलहरू जनआन्दोलनबाट प्राप्त उपलब्धि गुमाउने दिशामा धकेलिएका हुन् कि भन्ने आशंका बढाएको छ ।

२०६२/६३ को जनआन्दोलन, त्यसपछिको मधेश आन्दोलन र ती परिघटनासँगै विकसित समझ्दारीहरूको जगमा प्राप्त लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता, संघीयता, सामेली समाज लगायतका उपलब्धि दलहरूको अग्रगामी सहकार्यबाटै सम्भव भएको हो ।

संविधानसभाबाट बन्ने नयाँ संविधानले यी प्राप्तिहरूलाई स्थायित्व दिने हो । तर, दलहरू आफैं अहिले दुई विपरीत धारमा ध्रुवीकृत भएका छन् । त्यसमध्ये एउटा धारमा आन्दोलन मार्फत सिंगो समाजलाई ध्रुवीकृत गराउने लालसा देखिएको छ ।

पछिल्लो समय सिंगो नेपाली समाजले परिवर्तनकारी पहिचान बनाएको छ । र, पहिलो संविधानसभाको अवसान, बढ्दो दलीय वैमनस्य, सत्ता प्राप्तिका लागि हिजो भएका अनेकन् खेल र घोर निराशाजनक सेवाप्रवाहका बाबजूद, दोस्रो संविधानसभामा पहिलो संविधानसभाकै प्रमुख शक्तिहरू स्थापित भएकाले समाजको परिवर्तनप्रतिको चाहनामा कमि आएको छैन ।

केन्द्रीकृत सत्तालाई गाउँसम्म पुर्‍याउने माध्यम ठानिएको संघीयतालाई ‘जातीयता’ र ‘क्षेत्रीयता’ को लेप मार्फत विकृत पारेकोमा एमाओवादी र मधेशकेन्द्रित दलहरूलाई निर्वाचनमा जनताले केही खुम्च्याइदिए पनि उनीहरू संविधानसभामा चौथो शक्ति छँदैछन् । यद्यपि, दलीय स्वार्थ र शक्ति बढाउने लालसामा उनीहरू आफ्नो वैधानिक आकार–शक्तिलाई बिर्सेर सडक आन्दोलनमा उद्यत हुँदैछन् । उनीहरूमा मधेशलाई आन्दोलनको केन्द्रबिन्दु बनाउने चाहना देखिन्छ ।

तर, संविधानसभा विथोल्न हिंसाको प्रयोग गरिसकेको मोहन वैद्य नेतृत्वको नेकपा–माओवादी समेतको सहकार्यमा आन्दोलन गरेर चुरे छिचोल्न अब सहज छैन । मधेशी विरोधी पहिचान बनाएको एमाओवादीलाई डोलीमा बोकेर मधेशकेन्द्रित दलहरू मधेश फिरेको दृश्य आम मधेशीका लागि उसै पनि पाच्य हुने देखिंदैन ।

लहानमा रमेश महतो हत्याको सूत्रधार रहेको माओवादीको मधेश आन्दोलन विरोधी गर्जन, गौर नरसंहार लगायतका घटनाको पीडा मधेशले बिर्सिनसकेको अवस्थामा एमाओवादीप्रति मधेशकेन्द्रित दलहरूको परिवर्तित धारणाले आम मधेशी मनोविज्ञानसँग सामञ्जस्य राख्नु पनि गाह्रो छ ।

संघीयताको अवधारणालाई थप विकृत पार्न आन्दोलन गर्न हौसिनेहरूले बुझनुपर्छ– यसमा न देशको न त मधेशको समर्थन रहनेछ । त्यसमाथि, संघीयताको अजेण्डा त मधेशी जनताकै देन हो ।

आफ्नो प्रस्ताव ल्याएर संघीयताको चरणमा अग्रसर भइसकेका कांग्रेस–एमालेलाई संघीयता विरोधी देखाउन जति गाह्रो छ, कोशी पूर्वका तीन र कर्णाली पश्चिम तराईका पाँच जिल्लालाई मधेशमा राख्ने एमाओवादी नेतृत्वको रणनीतिक चाहनामा आम मधेशी मनोभावनालाई समाहित गर्न त्यति नै कठिन छ ।

पर्सा–सप्तरी फेरोका मधेशीलाई आफू मधेशमा परे/नपरेको विषय जति महत्वको हुन सक्छ, झपा, मोरङ र सुनसरी मधेशमा पर्ने/नपर्ने कुरा त्यत्ति नै गौण ।

Cover 18-24 Magh 071त्यस्तै, एमाओवादी–मधेशकेन्द्रित दलको आन्दोलनले राज्यलाई नै तारो बनाउन खोजे पनि आन्दोलनकारीहरूले पहिलो सामना कांग्रेस–एमालेको पार्टी पंक्तिसँगै गर्नुपर्ने देखिन्छ । भनिरहनु नपर्ला, राज्यसँग टक्कर गर्दा हासिल हुने उपलब्धि र प्रतिस्पर्धी दलका कार्यकर्तासँग भिडन्त गर्दा आइलाग्ने परिणाम फरक हुन्छ ।

परिवर्तन विरोधीहरू त्यस्तो भिडन्तको फाइदा लिन तम्तयार रहेको कुरा पनि आन्दोलनका योजनाकारहरूलाई थाहै हुनुपर्छ । परिवर्तनकारी शक्तिहरूबीचको भिडन्तले धार्मिक संवेदनाबाट राजनीतिक शक्ति आर्जन गर्न चाहने र तराई–मधेशमा सल्बलाएका विखण्डनकारी व्यक्ति–समूहको पर्खाइको अन्त्य गरिदिन सक्छ ।

संविधान निर्माणको ढिलाइ र प्रत्येक नयाँ विवादका लागि एमाओवादी नेतृत्व प्रमुख जिम्मेवार छ, जसले पछिल्लो जनमतलाई पनि स्वीकार्न सकिरहेको छैन । सकेसम्म दोस्रो संविधानसभाबाट संविधान निर्माण हुनै नदिने यत्नमा रहेको एमाओवादी नेतृत्वको अभीष्टमा नबग्दा नै मधेशकेन्द्रित दलहरूको राजनीतिक पुनर्बहाली नजिकिन्छ ।

एमाओवादीका लागि पनि शक्ति आर्जनको ‘विप्लवपथ’ घातक नै हुनेछ । भू–राजनीतिको पछिल्लो आयाम नबुझी शक्ति हत्याउन गरिने विप्लव सिर्जना अस्तित्व समाप्तिको औजार पनि बन्न सक्छ । त्यसकारण, आफ्नो भविष्यलाई नै दाउमा राखेर आन्दोलनतर्फ लाग्नु एमाओवादी, मधेशकेन्द्रित सबै दलका लागि आत्मघात हुनेछ ।

अब परिवर्तनका सहयात्रीहरू परिस्थिति बिग्रनुअघि नै संवादमा फर्कनुपर्छ । यस्तो संवादका लागि सत्ता गठबन्धनबाट आइरहेको निम्छरा प्रतिक्रियाहरू पनि तत्काल रोकिनुपर्छ । सत्तागठबन्धनका कतिपय नेताहरूबाट आइरहेका मधेशकेन्द्रित दलका नेतृत्व लक्षित प्रतिक्रियाहरू संवादका लागि प्रत्युत्पादक छन् ।

प्रतिकृया दिनुहोस

हिमालखबर जनमत

नयाँ सरकारको नेतृत्व कुन पार्टीले गर्नुपर्छ?

परिणाम हेर्नुस्

Loading ... Loading ...